बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले करिब १२ खर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएर बसेको छ।
बजारमा कर्जाको माग नभएकाले यति ठूलो परिमाणको रकम थुप्रिएर बसेको बैंकहरूको वित्तीय विवरणले देखाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक (साउनदेखि चैतसम्म) को वित्तीय विवरण मंगलबार सार्वजनिक गरेका हुन्। यसबाट बजारमा अझै पनि लगानी गर्ने 'कन्फिडेन्स' आइनसकेको बैंकरहरू बताउँछन्।
'नयाँ सरकार बनेसँगै कर्जाको मागमा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यस्तो देखिएको छैन,' नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले भने।
उनका अनुसार बैंकहरूको कर्जा ब्याजदर अहिले इतिहासकै कम विन्दु झरेको छ। यस्तो बेला पनि कर्जा लगानी भने बढ्न सकेको छैन।
अहिले बैंकहरूमा औसत ६.९ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइन्छ। ब्याज कम हुँदा पनि अपेक्षित दरमा कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूको ब्याज आम्दानी बढ्न सकेको छैन। यो बैंकहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिकमा खुद ब्याज आम्दानी गत वर्षको भन्दा ७ अर्ब रूपैयाँ मात्रै बढेको छ। यो बैंकहरूले करिब ७१ खर्ब हाराहारी निक्षेप संकलन गरेर करिब ५२ खर्ब कर्जा लगानी गरी कमाएको आम्दानी हो।
नयाँ कर्जाको माग नभएर करिब १२ खर्ब रूपैयाँ थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकले छोटो छोटो अवधिका लागि थोरै ब्याजदरमा यस्तो रकम उठाइरहेको छ। यसरी उठाएको रकममा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेको छ।
'अहिले केही जलविद्युत कम्पनीहरूबाट कर्जाको माग आइरहेको छ। त्यसबाहेक नयाँ क्षेत्र वा ठूला औद्योगिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग छैन,' कोइरालाले भने, 'अब सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ, त्यसमा कर्जाको माग निर्भर हुनेछ।'
धेरै व्यवसायीले जेठ १५ गते आउने बजेटपछि बल्ल नयाँ लगानीबारे सोच्ने बताइरहेको कोइरालाको भनाइ छ।
कर्जाको माग सुस्त हुन थालेको केही वर्षअघिदेखि हो। यसबीच भदौको जेनजी आन्दोलनपछि व्यवसायीहरू लगानी बढाउन झन् सशंकित देखिँदै आएका थिए। अहिले स्थिर सरकार बनेपछि लगानी वातावरणमा सुधार हुन्छ कि भन्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ।
तर नयाँ सरकार बनेसँगै व्यवसायीहरू पक्राउ पर्ने घटना बढेपछि उनीहरू लगानीको निम्ति थप सशंकित देखिएका छन्।
केही दिनअघि मात्र निजी क्षेत्रका तीन प्रतिनिधिमूलक संस्थाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा पक्राउ परेपछि साझा धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले जारी गरेको साझा धारणामा भनिएको छ, 'नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएकोमा उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकबाट निजी क्षेत्र निरूत्साहित भएको छ।'
आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने व्यवहार गर्न सरकारलाई उद्योगीहरूले आग्रह गरेका छन्।
पछिल्लो समय कर्जाको माग बढ्न नसके पनि ऋण तिर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन थालेको बैंकर कोइराला बताउँछन्। केही समूहको उक्साहटमा कर्जाको सावाँ-ब्याज नतिर्ने प्रवृत्तिमा सुधार देखिएको उनको भनाइ छ।
यसबीच बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा सामान्य बढे पनि कर्जा असुल नहुँदा राखिने प्रावधान रकम केही घटेको छ।
बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ४.९८ प्रतिशतबाट बढेर ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ। प्रावधान रकम ३४ अर्ब ४५ करोडबाट घटेर ३३ अर्ब ७८ करोडमा सीमित भएको छ।
अहिले अर्बमा नाफा कमाएको देखिए पनि खर्बौं कर्जा लगानी गरेका बैंकहरू लगानीकर्तालाई आकर्षक प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा समेत छैनन्।
पछिल्लो वित्तीय विवरण हेर्दा ६ वटा वाणिज्य बैंकले लगानीकर्तालाई कुनै लाभांश दिन सक्दैनन्। अन्य सात बैंकले पनि वार्षिक १० प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने अवस्था छैन।
