कम्पनीसम्बन्धी कामका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउँदै सरकारले अब स्थानीय तहबाटै व्यक्तिको पहिचान प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ।
यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ।
उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अनलाइनमा आधारित 'कम्पनी एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (सिएएमआइएस)' प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने क्रममा यो नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो।
यसअन्तर्गत कम्पनी खारेजी वा युजरनेम–पासवर्ड लिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नै पालिकामा गएर आफ्नो पहिचान प्रमाणित गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले जनाएको छ।
यसअघि यस्ता कामका लागि सेवाग्राही अनिवार्य रूपमा काठमाडौंस्थित कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
अब भने गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख वा सम्बन्धित वडाध्यक्षसमक्ष उपस्थित भएर आफू नै सम्बन्धित व्यक्ति भएको पुष्टि गराउन सकिनेछ।
स्थानीय तहबाट प्रमाणित गरिएको कागजात सिएएमआइएस प्रणालीमा अपलोड गरिनेछ र त्यसपछि कम्पनीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत गरिएको पहलपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरणका लागि सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको हो।
साथै, प्रणालीमा आवश्यक प्राविधिक अद्यावधिक गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ।
कार्यालयका अनुसार सम्भव भएसम्म चैत २७ गतेदेखि नै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
यद्यपि, मुद्दा वा थप जाँचबुझ आवश्यक पर्ने विशेष अवस्थामा भने सेवा ग्राहीलाई कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था भने यथावत रहनेछ।
सरकारले कम्पनीसम्बन्धी सेवा अनलाइनमार्फत विस्तार गर्दै स्थानीय तहलाई समेत जोड्दा सेवा पहुँच विकेन्द्रीकरण हुने र प्रक्रिया थप सरल, छिटो तथा पारदर्शी दाबी गरिएको छ।
