नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले जारी गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिले आगामी दिनमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ।
निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर इतिहासकै कम विन्दुमा रहेकाले पनि राष्ट्र बैंक अब कसरी अगाडि बढ्छ भनेर धेरैले चासो लिएका हुन्।
मौद्रिक नीतिका प्रावधानहरू हेर्दा राष्ट्र बैंक तत्काल ब्याजदर बढाउने पक्षमा देखिएको छैन। बरू केही समय ब्याजदर न्यून विन्दुमै स्थिर रहने देखिन्छ।
यसका मुख्य कारण र ब्याजदरको आगामी दिशालाई निम्न ६ आधारमा हेर्न सकिन्छ —
पहिलो, ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्ने सीमा (ब्याजदर करिडोर) लाई राष्ट्र बैंकले नचलाएकाले ब्याजदर तत्काल बढ्ने सम्भावना देखिँदैन।
यस्तो करिडोरको माथिल्लो सीमामा स्थायी तरलता सुविधा र तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई राखिएको हुन्छ। बैंकहरूमा पैसा कम हुँदा राष्ट्र बैंकले दिने सापटी दर 'स्थायी तरलता सुविधा' हो, जुन अहिले ५.७५ प्रतिशत छ। यही दरलाई 'बैंक दर' भनिन्छ।
त्यस्तै, बैंकहरूमा पैसा फालाफाल हुँदा राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधाबाट पैसा तान्ने गर्छ। यो दर २.७५ प्रतिशत छ।
बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जामा तोक्ने ब्याजदर यसबाट प्रत्यक्ष निर्देशित त हुँदैन, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकअर्काबाट सापट लिने दर (अन्तरबैंक दर) यही करिडोरबाट निर्देशित गर्ने लक्ष्य राखिएको हुन्छ।
करिडोरको सीमाभन्दा तल ओर्लिन नदिन र माथि जान पनि नदिन राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा पैसा बढी हुँदा तान्ने र कम हुँदा प्रणालीमा पठाउने गर्छ। यसले बजारको नगद प्रवाहका आधारमा बैंकहरूले ग्राहकसँग लिने वा दिने ब्याजदर पनि अप्रत्यक्ष रूपमा निर्देशित हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले नगद प्रवाहको आवश्यकता हेरेर बेलाबेला यी सीमाका दर समायोजन गर्छ। यसपालि भने राष्ट्र बैंकले यी दर नचलाउने नीति लिएको छ।
दोस्रो, बैंकहरूमा भएको नगद प्रवाहका लागि उनीहरूले कायम राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात पनि राष्ट्र बैंकले चलाएको छैन। बजारमा नगद प्रवाह कम हुँदा ब्याजदर बढ्छ भने प्रवाह धेरै हुँदा ब्याजदर घट्छ।
केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्ने आफ्ना यी प्रमुख औजार नचलाएकाले केन्द्रीय बैंक ब्याजदर बढाउने मुडमा छैन र हालको लचिलो कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ। यसले ब्याजदरलाई हालकै विन्दु वरपर स्थिर राख्न जगको काम गर्छ।
तेस्रो, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन न्यून-लागत कायम राख्ने नीतिले कर्जाको ब्याजदर सस्तो राख्न मद्दत पुग्नेछ। हाल कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७३ प्रतिशत छ।
निक्षेपको लागत नबढेकाले पनि कर्जाको ब्याजदर न्यून विन्दुमा रहेको हो। अहिले निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत छ।
राष्ट्र बैंक आफैले पनि मौद्रिक नीतिमा यही कुरा उल्लेख गरेको छ। मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १० मा भनिएको छ, '...उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउन न्यून-लागत अर्थतन्त्र कायम राखी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न यस अघि लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ।'
यहाँ राष्ट्र बैंक आफैले आधिकारिक रूपमा 'न्यून-लागत अर्थतन्त्र' शब्द प्रयोग गरेर कर्जाको ब्याजदर सस्तो वा न्यून विन्दुमै राखिरहने नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको बुझिन्छ।
चौथो, हाल वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, जसका कारण अन्तरबैंक ब्याजदर र निक्षेपको ब्याजदर ओरालो लागेका छन्।
मौद्रिक नीतिले के प्रक्षेपण गरेको छ भने, बजेटका कार्यक्रम, आयकर कटौती र सरकारी खर्च विस्तारले बजारमा समष्टिगत माग बढाई बिस्तारै तरलता खपत गर्दै लैजानेछ। सँगैसँगै, रेमिटेन्स आय र पर्यटन आय उच्च रहने भएकाले प्रणालीमा थप तरलता प्रवाह भइरहने र तरलताको चाप कायमै रहने देखिन्छ।
यसको सिधा अर्थ हो — बैंकहरूसँग पैसा थुप्रिरहने भएकाले उनीहरूलाई तत्काल निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब छैन।
पाँचौं, राष्ट्र बैंकले अर्बौं खर्च बेहोरेरै निक्षेपको ब्याजदर पनि थप तल जानबाट रोकिरहेको छ।
बैंकहरूबाट राष्ट्र बैंकले अहिले सरदर ११ खर्ब पैसा तानिरहेको छ। यसरी यो आर्थिक वर्षमा मात्रै यसरी पैसा तान्न करिब ३० अर्ब रूपैयाँ लागत राष्ट्र बैंकले बेहोरेको छ। यसरी खर्च नगर्ने हो भने अहिले निक्षेपको औसत ब्याजदर थप तल जाने अवस्था बन्थ्यो।
अहिले निक्षेपकर्ताले पाएको ब्याजदर मूल्य वृद्धिदरकै आसपास आइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको १० महिना (साउनदेखि वैसाखसम्म) को औसत मूल्यवृद्धि दर २.६६ प्रतिशत छ। मासिक आधारमा भने यो दर ५.०४ प्रतिशत पुगिसकेको छ।
त्यसैले महँगी थप बढ्दै गए राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर चलाउने सम्भावना छ। मौद्रिक नीतिमै पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो संकेत गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, हाल बाह्य दबाबले महँगी (मुद्रास्फीति) केही महिना बढे पनि आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकसम्म यो घटेर ५.५ प्रतिशतभित्रै आउनेछ।
मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर २६ मा भनिएको छ, 'मुद्रास्फीति बढ्दै गए एवं यथेष्ट तरलता सहितको न्यून-लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसके एवं समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिन थाले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनरवलोकन गरिनेछ र विद्यमान व्याजदर करिडोरलाई आवश्यक्ता अनुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिनेछ।'
यो बुँदाले भविष्यमा ब्याजदर बढ्न सक्ने एउटा मात्र सर्त राखेको छ। यदि अहिलेको सस्तो ब्याजदरले महँगी मात्र बढायो वा आर्थिक स्थायित्व बिगार्यो भने राष्ट्र बैंकले करिडोर साँघुरो पारेर ब्याजदर माथि धकेल्ने रणनीति लिन सक्छ, जुन केही महिनापछिको परिस्थितिले निर्धारण गर्नेछ।
छैठौं, रेमिटेन्स भित्रने दर बढेकाले बजारमा अत्यधिक डलर र पैसाको प्रवाह नबढोस् र नियन्त्रण बाहिर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा थप केही व्यवस्था समेत गरेको छ।
बैंकहरूबाट राष्ट्र बैंकले डलर खरिद गर्दाकै बखत 'स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन' (बजारबाट रूपैयाँ तान्ने) नीति लिएको छ।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबाट डलर लिएर नेपाली पैसा सटही दिने गरेको छ। यसले त्यो पैसा बैंकिङ प्रणालीमा पुग्छ र थोरै भए पनि तरलता बढाउँछ।
यसबाट बजारमा पैसा धेरै भएर ब्याजदर निकै तल झर्ने अवस्था रोकेर एउटा निश्चित सीमाभित्रै स्थिर राख्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसरी अहिलेको ब्याजदरलाई यही दरमै राख्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पनि यसमा समयानुकूल परिवर्तन भने हुन सक्छ।
'भोलिका दिनमा महँगी दरमा आउनसक्ने फेरबदल र सस्तो पुँजीबाट अर्थतन्त्रले लाभ लिन्छ कि लिँदैन, निक्षेप राख्ने क्रम निरूत्साहित हुन्छ कि हुँदैन, यी समग्र पक्षलाई हेरेर नीति परिवर्तन हुनसक्छ,' तिमिल्सिनाले भने।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका उपायबाट मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्य राखेको देखिँदैन। यसअघि कोभिड महामारीले सुस्त अर्थतन्त्र उत्थानका लागि विभिन्न सहुलियत कार्यक्रम लागू गर्नुका साथै नीतिगत दरहरूमा परिमार्जन गरिएको थियो। तर त्यसले अर्थतन्त्रमा थप समस्या ल्यायो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जान थालेपछि यसअघिका सबै सहुलियत कार्यक्रम फिर्ता लिइयो।
अहिले पनि अर्थतन्त्र अपेक्षित दरमा चलायमान हुन सकेको छैन। यसपटक भने राष्ट्र बैंक आफै अर्थतन्त्रको 'ड्राइभिङ सिट' मा नबसेर यो भूमिका सरकारलाई नै छाडिदिएको छ।
सरकारले गर्ने खर्चका आधारमा नै अर्थतन्त्रका गतिविधि बढ्दै जाने र त्यसै अनुसार बैंकमा रहेको पैसा समेत खपत हुँदै जाने अपेक्षामा राष्ट्र बैंक छ।
