लघुवित्त संस्थासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि सरकार र लघुवित्त पीडित समूहबीच बिहीबार सातबुँदे सम्झौता भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार भएको वार्तामा दुवै पक्षबीच सहमति जुटेसँगै 'लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरूद्ध किसान मजदुर आन्दोलन' ले राजधानी केन्द्रित आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलन कार्यक्रम स्थगन गरेको छ।
सातबुँदे सम्झौतामा समेटिएका मुख्य विषयहरू यस्ता छन् —
१. उच्चस्तरीय समिति गठन: जनमुखी मौद्रिक नीति, सेवामूलक एवं सामाजिक बैंकिङको अवधारणा, वित्तीय साक्षरता र बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ को संशोधन लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गर्न सिफारिस गरिनेछ। समितिको कार्यदेश बनाउँदा सरोकारवाला समूहबाट सुझाव लिइनेछ।
२. कर्जा मिनाहा र लिलामबारे अध्ययन: समस्यामा परेका ऋणीहरूको पुनरोत्थान, कालोसूची एवं धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन र कर्जा मिनाह सम्बन्धी मागबारे तथ्यांक विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारिनेछ।
३. सुरक्षण कोष र बीमा यकिन गरिने: विपन्न तथा परिस्थितिजन्य कारणले आर्थिक रूपमा अक्षम ऋणीका हकमा कर्जा निक्षेप, कर्जा सुरक्षण कोष वा जीवन बीमाको अवस्था यकिन गरी नियमानुसार कार्यान्वयन गर्न लघुवित्त संस्थाहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइनेछ।
४. हटलाइन सेवा सञ्चालन: लघुवित्त सम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा 'टोलफ्री हटलाइन' व्यवस्था गरिनेछ।
५. सञ्चालन मार्गदर्शनको पूर्ण पालना: 'घ' वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्र बैंकले यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्नेछ।
६. अनुचित दबाब र यातना दिए कारबाही: ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने वा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर धरपकड गर्नेजस्ता गैरकानुनी कार्य गर्नेमाथि तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिनेछ। यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्नेहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनेछ।
७. आन्दोलन फिर्ता: सहमति भएसँगै किसान मजदुर आन्दोलनका तर्फबाट राजधानीमा सञ्चालित सम्पूर्ण विरोधका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि स्थगन गरिएको छ।
सम्झौतामा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट संयोजक महेश आचार्य, सदस्य रामु पौडेल, निर्देशक नारायण प्रसाद पोखरेल, उपसचिव नारायण प्रसाद अधिकारी, सदस्य-सचिव बोलराज आचार्य, उपनिर्देशक प्रमेश पोखरेल र सहायक निर्देशक उत्सव राज पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन्।
त्यस्तै, किसान मजदुर आन्दोलनका तर्फबाट रमेश सेञ्चुरी, सुरेन्द्र चन्द्र घिमिरे, विमला गजमेर, दामोदर ढकाल, जोगेन्द्र यादव, पुनम कुमारी महतो र निर्ग राज जैसीले हस्ताक्षर गरेका छन्
