काठमाडौंको बौद्धमा रहेको हायात होटल परियोजनामा सरकार ठगिएको भन्दै नयाँ सरकार आउनेवित्तिकै चर्चा चल्ने गर्छ। वर्तमान सरकार गठन भएक वर्ष पुग्न लागिसक्दा यसका बारेमा चर्चा भइरहेको छ।
यही चर्चाकाबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रदास देवकोटाले छानविन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लिए। उनले यसमा मन्त्रालयभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले नै निर्णय गर्नुपर्ने विचारसहित उक्त प्रस्ताव गएको साउनमा लिएका थिए।
मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएपनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आजसम्म उक्त विषय एजेन्डको रुपमा प्रवेश गरेको छैन।
‘साउनपछिका प्राय सबै बैठकमा जाँदा मुख्य सचिवले उक्त प्रस्ताव लिनुहुन्छ तर त्यसबारेमा आजसम्म कुनै पनि छलफल भएको छैन’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
यो प्रस्तावमा न त प्रस्ताव लिने मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीले चासो दिएका छन् न प्रधानमन्त्रीले। ‘यसमा कसैले चासो देखाएका छैनन् सायद अव यो प्रस्ताव किल हु्न्छ होला’ ति अधिकारीले भने।
बौद्धस्थित एक सय ५० रोपनी सरकारी जग्गामा निर्माण भएको होटलमा सरकारी सेयरको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको छ। सुरूमा सरकारको ३९ प्रतिशत सेयर रहेको ह्यातको निजी साझेदारले ‘जालझेल गरी’ सरकारको हिस्सा अहिले ९ प्रतिशतमा झारिदिएको आरोप छ।
यसबारे छानबिन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो।
अहिलेको गतिमा ह्यातमा सरकारी शेयरको हिस्सा घट्दै गयो भने केही वर्षभित्रै सरकारी सेयर झण्डै शून्यमा पुग्ने स्थिति हुन्छ। अर्कोतिर अर्बौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा भने पूर्ण रूपमा निजी कम्पनीको हातमा पुग्ने भन्दै यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि दिएको थियो।
जोरपाटी जाने मूल सडकसँग जोडिएको ह्यात होटलले भोगचलन गर्दै आएको सरकारी जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ मात्र हिसाब गर्दा पनि त्यसको बजार भाउ अहिले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ। जबकी त्यहाँको जग्गाको बजार भाउ अहिले प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै छ।
यही बहुमूल्यवान जग्गा ह्यात होटललाई उपलब्ध गराए बापत सरकारले पाउने सेयरको बजार मूल्य भने १७ करोड रुपैयाँ मात्रै छ।
छानबिन समितिमा मन्त्रालय, तारा गाउँ विकास समिति, होटल व्यवस्थापनका एक÷एक जना प्रतिनिधि र एक जना स्वतन्त्र लेखा परीक्षकसहितको टोली राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिएपछि ह्यातमा सरकारी स्वामित्वको भविष्य, सम्पत्तिको अवस्था र भविष्यमा चाल्नुपर्ने कदमसहित सुझाव दिनेछ। त्यही आधारमा निर्णय मन्त्रालयको तयारी रहेको छ।
यो छानबिन गर्न लागिएको पहिलो पटक भने होइन। बिगतमा पनि भएको थियो। तर कुनै कारबाही भएको छैन।
यसअघि आनन्द पोखरेल पर्यटनमन्त्री हुँदा पनि समिति बनेको थियो। तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई हुँदा गठन भएको उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदै छानविनको प्रस्ताव भएको हो।
‘एकातिर सरकारी सम्पत्ति गुम्दै जाने अर्कोतिर प्रत्येक मन्त्री फेरिँदा छानबिन मात्र हुने तर कुनै निर्णय कुनै नहुने प्रवृत्ति रोक्न निर्णायक कदमको लागि छानबिन प्रस्ताव गरिएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले भने।
नेपाल सरकार अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले २०४९ सालमा १ सय ५० रोपनी जग्गा ह्यात होटल बनाउन दिएको थियो। त्योसँगै वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ सरकारले पाउनेगरी १४८ रोपनी जग्गा भाडामा दिइएको छ।
त्यतिबेला प्रतिरोपनी १० लाखका हिसाबले जग्गाको १५ करोड र अन्य भौतिक संरचनाको थप २ करोड गरी कुल १७ करोड रुपैयाँ सरकारको लगानी मानिएको थियो।
होटल घाटामा गएको, थप पूँजी लगानी गर्नुपरेको कारणले सरकारको सेयर लगाताट घट्दै गएको तर्क निजी साझेदारहरुले गर्ने गरेका छन्।
व्यवस्थापन सम्हालेको निजी साझेदारले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म होटलमा नाफा देखाएको छैन। सरकारले यसबाट एक पैसा प्रतिफल पनि पाएको छैन। उल्टो निजी साझेदारले होटल घाटामा गएको भन्दै लगानी बढाउँदै लगेको देखाएको छ।
निजी साझेदारले लगानी बढाउँदै लगेको देखाएपछि सरकारको सेयर हिस्सा घट्दै गएको हो।
२०४९ असोज २२ गते तारागाउँ विकास समिति, आइसिटिसी ग्रुप र राधेश्याम सर्राफबीच भएको सम्झौताअनुसार ह्यात होटलमा सरकारको ३९।७७ प्रतिशत र निजी साझेदारको ६०।२३ प्रतिशत सेयर थियो।
पछिल्लो समय कोरियन डेभलपेमन्ट बैंक सिंगापुरले ४ लाख ९ सय कित्ता अग्राधिकार सेयर र साधारण तर्फको ४२ हजार ७ सय ८० कित्ता सेयर आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीलाई बेचेको छ। त्यस्तै, साधारणतर्फको बाँकी ५ लाख १४ हजार १ सय ७५ कित्ता सेयर डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट र अग्राधिकारतर्फको ४ लाख ४७ हजार डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङलाई बेच्न सैद्धान्तिक सहमति लिएको उद्योग विभागले जनाएको छ।
हाल होटलमा राधेश्याम सर्राफको १२।२५ र आइसिटिसीको ७।८९ प्रतिशत सेयर छ। त्यस्तै, आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीको १०।०९, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङको २१।६०, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड ९बिभिआई० को ९।५३, तारागाउँ विकास समितिको ९।०१ प्रतिशत र सर्वसाधारणसहित अन्यको ३२ प्रतिशत हिस्सा छ।
डोमिनियन सर्राफकै मान्ने हो भने उनको लगानी ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ। सुरुमा उनको लगानी ३३ प्रतिशत मात्रै थियो।
सरकारजस्तै यो परियोजनामा लगानी गर्ने सर्वसाधारणले पनि हालसम्म कुनै प्रतिफल पाएका छैनन्।
ह्यातको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर सरकारले यसमा छिटो भन्दा छिटो निर्णय गर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।
उनले लामो समयदेखि घाटामा गएको मात्र भन्ने तर समाधानतिर कसैले पनि ध्यान नदिने प्रचलन बढेको भन्दै अब छानबिन गरेर उचित निर्णय लिइने बताए।
यसअघि पटकपटक भएका छानबिनको सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन।
