पन्ध्र वर्षको अध्ययन र अनुसन्धानपछि प्रकाशित चर्चित पुस्तक 'ह्वाइ नेसन फेल’ मा लेखकद्वय जेम्स रविन्सन र डयारन एस मोग्लुकोको निष्कर्ष थियो, जब राज्यका संस्था जीर्ण हुन्छन्, राज्य व्यवस्था कमजोर हुन्छ अनि राष्ट्र असफल हुन्छ। राष्ट्र सफल हुनुको पहिलो सर्त नै राज्यका अंग कति बलियो छन् भन्ने नै हो।
हामीले भर्खरै लोकतन्त्रको अभ्यास थालेका छौं। लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच नियन्त्रण अनि सन्तुलन हो। यी अंगलाई जनतासँग जोड्न चौथो अंगका रुपमा मिडिया र नागरिक समाज हुन्छ। यही नियन्त्रण र सन्तुलनले नै राज्यका संस्था बलिया हुने हुन्। यही बलियो जगमा टेकेर राष्ट्रले विकास गर्ने हो। लोकतन्त्रको ‘इकोलोजी’ मा एउटा अंगले राम्ररी काम गर्न सकेन भने त्यसले सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सक्दैन।
न्यायालयको छवि २०६९ चैत १ गते खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद अध्यक्षका रुपमा नियुक्ति भएसँगै विवादमा आउन थालेको हो। प्रधानन्यायाधीश एकाएक मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएपछि न्यायालयमा राजनीतिक महत्वकांक्षा चरण रुपमा विकसित हुन थाल्यो। राजनीतिक भागबण्डा अनि नियुक्तिले राजनीतिक चलखेलको रुप लिन थाल्यो। यसबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीज्ञ सुशीला कार्कीले विभिन्न अन्तर्वार्तामै बताइसक्नुभएको छ।
पछिल्लो समय वर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नेतृत्व र व्यक्तित्वबारे उठेको प्रश्नले पनि न्यायालयको छविमाथि प्रश्न उब्ज्याएको छ।
पराजुली नियुक्तिअगावै नागरिकता तथा केही मेडिकल शिक्षासम्बन्धी फैसलामा विवादमा तानिएका थिए। नियुक्तिपछि पनि उनी र उनको नजिकका न्यायाधीशहरुले गरेको फैसलाले उनको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो। उनले पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमलाई अंकुश लगाउने र नागरिक समाजका अगुवालाई अपराधीझैं व्यवहार गरेर न्यायालयलाई थप धरापमा पारेका छन्।
विगतका उनका कर सम्बन्धित धेरै फैसला विवादित छन्। यसले कम्पनीलाई अर्बौं फाइदा पुर्याएको छ भने राज्यलाई अर्बौं घाटा भएको छ। एनसेल, गोर्खा ब्रुअरी, सूर्य नेपाल लगायत कम्पनीसँग जोडिएका फैसलाले कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी फैसला गरिएको पाइएको छ। अजय सुमार्गीका नाममा विदेशबाट आएको, देशकै अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पार्न सक्ने रकम राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्दा-गर्दै सुमार्गी पक्षले मुद्दा हालेको तीन दिनभित्र कम्पनीकै पक्षमा हुने गरी गोपाल पराजुलीको इजलासले फैसला गरेको थियो।
पछिलो समय उनका फैसलाले व्यापारीसँगै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई समेत फाइदा पुर्याउँदै आएको छ। यसले मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर धराशयी बनाउँदै आएको छ। गुणस्तरहिन चिकित्सकहरु उत्पादन हुँदा शिक्षा क्षेत्रप्रति आम नागरिकको विश्वास डग्मगाएको छ भने तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यमा खेलवाड भएको छ।
२०७० सालमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको कारण जानकी मेडिकल कलेज, जनकपुरको एमबिबिएसको सिट संख्या शून्यमा झारी दियो। यो मुद्दा लिएर कलेज सञ्चालकहरु पुनरावेदन अदालत पाटन पुगे। त्यहाँ कार्यरत गोपाल पराजुलीले कलेज सञ्चालककै पक्षमा निर्णय गर्दै पूर्ववत सिट संख्या कायम राख्नू भन्ने आदेश दिए। यसैको प्रभावले मेडिकल कलेज अस्पताल सञ्चालन नहुँदा कैयन ब्याचका विद्यार्थी अलपत्र परे।
मेडिकल शिक्षासम्बन्धी प्राय: मुद्दा गोपाल पराजुलीको एकल इजलास र उनीसहितको संयुक्त इजलासले हेरेको देखिन्छ। जुन-जुन मुद्दामा मापदण्ड नपुगेको भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विद्यार्थी सिट संख्या घटाएको छ, प्राय ती सम्पुर्ण मुद्दामा गुणस्तरको पक्ष लत्याएर कहिले गोपाल पराजुलीको एकल इजलास त कहीले उनीसहितको संयुक्त इजलासले मेडिकल शिक्षा व्यवसायीकै पक्षमा निर्णय गरेको देखिन्छ। लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि पटक-पटक सत्याग्रह गर्दै आएका गोविन्द केसी र गोपाल पराजुलीको भेट यही मेडिकल शिक्षाहरुसँग सम्बन्धित फैसलामा आएर ठोकिन्छ।
डाक्टर केसीको १४औं अनशनको मागको केन्द्र नै पराजुली वा पराजुली नजिकका न्यायाधीशहरुले गरेको फैसला र पराजुलीको राजीनामा थियो। अनशन बसेको केही घन्टामै अपराधीको शैलीमा न्यायालयको अपहेलना भन्दै पराजुलीकै ठाडो आदेशमा डा. केसीलाई गिरफ्तार गरिएको थियो। अदालतले पक्राउ गर्नू भनेर आदेश दिएको कयौं आपराधिक चरित्रका व्यक्ति खुल्लम-खुल्ला हिँडडुल गर्दा पनि पक्राउ नपर्नू तर आदेशको केही घन्टामै एक नागरिक अगुवालाई आपराधिक चरित्र सरहका व्यक्तिको रुपमा पक्राउ गर्नुले पराजुलीको कुण्ठा स्पष्ट भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफूलाई फोन गरेर मार्ने धम्की दिएको भन्दै जब डा. केसीको मुद्दा हेर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले शान्ति-सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिए, तब पराजुलीको नैतिकतामै उठेको प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ।
नागरिकताको विषयमा आफू विवादमा परेजस्तो भएपछि कसुरवार ठहरिए तल्काल त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आफ्नो जागिर छोड्ने घोषणा सहित डाक्टर गोविन्द केसीले नागरिकता लगायत आफ्ना सम्पूर्ण कागजात पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरे। पराजुलीलाई पनि उनका कागजात सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए। त्यति मात्र होइन, उनी सूचनाको हक प्रयोग गर्दै सेवा प्रवेश गर्दा पराजुलीले पेस गरेका उनका कागजात माग्न सर्वोच्च गए। यति धेरै विवादास्पद हुँदा पनि पराजुलीले न त आफ्नो कागजात सार्वजनिक गरे न त केसीले सर्वोच्चबाट पराजुलीका कागजात नै प्राप्त गरे। बरु उल्टै उक्त कागजात दिन नसकिने व्यहोराको चिट्ठी सर्वोच्चका रजिस्टारले केसीलाई थमाउन खोजे।
यिनै घटनाक्रम सम्बद्ध समाचार छाप्दा पराजुलीले कान्तिपुर दैनिकमाथि नै सेन्सरसिप लगाउन खोजेर समग्र मुद्दालाई नै आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको देखिएको छ । आफूसँग सम्बन्धित मुद्दा आफ्नै बेन्चमा राखेर आफ्नै खबर नछाप्ने व्यवस्था मिलाउनू भन्ने पराजुलीको फैसलाले उनको विवादको उचाइ झन् बढाएको छ।
न्यायालय निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन न्यायाधीशको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। न्यायालयलाई निष्पक्ष राख्न मुख्यतया ३ वटा कुरा महत्वपूर्ण देखिन्छ। पहिलो, न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति भागबण्डामा आधारित हुनु हुँदैन। यसका लागि न्याय परिषदका ५ जना सदस्य राजनीतिकभन्दा योग्यतामा आधारित सक्षम स्वतन्त्र व्यक्ति हुन जरुरी छ। यसले न्यायाधीशको नियुक्ति स्वतन्त्र हिसाबमा गर्न सकोस्।
दोस्रो, न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कडा रुपमा लागू हुन जरुरी छ। न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक रुपमा पारदर्शी गर्न सकियो भने आम नागरिकको न्यायालयप्रति विश्वास बढ्ने थियो। अदालतका कर्मचारीको समेत सम्पत्ति विवरणमा कडाई गर्न जरुरी छ।
तेस्रो, अब न्यायालयभित्र न्याय किनबेच गर्ने विचौलियालाई न्यायालयबाट हटाउन जरुरी छ। केही वर्षअघि न्यायपालिकाको विकृति विसंगति रोक्न गठन भएको समितिले अदालतभित्र भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र २९ थरीका विचौलिया भएको भन्दै विस्तृत प्रतिवेदन दिएको थियो। अब अदालतलाई यी विचौलियाको चंगुलबाट निकालेर अदालतलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्नुपर्छ। यो काम अदालत बाहिरबाट हुन सक्दैन। तसर्थ, अब न्यायालय शुद्धीकरणको अभियान न्यायालय भित्रबाटै सुरु हुन जरुरी छ।
लोकतन्त्रमा गैर-राजनीतिक प्रमुख अंगका रुपमा नागरिक समाज र मिडिया हुन्छ। जब लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुन थाल्छन् तब राज्यका अंश जीर्ण बन्दै जान्छन्। यसले राष्ट्र असफल हुन्छ। नेपाललाई समृद्धिको पथमा अघि बढाउने हो भने अदालत, नागरिक समाज र मिडियालाई बलियो बनाउनैपर्छ।
नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को धारा १७ ले अदालतको अवहेलना भनेको “न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा” भनिएको छ। प्रधानन्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन भनेको छैन। कतै भनेको छ र अहिलेसम्म त्यस्तो बुझाइ छ भने पनि अब यो विषय बहसमा ल्याएर छलफल गरिन जरुरी छ। अदालतको गलत फैसलाविरुद्ध समाचार लेख्न नपाइने हो भने प्रेस कसरी स्वतन्त्र रहन सक्छ र? तसर्थ, अदालतको अवहेलना र प्रेस स्वतन्त्रताबारे व्यापक छलफल गरिन जरुरी छ।
