शेर बहादुर देउवाको कांग्रेस र प्रचण्डको माओवादी मिलेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाएको दोस्रो वा तेस्रो दिनको कुरा हो। राजनीतिको यस्तो अप्रत्याषित र दुर्भाग्यपूर्ण छलाङबाट तिल्मिलाएर मैले सेतोपाटीमा ‘कांग्रेस–माओवादीको निशाना न्यायालय, प्रहार आफ्नै घाँटीमा’ शीर्षक टिप्पणी लेखेको थिएँ। संयोगले काठमाडौंमा तत्कालीन एमालेका एक केन्द्रीय नेतासँग भेट भयो। एमालेले कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्तावको कडा विरोध गरिरहेको थियो।
पहिले प्रत्यक्ष भेटघाट नभएको भए पनि फोटो हेरेकै भरमा एक अर्कालाई चिन्यौं । भेटेपछि त्यो लेख पढेका उनको पहिलो प्रश्न थियोः जीवनजी, माओवादी कहिलेदेखि छाड्नुभयो?
गहिरिएर उनको अनुहार हेरें, त्यहाँ व्यंग्य थिएन । त्यसैले मैले पनि सोझो उत्तर दिएँः म त कहिल्यै माओवादी थिइनँ नि । कहिलेकाहीं मुद्दा विशेषमा उनीहरुप्रति सहानुभुति जनाइयो होला तर सक्रिय राजनीतिमा त म कहिल्यै पनि छैन ।
लगत्तै संसदमा एमालेले महाभियोगको मागविरुद्ध कडा अडान लियो। डा. केसीले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिए सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्नुभयो र त्यसका लागि दाङसमेत पुग्नुभयो । देउवा सरकारको प्रभावमा उहाँलाई त्यहाँको अस्पतालमा सत्याग्रह शुरु गर्न दिइएन र उहाँ मन्दिर वा त्यस्तै कुनै सार्वजनिक स्थलमा सत्याग्रह शुरु गर्न तयार हुनुभयो। सर्वोच्च अदालतले नै अविस्वासको प्रस्ताव निस्तेज पारिदियो। डा केसीको सत्याग्रह टर्यो ।
अर्थात्, डा केसीको सत्याग्रहका अनेक चरणहरुमध्ये त्यस चरणमा उहाँको अभियानमा उभिएका हामी सबै र एमाले पार्टीको एजेण्डा मिलेको थियो ।
अहिले राजनीतिक परिदृश्य बदलिएको छ । देउवाको पार्टी प्रतिपक्षमा पुगेको छ भने एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा सरकारमा छ । डा केसीको सत्याग्रह बिथोल्न दाङमा देउवा सरकारले जे गर्दै थियो, जुम्लामा ओली सरकारले पनि त्यही गर्यो । तर यसपाली बिथोलिए पनि सत्याग्रह रोकिएन।
सुधार र सुशासन अभियानमा निरन्तर डटिरहँदा जुनसुकै दलको सरकारका विरुद्ध उभिने डा केसीसित चित्त नबुझेपछि अर्को पार्टीको मान्छे भनेर आरोप लगाउने प्रचलन पुरानै हो । तर काँग्रेसको राजनीतिसित उहाँलाई जोडिदिएर उहाँको एजेण्डामा प्रवेशै गर्न नचाहने वर्तमान सरकारको रवैया अहिले झनै कडा र अनुदार बन्दै गइरहेको छ ।
माथि उल्लिखित नेताको अभिव्यक्तिले तत्कालीन एमाले वा अहिलेको नेकपा मात्रै नभएर आम रुपमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा विकसित एउटा खास चरित्र देखाउँछ— जो आफूभन्दा फरक मत राख्छ, उसलाई विरोधी पार्टीको डालोमा हालीहाल्ने ताकि उसका बलिया तर्कको प्रतिवाद गर्नै नपरोस् ।
त्यसरी जुनसुकै व्यक्ति वा अभियानलाई दल विशेषको बिल्ला लगाइदिनु तथ्यमा गएर तर्कवितर्क गर्नुभन्दा धेरै सजिलो र सुविधाजनक छ । तर सजिलो र सुविधाजनक बाटोले हमेशा गन्तव्यमा पुर्याउँदैन । त्यो बाटोले अहिले हामीलाई पुर्याइदिएको गन्तव्य यही हो— बहसको सट्टा नाराबाजी, तर्कवितर्कको ठाउँमा हिलो छ्यापाछ्याप अनि यो वा ऊ पक्षको अन्ध समर्थन ।
त्यसबाहेक अहिले बामपन्थी साथीहरुमा अर्को भावनाले पनि जरो गाड्दैछ— डा केसीको सत्याग्रहको मौका छोपेर बाम सरकारलाई घेराबन्दीमा पारिंदैछ । दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकारलाई जनताले म्यान्डेट दिएअनुसार काम गर्नमा बाधा पारिंदैछ । वहाना जे भए पनि यो बाम सरकारलाई बदनाम र असफल बनाउने योजना अनुसार भइराखेको छ ।
अर्थात्, डा केसीलाई जनमत प्राप्त सरकारको वैधतामा खिया लगाउन चाहनेहरुले उपयोग गरिरहेका छन् ।
त्यसभन्दा अलि अघि बढेर सरकारको बचाउ गर्ने केही बौद्धिक मित्रहरुले नवउदारवादी विश्व पुँजीवादको नेपाली एजेन्ट काँग्रेसले समाजवादी बामपन्थीहरुको सरकारलाई घेराबन्दी गरेर ‘नवउदारवादी र नोकरशाही पुँजीवाद फर्काउने प्रयास गरेको’ आरोप लगाइरहेका छन् । हालै नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बाम सरकारलाई असफल पार्न विदेशी शक्ति लागेको भन्ने आरोप लगाएको भन्ने समाचारहरु पनि आएका थिए ।
उसो त पछिल्लो दुई साताको मिडिया कभरेज मिहिन रुपमा केलाउने हो भने सरकाको चौतर्फी आलोचना भएको पाइन्छ । योभन्दा अगाडि डा केसीको विरोधी कित्तालाई धेरै ठाउँ दिने धेरै सञ्चार माध्यमहरु पनि अहिले कित्ता बदल्न बाध्य भएका छन् । यो विषयमा सरकारको भनाइ के हो भन्ने कुरा सापेक्षतः कम आएको छ ।
यो अवस्थालाई घेराबन्दी भन्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने कुरा अलग्गै बहसको विषय होला। तर यसलाई घेराबन्दी नै मान्ने हो भने त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि मिडियामा बन्दै गरेको संकथन (न्यारेटिभ)लाई प्रति–संकथन (काउन्टर न्यारेटिभ)ले चुनौती दिनुपर्यो ।
तर त्यो काममा बाम साथीहरु चुकिरहेका छन्। देशमा अहिले झण्डै डेढ दर्जन निजी मेडिकल कलेज छन् भने जम्मा तीन सरकारी । तिनै तीन सरकारीमा पनि सबै सिट निःशुल्क छैनन् किनकि राज्यले पूरै आर्थिक भार नबोक्ने हुँदा विद्यार्थीसित शुल्क लिएर संस्था धान्ने उनीहरुको बाध्यता छ । बिरामीसित उसै गरी शुल्क लिन ती कलेजका अस्पतालहरु बाध्य छन् ।
काँग्रेसको नवउदारवादलाई परास्त गरेर समाजवादउन्मुख देशलाई गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि बामपन्थीहरुबाट आम मानिसले गर्ने न्युनतम अपेक्षा यति हो— अरु धेरै सरकारी संस्था खोल्न नसके पनि राज्यले कम्तीमा भएका तीन संस्थाहरुको सबै आर्थिक भार व्यहोरेर तिनमा मात्रै भए पनि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने र शत प्रतिशत निःशुल्क पढाइ गर्ने ।
त्यसभन्दा समाजवादतिर अर्को पाइला अघि बढेर बाम सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुको राष्ट्रियकरण गर्न लाग्यो भने बल्ल त्यो वामपन्थी अतिवाद भयो भनेर विरोध हुन्थ्यो ।
तर अहिलेको सरकारले गर्दै के छ भने, चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको सरकारी शिक्षण संस्थामा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुने प्रावधान नै काटेको छ । छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस वा बीडीएस पढ्न चाहने दशौं हजारमध्ये अहिले देश–विदेश गरी चानचुन ४०० विद्यार्थीले मात्रै मौका पाउँछन् । माथेमा कार्यदलको सुझाव र चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुसार न्युनतम ७५ प्रतिशतको प्रावधान राखेको भए एकाध सय छात्रवृत्तिका सिट बढ्ने थिए र त्यति नै संख्यामा विपन्न समेतले चिकित्सक बन्ने अवसर पाउँथे ।
तर खर्बौंको बजेट हुने देशमा केही करोडको व्ययभार राज्यले थपेर छात्रवृत्तिका सिट थप्न नमान्नु, अहिले नै सरकारीभन्दा छ गुणा बढी निजी मेडिकल कलेज भएको अवस्थामा अब पनि निजी नै थप्ने जिद्धी गर्नु, दुरदराजमा मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान चलाउने चुनौतीपूर्ण तर न्यायोचित काम छाडेर काठमाडौं उपत्यकाभित्रै थप संस्थाहरु खोल्नु पर्ने अडान लिनु, यी कुनै पनि अडानले अहिलेको सरकारलाई उसले महसुस गरेको घेराबन्दीबाट बाहिर आउन मदत गर्दैनन् ।
यस्ता अडान पनि लिने अनि नवउदारवादी पुँजीवादीहरुले बामपन्थी भएकाले हामीलाई घेराबन्दी गरे भन्नु झनै हास्यास्पद र लाजमर्दो कुरा हुन्छ। त्यो अडानलिने मानिसलाई नवउदारवाद, पुँजीवाद र समाजवाद कुनै पनि शब्दको अर्थ थाहा छैन ।
राजनीतिमा सत्ताभित्र वा बाहिरको कुनै शक्तिले प्रतिस्पर्धी शक्तिलाई घेराबन्दी गर्नु वा अक्करमा पार्न खोज्नु सामान्य कुरा हो । अहिलेकै सरकारले अनेक विषयमा संसदमा रहेको आफ्नो दुई तिहाइ बहुमतका बलमा प्रतिपक्षीलाई घेराबन्दी गरेका अनेक उदाहरणहरु छन् ।
तर विभिन्न अवस्थामा घेराबन्दीमा परेको महसुस गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुले के बुझ्नुपर्छ भने घेराबन्दीको दलीय रस्साकस्सीभन्दा बाहिर बसेर मुद्दाको गुणदोष हेरेर यो वा ऊ पक्षको समर्थन गर्ने नागरिकहरुको ठूलो हिस्सा छ। जसको विरोधमा त्यो तेस्रो पक्ष उत्रिन्छ, उसले घेराबन्दीमा परेको महसुस गर्नु स्वभाविक हो ।
झिनो आकारमा टाक्सिएको काँग्रेसलाई संसदमा टेरपुच्छर नलगाइरहेको नेकपाले डा केसीको मुद्दा लगायत नागरिकहरुले उठाएका मुद्दाहरुमा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको महसुस गर्नुको कारण नै त्यो तेस्रो पक्षको साथ आफूले नपाउनु हो ।
यो पनि हेर्नुहोस-
त्यसैले घेराबन्दीबाट निस्कने सजिलो एक मात्रै उपाय भनेको त्यो तेस्रो पक्षलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु हो । त्यसका लागि ऊसित संवाद, तर्कवितर्क गरेर उसलाई आफ्नो अडानमा विश्वस्त पार्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसको उल्टो आफ्नो विरोध गर्ने जति सबै काँग्रेसी भनेर लगाइने आरोपले प्रकारान्तरले काँग्रेसको लोकप्रिय वैधता बढाइदिनेबाहेक केही गर्दैन ।
माथेमा प्रतिवेदन हुबहु लागू गर्न नसकिने भन्ने अहिलेको सरकारको अडान छ । तर त्यसको आधार के हो? त्यसका कुन बुँदाको कसरी मिति गुज्र्यो वा ती बुँदा शुरुमै गलत थिए? ती कायम रहेमा देशको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई पर्ने हानि के हुन्? यी विषयमा खुलेर बोल्न सत्तामा वा सत्ता निकट रहेका साथीहरुलाई कसैले रोकेको छैन । तर एक जनाले पनि यी विषयमा प्रवेश गरेर तर्कले विरोधीलाई जित्न खोजेको मैले देखे सुनेको छैन, जबकि माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले मिडियादेखि सडकसम्म पुगेर आफ्नो प्रतिवेदनको बचाउ गर्नुभएको छ ।
बाम सरकार बनेको अझ ६ महिना समेत बितेको छैन । बहुमत यति बलियो छ कि छिट्टै सरकार ढल्ला भन्ने पीर पनि छैन । सरकारले मागे जस्तोसुकै सहयोग गर्न आम नागरिक र विज्ञहरु तयार छन् । यो अवस्थामा सरकारको गति मच्चिंदै दौडेको घोडाजस्तो हुनुपर्ने हो। यसको ध्यान भविष्यतिर केन्द्रित हुनुपर्ने हि, अनि नागरिकहरुले एकपछि अर्को गरी विकास र प्रगतिको खुड्किलो चढेको महसुस गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो सरकार अहिले त्यस्तो किंकर्तव्यविमुढ प्राणीजस्तो बनेको छ जसलाई अघि बढ्ने हतारोभन्दा घेराबन्दीमा परेको वहानामा जहाँको तहीं बसिरहने आलस्यले छोपेको छ ।
आम नागरिक स्वस्थ र शिक्षित नभएसम्म प्रगति र विकास सम्भव नहुने कुरामा दुईमत छैन। तर आम नागरिकलाई यसरी स्वस्थ र शिक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने डा केसीको रोडम्याप सही अनि सरकारको गलत भनेर कतै लेखिएको छैन । यदि सरकारको त्यस्तो रोडम्याप सही हो भने सरकारमा वा ऊनिकट हुनेहरुले किन नागरिकहरुसित यो विषयमा खुलेर संवाद गर्न इच्छुक छैनन्? किन माथेमा प्रतिवेदन र डा केसीको रोडम्यापमा प्रवेशै नगरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने, घुक्र्याउने, धम्काउने र अर्को पार्टीको बिल्ला लगाइदिने काम गरेर चित्त बुझाइरहेछन्?
अहिलेको कुरा त त्यस्तै हो तर यही रवैया रह्यो भने यो सरकार छिट्टै क्षुब्ध नागरिकहरुको घेराबन्दीमा पर्ने निश्चित छ । स्मरण रहोस्, त्यस्तो घेराबन्दीबाट निस्कन निकै कठिन हुनेछ ।
