काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्न थालेको चौथो दिन मंगलबार बिहान रूपा दर्जी झापा, दमकको हिमालय चिया बगान नजिकै एउटा पसलमा भेटिइन्।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वमा रहेको यो चिया बगानकै श्रमिक परिवारले चलाएको त्यो खित्रीमित्री पसल धनीसँग गफिएर बसेकी रूपा आफै पनि सुकुम्बासी नै रहिछन्।
दमक नगरपालिका–४ को खरखरेस्थित जानकी टोलकी ५७ वर्षीया उनी पसलधनीसहित अरू तीन–चार जना गाउँलेसँग काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा चलेको डोजरबारे सोधखोज गर्दै थिइन्।
'सारा सुकुम्बासीलाई बस्तीबाट हटाइयो भन्ने सुनिन्छ,' त्यो गफमा हामी पनि मिसिएपछि रूपाले भनिन्, 'त्यताको खबरले यहाँ पो डर मर्नु बनायो।'
त्यसो त प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर त्यहाँका बसोबासीलाई हटाइँदा काठमाडौंभन्दा झन्डै ४०० किलोमिटर पूर्व पर्ने उनकै निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ को दमकस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा अझै डोजर वा अरू त्यस्तै मेसिन पसिसकेको छैन। तर ठूलो संख्यामा सुरक्षा बल परिचालन गरेर काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती उजाडिएका दृश्यले फैलाएको त्रास यहाँका सुकुम्बासीको अनुहारमा फैलिसकेको प्रस्टै देखिन्छ।
'हामी बसेको बस्तीतिर पनि डोजर चल्छ रे भनेर सबैले भनिरहेका छन्,' रूपाले थपिन्, 'हामी पनि सुकुम्बासी नै हौं। सरकारी जग्गामा बस्नेहरूलाई हटाउने प्रधानमन्त्री फेरि हाम्रै क्षेत्रका हुन्। हटाउलान् भन्ने पिरले आधा मासु भइएको छ।'
निर्वाचनअघि बालेन शाह भोट माग्दै रूपाकै घर नजिक पनि आएका थिए।
त्यो बेला बालेनले 'सुकुम्बासीलाई राम्रो गर्छु' भनेको उनी सम्झन्छिन्।
हिमालय चिया बगानको दक्षिण किनारमा निगुरो टिप्न आएकी उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'त्यो बेला खाना खानुभयो भनेर मसँग पनि सोध्नुभएको थियो। हामी सबैले सल्लाह गरेर उहाँलाई नै भोट दिएका थियौं। तर काठमाडौंमा डोजर चलेको देखेपछि हंसले ठाउँ छाडेजस्तो भएको छ।'
रूपा दर्जी मात्र होइन, सेतोपाटीले दमक क्षेत्रका विभिन्न टोल–बस्तीमा बस्ने एक दर्जनभन्दा बढी सुकुम्बासी परिवारका सदस्यलाई प्रत्यक्ष भेटेर कुराकानी गरेको छ। उनीहरूसँगको कुराकानीबाट राजधानीको नदी किनारमा चलेको डोजरको गर्जन पूर्वी तराईको यो नगरसम्म आइपुग्दा त्यसले ठूलो शंका र त्रासको रूप धारण गरेको अनुभव गर्न सकिन्छ।
अहिले दमकका धेरै सुकुम्बासी परिवारले यस्तो त्रास र शंकाको भारी आफ्नै छानोमाथि थपिएको महसुस गरिरहेका छन्।
रूपाले पनि त्यो भारी महसुस गरेकी छन्।
केही महिना अघिसम्म निर्माणाधीन घरहरूमा 'लेबर' काम गर्ने रूपालाई अहिले डाक्टरले बल लाग्ने काम नगर्न भनेका छन्। पाको भइसकेका उनका श्रीमान जंगलमा दाउरा खोजेर बेच्छन्। चार जना छोरीहरू बिहे गरेर आ–आफ्नो घर गइसकेका छन्। यस्तो बेला बसिरहेको थातथलो उजाड्ने गरी डोजर चल्यो भने के गर्ने भनेर उनको मन कामिरहेको छ।
डरको यो छायाँ जता खाली जमिन भेटिन्छ, त्यतै छाप्रो हालेका निर्धन सुकुम्बासीहरूमा मात्र सीमित छैन। दमककै रतुवा किनारमा राखिएका ३८ घरपरिवार सुकुम्बासी बस्तीमा पनि यो त्रासको छायाँ फैलिएको छ। यो बस्ती तीन तहका सरकार मिलेर सरकारी जग्गामै व्यवस्थित रूपले बसाइएको हो।
'व्यवस्थित रूपले बसाइएको भए पनि सुकुम्बासी बस्ती हो, जे पनि हुनसक्छ होला,' दमक–७ को नमूना बस्तीमा बस्ने तिलक विकले भने, 'के गर्छ कसो गर्छ भन्ने डर भइहाल्ने रहेछ।'
दमक नगरपालिकाका मेयर राम थापाका अनुसार २०७७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर खोला किनारामा बसेका सुकुम्बासी परिवारलाई एकीकृत नमूना बस्ती बनाएर राखिएको थियो। एकै लहरमा एकै किसिमका घर बनाएर राखिएका सुकुम्बासीले अहिलेसम्म जग्गाको लालपुर्जा भने पाएका छैनन्। यसले पनि अहिले उनीहरूलाई त्रासमा बस्न बाध्य बनाएको देखिन्छ।
दमकका सुकुम्बासीलाई यसरी त्रस्त बनाउने कारण काठमाडौंमा चलेको डोजर मात्र होइन। उनीहरू बसोबास गरिरहेको दमक नगरपालिका क्षेत्रमा पनि लगातार सुकुम्बासी बस्ती हटाउने हल्ला चलिरहेको छ। यो हल्ला चिर्न न स्थानीय सरकार अग्रसर छ, न प्रदेश र संघीय सरकार नै।
यही बेला प्रहरीले गरेको सर्कुलर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 'अतिक्रमित सरकारी जग्गा तत्कालै खाली गर्नू' भन्दै पठाएको पत्र सुकुम्बासी बस्तीहरूमा त्रास थप्ने अर्को कारण बनेको छ।
प्रहरी र स्थानीय सरकारसम्म पुगेका ती पत्रको खबर एक कान दुई कान हुँदै बस्तीसम्म आइपुगेको छ। भुसको आगोसरी फैलिएको यो खबरले सबैलाई अत्याएको मेयर थापा स्वीकार गर्छन्।
'अहिले हामीलाई पनि लगालग पत्र आउन थालेका छन्। अतिक्रमण अविलम्ब हटाउनू भनेर निर्देशन लिखित रूपमा आइसकेको छ,' उनले भने 'यसले सुकुम्बासीलाई यति धेरै अत्याएको छ, मलाई आउने सबैजसो फोन सुकुम्बासीहरूकै हुन्छ। नगरपालिका कार्यालयमा पनि उहाँहरूको भीड लागिरहेको छ।'
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले गृह मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै मातहतका सबै प्रहरी युनिटलाई एउटा लिखित निर्देशन पठाएको छ। उक्त निर्देशनमा 'सम्बद्ध स्थानीय तहमा के–कति ऐलानी, पर्ती, सरकारी र गुठीका जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन्, ३० मिनेटभित्र विवरण पठाउनू' भनिएको छ।
३० मिनेटभित्र सबै विवरण पठाउनू भन्ने गृहको निर्देशनले सुरूमा त प्रहरीलाई नै अत्यायो।
'जिल्लाबाट यस्तो निर्देशन आएपछि प्रहरी परिचालित त भयो, तर यसबारे केही भेउ पाउन सकिएन,' झापाका एक प्रहरी अधिकारीले भने, 'न भूमि आयोग, न स्थानीय तह; कसैसँग नभएको विवरण प्रहरीले ३० मिनेटभित्र कसरी फेला पार्थ्यो र!'
यस्तो विवरण माग्दै प्रहरीले जिल्लास्थित भूमि आयोगलाई पत्राचार गरेको छ। तर भूमि आयोग आफै पनि यसको विवरण पत्ता लाग्न महिनौं लाग्ने बताइरहेको छ।
सुकुम्बासीहरूलाई त्रस्त बनाउने अर्को कारण सोमबार झापाका सबैजसो स्थानीय तहमा पुगेको पत्र हो। यो पत्र जिल्ला प्रशासनले सबै स्थानीय तहलाई पठाएको थियो।
उक्त पत्रमा 'अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गामा रहेका संरचना अविलम्ब हटाउन' भनिएको छ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशन जिल्ला प्रशासनले स्थानीय तह सरकारलाई पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विवादबीच यो पत्रले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा त्रास भने फैलाइसकेको छ।
यही त्रासबाट पिरोलिने अर्की पात्र हुन्, ७३ वर्षीया बुद्धमाया विक।
विगत २५ वर्षदेखि ढुकुरे खोलाको किनारस्थित ढङढङे बस्तीमा बस्दै आएकी बुद्धमायाका अनुसार यो बस्ती नजिकै भीमटारतिर टुकुरे बस्ती पनि छ। त्यहाँ बस्नेहरू पनि सुकुम्बासी नै हुन्।
अहिले आफूहरू बसेको भागमा दुई–चार घर मात्र बाँकी रहेको र केही घर हावाले लडाइदिएको उनले सुनाइन्।
'हामी पाँच–सात परिवार यहाँका सुकुम्बासी हौं। यहाँबाट पनि लखेट्छन भन्ने हल्ला चलिरहेको छ,' उनले हल्ला सुनेको तर धेरै थाहा नभएको भन्दै थपिन्, 'मेरो माइलो छोरालाई थाहा छ।'
उनले बोलाएपछि माइलो छोरा चन्द्रबहादुर हामी नजिकै आइपुगे।
वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब गएका उनी इरान–अमेरिका तनावको कोपभाजनमा परेर केही समयअघि फर्किएका रहेछन्।
'त्यहाँ करिब २३–२४ महिना बसेर फर्किएको हुँ,' उनले भने, 'साउदीमा अवस्था बिग्रिएपछि फिर्ता आएँ।'
उनका अनुसार त्यहाँ तेलको ट्यांकीमा बम हमला भएपछि काम प्रभावित भयो। वातावरण असुरक्षित बन्दै गयो। त्यसपछि कम्पनीले काम रोकियो भन्दै फर्किन आग्रह गरेको थियो।
आफ्नो बसाइ अवधि पूरा भइसकेकाले कम्पनीले टिकट व्यवस्था गरिदिएपछि नेपाल फर्किएको उनी बताउँछन्।
एउटा असुरक्षाबाट उम्केर यहाँ आएका चन्द्रबहादुरलाई अहिले अर्को असुरक्षाले सताइरहेको छ।
'काठमाडौंको भिडिओ देखेपछि मुटुले ठाउँ छाडेको छ,' उनले भने, 'तर काठमाडौं सहर हो, हाम्रो गाउँ। गाउँमा डोजर नलगाउलान् भन्ने झिनो आशा छ।'
चुनावताका आफू विदेशमा भए पनि परिवारका सबै सदस्यलाई बालेनलाई 'घन्टी' छापमा भोट दिन आग्रह गरेको भन्दै उनले थपे, 'अहिले सुकुम्बासी खेदाउनेलाई भोट किन दिन लगाइस् भन्दै परिवारका मान्छेले भनिरहेका छन्। यहाँ त्यस्तो नहोस् भन्ने अनुरोध छ।'
खुट्टामा क्यान्सर लागेका बुबाको उपचार प्रबन्ध गर्ने तयारी चलिरहेका बेला गाउँबस्ती उठ्ने हल्लाले झनै तनाव थपेको उनको भनाइ छ।
दमकका मेयर थापा भने जिल्ला प्रशासनले 'अविलम्ब अतिक्रमण हटाउनू' भन्दै दिएको निर्देशनप्रति नै आपत्ति प्रकट गर्छन्।
मंगलबार दिउँसो कार्यकक्षमा सुकुम्बासीहरूबाटै घेरिएको अवस्थामा भेटिएका मेयर थापाले भने, 'प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्र हो यो। त्यसमा पनि सुकुम्बासी समस्या धेरै भएको ठाउँ पनि हो। तर जिल्ला प्रशासनले आफू मातहतको पुलिस चौकीलाई जसरी हामीलाई निर्देशन पठाएको देखेर उदेक लागिरहेको छ।'
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत गृह मन्त्रालयको पत्रसहित सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण र अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल सुरू गर्न निर्देशन आएको उनले सुनाए।
उनका अनुसार उक्त पत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अतिक्रमण रोकथाम र हटाउने कार्य अविलम्ब अगाडि बढाउन भनिएको छ। आवश्यक परे सुरक्षा सहयोग उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ।
मेयर थापाका अनुसार त्यसबारे नगरपालिकाले कुनै संस्थागत धारणा बनाइसकेको छैन।
'हामीले हतारमा निर्णय गरेका छैनौं,' उनले भने, 'न त तत्काल डोजर चलाउने पक्षमै छौं।'
दमक नगरपालिकामा मात्र ६ हजार ४०० भन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र ऐलानी जग्गा उपयोग गरिरहेका परिवारलाई यसअघि नै निस्सा वितरण गरिएको छ। उनीहरूको लगत संकलन, नापजाँच तथा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ। वडा नम्बर ५ र ७ मा अहिले पनि नापी भइरहेको छ।
यसबीच सरकारबाट आएको 'अविलम्ब अतिक्रमण हटाऊ' भन्ने निर्देशनले स्थानीय तहलाई थप अन्योलमा पारेको मेयर थापा बताउँछन्।
उनले अतिक्रमण हटाउने भन्ने निर्णय व्यवहारमा त्यति सरल नभएको स्पष्ट पारे।
'कसले सरकारी, ऐलानी, गुठी, विद्यालय, धार्मिक संस्था वा निजी प्रयोजनको जग्गा उपयोग गरिरहेको छ भन्ने यकिन नापजाँच र अभिलेखबिना गर्न सकिँदैन,' उनले थपे, 'पहिला नापजाँच गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ। कसलाई सुकुम्बासी भन्ने, कसलाई हुकुम्बासी भन्ने, कसले अतिक्रमण गरेको भन्ने आधार त तथ्यले देखाउनुपर्यो। धुरी गाडेर, अनुमान गरेर र डोजर लगाएर समस्या समाधान हुँदैन।'
उनका अनुसार दमकको अघिल्लो स्थानीय सरकारले थालेको सुकुम्बासी प्रमाणीकरण प्रक्रिया संघीय सरकारकै निर्देशनमा अघि बढेको थियो।
सुकुम्बासीहरूलाई निस्सा वितरण, लगत संकलन, नापी र प्रमाणीकरणका चरण पार गरिसकेपछि मात्रै कसले लालपुर्जा पाउने, कसले नपाउने, कसको बसोबास कुन प्रकृतिको हो भन्ने यकिन हुनसक्छ।
दमक नगरले वडा नम्बर र १, ४, ८ र १० मा जग्गा नापिसकेको छ। अहिले ५ र ७ मा नापजाँचको काम भइरहेको छ।
'यस्तो बेला अचानक डोजर लगाऊ भन्नु व्यवहारिक कुरा होइन,' थापाले भने।
मेयर थापाले डोजर चलाउने निर्णय प्रशासनिक आदेशले मात्र सम्भव नहुने पनि प्रस्ट पारेका छन्। उनका अनुसार घर भत्काउनुअघि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका मानिसका लागि बासस्थानको विकल्प तयार गर्नुपर्छ।
'काठमाडौँमा भए लजमा राख्लान्, यहाँ कसले राख्ने? कहाँ राख्ने? भात कसले खुवाउने? खर्च कसले बेहोर्ने?' उनले प्रश्न गरे।
नगरपालिकासँग आफ्नै आधारभूत सेवा व्यवस्थापनमै सीमित स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै उनले विस्थापित हुने परिवारको पुनर्स्थापना योजना, बजेट र जिम्मेवारीको स्पष्ट खाका नबनाई हटाउने अभियान चलाउनु अमानवीय र अव्यवहारिक हुने बताए।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रप्रति पनि असहमति जनाए।
स्थानीय सरकार जिल्ला प्रशासनको मातहत नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत 'अविलम्ब अतिक्रमण हटाऊ' शैलीमा आएको पत्र संवैधानिक अभ्यासअनुकूल नभएको बताए।
'स्थानीय सरकार जिल्ला प्रशासनको मातहतको चौकी होइन,' उनले भने, 'हामी जनताले निर्वाचित गरेको सरकार हौं। सिडिओले आदेश गर्ने, हामी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने ढाँचा संविधानले मानेको छैन।'
वर्षौंदेखि राज्यकै मौन स्वीकृतिमा सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्दै आएका सबैलाई एकैपटक 'अतिक्रमणकारी' भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
'हिजो राज्य कहाँ थियो? यतिका वर्ष बस्दा किन रोकेन? अहिले आएर एकैदिन डोजर लगाएर उठाउनु समाधान होइन,' उनले भने, 'वास्तविक सुकुम्बासी, हुकुम्बासी र योजनाबद्ध अतिक्रमणकारी छुट्याउने काम तथ्य र विधिबाट हुनुपर्छ, बल प्रयोगबाट होइन।'
उनले अगाडि यो पनि भने, 'हामीले सरकारको आदेश अवज्ञा गर्न खोजेका होइनौं। जनतालाई हिजो निस्सा बाँडेर, नापजाँच गरेर आश्वस्त पार्ने अनि आजै डोजर लिएर जाने काम हामीबाट हुँदैन।'
***
-1746009348.jpg)
