‘लो भोल्टेज’का कारण हैरानी खेप्दै आएका कर्णालीवासीका लागि खुसीको खबर!
कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभिए प्रसारण लाइन बन्ने पक्का भएपछि कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा विद्युत् विस्तार गर्न बाटो खुलेको छ।
कर्णालीवासीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा रहेको यो आयोजना झण्डै ३२ वर्षपछि सुरू हुन लागेको हो।
विसं २०४५ मा १३२ केभिए प्रसारण लाइन सुर्खेतसम्म ल्याउन योजना सुरू गरिएको थियो। त्यसयता पटक–पटकका राजनीतिक आन्दोलन, अस्थिर शासन प्रणाली तथा विकासप्रति नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नहुँदा यो आयोजना अलपत्र परेको थियो।
प्रसारण लाइन विस्तारका लागि निर्माण कम्पनी आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग असार २२ गते सम्झौता भइसकेको छ।
यसको सुरूआती लागत ७० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। अब निर्माण कम्पनीले विद्युत् लाइन प्रसारणका लागि डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिद लगायतका सम्पूर्ण काम दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्नेछ।
कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभिए प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीका अनुसार पहिलो चरणमा इकाउन्टिङ र लाइन विस्तार गर्ने क्षेत्रमा रहेका रूख कटान लगायतका काम हुने छन्।
आयोजनालाई पूर्णता दिन पहल गरिरहेका सुर्खेत-२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले कर्णालीमा विद्युत् विस्तार गर्न सहज हुने बताए।
‘विद्युत् आपूर्तिमा समस्या थियो, जसले गर्दा सुर्खेतमा उद्योग स्थापनाको वातावरण बनेको थिएन’, उनले भने, ‘यो आयोजना बन्नु कर्णालीवासीका लागि ठूलो खुसीको कुरा हो, वर्षौंदेखिको समस्या अब समाधानको बाटोमा गएको छ।’
लाइन विस्तार नहुँदा ‘लो भोल्टेज’का कारण सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रूकुम-पश्चिम, जाजरकोटका उपभोक्ताले हैरानी भोग्दै आएका थिए।
आयोजनामा कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १४५ वटा पोल तथा २६ वटा एंगल टावरको प्रस्ताव गरिएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आयोजना क्षेत्रको उचाइ १६० देखि एक हजार ११५ मिटरसम्म रहेको छ।
प्रसारण लाइनमार्गमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसको मध्यवर्ती क्षेत्र, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसको मध्यवर्ती क्षेत्र, विभिन्न सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्र पर्दछन्।
सोअन्तर्गत प्रसारण लाइनको ७०.५४ प्रतिशत वन क्षेत्र, १६.१३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन, २.२६ प्रतिशत बाँझो जमिन, तथा ११.०६ प्रतिशत अन्य भागले ओगटेको छ।
प्रसारण लाइन विस्तार कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गा–जमिन, सामुदायिक वन, तथा सरकारी वन क्षेत्रका गरेर जग्गाको क्षेत्रफल कूल २२५ वर्गमिटर हुनेछ। झण्डै सात हजार रूख कटान गरिने छ। आयोजना प्रमुख चौधरीले निकुञ्ज क्षेत्र भएर लाइन विस्तार हुने भएकाले धेरै रूख काट्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग रूख कटानको अनुमतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पेस भएको उनले बताए।
आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कूल ९८.०५७९ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण, सव-स्टेसन तथा क्षेत्राधिकारका लागि आवश्यक पर्नेछ। सोमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायीरूपमा सव–स्टेसन निर्माणका लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायीरूपमा प्रयोग गरिनेछ।
आयोजनाको लम्बाइ करिब ५१.४६२ किलोमिटर डबल सर्किटको रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, आयोजनाबाट बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका, सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकबेंसी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रभावित हुनेछन्।
कार्यान्वयनमा कुनै प्राविधिक कठिनाइ नआएको खण्डमा तोकिएकै समयमै काम सम्पन्न हुने आयोजनाको अपेक्षा छ।
पाँच जिल्ला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच बाहिर
कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लामा अझै विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न कम्तिमा दुई वर्ष लाग्ने जनाएको छ।
जाजरकोट–डोल्पा, कालीकोट–जुम्ला र नाग्म–मुगु ३३ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने तयारी सुरू गरिएको छ।
कर्णालीमा विद्युत् विस्तारका लागि २०७४ भदौमा सुर्खेतमा प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको थियो। झण्डै दुई वर्षसम्म कर्मचारीविहीन रहेको यो कार्यालय गत वर्षदेखि प्रादेशिक कार्यालयमा रूपान्तरण भएको हो।
हाल कर्णालीका ७७ हजार घरधुरीमात्र विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन्।
केही जिल्लामा लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुलीको उपयोग भइरहेको छ।
