भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आयोजनाहरू कानूनी जटिलता, सरकारी उदाशीनता, आयोजना जिम्मा लिएका व्यवसायीको लापरबाहीका कारणबाटै रूग्ण हुने गरेको बताएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको एक कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका हुन्।
छिमेकी मुलुक भारतमा खरिद सम्बन्धी कानूनै नभएको बताउँदै नेपालमा पनि कहिलेकाहीँ कानून बनाएर गल्ती भयो कि भन्ने महसुस आफूले गरेको उनले सुनाए।
शर्माका अनुसार केही विपत्ति र मन्दीका कारणले पनि आयोजनाहरू रूग्ण बनेका हुन्।
गोरखा भूकम्पदेखि कोभिडले पनि आयोजनाहरू रूग्ण बनेको उनको भनाइ छ।
प्रोजेक्टको डिजाइन सही रूपमा नहुनेदेखि पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि धेरै आयोजनहरू समस्यामा विगतमा परेको उनको भनाइ छ।
सचिव शर्माले भने, ‘कहिलेकाहीँ त हामीले कानून बनाएर गल्ती गरेका हौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने २ वर्षअघि एउटा अध्ययनका क्रममा मैले खोजेँ। त्यस क्रममा भारतमा खरिद सम्बन्धी कानूनै छैन। त्यो सबैले चेक पनि गर्न सकिन्छ। त्यहाँ खरिद सम्बन्धी कानून आजसम्म छैन। उनीहरूले किन नगरेको भने यसका आ–आफ्नै समस्यासँगै विशेषता हुन्छन्। त्यसैले यसलाई डिसेन्ट्रलाइज गरेको भन्ने तर्क भारतीयहरूले दिनुभएको छ।’
उनले अगाडि भने, ‘कतिपय आयोजनाको शिलान्यास गर्न हतार भएको देखिन्छ। काम सम्पन्न भएपछि उद्घाटन गर्नमा हतार हुनुपर्ने तर त्यसो हुन सकेन। आयोजना पक्षको कमजोरीमा प्रोजेक्ट भनेको एउटा टिम हो। त्यो टिम सोहीअनुसारको गतिमा चल्नुपर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन। हामी एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने होइन, टिम मिलेर प्रोजेक्टहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ। अब हामी कर्पोरेट कल्चरमा जानुपर्यो फर्मको संख्या घटाउनुपर्यो। क्षमता बढाउनुपर्यो र फर्मको संख्या घटाउनुपर्यो। ३५ हजार निर्माण व्यवसायी भनेर भएन।’
डिजाइनलाई राम्रोसँग हेर्न नपाइने र सधैं छिटोछिटो ठेक्का गर्नुपर्दा समेत आयोजनाहरू समस्यामा फस्ने गरेको उनको भनाइ छ। –न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
