सरोकारवालाहरूले आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउन मौद्रिक नीतिमा स्थिरता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने: चुनौती, अपेक्षा र आगामी बाटो’ विषयक छलफलमामा उनीहरूले पुँजी व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको विश्वास बताएका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले लगानीकर्ता र उपभोक्ताको खस्किएको मनोबल उकास्न ‘कन्जुमर कन्फिडेन्स स्टिमुलस प्याकेज’ आवश्यक रहेको बताए।
सरकारी सेवालाई चुस्त बनाउन डिजिटाइजेसन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ठूला पूर्वाधार आयोजना र ‘सोभरेन एआई’ को अवधारणाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताए।
उनले बैंकहरूको वाचलिस्टमा रहेको करिब ११.९ प्रतिशत कर्जा जोखिमपूर्ण रहेको बताए। यसले प्रोभिजनिङमा असर पार्ने उनको भनाइ थियो।
पौडेलले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) स्थापनाका लागि कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी पनि दिए।
सरकारले पुस मसान्तसम्म यसमा ठोस काम गर्ने तयारी गरेको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर नेपालका लागि उपयुक्त मिश्रित मोडलको एएमसी परिकल्पना गरिएको उनले बताएका छन्।
पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र वित्तीय स्थायित्वलाई थप सुदृढ बनाइने बताए। साना निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई उपयोग गर्न सोभरेन वेल्थ फन्डको अवधारणामा पनि गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेन्ट बैंक (डी–एसआईबी) को पहिचान गरी विशेष निगरानी गर्ने व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए।
सिबिफिनका उपाध्यक्ष मुनकर्मीले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको बताए।
तर, टायर–१ क्यापिटलको सीमाका कारण कतिपय बैंकले कर्जा माग हुँदाहुँदै पनि विस्तार गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार बैंकहरूले निरन्तर नयाँ इक्विटी भित्र्याएर मात्रै पुँजी आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले वैकल्पिक उपकरणको प्रभावकारिता र लागतबारे समीक्षा आवश्यक रहेको उनले बताए।
उनले टायर–१ क्यापिटलका लागि न्यूनतम ४.५ प्रतिशत इक्विटी क्यापिटल आवश्यक हुने बताए। थप २.५ प्रतिशत बफरका लागि प्रिफरेन्स सेयरजस्ता उपकरण प्रयोगमा आएको उनले उल्लेख गरे।
तर, हाल जारी भइरहेका प्रिफरेन्स सेयर उच्च लागतका रहेको उनको भनाइ थियो। यस्ता उपकरणले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले तिनको प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए।
मुनकर्मीले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रिटेन्ड अर्निङ कमजोर रहेको बताए। लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। यस्तो अवस्थामा थप इक्विटी लगानी आकर्षित गर्न चुनौती रहेको उनले बताए। टायर–१ क्यापिटल व्यवस्थापनका लागि प्रणालीगत समाधान खोज्न नसकिए कर्जा विस्तार प्रभावित हुने उनले चेतावनी दिए। त्यसको असर आर्थिक गतिविधिमा पनि पर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले केन्द्रीय बैंकले सुरुदेखि नै बैंकहरूलाई आफ्नो क्षमताअनुसार विस्तार गर्न आग्रह गर्दै आएको बताए। विगतमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा इक्विटी भित्रिएको उनले उल्लेख गरे। त्यसले कर्जा विस्तारका लागि पर्याप्त आधार तयार गरेको उनको भनाइ थियो।
अर्थशास्त्री ऊर्जा सिंह थापाले नेपालको आर्थिक अवस्थाका कारण निजी क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी र सम्मानजनक पारिश्रमिक दिन नसकेको बताए। त्यसका कारण दक्ष र अदक्ष दुवै जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएको उनको भनाइ थियो।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा स्वदेश फर्केर लगानी गर्ने भावना अझै बाँकी रहेको बताए। उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। आगामी मौद्रिक नीतिले ‘डायस्पोरा बन्ड’ जस्ता उपकरण ल्याएर विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।
थापाले वित्तीय नीतिमार्फत बौद्धिक पलायन रोक्ने दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बताए। मौद्रिक नीतिले तत्काल गर्न सक्ने कामका रूपमा गैरआवासीय नेपालीलाई बन्डमार्फत अर्थतन्त्रमा सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यस्ता नीतिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई देशको विकासमा योगदान गरिरहेको अनुभूति दिलाउने र उनीहरूको विज्ञतालाई पुँजीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।
निम्बसका कार्यकारी निर्देशक आनन्द बगरियाले आर्थिक वृद्धिको बहसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कमजोर देखिएको बताए। निजी क्षेत्रबिना आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो। अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदर नभई नीतिगत स्थिरता र व्यवसायिक विश्वासको अभाव रहेको उनले बताए।
उनले व्यवसायीले १३–१४ प्रतिशत ब्याजदरमा पनि लगानी गरेको अनुभव रहेको बताए। ६ वा ७ प्रतिशत ब्याजदरभन्दा नीतिगत अनिश्चितता बढी महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। परियोजना सञ्चालनको बीचमै नीति परिवर्तन हुँदा लगानी जोखिम बढ्ने उनले बताए। त्यसैले व्यवसायीमा आत्मविश्वास कमजोर भएको उनको भनाइ थियो।
बगरियाले बैंकिङ क्षेत्र अहिले ‘इपीएस ट्रयाप’ मा फसेको टिप्पणी गरे। व्यवस्थापन टोलीहरू त्रैमासिक नतिजामै केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन रणनीति कमजोर बनेको उनले बताए। अत्यधिक नियामकीय निगरानीका कारण बैंकहरूको सिर्जनात्मक क्षमता खुम्चिएको उनको भनाइ थियो। बैंकहरू व्यवसायिक संस्थाभन्दा नियामकका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकायजस्ता बन्न पुगेको धारणा उनले राखे।
उनले तथ्यांक मात्र पर्याप्त नहुने बताए। आर्थिक नीति निर्माणमा तथ्यांक र व्यवहारिक मनोविज्ञानबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उपभोक्ता माग वृद्धि, नीतिगत विश्वास र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण नगरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन कठिन हुने उनको भनाइ छ।
