विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्नुपर्ने अडानबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय पछाडि हटेपछि बुधबारदेखि देशभरका भन्सार नाकाबाट जाँचपास सुरू भएको छ।
भन्सार विभागले बुधबार आयातकर्ताहरूबाटै एमआरपी स्वघोषणा गराएर भन्सार जाँचपासमा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएपछि सीमा नाकामा रोकिएका गाडीको जाँचपास सुरू भएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी विमल कुमार साहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अब आउने नयाँ सामानमा भने उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया पालना हुनेछ।
'अहिले रोकिएका सामानलाई सहजीकरण गरी जाँचपास गर्ने भनेर विभागले निर्देशन दिएपछि हामीले त्यसै अनुसार कार्यान्वयन गरेका हौं,' साहले बुधबार राति सेतोपाटीसँग भने, 'अब आउने नयाँ सामानका हकमा सम्बन्धित पक्षले आफ्नो प्रणाली अनुसार एमआरपी घोषणा गर्नेछन्।'
आयातीत वस्तुहरूमा भन्सार जाँचपासकै बेला एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने नियम सरकारले लागू गरेपछि वैशाख १५ देखि भन्सार नाकाहरूमा तयारी सामान बोक्ने गाडीहरूको लाम लागेको थियो।
आयातकर्ताहरूले यो व्यवस्थालाई 'अव्यावहारिक' भन्दै आएका थिए।
यसले राजस्व संकलनदेखि बजारसमेत प्रभावित भएपछि भन्सार विभागले सहजीकरणका लागि प्रस्ताव अघि सारेको थियो। विभागको प्रस्तावमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सकारात्मक भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले असहमति जनाएकाले समस्या समाधान हुन सकेको थिएन।
बुधबार भने भन्सार विभागले सबैजसो नाकालाई त्यसरी रोकिएका गाडीको भन्सार जाँचपास सहजीकरण गरिदिन निर्देशन दिएको विराटनगर भन्सारका सूचना अधिकारी साहले बताए।
उनका अनुसार विराटनगर भन्सारमा मात्र करिब १२–१५ वटा गाडी होल्डमा थिए। रसुवा र वीरगन्जमा भने गाडीको ठूलै लाम थियो।
भन्सार विभागले यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै भन्सार विन्दुमा एमआरपी स्टिकर अनिवार्य नगरी आयातकर्ताबाट स्वघोषणा लिई जाँचपास गराउन अनुरोध गरेको थियो। विभागले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक ऐन निर्माणको तयारी भइरहेकाले एमआरपी सम्बन्धी थप स्पष्टता आगामी आर्थिक ऐनबाट गर्न सकिने बताएको थियो।
भन्सार विन्दुमा एमआरपी स्वघोषणा तथा पैठारी भइसकेपछि लेबल लगाएर मात्र वस्तु बिक्री गर्नेछु भनी स्वघोषणा गराएर जाँचपास गर्न सकिने प्रस्ताव विभागले गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले चैत ३० कै निर्देशन अनुसार गर्नू भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो।
चैत ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वैशाख १५ को डेडलाइन राखेर विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तुमा भन्सार जाँचपास हुँदाकै बखत एमआरपी उल्लेख भएको हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो।
यो व्यवस्थाको व्यवसायीहरूबाट व्यापक विरोध भए पनि मन्त्रालयले निर्देशन फिर्ता लिएको थिएन। परिणामस्वरूप वैशाख १५ देखि देशभरका नाकामा ठूलो लाम सुरू भयो।
वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर, रसुवा लगायतका नाकामा सयौं कन्टेनर अड्किए। भन्सार विभागको अनुमान अनुसार करिब तीन हजार कन्टेनर जाँचपास बिना बाटोमै रोकिएका थिए।
भन्सार अधिकारीहरूले जुत्ता, चप्पल, बिस्कुट, चाउचाउ जस्ता तयारी वस्तुमा एमआरपी राख्न समस्या नभए पनि खुला सामान, साना मेसिनरी पार्टपूर्जा, रोल कपडा, टायर जस्ता वस्तुमा प्रत्येक प्याकेजमा स्टिकर टाँस्न असम्भव भएको बताएका थिए।
यो व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरू ठूलो समस्यामा परेका थिए भने बजारमा केही सामानको अभाव देखिन थालेको थियो। खाद्य वस्तु, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता केही अत्यावश्यक वस्तु मात्र जाँचपास भइरहेका थिए। अन्य सबै वस्तु ठप्प थिए।
सुरूमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भन्सार विभागको सहजीकरण प्रस्तावमा सहमति नजनाएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पछि हटेको थियो। तर जाम बढ्दै गएर स्थिति जटिल बनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्ततः भन्सार विभागकै प्रस्ताव अनुसार सहजीकरण गर्न बाटो खोलिदिएको हो।
अब रोकिएका सामान क्रमशः जाँचपास हुन थालेका छन्। व्यवसायीहरूले यो समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि आगामी आर्थिक ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
