निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई बोलाएर आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन कार्यमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेको छ।
आयोगले आगामी साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली दर्ता गर्ने कार्यक्रम यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।
सो अवसरमा दलका प्रतिनिधिले मध्यवर्षामा गरिन लागिएको मतदाता नामावली संकलनका लागि तोकिएको १५ दिनको समयसीमा थोरै भएको जनाउँदै त्यसलाई कम्तीमा एक महिना हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।
उहाँहरूले विगतमा जस्तै बाहिरी जिल्लाबाट पनि नामावली दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिँदै हरेक स्थानीय तहमा पुगेर नामावली संकलन गर्नुपर्दछ भने।
प्रदेशसभाको निर्वाचन असोज मसान्त र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिरको पहिलो साता गर्ने गरी मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ।
आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेशसभा र सघीय संसदको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप आयोगले समयको दबाबलाई दृष्टिगत गरेर मतदाता संकलन कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी गराएको थियो।
छलफलमा केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन राखिएको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड)मा लचकता नदेखाउने हो भने बहुदल होइन, दुई दलीय व्यवस्था कायम हुनेतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनीहरूले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित तुल्याउन आचार संहिताको पालना गराउन आयोगबाट कमजोरी भएको भनी गुनासो समेत गरे।
सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले अभियानकै रुपमा सञ्चालन हुने मतदाता नामावली संकलनमा आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरी सहयोग पुर्याइदिन सबै दलसँग आग्रह गरे।
उनले भने, “कोही पनि मतदाता नछुटुन, कोही नदोहोरिउन, अधिक मतदाताको सहभागिता होस् भन्नाका लागि मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिन लागिएको हो। आफूले पनि नाम दर्ता गराउने तथा अरुलाई पनि दर्ता गर्न र गल्ती भए सच्याउन प्रेरित गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्दछ।”
आयोगका कामु सचिव महेश्वर न्यौपानेले निर्वाचनको पूर्वाधारको रुपमा रहने मतदाता नामावली संकलन गर्न राजनीतिक दलको सहयोगको आयोगले अपेक्षा गरेको बताए।
छलफलमा सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस र सत्तासाझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका प्रतिनिधि नै अनुपस्थित थिए। छलफलमा नेकपा (एमाले)का राजेन्द्र पाण्डे, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका डा. शिवजी यादव, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशी, नेकपा (माले)का वीरेन्द्र थपलियालगायतले भाग लिएका थिए। परिवार दल नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि पनि उक्त छलफलमा सहभागी भए। रासस
