बिहीबारबाट निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिद्वन्द्वी नभएर सझेदार भएको बताएका छन्।
पदभार ग्रहणपछि बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई नाफा मात्रै चाहने क्षेत्रको रूपमा नहेरेर सहजकर्ताको रूपमा लिनुपर्ने पनि उनले बताए।
'सरकारी संगठनहरू पछि सबैभन्दा धेरै मानिसहरूको आबद्धता भएको संस्था हो, उद्योग वाणिज्य महासंघ,' श्रेष्ठले भने, 'यसलाई नाफा मात्रै चहाने क्षेत्रको रूपमा नहेरेर सरकारले विकासको साझेदारको रूपमा पनि हेनुपर्छ।'
अहिले निजी क्षेत्रको मनोविज्ञान कमजोर भएकोले सरकारले मनोबल उकास्ने काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले नयाँ सरकार गठनपछि पनि सरकारसँग विभिन्न पटक वार्ता भएको र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आफूहरूले दिएको रणनीतिक प्रस्तावको सरकारले हालै सुनवाइ गरेको समेत बताएका छन्।
अहिले बजार उपभोगमा कमी आएको र जनताको क्रयशक्ति घटेकोले सरकारले पुँजी निर्माणको काम बढाएमा बजार चलायमान हुन थाल्ने पनि बताए।
उनले भने, 'बैंकमा पुँजी प्रशस्त छ। तर, सहकारीको कारण समस्या परेका मानिसहरूको ६ खर्ब बराबर रकम फसकेको छ। यही कारण यस्ता साना मझौला क्षेत्रमा पुँजी अभाव छ। सरकारले बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउनुपर्छ।'
सरकारले हालै व्यवसायलाई व्यवधान गरिररहेका १५ वटा ऐन संशोधन गरेको, राजस्व अनुसन्धान विभाग हटाएको र निश्चित अवधि तोकिने गरि ल्याइने (सनसेट ल)बाट समाधान गर्ने कुरा गरेको भन्दै प्रसंशा गरेका छन्।
आगामी दिनमा स्थिर सरकारले स्थिर नीति ल्याएर स्थिर लगानी वातावरण बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
श्रेष्ठले आगामी तीन वर्ष महासंघको अध्यक्षको रूपमा नेतृतव गर्नेछन्।
यसअघि २७ वर्षदेखि महासंघमा आबद्ध श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा मुख्य पाँच काम गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने
निजी क्षेत्रप्रतिको सामाजिक धारणा परिवर्तन गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने
निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक हक तथा लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी पैरवी गर्ने
नेपालमा निजी लगानी अभिवृद्धि गर्न ठोस पहल गर्ने
जिल्ला, नगर, वस्तुगत तथा क्षेत्रगत उद्योग वाणिज्य संघहरूको क्षमता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
यस अन्तरगत उनले विभिन्न ६० काम गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन्।
स्तम्भ १ महासंघले प्रदान गर्ने सेवा सुदृढीकरणका र सञ्जालको विस्तार
१. जिल्लानगर, वस्तुगत र एसोसिएट सदस्यहरूको विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकन
२. महासंघ सचिवालयको सुदृढीकरण र व्यावसायिकीकरण
३. महासंघले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि छुट्टै जिल्ला र वस्तुगत डेस्कको स्थापना
४. सेवा सुदृढीकरणका लागि डिजिटल सदस्यता पोर्टल, सदस्यका लागि मोबाइल एप र सेवा प्रवाह अनुगमन प्रणाली
५. सदस्यहरूका नीतिगत, व्यवसायिक र प्रशासनिक समस्या तथा गुनासो व्यवस्थापन र समाधान प्रणाली निर्माण
६. व्यावसायिक विवाद समाधान र मध्यस्थता प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापन
७. जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको संस्थागत दिगोपन, आम्दानीमा विविधीकरण तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसॅंग समन्वय कार्यक्रम
८. उत्पत्तिको प्रमाण पत्र लगायत सदस्यहरूलाई चाहिने अन्य प्रशासनिक सेवामा सहजीकरण र सुधार
९. स्टार्टअप तथा युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम
१०.महासंघको संस्थागत आम्दानीमा वृद्धि र वित्तीय सुशासनमा सुधार
११. महासंघ तथा सदस्य संस्थाहरुको वार्षिक साधारण सभा लगायत अन्य संस्थागत सुशासनमा सुधार
स्तम्भ २ आर्थिक सुधार र सुशासन
१२. महासंघमा सार्वजनिक नीति, अर्थतन्त्र, व्यापार र कानुन अनुसन्धान शाखाको स्थापना
१३. सदस्यहरूको संरक्षण र नियामकीय परामर्शका लागि महासंघमा कानुन डेस्कको स्थापना
१४. सरकारको शासकीय सुधार तथा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाइ सक्रिय सहयोग
१५. बजेट, मौद्रिक नीति लगायतमा अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र केन्द्रित नीतिगत सुझावपत्र
१६. मासिक आर्थिक संक्षिप्त विवरण र त्रैमासिक अर्थतन्त्रको अवस्था प्रतिवेदन
१७. निजी क्षेत्र, अर्थतन्त्र र व्यवसाय सम्बन्धी कानुन, नियम, विनियम र निर्देशिका निर्माणमा सक्रिय संलग्नता
१८. महासंघको नेतृत्वमा निजी विधेयक निर्माण
१९. व्यावसायिक विश्वास सर्वेक्षण र निजी क्षेत्र मनोबल सूचकांक
२०. विश्वविद्यालयहरु तथा अनुसन्धान संस्थाहरूसँगको समझदारीपत्र कार्यान्वयन
२१. महासंघमा नीति संवाद शृङ्खलाको सुरुवात
स्तम्भ ३ प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि
२२. मेड इन नेपाल र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन अभियान
२३. सरकारसँगको साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रभावकारी बनाउने पहल
२४. उत्पादनका मुख्य क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने कार्ययोजना
२५. लघु, साना, मझौला उद्योग, स्टार्टअप र व्यवसाय विकास सेवाका लागि महासंघका प्रदेश कार्यालयहरूको सुदृढीकरण
२६. उत्पादनमुखी उधोगहरुको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्नका लागि विदेशी चेम्बरहरूसँग संयुक्त संवाद
२७. करार उत्पादन र असेम्ब्ली प्रवर्द्धन कार्यक्रम
२८. क्षेत्रीय मूल्य शृंखला र सीमापार उत्पादन सम्बन्ध विस्तार
२९. निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार सहजीकरण र लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रम
३०. रणनीतिक वस्तुहरूका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरि नीतिगत सहजीकरणमा पहल
३१. नेपाली उद्यमहरूका लागि डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधि प्रयोगमा सहजीकरण
स्तम्भ ४ विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास
३२. महासंघमा विकास साझेदारी शाखा
३३. निजी क्षेत्रको विकासका लागि द्विपक्षीय सहयोगको विस्तार
३४. प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू सँग निजी क्षेत्रको प्रवर्धन र विस्तारका लागि समन्वय
३५. सीप विकास र मानव पुँजी निर्माण
३६. द्विपक्षीय माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास
३७.प्रवासी नेपालीको लगानी सहजीकरण
३८. जलवायु, हरित वित्त र दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप निजी क्षेत्र कार्यक्रम निर्माण
३९. निजी क्षेत्रका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालनको रणनीति निर्माण
४०. महासंघको नेतृत्वमा नेपाल लगानी तथा व्यवसाय सम्मेलन
४१. विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तयारी र सहयोग कार्यक्रम
स्तम्भ ५ श्रम, सीप र उत्पादकत्व सुधार
४२. राष्ट्रिय स्तरको उद्योग प्रशिक्षण संस्थाका रूपमा महासंघको पहलमा स्किल एकेडेमी निर्माण
४३. उद्योग-शिक्षा क्षेत्र-सरकारबीच त्रिपक्षीय साझेदारी खाकाको निर्माण
४४. प्रमुख क्षेत्रहरूका लागि एकरूप व्यावसायिक मापदण्ड खाका
४५. जनशक्तिको सीप विकास र पुन: सीप तालिम कार्यक्रमको सुरुवात
४६. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन र सीपमूलक शिक्षा पहल
४७. राष्ट्रिय सीप र माग सर्वेक्षण तथा व्यावसायिक श्रमक्षेत्रको प्रतिवेदन निर्माण
४८. उत्पादकत्वमा-आधारित ज्यालाको खाका निर्माण
४९. श्रम र औद्योगिक विवादका लागि महासंघमा प्रभावकारी मध्यस्थता केन्द्रको स्थापना
५०. फिर्ता आएका वैदेशिक रोजगारिका कामदार लक्षित सिपको उपयोग, हस्तान्तरण र उद्यमशीलता कार्यक्रम
५१. श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुधारका लागि पहल तथा पैरवी
स्तम्भ ६ निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र संरक्षण
५२. निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र
५३. अग्रिम धरौटी र व्यावसायिक विवादको गैर-अपराधीकरणका लागि पैरवी
५४. व्यवसाय गर्ने सहजता सुधार कार्यक्रम
५५. व्यावसायिक उत्पीडन निगरानी र गोप्य गुनासो संयन्त्र निर्माण
५६. दामासाही, करार कार्यान्वयन र व्यावसायिक न्याय सुधारका लागि पहल
५७. वस्तुगत संघहरूमार्फत क्षेत्रगत उधोग बिस्तार र सुदृढीकरण
५८. विदेशी चेम्बर, बहुराष्ट्रिय कम्पनी परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सञ्जाल निर्माण
५९. आमसञ्चार, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक विमर्श रणनीति
६०. व्यावसायिक आचारसंहिता र सुशासन खाकाको निर्माण
