सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज बुधबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन। तर आज इजलासमा एउटा रोचक घटना भएको छ।
सर्वोच्चले यो रिटलाई अग्राधिकार दिँदै बुधबार पहिलो नम्बरमै पेसी राखेको थियो।
इजलास बसिसकेपछि बहस सुरू गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा उठ्यो।
रिट निवेदक तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले यो मुद्दा तत्काल सुनुवाइ गर्न अत्यावश्यक भएको जानकारी गराउँदै भने, 'यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अत्यावश्यक छ। यसमा मानवअधिकारको कुरा पनि छ श्रीमान्।'
त्यसपछि अधिवक्ता ओजस्वी भट्टराईले आफूहरूले रिट दायर गरेकै दिन सुनुवाइका लागि अनुरोध गरेको जानकारी गराइन्।
'प्रथम दृष्टिमै यो कदम गलत छ भन्ने भएर हामीले रिट दायर गर्न आएकै दिन सुनुवाइका लागि अनुरोध गरेका थियौं श्रीमान,' उनले भनिन्।
रिट निवेदकहरूले तत्काल सुनुवाइको आग्रह गरेपछि न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले यस विषयमा न्यायालयको विधि र प्रक्रिया सम्झाएकी थिइन्।
त्यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाबाट आएका प्रतिनिधिले बारमा उभिएर भने, 'श्रीमान्, म काठमाडौं महानगर तर्फबाट आएको हुँ। हामीलाई यो सुनुवाइबारे जानकारी दिइएको छैन।'
सुकुम्बासी बस्ती हटाइएकोबारे परेको एउटा रिटमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। तर महानगर प्रतिनिधिले आफूलाई सुनुवाइबारे कुनै जानकारी छैन भनेपछि न्यायाधीश सुवेदीले अर्को दिन सुनुवाइ गर्ने विषय झिकिन्।
'हामीले न्यायालयको प्रक्रिया पनि हेर्न पर्यो। प्रक्रिया नै पूरा नगरी सुनुवाइ गर्यो भने फेरि किन अदालतले हतार गर्यो भन्ने होला,' न्यायाधीश सुवेदीले निवेदकतर्फ हेर्दै भनिन्, 'यस विषयमा विभिन्न विचार, टिप्पणी आउला, विचार राख्न त पाइन्छ। तर न्यायालयले प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्यो।'
न्यायाधीश सुवेदीको यस्तो कुरा सुनेपछि निवेदक भट्टराईले 'आज सुनुवाइ नगरिने हो भने बिहीबारका लागि अग्राधिकार दिन' अनुरोध गरिन्।
जबाफमा न्यायाधीश सुवेदीले 'एक दिन बिराएर सुनुवाइ गर्ने कि' भनेर प्रस्ताव राखिन्।
'श्रीमान सबै भत्किसकेपछि सुनुवाइ गर्दा अर्थ नहोला,' भट्टराईले भनिन्, 'त्यसैले कि आजै सुनिदिनुस्, नभए भोलि अग्राधिकार राखिदिनुस् भनेर हामी विनम्र अनुरोध गर्छौं।'
न्यायाधीश सुवेदीले पनि यो विषय ध्यानमा राखेर बिहीबारलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने बताइन्।
त्यसपछि यो विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग पनि सोधियो।
काठमाडौं महानगरका प्रतिनिधिले भने बिहीबार महानगरमा बिदा रहेको जानकारी गराए। बागमती प्रदेशले बिहीबार कामकाजी भाषा दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यो विदा काठमाडौं महानगरमा पनि लागू हुन्छ।
'श्रीमान भोलि प्रदेशले बिदा दिएकाले महानगर बन्द हुन्छ,' ती प्रतिनिधिले भने।
उनले यसो भनेपछि निवेदकहरूले भने, 'बिदाका दिन शनिबार र आइतबार पनि डोजर लगाएको छ। डोजर चलाउन बिदाले केही फरक नपर्ने, तर सुनुवाइमा आउनलाई उहाँहरू बिदा भन्ने?'
रिट निवेदक तर्फबाट यस्तो कुरा आएपछि इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्ने गरी आदेश दिएको छ।
'... प्रस्तुत निवेदकको संवेदनशीलता मनन् गरी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि वैशाख २४ का दिन पेसी तोकी सबै पक्षलाई द्रुत माध्यमद्वारा पेसीको जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नू,' आदेशमा भनिएको छ।
अहिले सुकुम्बासी बस्ती डोजर लगाएर हटाइएकोबारे तीनवटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। एउटा रिट वैशाख ११ गते, दोस्रो रिट वैशाख १४ र तेस्रो रिट वैशाख १७ गते दायर भएको थियो।
यी तीनैवटा रिटमा सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले लगाइरहेको डोजर रोक्न माग गरिएको छ। सुनुवाइका लागि बुधबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासमा पेस भएको हो।
इजलास सवा २ बजेतिर बसेको थियो। इजलास बसेसँगै न्यायाधीश सुवेदी र थापाले मिसिल अध्ययन गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तर्फबाट उपस्थित सरकारी वकिलसँग माग गरिएको लिखित जबाफबारे सोधेका थिए।
माजिद अन्सारी समेतले दायर गरेको रिटमा यसअघि सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले पाँच प्रश्नको जबाफ माग गरेको थियो। साथै, तीनवटै रिट एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार गोपाल रन पहेली र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको छुट्टछुट्टै रिटमा सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।
निवेदक तर्फबाट अधिवक्ता ओजस्वी भट्टराईले बहस गर्दागर्दै अघिल्लो दिन (सोमबार) मात्रै भएको आदेशबारे इजलासमा जानकारी भएको थियो। एकसाथ राख्ने आदेश भएको भन्ने उल्लेख गरेपछि इजलासले त्यसको सुनुवाइ अघि बढाएन।
-1746009348.jpg)
