सरकारी स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनीले विभिन्न पाँचवटा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढाएको छ।
ती आयोजनाको कूल क्षमता दुई हजार २१० मेगावाट रहेको छ। जलविद्युत लगानीका फरकफरक स्रोतको पहिचान तथा निर्माण कार्यलाई गति दिने लक्ष्यका साथ दुई वर्ष पहिले स्थापना भएको कम्पनीले फुकोट कर्णाली, किमाथांका अरुण, भेरी एक र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ।
यस्तै विकास समिति मार्फत अगाडि बढ्ने नलगाड जलविद्युत आयोजनाको हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको चरणमा रहेको छ। फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ४२६ मेगावाट छ।
यस्तै किमाथांका अरुण ४५० मेगावाट, भेरी एक ६१७ मेगावाट र जलदुल्लाको क्षमता ३०७ मेगावाट रहेको छ। सो कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मोहनराज पन्तका अनुसार सबै आयोजनाको एकीकृतरुपमा अध्ययन अगाडि बढाइएको छ।
अध्ययन सम्पन्न भएपछि आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा स्वदेशी लगानीमा समेत अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ।
अरुण नदीमा निर्माण हुने किमाथांका अरुण संखुवासभाको चेपुवा र किमाथांकामा अवस्थित छ। हाल कम्पनीले आयोजनाको सम्भाव्यता र वातावरणीय अध्ययन गरिरहेको छ।
यस्तै, भेरी नदीमा निर्माण गरिने जलगदुल्ला आयोजना जाजरकोटको साविक गौतमकोट र स्यालगडी गाविस तथा कर्णाली अञ्चलको डोल्पाको साविक नर्कु, कालिका, लहै, खिलुपहाड र काइगाँउलाई प्रभाव पार्ने छ। आयोजनाको हाल सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन भइरहेको छ।
कम्पनीले जलाशयुक्त आयोजनाको रुपमा भेरी एक परियोजनाको समेत अध्ययन गरिरहेको छ। रुकुमको साविक नर्खु, कालिका र लहै तथा भेरी अञ्चलको जाजरकोटको गौतमकोट र स्यालगडी गाविस तथा डोल्पाको रग्दा र भगवतीटोलमा अवस्थित भेरी नदीमा पहिचान भएको ६१७ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको पनि सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइरहेको छ।
यस्तै कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको अर्धजलाशय युक्त आयोजनाको रुपमा फुकोट कर्णालीको अध्ययन गरिरहेको छ। कर्णाली नदीमा अवस्थित सो आयोजना कालीकोटको साविक मान्मा, रकु, दह, पाखा, बडालकोट, रामनाकोट, नानीकोट, फुकोट, स्यूना, सिप्खाना, मुम्रा र मेहालमुदी प्रभावित हुनेछ। सो आयोजनाको समेत हाल सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन भइरहेको छ।
ती आयोजनाको अध्ययन अबको एक वर्ष भित्र सक्ने तयारी गरिएको छ। सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि डिपिआरको काम शुरु हुनेछ। ऊर्जा मन्त्रालयले चारवटा आयोजनाको अध्ययनका लागि दुई वर्षको म्याद दिएको हो।
“सबै आयोजनाको कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ। हामी तोकिएको समयमा नै अध्ययन सकेर निर्माण अगाडि बढाउने सोचमा छौं” कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक पन्तले भने।
यस्तै विकास समिति खारेज भएपछि उत्पादन कम्पनी मातहत नै नलगाड जलविद्युत आयोजना समेत आएको छ। सो आयोजनाको हाल पहुँच मार्ग निर्माण, कर्मचारी आवासगृह निर्माण तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम भइरहेको छ।
निर्माण सामग्री तथा विस्फोटक पदार्थको अभावमा केही समय रोकिएको पहुँचमार्ग निर्माण कार्य पछिल्लो दिनमा पुनः शुरु भएको छ।
सरकारले दश वर्षमा १७ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना अगाडि बढाइएको सन्दर्भमा विद्युत उत्पादन कम्पनीले समेत आफ्नो तदारुकता बढाएको हो।
कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको लगानी रहेको छ। रासस
