नेपाल वायु सेवा निगमले न्यारोबडी र वाइडबडी जहाज किन्नका लागि लिएको ऋण भुक्तानी तालिकाअनुसार गर्न नसकेपछि दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको छ।
नेपाल सरकार जमानत बसेर जहाज किन्न नेपाल सरकारले ३४ अर्ब रूपैयाँको जमानत बसेपछि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट ऋण लिइएको थियो।
निगमले ऋणको ब्याज समयमा तिर्न नसकेपछि निरन्तर दायित्व बढेको छ। ८ वर्षभन्दा लामो अवधिमा सरकार जमानत बसेकोभन्दा १८ अर्ब बढी ऋण दायित्व पुगेको छ। न्यारोबडी जहाजका लागि २०७० सालमा र वाइडबडी जहाजका लागि २०७४ सालमा सरकारको जमानतमा ऋण लिइएको थियो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म निगमले तिर्नुपर्ने दायित्व ५२ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
यसमध्ये ४२ अर्ब ४५ करोड सावा नै पुगेको छ भने ९ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ ब्याज रकम हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म यस्तो दायित्व ४७ अर्ब पुगेकोमा पछिल्लो एक वर्षमा थप साढे ५ अर्बको दायित्व बढेको हो।
ऋणको ब्याज समयमा भुक्तानी नभएको कारण विगतको ब्याज रकम समेत सावामा गणना हुँदा अहिले जमानतभन्दा बढी दायित्व पुगेको हो।
सरकारी जमानत भनेको ऋणीले ऋण वा सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा गर्न नसकेमा सरकार स्वयंले दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता हो। तर, ऋण लिने निकायले समयमा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको कारण जमानत बसेभन्दा बढी दायित्व भएपछि कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ त?
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरू बढी भएको दायित्वमा पनि सरकार स्वयम जबाफदेही हुनुपर्ने बताउँछन्। तर, सरकारले बढी भएको दायित्वमा पुनः जमानत बसेको जानकारी गराउनुपर्नेमा नगराएको ती अधिकारीको भनाइ छ।
‘कि सरकारले बढी भएको दायित्वको समेत जमानत गरेको जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। कि निगमले जमानत बढीको दायित्व राफसाफ गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
‘कोषले निगमबाट सम्झौताबमोजिम ऋण लगानीको रकम प्राप्त गरेको छैन। सम्झौताबमोजिम विशेष खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई ऋण प्राप्तिको तालिका बमोजिम ऋण फिर्ता प्राप्त गर्नुपर्दछ,’ महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले जमानत दिँदा यस्ता ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाका विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको सबल तथा दुर्बल पक्षहरू र कर्जा लिनेको व्यावसायिक योजना जस्ता विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकनपश्चात कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, त्यसैगरी उक्त रकमलाई खाम्ने गरी जमानत लिने व्यवस्था मिलाई कर्जा असुल गर्नुपर्दछ।’
-1746009348.jpg)
