सरकारले साउन, भदौ र असोज महिनामा मात्रै एक खर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदै छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तय गरेको चालु आर्थिक वर्षमा उठाउने ऋणको तालिका अनुसार पहिलो त्रैमासमा मात्रै एक खर्ब रूपैयाँ उठाउन थालिएको हो।
ऋणको ब्याजदर अत्यन्तै न्यूनदरमा पाइएको अवस्थामा चालु वर्षको लागि उठाइने ऋणको अंशमध्ये सबैभन्दा धेरै पहिलो त्रैमासमा उठाउन थालेको छ।
तालिकाअनुसार सरकारले यस वर्ष ४ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनेछ।
पहिलो त्रैमासमा उठाउने ऋणमध्ये १० अर्ब रूपैयाँ ट्रेजरी बिलबाट उठाउॅंदै छ।
यो एक वर्षभन्दा कम अवधिको ऋण पत्र हो। सरकारले ९१, १८२ र ३६४ दिनको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै छ।
९० अर्ब रूपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट उठाउन थालेको छ।
यसको ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुन्छ।
लगानीकर्ताले गरेको बोलकबोलका आधारमा ब्याजदर तय हुन्छ।
दोस्रो त्रैमासमा ९३ अर्ब रूपैयाँ उठाइने तालिका छ। जसमा १० अर्ब रूपैयाँ ट्रेजरी बिलबाट, ८० अर्ब रूपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट उठाइने तालिका छ।
त्यस्तै २ अर्ब ५० करोड नागरिक बचतपत्रबाट र ५० करोड रूपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट उठाइॅंदै छ।
नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ५ वर्षको भुक्तानी अवधिका लागि जारी हुन्छन्।
तेस्रो त्रैमासमा एक खर्ब २० अर्बको तालिका छ। चालु वर्षको लागि तय गरेको ऋण तालिका अनुसार तेस्रो त्रैमास अर्थात माघ, फागुन र चैतमा सबैभन्दा बढी ऋण उठाउन थालेको हो।
यो ऋणमध्ये ३० अर्ब ट्रेजरी बिलबाट र ९० अर्ब रूपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट उठाउन थालेको हो।
चौथो त्रैमासमा ९७ अर्ब ऋण उठाइॅंदै छ। जसमध्ये ५४ अर्ब ट्रेजरी बिलबाट र ४० अर्ब विकास ऋणपत्रबाट उठाइने छ।
त्यस्तै, नागरिक बचतपत्रका २ अर्ब ५० करोड र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट ५० करोड रूपैयाँ ऋण उठाउने तालिका छ।
यी दुई बचतपत्रमा कसले लगानी गर्न पाउने भन्ने कुरा प्रस्तुत तालिकामा खुलाइएको छैन। तालिकाले भने कुन समयमा कति रकमको बचतपत्र निष्कासन हुने भन्ने जानकारी दिएको छ।
यसले सम्भाव्य लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी योजना बनाउन सहयोग गर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
सस्तो ब्याजदरमा ऋणको लाभ
पछिल्ला वर्षमा सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छ। अहिले बजारमा आन्तरिक ऋणको औसत ब्याजदर साढे ६ प्रतिशत बराबर छ।
ब्याजदर कम हुँदा सरकारको ऋण सेवा खर्च पनि कम हुन्छ। ऋणको ब्याज र सावाँ तिर्न लाग्ने खर्चलाई ऋण सेवा खर्च भनिन्छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ४ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनेछ।
बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी बढेको कारण सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाएको हो।
अहिले बैंकहरूसँग १५ खर्ब बढीको लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ।
