मधेस प्रदेशले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि हालसम्म पनि छलफल नै अघि बढाउन सकेको छैन।
बजेट भाषणसँगै प्रदेशसभामा दर्ता हुनुपर्ने आर्थिक विधेयक अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल समेत अघि नबढेको अवस्थामा चालु वर्षमै बजेट स्वीकृत गर्न कठिन हुने देखिएको छ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको सुरूआतमा प्रदेश सरकारले गर्ने खर्चमा पनि समस्या पर्ने देखिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाले असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
बजेट भाषणसँगै खर्चका लागि तयार गरिएको विनियोजन विधेयक र कर उठाउनका लागि तयार गरिएको आर्थिक विधेयक पनि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
असार १ गते बजेट भाषणपछि बोलाइएको बैठकमा प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट र आर्थिक विधेयक टेबल गरेका थिए।
तर, बजेटमाथिको विरोधका कारण अहिलेसम्म पनि मधेस प्रदेशले आर्थिक विधेयक सार्वजनिक गरेको छैन। असार १८ गतेदेखि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ।
बजेटपछि दुई दिन मात्र प्रदेशसभाको बैठक बसे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
के हो विवाद?
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
चालु आर्थिक वर्षमा ४६ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।
उनले कार्यान्वयनमुखी र यथार्थपरक बजेट ल्याएकाले चालु वर्षको तुलनामा करिब १२ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइएको बताएका छन्।
बजेटपछिको अर्को बैठकमा सभामुखले आर्थिक विधेयक सभामा पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए।
आर्थिक विधेयक पेस भए पनि त्यसमाथिको सैद्धान्तिक छलफल अघि बढ्न नसकेकाले विधेयक प्रदेश सभाको वेबसाइट वा अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक नगरिएको प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बताए।
प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट समावेशी नभएको, निश्चित व्यापारीलाई लाभ पुग्ने गरी खर्चको व्यवस्था गरिएको तथा आर्थिक सुविधा दिइएको लगायतका कारण देखाउँदै बजेटपछिको प्रक्रिया अघि बढ्न दिएका छैनन्।
उनीहरूले बजेट नै संशोधन हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बजेट सिद्धान्त विपरीत आएको दाबी गर्दै विरोध गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले बजेटमाथि मुख्य चार वटा आरोप लगाएका छन्।
पहिलो, मधेस प्रदेशको बजेटमा सामान्य बजेटीय सिद्धान्त पालना नगरिएको र चार–पाँच वटा साना (टुक्रे) योजनालाई मिसाएर एउटै शीर्षकमा राखिएको।
विगतमा अहिलेका अर्थमन्त्री उद्योगमन्त्री हुँदा पनि यसरी योजना मिसाउँदा एउटा पनि काम नभएकाले अहिलेको बजेट पनि कार्यान्वयनमुखी नभएको उनको दाबी छ।
दोस्रो, मधेस विश्वविद्यालयजस्तो संस्थालाई मात्र १ करोड रूपैयाँ र अर्बौं रूपैयाँको भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको कृषि विश्वविद्यालयलाई ५ करोड रूपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै विरोध गरिएको उनले बताए।
तेस्रो, पोषणसम्बन्धी विशेष अनुदान र कृषि अनुदानमा केही व्यापारीसँगको मिलेमतोमा ठूलो चलखेल गर्न खोजिएको उनको आरोप छ।
चौथो, कृषि क्षेत्रका केही शीर्षकमा दिइएको अनुदान सामान्य किसानले नपाउने र सीमित व्यापारीलाई मात्र फाइदा पुग्ने आरोप पनि विपक्षी दलको छ।
राउतले सरकारले बहुमतको आडमा बजेटमाथि पर्याप्त छलफल नै नगराई पारित गर्न खोजेको र मन्त्रालयगत छलफलका लागि समय नै नराखेको बताए।
प्रदेशका अर्थमन्त्री भट्टराईले सदन सञ्चालनका लागि सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको बताए।
'हामी सदन चलोस् भन्ने चाहन्छौँ। पहल पनि गरिरहेका छौँ। पर्याप्त छलफल गरेर बजेट पारित गर्नुपर्छ। यसका लागि छलफल गरिरहेका छौँ,' भट्टराईले भने।
उनले बजेट विपक्षीले आरोप लगाएजस्तो नभएको दाबी गरे।
'यस पटकको बजेट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा समावेशी र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाइएको छ। कुनै एक जिल्ला वा क्षेत्रमा मात्र बढी बजेट केन्द्रित भएको छैन,' भट्टराईले भने, 'बजेटमा अनिवार्य दायित्व (क्रमागत) बाहेक १ करोड रूपैयाँभन्दा कमका योजना राखिएका छैनन्।'
पोषणसम्बन्धी खर्च बढी विनियोजन गरेर चलखेल गरिएको आरोपको पनि उनले खण्डन गरे।
पोषण शीर्षकमा यस वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको उनको दाबी छ।
बजेटपछि दुई पटक मात्रै सभा बोलाइयो
असार १ गतेपछि प्रदेशसभाले दुई पटक मात्रै बैठक बोलाएको छ। १७ दिनपछि असार १७ गते बैठक बोलाइएको थियो।
तर प्रतिपक्षले बजेट संशोधन नभएसम्म विरोध जारी राख्ने बताएपछि बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि सो दिन बैठक बस्न सकेन।
असार १८ गते बसेको बैठकमा पनि विरोध भएपछि सभामुखले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरेका हुन्।
