विज्ञ तथा सरोकारवालाले आयकरमा लाग्ने स्ल्याव बढाउन सुझाव दिएका छन्।
हाल दम्पतीको हकमा वार्षिक ६ लाख र एकल व्यक्तिको हकमा वार्षिक ५ लाख रूपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ।
यसलाई बढाएर १२ लाख रूपैयाँसम्म पुर्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ।
अहिले एकल व्यक्तिको हकमा ५ लाखसम्मको लागि एक प्रतिशत (सामाजिक सुरक्षा करका रूपमा) कर लाग्ने गरेको छ।
त्यसमाथिको हकमा भने क्रमश १०, २०, ३०, ३६ र ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था छ।
विज्ञहरूले यो सीमालाई बढाएर १२ लाख रूपैयाँसम्म पुर्याउनुप र्ने माग अघि सारेका हुन्।
सोमबार अर्थसमितिको बैठकमा अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारीले बढ्दो महँगी र जीवनयापनको खर्चलाई मध्यनजर गर्दै करको दायरामा पुनरावलोकन गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए।
'निम्न र मध्यम वर्गको खर्च बढेको छ। मूल्यवृद्धि नेपाल र भारतमा सँगै हुन्छ। भारतमा १२ लाख ७५ हजार रूपैयाँ सम्ममा आयकर लाग्दैन। हाम्रोमा दम्पतीको हकमा ६ लाखमा आयकर लाग्छ, 'उनले भने, '१० देखि १२ लाखसम्म आयमा कर नलगाउँदा ठिक होला। करका दर कम हुँदा सहभागिता बढ्छ। करका दुईवटा दर गरौं।'
अर्थशास्त्री डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले पनि परिवारको संख्या हेरेर आयकरमा छुट दिनु ठिक हुने तर्क गरे।
प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
उद्योगी हरिभक्त शर्माले देशमा उद्योग व्यवसाय गर्नु ठूलै पाप गरेजस्तो रूपमा हेर्ने गरिएको गुनासो गर्दै निजी क्षेत्रले निर्धक्क भएर लगानी गर्नुपर्ने वातावरण नभएसम्म आर्थिक वृद्धि सम्भव नरहेको बताए।
करका दर धेरै र अनावश्यक नियमनका कारण निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको उनको भनाइ छ।
