कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तयारी गरेको छ।
यो बजेट कर्णाली प्रदेशको पहिलो सरकारको अन्तिम बजेट हुनेछ। संघीयतापपछि २०७४ मा गठित पहिलो कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यकालको उत्तरार्धमा ल्याउने यो बजेट छैटौं हो।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो बजेट पेश गरेको थियो।
आगामी बजेटको तयारीअन्तर्गत विनियोजन विधेयक, २०७४ संशोधन गरी पारित गरिएको छ। शुक्रबार आर्थिक मामिाल तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति संसदमा पेश गरेका छन्। यसमा छलफल सुरू भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा हालका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तेस्रो हुन्। यसअघि तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सुरूका लगातार चार आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछिका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री अर्थमन्त्री गोपाल शर्माले २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरे।
मन्त्री विष्टले पहिलो सरकारको अन्तिम बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।
कर्णालीको पहिलो सरकारको अन्तिम बजेट कुन आकारको र कस्तो आउँदै छ त? यसबारेमा हामीले कर्णाली प्रदेशको अब आउने बजेट निर्माण गर्ने समूहमा रहेका एक अधिकारीसँग अनौपचारिक कुरा गरेका छौं।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट २७ देखि ३० अर्बको बीचमा आउनेछ। अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको सबभन्दा ठूलो अकारको बजेट चालु आर्थिक वर्षको हो जो साढे ३६ अर्ब थियो। उक्त बजेट अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट थियो। सबभन्दा कम बजेट सुरूको बजेट थियो।
आर्थिक २०७४/७५ को अन्तिम चौमासिकका लागि ७४ मा वैशाखमा ल्याइएको बजेट सबभन्दा सानो आकारको थियो। उक्त वर्षको अन्तिम चौमासिकको बजेट १ अर्ब २ करोड पाँच लाख रुपैयाँ थियो।
अब आउने बजेटमा प्रमुख विशेषता अर्को आर्थिक वर्षलाई दायित्व नसर्ने हुने बजेट बनाउने समूहमा रहेका एक अधिकारीले बताए।
‘अहिले अर्को वर्षमा दायित्व थपिने गरी बजेट आउँदैन, जे–जे काम बाँकी छ यही वर्ष पूरा गर्ने गरी बजेटको तयारी भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो सरकारको कार्यकाल आगामी आर्थिक वर्षमै सकिँदैछ। अर्को पिँढीलाई बोझ नथपिने गरी बजेट आउँछ। धेरै नयाँ कार्यक्रम आउँदैनन्, पुराना योजना पूरा गर्ने हो।’
अब आउने बजेटमा पनि मन्त्रालयमा ‘डल्लो बजेट’ रहने छैन। अहिले एकमुष्ठ राखौं, पछि अनुकूलता र आवश्यकताअनुसार बजेट खर्च गरौंला भनेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र मन्त्रालयमा डल्लो बनाएर राखिने रकम ०७९/८० को बजेटमा हुने छैन।
यसअघिका आर्थिक वर्षहरूमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ४ अर्ब रुपैयाँसम्म डल्लो बजेट राखिएको थियो। यसले संसदमै डल्लो बजेट फुकाउनुपर्ने विषयमा आपत्ति आउने गरेको थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेटमा निर्वाहमुखी कृषिमा कुनै पनि कर नलगाउने गरी प्रस्ताव भएको जनाइएको छ। बरू कृषितर्फ नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर कर अनुदानको व्यवस्था गरिने भएको छ।
अपांगता, असहाय, महिला र बालबालिका लक्षित गर्दै पुनर्स्थापना केन्द्र खोल्ने कुरा आउँदो बजेटमा समावेश हुँदैछ। यसअघिका प्रदेश सरकारका बजेटमा यो पुनर्स्थापनाको विषय समावेश गरिएको थिएन। सहयोग र अनुदानको व्यवस्था भने गरिएको थियो।
ती अधिकारीका अनुसार २०७९/८० को बजेटमा जनता आवास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुनेछैन। पहिले यसमा खर्च भएको बजेटको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कुरा बजेटमा समावेश हुन सक्छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै संशोधन गर्न बाध्य बनाउने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तारूढ दलबीच भएको सहमतिअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ लाखभन्दा मुनिका योजना समावेश हुने छैनन्।
यति साना टुक्रे योजना विकासमुखीभन्दा पनि वितरणमुखी भएको भन्दै यो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको थियो। पछि संशोधन गरी कार्यान्वयनमा नगएका यस्ता थुप्रै योजनाहरू प्रदेश सरकारले रद्द गरेको थियो।
आउँदो बजेटमा कृषि उपकरण उत्पादन वा मर्मत गर्ने उद्योग स्थापना गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा लाग्ने कर पूरै छुट गरिने भएको छ।
यो बजेटको प्रस्ताव अन्तिम भने भइसकेको छैन। आन्तरिक छलफलकै क्रममा छ।
‘अहिले बजेटमा धेरै कुरा सुधार हुनेछ, हामी बुँदागत छलफलमै छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसलाई राजनीतिक रूपमा पनि अपनत्व भयो भने कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट विशेष हुनेछ।’
शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्टले पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति संसदमा पेश गर्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा आयोजनाहरू पूरा गर्ने वर्षका रूपमा लिइने उल्लेख गरेका छन्।
दोहोरोपना नहुनेगरी कार्यक्रम छनोट गरिने, आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउने गरी बजेट लगानी गर्ने नीति छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटसँगै प्रदेशमा केही नयाँ कार्य पनि गर्न लागिएको छ।
तीमध्ये पहिलो हो प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण।
प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण गरी पुस्तक प्रकाशन गर्न लागिएको ती अधिकारीले बताए। यसका लागि पहिले यही विषयमा काम गरिसकेका एक जना विज्ञ केन्द्रबाट बोलाइएको छ।
‘यो पुस्तक प्रकाशन भयो भने प्रदेशको आर्थिकसँग सम्बन्धित डाटा खोज्न एक वर्षसम्म कहीँ जानु पर्दैन, त्यही आर्थिक सर्वेक्षण पुस्तकमा हुन्छ,’ उनले भने।
दोस्रोमा छ, राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन प्रकाशन।
कर्णाली प्रदेशमा पहिलोपटक राजस्वसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन प्रकाशन गरिँदैछ। यसका लागि प्रदेशस्तरीय राजस्व परामर्श समिति बनेको छ।
तेस्रोमा छ, विषयगत मन्त्रालयका प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने।
विषयगत मन्त्रालयहरूले सुरूदेखि अहिलेसम्म गरेका प्रगतिको बारेमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न लगाइएको छ।
यस्तै, चौथोमा मध्यकालीन खर्च संरचनाबारे पनि पुस्तक प्रकाशन गर्न लागिएको उनले बताए।
1653723596.JPG)
