विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्नुपर्ने अडानबाट सरकार पछाडि हटेको छ।
एमआरपी नखुलाएसम्म आयातीत वस्तुको जाँचपास नगर्ने अडानका कारण पछिल्लो एक सातादेखि भन्सार नाकाहरूमा मालवाहक गाडीको लामो लाइन लागेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय आफ्नो निर्णयबाट 'ब्याक' भएको हो।
भन्सार विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक किशोर बर्तौलाले तत्काल भन्सार विन्दुमै एमआरपी उल्लेख गर्ने व्यवस्थामा व्यावहारिक कठिनाइ देखिएकाले अस्थायी रूपमा उक्त व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिए।
अहिलेलाई व्यवसायीहरूको एमआरपी स्वघोषणाकै आधारमा भन्सार जाँचपास गर्न दिने निर्णय भएको उनले बताए।
'आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट साउन १ देखि यसमा स्पष्ट व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको तयारी छ,' उनले भने।
भन्सार विभागको यस्तो निर्देशनसँगै रसुवा, वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा लगायतका सबै प्रमुख नाकाबाट विदेशी सामानहरू भित्रिन थालेका छन्। पछिल्लो एक सातादेखि विभिन्न नाकामा आयातीत सामान रोकिँदा व्यवसायी तथा आपूर्ति प्रणाली दुवै प्रभावित बनेका थिए।
सरकारले आयातीत वस्तुहरूमा भन्सार जाँचपासकै बेला एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने नियम लागू गरेपछि वैशाख १५ देखि भन्सार नाकाहरूमा तयारी सामान बोक्ने गाडीहरूको लाम लागेको थियो। आयातकर्ताहरूले यो व्यवस्थालाई 'अव्यावहारिक' भन्दै आएका थिए।
यसले राजस्व संकलनदेखि बजार समेत प्रभावित भएपछि भन्सार विभागले सहजीकरणका लागि प्रस्ताव अघि सारेको थियो। विभागको प्रस्तावमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सकारात्मक भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले असहमति जनाएकाले समस्या समाधान हुन सकेको थिएन।
भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै भन्सार विन्दुमा एमआरपी स्टिकर अनिवार्य नगरी आयातकर्ताबाट स्वघोषणा लिई जाँचपास गराउन अनुरोध गरेको थियो। विभागले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक ऐन निर्माणको तयारी भइरहेकाले एमआरपी सम्बन्धी थप स्पष्टता आगामी आर्थिक ऐनबाट गर्न सकिने बताएको थियो।
भन्सार विन्दुमा एमआरपी स्वघोषणा तथा पैठारी भइसकेपछि लेबल लगाएर मात्र वस्तु बिक्री गर्नेछु भनी स्वघोषणा गराएर जाँचपास गर्न सकिने प्रस्ताव विभागले गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले चैत ३० कै निर्देशन अनुसार गर्नू भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो।
चैत ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वैशाख १५ को डेडलाइन राखेर विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तुमा भन्सार जाँचपास हुँदाकै बखत एमआरपी उल्लेख भएको हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ मा बजारमा बिक्री-वितरण हुने वस्तुमा एमआरपी सहितको लेबल अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर सरकारले भन्सार जाँचपासकै समयमा एमआरपी उल्लेख हुनुपर्ने नीति अघि सारेको हो।
यो व्यवस्थाको व्यवसायीहरूबाट व्यापक विरोध भए पनि मन्त्रालयले निर्देशन फिर्ता लिएको थिएन। परिणामस्वरूप वैशाख १५ देखि देशभरका नाकामा ठूलो लाम सुरू भयो। वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर, रसुवा लगायतका नाकामा सयौं कन्टेनर अड्किए। भन्सार विभागको अनुमान अनुसार करिब तीन हजार कन्टेनर जाँचपास बिना बाटोमै रोकिएका थिए।
भन्सार अधिकारीहरूले जुत्ता, चप्पल, बिस्कुट, चाउचाउ जस्ता तयारी वस्तुमा एमआरपी राख्न समस्या नभए पनि खुला सामान, साना मेसिनरी पार्टपूर्जा, रोल कपडा, टायर जस्ता वस्तुमा प्रत्येक प्याकेजमा स्टिकर टाँस्न असम्भव भएको बताएका थिए।
यो व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरू ठूलो समस्यामा परेका थिए भने बजारमा केही सामानको अभाव देखिन थालेको थियो। खाद्य वस्तु, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता केही अत्यावश्यक वस्तु मात्र जाँचपास भइरहेका थिए। अन्य सबै वस्तु ठप्प थिए।
सुरूमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भन्सार विभागको सहजीकरण प्रस्तावमा सहमति नजनाएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पछि हटेको थियो। तर जाम बढ्दै गएर स्थिति जटिल बनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्ततः भन्सार विभागकै प्रस्ताव अनुसार सहजीकरण गर्न बाटो खोलिदिएको हो।
