लुम्बिनी प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।
प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन अन्तर्गत बुधबार बसेको १७ औं बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए।
सभामुख तुलाराम घर्तीले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसलाई प्रदेशसभाले बहुमतले पारित भएको घोषणा घर्तीले गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ुतत गरेको थियो।
बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सत्ता पक्षकै सांसदले विरोध जनाएका थिए। त्यसैले लामो समय प्रदेश सभा बस्न सकेको थिएन। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले छुटेको ठाउँमा बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि असार २१ गतेदेखि प्रदेश सभामा नियमित छलफल सुरू भएको थियो।
चार दिनसम्म सत्ता र प्रतिपक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटका विभिन्न पक्षमा धारणा, सुझाव राखेका थिए। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जबाफ मुख्यमन्त्री आचार्यले दिएका थिए।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महरा र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले विशेष समयमा सम्बोधन गरेका थिए।
सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले ‘थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पनि प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए।
