प्रधानमन्त्री बालेन शाह र निजी क्षेत्रका ६ प्रमुख प्रतिनिधिहरूबीच प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज (बुधबार) करिब दुई घण्टा लामो छलफल भएको छ।
बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक यस्तो छलफल बोलाएका हुन्।
रास्वपा सांसद तथा उद्योगी व्यवसायी विदुषी राणाको सहजीकरणमा बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह, उनका सचिवालयका ६ जनाको टोली र ६ जना उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए।
२ घण्टा लामो छलफलमा के-के कुरा भयो? प्रधानमन्त्रीले के भने र निजी क्षेत्रले के भन्यो?
छलफलको सुरूआतमा नै निकै अनौपचारिक ढंगले आफूले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्न खोजेको भन्दै कुरा राख्न प्रधानमन्त्री शाहले सहजीकरण गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले आफू निजी क्षेत्रका वास्तविक समस्या र मुद्दाहरू प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नका लागि यो छलफल बोलाइएको बताउँदै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि हिचकिचाहट बिना आफ्ना कुराहरू खुला रूपमा राख्न आग्रह गरेपछि निजी क्षेत्रले आफ्ना कुरा राखेका थिए।
बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिका अनुसार छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले मुख्य रूपमा जग्गा हदबन्दीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाए, जसका कारण धेरै उद्योगहरूको विस्तारमा बाधा पुगेको बताए।
यसको अलावा बजारमा बढ्दो अनधिकृत व्यापार (अनअर्थराइज ट्रेड) नियन्त्रण गर्न र आयात हुने वस्तुहरूको गुणस्तरमा कडाइ गर्नु पर्ने माग पनि उठाएका थिए।
उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ र तयार वस्तुको मूल्य अन्तरका विषयमा पनि कुरा राखे।
उनीहरूले भने, 'कच्चा पदार्थको मूल्य सस्तो भए मात्र स्वदेशी उद्योगहरूले अन्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् र फस्टाउन सक्छन् त्यसैले सहजीकरण गरिनु पऱ्यो।'
स्वदेशी उत्पादनको पहिचान गरी निर्यात बढाउनका लागि सरकारले कस्तो प्रकारको नीतिगत वा आर्थिक प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिन सक्छ भन्ने विषयमा योजना बनाउन माग गरिएको छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिले बताए।
विशेषतः औद्योगिक पार्क र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू सरकारले मात्र चलाउनुको साटो सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा निजी क्षेत्रलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
उद्योगीहरूले देशमै बसेर रोजगार सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको आयात रोकेर स्थानीय उद्योगलाई प्राथमिकता र सुरक्षा दिने विषय पनि उनीहरूले उठाएका हुन्।
यसै क्रममा राजेश अग्रवालले राष्ट्रिय हितको कुरा सुनेर मात्रै अनुसन्धानको विषय वा कानुनी उपचारको विषय अघि बढ्नु पर्ने तर्क गरे।
'सरकारले कर्पोरेट कानुनका मुद्दामा गम्भीर हुनुपर्छ। पहिले सुन्ने अनि मात्र थुन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, पहिले थुनेर अनि सुन्ने कामले व्यवसायीको मनोबल गिराउँछ,' अग्रवालले भने।
निजी क्षेत्रका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले जग्गा हदबन्दीको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र यसलाई छिट्टै टुङ्ग्याउने आश्वासन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन निजी क्षेत्र बलियो हुनु जरूरी भएको कुरा आफू स्पष्ट भएको बताउँदै भने, 'देश विकास गर्ने र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने मुख्य आधार नै निजी क्षेत्र हो।'
सरकार निजी क्षेत्रकै पक्षमा रहेको भन्दै उनले कुनै पनि दुबिधा नराख्न आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्रीले यस्ता छलफलहरूको निरन्तरता दिनका लागि एउटा स्थायी मेकानिजम वा संयन्त्र विकास गर्ने सोच रहेको बताएका एक प्रतिनिधिहरूले भने।
छलफलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट ६ जना प्रतिनिधिले तीनवटा छुट्टाछुट्टै संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
जसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र उद्योग समिति सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महाप्रवन्धक घनश्याम ओझा, चेम्वरको तर्फबाट अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मलहोत्रा सहभागी भएका थिए।
'छलफल निकै फलदायी भयो। सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना समस्या र सुझाव राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो,' सांसद विदुषी राणाले भनिन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले यो छलफल नै महत्त्वपूर्ण भएको बताए।
'प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका विषयमा सघन छलफल गर्नु भयो। आगामी दिनमा संयन्त्र बनाएर नै संवाद गर्ने भन्नु भएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो,' महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
'सरकारले नीतिगत सहजीकरण र न्युनतम पूर्वाधार बनाइदिने हो। अरू काम निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने कुरा उहाँले स्पष्टसँग भन्नुभयो। विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू पनि पिपिपी मोडेलमा चलाउनु पर्छ। साना उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्छ,' श्रेष्ठले भने।
