संसदीय समितिले कानुनविपरीत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।
संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई समेत उपस्थित गराएर कानुनविपरीत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको हो।
कानुनविपरीत नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि बनाएको पाइएपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई त्यस्ता खालका गतिविधि नगर्न सचेत गराइएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए।
बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामकारबाहीबारे पनि अर्को बैठकमा जानकारी लिने निर्णय गरेको छ।
समितिले विभिन्न मन्त्रालयले कानुनविपरीत निर्देशिका जारी गरेर भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गर्दै ती निर्देशिका बदर गराउने र सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ।
समितिका सभापति बिडारीले कानुनविपरीतका प्रत्यायोजित व्यवस्थापन गरेर विभिन्न मन्त्रालयले भ्रष्टाचार गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै ती निर्देशिका बदर गराउने गरी राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको पनि बताए।
हाल समितिले मन्त्रालय र संवैधानिक निकायले कसरी प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाएको छ ? भनि अध्ययन गरिरहेको छ।
समितिका सभापति बिडारीका अनुसार २० वर्ष अघिदेखिका मन्त्रालय र संवैधानिक अंगले कानुनविपरीत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने गरी मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँगै छलफललाई अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए।
सो समितिलाई सरकारबाट भए/गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसुझाव दिने अधिकार दिइएको छ।
