सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीलाई १० दिन ‘पर्यटन बिदा खर्च’ दिने नीति अघि बढाएको छ।
यसअघि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा निजामती कर्मचारीलाई १० दिन ‘पर्यटन बिदा खर्च’ दिने नीति अघि सारेका थिए।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६६ मा ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबर रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने’ भनिएको छ।
त्यसैअनुसार चालू आर्थिक वर्षको सुरूआतदेखि नै यससम्बन्धी गृहकार्य थालिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
उक्त योजनाका लागि पर्यटन मन्त्रालयले करिब दुई महिनाअघि कार्यविधि तयार गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो। पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच बजेटका विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले बताए।
‘सहमतिका लागि अर्थमा झन्डै २ महिनाअघि नै कार्यविधि पठाइसकेका छौं,’ सह–प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले भने, ‘विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। बजेट छुट्याउनुपर्ने भएकाले ठोस निर्णय आइसकेको छैन।’
अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय आएपछि मन्त्रिपरिषदमा कार्यविधि पुग्नेछ। मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेपछि यो योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ।
वार्षिक ९० हजारको मुभमेन्टमा यसरी हुनेछ छनौट
पर्यटन मन्त्रालयले यससम्बन्धी खाका ‘पर्यटन काज निर्देशिका २०७८’ तयार पारेको छ। यसमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले सहयोगीका रूपमा काम गर्नेछन्।
योजनाअन्तर्गत निजामती कर्मचारीसहित एक जना सदस्यलाई १० दिनसम्म पर्यटन बिदामा जान पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘घुम्न जाने कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक सुविधा दिइनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘साथमा गएको कर्मचारीले पनि उही सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछ। खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ।’
पर्यटन काजमा जान इच्छुक कर्मचारीले कार्यरत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले आलोपालो गरेर घुम्न पठाउने व्यवस्था गर्नेछ।
घुम्न जाँदा कर्मचारीले कार्यालय रहेको जिल्ला, ससुराली र स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला छान्न पाउने छैनन्।
घुम्न जाने कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधन लिएर जान पाइँदैन भने सरकारी आवास गृहमा पनि बस्न पाउने छैनन्।
कर्मचारीले भ्रमणबाट फर्केको ३५ दिनभित्र भ्रमण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। कर्मचारी घुम्न पठाउँदा कार्यालयको काममा बाधा नपुग्ने गरी पठाउनुपर्नेछ।
‘पर्यटन काज निर्देशिका २०७८’ कार्यान्वयन भएपछि वार्षिक ९० हजार निजामती कर्मचारी देशका पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्नेछन्। यो कार्यक्रमले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा राहत पुर्याउने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्।
नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले भने, ‘यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भए आन्तरिक पर्यटनमा राहत हुनेछ। पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीले पनि आनन्द महशुस गर्नेछन्।’
नाट्टाले यो योजना सुझावका रूपमा झन्डै पाँच वर्षअघि पेस गरेको थियो। पर्यटन नीतिसँगै यो कार्यक्रम आउनुपर्छ भन्ने नाट्टाको माग छ।
‘पर्यटन नीति अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयमै अड्किएको छ। यो ऐनसँगै पर्यटन काज कार्यविधि पारित भएर कार्यान्वयनमा लागू हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष गुरागाईंले भने, ‘कार्यान्वयनपछि पनि यो कार्यक्रम नतिजामुखी हुनु आवश्यक छ।’
विगतमा चिने–जानेको होटल र पर्यटन व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी कर्मचारीले बिल मात्र लिने गरेको गुनासो धेरै आएको थियो।
‘त्यो किसिमको परिपाटी हुनुभएन। कार्यविधिमा राखिएको बुँदाअनुसार काम हुनुपर्छ जसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ,’ अध्यक्ष गुरागाईँले भने।
कार्यान्वयनमा अन्यौल: पर्यटन बोर्ड
सरकारले पर्यटन बिदा बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल बताउँछन्।
‘एउटाले गरेको काम अर्कोले अड्काइदिने र गैरजिम्मेवार बन्ने गरेको पाइन्छ। बोलेर होइन कार्यान्वयन पनि हुनुपर्यो,’ उपाध्यक्ष रिजालले भने।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले योजना ल्यायो तर अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याएको छैन। बजेट छुट्याउन नसक्दा यो योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनले बताए।
‘चालू आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्यो,’ उनले भने, ‘यही आर्थिक वर्ष यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका छ।’
कार्यक्रम कार्यान्वयन भए मुलुकमा आन्तरिक पर्यटनको संख्या स्वतः बढ्ने देखिन्छ।
‘पुँजी चलायमान हुँदा पर्यटक संख्या बढ्छ, होटल व्यवसाय फस्टाउँछ, आम्दानी बढ्छ, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यसले मुलुकको समग्र क्षेत्रमा विकास गराउँछ,’ उनले भने।
यो योजना आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण रहेको र यसलाई निरन्तरता दिए मुलुकलाई लाभ हुने बोर्डका उपाध्यक्ष रिजालको भनाइ छ।
