आइटी तथा सफ्टवेर सेवा कम्पनीहरूले नेपालमा आइटी सेवा विस्तार गर्ने प्रयाप्त सम्भावना भएको भन्दै यसको लागि कानुनी तथा व्यवहारिक वातावरण तय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज (नास–आइटी) ले आइटीबाट हुन सक्ने लाभ र सुधारका कामको विषयमा आफ्नो धारणा राखेको छ।
नेपाललाई विश्वस्तरको सूचना प्रविधि केन्द्रका रूपमा विकास गर्न र आगामी १० वर्षभित्र २२ अर्ब डलरको निर्यात लक्ष्य हासिल गर्नको लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधारका कामहरू नास आइटीले देखाएको हो।
साथै सन् २०३३ सम्ममा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष गरी कुल १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सकिने उसले जनाएको छ।
नास–आइटीले आगामी दशकलाई 'सूचना प्रविधि दशक' घोषणा गर्न र यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको मान्यता दिन माग गरेको छ।
सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आगामी १० वर्षका लागि खुद नाफामा मात्र १ प्रतिशत संस्थागत आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
कम्पनीको मुनाफामा लाग्ने यो करलाई न्यूनतम विन्दुमा राख्दा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न यस्तो व्यवस्थाको माग गरिएको हो।
त्यस्तै, विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीहरूलाई ८ प्रतिशत निर्यात अनुदान अर्थात् निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले दिने नगद फिर्ता सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ।
दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न र फ्रिल्यान्सरहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत आयकर अर्थात् पारिश्रमिकमा लाग्ने करको अधिकतम सीमा २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
अहिले माथिल्लो सीमा ३९ प्रतिशतको छ। स्टार्टअप र उदाउँदो कम्पनीहरूका लागि कर्मचारीलाई दिइने सेयर अर्थात् 'स्वेट इक्विटी' मा सेयर प्राप्त गर्दा वा स्वामित्व पाउँदा कर नलगाई सेयर बिक्री गर्दा मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
यसका साथै अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूसँग 'दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता' गरी एउटै आम्दानीमा दुई देशमा कर तिर्नु नपर्ने कानुनी सुनिश्चितता खोजिएको छ।
आन्तरिक बजार मजबुत बनाउन १० करोड रूपैयाँभन्दा मुनिका सरकारी सूचना प्रविधि ठेक्काहरू अनिवार्य रूपमा स्वदेशी कम्पनीलाई मात्र दिन नास–आइटीले माग गरेको छ।
ठूला र जटिल आयोजनाहरूमा पनि कम्तीमा ३० प्रतिशत कार्यभार अर्थात् प्रोजेक्टको कुल कामको हिस्सा नेपाली कम्पनीले नै गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ।
यसले विदेशी भेन्डर अर्थात् सेवा प्रदायकमाथिको निर्भरता घटाउने र सरकारी आयोजनाको मर्मत सम्भारमा सहजता ल्याउने बताइएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्र परियोजनामा आधारित हुने भएकाले विद्यमान श्रम ऐनमा सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
आवश्यकता अनुसार टोलीको संख्या बढाउन वा घटाउन मिल्ने अर्थात् परियोजनाको माग अनुसार कर्मचारी थप्ने वा हटाउने प्रक्रियालाई लचिलो बनाउनुपर्ने माग छ।
नेपालमा उपलब्ध नभएको विशेष प्राविधिक सीपका लागि विदेशी विशेषज्ञ ल्याउने प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउन सुझाव दिइएको छ।
साथै, २० वर्ष पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐनलाई परिमार्जन गरी साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयता संरक्षणका लागि आधुनिक कानुन ल्याउन ढिला भइसकेको संस्थाले जनाएको छ।
सरकार र निजी क्षेत्रको साझा प्रतिनिधित्व रहने गरी एक अधिकारसम्पन्न 'आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड' स्थापना गर्न नास–आइटीले जोड दिएको छ।
यसले नीतिगत समन्वय गर्ने र लगानी प्रवर्द्धनमा 'एकद्वार प्रणाली' को रूपमा काम गर्नेछ।
शिक्षातर्फ विद्यालय तहदेखि नै एआई अर्थात् कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सूचना प्रविधि शिक्षा समावेश गर्न र शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पहुँच बढाउन नेपाली दूतावासहरूलाई परिचालन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई 'ब्रान्ड एम्बेसेडर' का रूपमा प्रयोग गर्ने योजना पनि नास–आइटीले अघि सारेको छ।
