पेन्सन भेरिफिकेसनका लागि बैंक धाउनु पर्ने बाध्यता अब हटेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको 'इ–पेन्सन भेरिफिकेसन प्रणाली'को शुभारम्भ गरेसँगै सेवाग्राहीले आफ्नै मोबाइलबाटै प्रमाणीकरण गर्न सक्ने भएका हुन्।
शुभारम्भका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारले सरकारको डिजिटल अभियानलाई बल पुग्ने बताए।
उनले सरकारले सेवाग्राहीलाई सरल र सहज सेवा दिन चाहेको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रणालीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई थप सरल, सहज, नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित यो प्रणाली लागु गरेको हो।
यसबाट निजामती कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना र प्रहरीका पेन्सनधारकले घरबाटै सेवा लिन सक्नेछन्।
यसअघि अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूले वर्षमा कम्तीमा एकपटक बैंकमा उपस्थित भएर आफू जीवित रहेको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
यस प्रक्रियामा समय लाग्ने, खर्च बढ्ने र टाढाबाट आउनुपर्ने समस्या थियो।
अब भने यस्तो भौतिक उपस्थितिको बाध्यता अन्त्य भएको छ।
पेन्सनधारकले आफू जहाँ बसेका छन्, त्यहीँबाट आफ्नो पहिचान आफैंले पुष्टि गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवाग्राहीले पेन्सन व्यवस्थापन कार्यालयको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध सेवामा गई 'आइपिएमएस–भी दुई' प्रणाली प्रयोग गरी सेवा लिन सक्नेछन्।
यसमा आफ्नो विवरण भर्ने, मोबाइलमा आउने एकपटक प्रयोग हुने संकेत नम्बर राख्ने र आवश्यक परे।
बायोमेट्रिकमार्फत प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रणाली प्रयोगमा कुनै जिज्ञासा वा समस्या भए भिडिओमार्फत सिक्ने सुविधा पनि राखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले यो प्रणालीले सरकारलाई फण्ड व्यवस्थापन गर्न, खर्चको सही अनुमान गर्न र सेवा प्रवाहको लागत घटाउन सहयोग पुग्ने बताए।
उनले यसलाई उदाहरणका रूपमा लिएर भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सेवाहरू पनि घरबाटै भेरिफिकेसन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे।
यस प्रणाली लागु भएपछि बैंकमार्फत भेरिफिकेसनसहितको सुविधा लिॅंदा लाग्ने शुल्क पनि हट्नेछ। हाल स्वदेश तथा विदेशमा गरी करिब तीन लाख ५६ हजार पेन्सनधारक रहेका छन्।
तीमध्ये करिब ४६ हजारले नियमित भेरिफिकेसन नगर्दा उनीहरूको नाममा गएको रकम बैंकमै रोक्किएको अवस्था छ।
अब अनलाइन प्रणालीमार्फत समयमै प्रमाणीकरण हुन सके यस्तो समस्या पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अब इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट एकैपटक भुक्तानी हुने र व्यक्तिले आफैं प्रमाणीकरण गर्न सक्ने भएपछि सरकारको फण्ड व्यवस्थापन र खर्च अनुमानमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ।
यसबाट मात्रै वार्षिक करिब ९० करोड लागत बचत हुने अनुमान गरिएको छ। साथै, सेवाग्राहीको समय र यातायात खर्च पनि घट्नेछ।
यसैगरी, पेन्सन खाता खोल्न वा प्रमाणीकरण गर्न निवृत्त कर्मचारीले कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता समेत हटेको छ।
यसले सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने र सरकारी निकायमा हुने भीड पनि कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अब पेन्सन लिने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइनमा सरेको छ।
पेन्सनधारकले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरी एकपटक प्रयोग हुने संकेत नम्बर र बायोमेट्रिकमार्फत प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछन्।
बैंकमा गएर वर्षेनी उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ भने आवश्यक परे भिडिओ ट्युटोरियलमार्फत पनि सहयोग लिन सकिनेछ।
यसले सेवा लिन अझ सहज, छिटो र मितव्ययी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
