पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ सालमा संविधानको संशोधनको माग राख्ने मधेश केन्द्रित दलहरूबाट ठूलो दबाव खेप्नुपर्यो। त्यतिबेला संसदको रोष्टमबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संसद विघटन गर्ने हल्ला चलाइएको भन्दै खण्डन गरेका थिए।
ओलीले भनेका थिए - 'हल्ला चलाइएको छ, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन खोज्दैछ भनेर। म संसदलाई भन्न चाहन्छु - त्यस प्रकारको सोच छैन। संसद भंग हुँदैन। हामी संसदमा बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौं र संसदका निष्कर्षहरूबाट अगाडि बढ्छौं।कमसेकम यस संसदले मलाई छानेर पठाएको छ। यहाँको अत्यधिक बहुमतले मलाई छानेर पठाएको छ। यहाँको अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री भएको छु। यो संसदले जतिबेला प्रधानमन्त्री भैरहन जरूरी छैन भन्छ छाडिहाल्छु। यो संसदलाई सर्वोपरी राखेर संसदीय प्रक्रियामार्फत् जतिबेरसम्म प्रधानमन्त्री हुनु भनेसम्म (हुन्छु)।'
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरूद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा समेत संसदीय व्यवस्थामा भरोसा देखाएका थिए।
ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको अविश्वासको प्रस्तावमा जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए - 'जनताको सर्वोच्चतालाई विश्वास गर्ने। अपारदर्शी र अँध्यारो कुनालाई होइन संसदलाई नै सरकार गठन र विघटनको थलो बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अविचलित उभिने र जनताको सरकार अरु कसैप्रति जनप्रतिनिधि निकायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट मेरा लागि अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य र स्वभाविक हो।'
तर उनले त्यतिबेला आफूविरूद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव 'स्वभाविक र सामान्य भए नभएको दुनियाँलाई थाहा छ' भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफ्नै भनाइ विपरीतको काम गरेका छन्। उनले जनप्रतिनिधिमुलक निकाय प्रतिनिधि सभा भंग गरिदिएका छन्।
सरकार गठन र विघटनको थलो संसद बनाइनुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाईको खण्डित गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदले प्रधानमन्त्रीबाट हटाए हट्नेसम्मको टिप्पणी संसदको रोष्टममा गरेका थिए।
तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा विघटन गरेर अगाडि बढेका छन्। जनप्रतिनिधमुलक निकाय रहेको राष्ट्रिय सभाको समेत अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका छन्।
हेर्नस् संसदमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति -
