होटलले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कति ग्यास मौज्दात राख्न पाउने सीमा नभए पनि सरकारले बढी स्टक राखेको भन्दै ठूला होटलहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।
बजारमा ग्यास वितरण व्यवस्थित नभएपछि होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन सुरू गरेको सरकारले बिहीबार काठमाडौंको पाँचतारे होटल र्याडिसनमा अनुगमन गरेको छ। उक्त अनुगमनमा १८४ वटा ग्यास सिलिन्डर भेटिएको भन्दै उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो।
तर होटलहरूले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कति ग्यास मौज्दात राख्न पाउने भन्ने स्पष्ट सीमा नै छैन।
मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल आयल निगमको टोलीले बिहीबार होटल र्याडिसनमा अनुगमन गरेको थियो।
उद्योग मन्त्री गौरी यादवको सचिवालयले पठाएको जानकारी अनुसार होटलमा नेपाल ग्यासका ११७ र एसटिसी ग्यासका ६७ गरी १८४ वटा सिलिन्डर छन्।
होटलका चुलोमा करिब ७० वटा सिलिन्डर प्रयोग भइरहेको बताइएको छ।
मन्त्रालयले होटलमा ठूलो परिमाणमा ग्यास लुकाएर राखिएको भन्दै प्रचार गरेको छ। तर पाँचतारे होटलमा दैनिक ७० देखि १०० सिलिन्डरसम्म ग्यास खपत हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार सामान्यतया ठूला होटलले एक सातासम्मको ग्यास स्टक राख्छन्। त्यसैले १८४ वटा सिलिन्डर भेटिनु अस्वाभाविक मौज्दातका रूपमा व्याख्या गर्ने आधार के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
उपभोक्ता सवालमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता तथा पत्रकार लिलानाथ घिमिरेले सरकारी अनुगमनलाई 'स्टन्ट' को संज्ञा दिएका छन्।
'ठूला होटलले कति ग्यास राख्ने भन्ने नियम नै छैन। उसले लुकाएको प्रमाणित कसरी हुन्छ,' घिमिरेले भने, 'होटल पनि ग्यासको उपभोक्ता हो। एउटा उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको भनेर बुझ्नु हुँदैन।'
उनले सरकारले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि अनुगमनका नाममा कारबाहीको धम्की दिएको बताए।
हामीले कस्तो अवस्थामा होटलले ग्यास लुकाएको मान्ने हो, कति राख्न पाउने हो, कारबाही के हुने हो भनेर उद्योगमन्त्री गौरी यादव र विभागका महानिर्देशकलाई सोध्न चाहे पनि दुवै जनासँग सम्पर्क हुन सकेन।
मन्त्रालयका दुई उच्च प्रतिनिधिले भने अनुगमनको शैली उपयुक्त नभएको बताएका छन्।
उनीहरूले भने यस विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल आयल निगम र विभागको टोलीले संयुक्त रूपमा अनुगमन गरेको हो। अहिले अबेरसम्म मन्त्रालय कस्तो कारबाही गर्ने विषयमा छलफल चलेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी गराएको छ।
मन्त्रीको सचिवालयले सम्बन्धित होटलमाथि कारबाहीको तयारी गरिएको जानकारी गराएको छ। साथै होटल प्रतिष्ठानमा अनुगमन बढाउने जानकारी दिएको छ।
'बजारमा पर्याप्त ग्यास हुँदाहुँदै उपभोक्ताले अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा ग्यासको अनधिकृत भण्डारणमाथि निगरानीलाई थप कडाइ गरिनेछ,' मन्त्रीको सचिवालयमा दिइएको जानकारीमा भनिएको छ।
नेपाल आयल निगमले समेत होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई अनावश्यक ग्यास भण्डार नगर्न भन्दै सूचना निकालेको छ। निगमको सूचनाविपरीत सिलिन्डर मौज्दात राखेको भेटिएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने भनेको छ।
आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर होटल वा अन्य उपभोक्ताले कति ग्यास राख्न पाउने भन्ने कुनै नियम नभएको बताउँछन्।
'ग्यास नियमित आयात भएर पनि समस्या देखिएको छ, अनावश्यक भण्डार नगरौं भन्ने हो,' उनले भने।
अनावश्यक भण्डार गरेको कसरी मान्ने भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए।
'कति सिलिन्डर आवश्यक म भन्न सक्दिनँ। तर बजार व्यवस्थापनमा सबैले सहयोग गरौं भन्ने हो,' उनले भने।
वाणिज्य मन्त्रालयका एक प्रतिनिधिले होटलले कसरी ग्यास लुकाएको मान्ने र कसरी कारबाही गर्ने कुनै आधार नभएको बताए।
'आपसी समन्वय हुनु एउटा विषय होला। एउटा पाँचतारे होटलले दिनको कति ग्यास खपत गर्न पाउने, कति किन्न पाउने, यस्तो नियम कानुन त छैन। कानुन नियमविना कसरी कारबाही हुन्छ?' उनले भने।