अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित छलफलमा उनले सुशासनमा आधारित भएर नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै अनुभव र सुझाव आवश्यक रहेको बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तयारी नभएका टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्नुपर्ने र विद्युतमा भ्याट नलगाउनुपर्ने सुझाव दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पुराना आर्थिक प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने, वनसम्बन्धी अवरोध हटाउनुपर्ने, नयाँ उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने तथा हेजिङ नीति अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटलाई यथार्थपरक सीमाभित्र राख्नुपर्ने, राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अत्यधिक नराख्नुपर्ने, कर संरचना स्थिर राख्नुपर्ने र अन्तशुल्क तथा अनावश्यक कर घटाउनुपर्ने बताए।
उनले दुई दरको भ्याटमा नजान, उपभोक्ता समितिबाट विकास कार्य रोक्न, स्वास्थ्य बीमा विस्तारमा सावधानी अपनाउन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पुनः संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्न, एलडीसी स्तरोन्नतिमा तयारी गर्न र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य मजबुत बनाउनुपर्ने, सबै तहका उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिनुपर्ने, कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र भारतीय बजारमा कृषि उपज निर्यातका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।
उनले काम गर्ने वातावरण बनाउन र लगानीको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूलो आयोजनाको संख्या घटाउनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सीमित गर्नुपर्ने र जग्गा उपयोगसम्बन्धी कानुन सुधार नगरे विकास सम्भव नहुने बताए।
उनले सरकारी उद्योगबारे स्पष्ट नीति लिनुपर्ने, कर्मचारी कटौतीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित समूहमा मात्रै दिनुपर्ने, अनावश्यक संरचना हटाउनुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण मोडलमा लैजानुपर्ने र सरकारी उद्योग तथा जमिन लिजमा दिनुपर्ने बताए।
उनले वैदेशिक ऋण घटाउन, ठूला ठेक्कामा मिलेमतो रोक्न र कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतका पूर्वाधार लगानीको प्रतिफल कमजोर रहेको भन्दै पर्यटन पूर्वाधारमा केन्द्रित लगानी गर्नुपर्ने बताए।
उनले हिलस्टेसन विकास, मध्यमवर्गीय पर्यटक आकर्षण, कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था र सार्वजनिक संस्थान सुधारमा जोड दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, खर्च अनुमानका आधारमा बजेट बनाउने अभ्यास सुधार गर्नुपर्ने र गेम चेन्जर परियोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।
उनले खानी तथा प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखे।
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक संकल्प पूरा गर्ने दस्तावेज बनाउनुपर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने र खानी, धातु तथा औषधि उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए।
उनले मल कारखाना निर्माण, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा मजबुत बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बजेट निर्माणमा राजनीतिक दबाबभन्दा यथार्थपरक नीति र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका थिए।
