नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले भारतबाट नेपालमा लगानी गर्ने क्रम घट्दो अवस्थामा रहेको भन्दै लगानी बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार लगानीबोर्ड नेपालका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशील भट्टसँग भेट गरी यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।
संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले आगामी दिनहरुमा भारतबाट लगानी ल्याउनका लागि संघले तय गरेका केही कार्यक्रमहरु मध्ये एउटा भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई लक्षित गरी हरेक बर्ष पालै पालो नेपाल र भारतमा द्विदेशीय नेपाल–ईण्डिया पार्टनरशीप समिट’ आयोजना गर्ने योजना रहेको र त्यसमा लगानीबोर्ड पनि प्रमुख साझेदारको रुपमा रहनु उपयुक्त रहने प्रस्ताव गरे।
त्यस्तै भारतको दिल्लीमा ‘नेपाल ईनोभेसन सेन्टरको स्थापना गर्ने अर्को योजना रहेको पनि रहेको उनले जानकारी दिए। जसको माध्यमबाट नेपालमा लगानी गर्न चाहने भारतीय लगानीकर्ताहरुको लागि सहजीकरणको काम अघि बढ्नेछ।
त्यसैगरी उपाध्यक्ष केसीले नेपालमा भारतीय बिदेशी लगानी भित्र्याउने कार्य नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ र लगानीबोर्ड दुबैको उद्देश्य र चासोको बिषय भएको सन्दर्भमा पनि संघले भारतीय राजदूतावास समेतलाई समाबेश गरी त्रिपक्षीय सम्झौता गरी नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने योजना रहेको र त्यसमा बोर्डको सहमति र साझेदारीको लागि पनि अनुरोध गरेका थिए।
अर्का उपाध्यक्ष सैवाल घोषले नेपालमा बिदेशी लगानी आकर्षित गर्न यहाँ भएका बिदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरुका समस्याहरुको उचित सम्बोधन अत्यन्त आवश्यक तथा महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए ।
उनले बिगत लामो समय देखि सम्बोधन नभएको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धि समस्याका साथै ब्राण्ड रजिष्टरका समस्या, टेष्ट मार्केटिङ्कको अनुमति प्राप्तिमा ढिलाई लगायत कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिड्ड खुल्ला गरिनुपर्ने बताए।
उनले बिदेशी कम्पनीसँग लिएको सेवावापतको भुक्तानीका बिषयमा १ लाख सम्मको भुक्तानीमा बैंक मार्फत गर्न सकिने भएता पनि हाल उद्योगहरुले बिदेशी कम्पनीहरुबाट लिने गरेका सफ्टवेयर सम्बन्धि सेवाहरु तथा मेशिनरीहरुको बार्षिक मर्मत सम्भार जस्ता सेवाहरु १ लाखको परिधिमा नआउने र यस्ता सेवाहरु लिए वापतको भुक्तानीको लागि उद्योग बिभागको स्वीकृति तथा बिभागको माध्यमबाट भुक्तानी पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
३० लाख माथिका भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति मार्फत पठाउनुपर्ने ब्यबस्थाहरु सहज बनाईनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
उक्त भेटका क्रममा संघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानले अव नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बिचार ब्यक्तगर्दै तुलनात्मक लाभको हिसावमा नेपालमा लगानी भित्र्याउन सकिने उच्च सम्भावना भएको क्षेत्रमा पर्यटन र जलबिद्युत भएको र यसको प्रबद्र्धनमा बिशेष ध्यान पु¥याउनु अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए।
भारतमा ६–७ बर्षपछि जलबिद्युतको ठूलो माग रहने बताउँदै अहिले हामीले जलबिद्युत परियोजनाहरुलाई सुचारु रुपमा बिना अवरोध अघि बढ्न दिने हो भने नेपालबाट भारतमा बिजुली उच्च मूल्यमा निर्यात गर्न सकिने कारण अहिले जलबिद्युत परियोजनाहरुको निर्माणका कार्यहरु अघि बढाउने उचित अवसर रहेको कारण सो सम्बन्धि वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए।