प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्न आफैले तय गरेको म्याद गुजारेको छ।
बालेन सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने भनिएको छ।
सरकारले आफै तोकेको यो म्याद गत शुक्रबार गुज्रिएको छ। आज सोमबारसम्म उक्त म्यादको १७ दिन बितिसक्दा पनि सकारले त्यस्तो छानबिन समिति गठन गरेको छैन।
हामीले यसबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालसँग कुरा गर्दा उनले समिति गठन गर्न छलफल चलिरहेको जानकारी दिए।
'सम्पत्ति छानबिन समिति बनिसकेको त छैन, तर हामी त्यसबारे छलफल गरिरहेका छौं,' उनले भने।
त्यो छलफलमा कति सदस्यीय समिति बनाउने भन्ने त तय भयो होला नि भनेर हामीले उनलाई सोध्यौं।
उनले समिति गठनबारे कुराकानी सुरू भए पनि कति सदस्यीय बनाउने भन्ने तय नभएको जबाफ दिए।
त्यसो भए समिति कसको नेतृत्वमा बनाउने भनेर केही नाममा छलफल सुरू भएको छ कि छैन भनेर हामीले सोध्यौं।
जबाफमा उनले भने, 'कसको नेतृत्वमा बनाउने भनेर नाम तय भएपछि त समिति गठन भइहाल्यो नि!'
उनले अगाडि थपे, 'सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनाउने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ। अलि निष्पक्ष र सक्षम नेतृत्व होस् भन्ने छ।'
उनले समितिको संयोजक कसलाई बनाउने वा समितिमा क-कसलाई राख्ने भनेर नाममाथि छलफल नभएको उनले बताए।
'नामै किटान गरेर छलफल भएको मलाई थाहा छैन,' उनले भने।
प्रवक्ता अर्यालको कुरा सुन्दा सरकारले १५ दिनभित्र गठन गर्ने भनेको सम्पत्ति छानबिन समितिका लागि म्याद गुज्रिसक्दा पनि ठोस कुराकानी अघि नबढेको बुझिन्छ। प्रारम्भिक चरणको कुराकानी भए पनि समिति कति सदस्यीय हुने, कसले नेतृत्व गर्ने, यसको कार्यादेश के हुने लगायत विषयसम्म छलफल नपुगेको देखिन्छ।
बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा यस्तो समिति गठन गर्ने उल्लेख छ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छानबिन समिति गठन गर्न लागेको उक्त बुँदामा भनिएको छ।
समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने छ।
दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उक्त बुँदामा उल्लेख छ।
कार्यसूची अनुसार यो समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहने भनिएको छ। समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश हुने छन्।
एक सय कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा यस्तो समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार दिने भनिएको छ।
सरकारले १०० कार्यसूचीको 'सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण' शीर्षकअन्तर्गत यो बुँदा समावेश गरेको हो।
त्यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि भनिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने गरी डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, त्यसमा जोखिममा आधारित संकेत प्रणाली लागू गर्ने तथा सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ।
भ्रष्टाचारविरूद्धको राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचारविरूद्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने उल्लेख छ।
सदाचारिता प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण र हित/स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सम्बन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ।
***
-1775546154.jpeg)
-1746009348.jpg)
