शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिबीचको सहमति कार्यान्वयन गर्न देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रिक्त दरबन्दी विवरण मागिए पनि संकलनमा ढिलाइ भएको छ।
यही असार ९ गते भएको सहमतिपछि सरकार, नेपाल शिक्षक महासङ्घ र अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिसहितकोे कार्यदलको निर्णयका आधारमा विवरण माग गरिएकामा जिल्ला कार्यालयले सहयोग नगरेको पाइएको छ।
मन्त्रालयसँगको चारबुँदे सहमतिबमोजिम २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुल्लातर्फ विज्ञापन गर्ने विषयमा आन्तरिकतर्फको विज्ञापनमा पद संख्या समायोजन गर्न (अनुपात मिलान) का लागि कार्यदलले काम गरिरहेको छ। सहमतिमा १५ दिनभित्र अनुपात मिलानको प्रतिवेदन दिने उल्लेख भए पनि त्यो अवधि गुज्रिएको छ।
मन्त्रालयको निर्देशनमा शिक्षा विभागले यही असार १३ गते सात दिनको अवधि दिई जिल्लाबाट विवरण माग गरेकामा हालसम्म चार पाँच जिल्लाबाट मात्र विवरण प्राप्त भएको छ। विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले आफूहरुसँग रिक्त शिक्षकको विवरण यसअघि नै अद्यावधिक भएकाले अस्थायी शिक्षकले त्यसमा आशंका गरेका कारण पुनः माग गरिएको बताउँदै पुरानै विवरण सही भएको र त्यो संख्यामा हेरफेर नभएकाले नयाँ विवरण नपठाएको हुनसक्ने धारणा व्यक्त गरे।
विभागले हाल २६ हजार १५१ शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको जनाउँदै आए पनि समितिले त्योभन्दा बढी हुनसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । दरबन्दी बढी भएमा बढी नै अनुपातमा आन्तरिक विज्ञापन गराएर कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउने समितिको तयारी छ। शिक्षा विभागले दरबन्दी लुकाएको समितिको आरोपमा महानिर्देशक पौडेलले त्यसलाई अस्वीकार गरे।
कार्यदलका सदस्य एवं सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष ज्योतिनारायण ढकालले जिल्लालाई ताकेता गरेर विवरण मागी ७० प्रतिशतसम्म आन्तरिक पदमा विज्ञापनको तयारीमा आफूहरु रहेको बताए।
कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गर्ने र असफल हुनेलाई तोकिएको सुविधा दिने उल्लेख छ। रिक्त दरबन्दीमा हुने त्यस्तो परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क ल्याउनेले स्थायी हुनेछन्। हाल कुल २६ हजार १४१ शिक्षक अस्थायी छन्।
यस्तै, शिक्षक विज्ञापनको पाठ्यक्रम, प्रश्न ग्रिड र परीक्षालगायतका विषयमा सुधार गर्न थप गृहकार्य गर्ने पनि सहमति भएको थियो। रासस
