जीवनमा मानिस कहिलेकाहीँ अफसोसले स्तब्ध हुन्छ। अहिले मेरो त्यस्तै अवस्था छ।
जीवनमा धेरै त्यस्ता गल्ती हुन्छन् जसका लागि पश्चाताप र प्रायश्चित गरेर तिनलाई भुल्दै अघि बढ्न सकिन्छ। तर केही गल्ती त्यस्ता हुन्छन्, जसका लागि भएको अफसोस कहिल्यै कम हुँदैन।
२०७० को दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा जीवनमा पहिलोपल्ट भोट हालियो। ‘कम खराब’ र परिवर्तनकारी भनेर समानुपातिकतिर माओवादीको हँसिया हथौडामा हात गयो।
त्यसको पाँच वर्षपछि हिजो साँझ एक बसाइमा गंगामाया अधिकारीको आत्मकथा ‘न्यायको अवसान’ पढें। पढेसँगै जनयुद्धका नाममा गरिएका युद्ध अपराध गंगामायाको परिवारको दर्दनाक कथाका रूपमा छताछुल्ल भएर निस्के। पढ्दै जाँदा ग्लानी र अपराधबोधले मलाई छपक्कै छोपे।
मैले भोट हाल्ने बेलासम्म युद्ध अन्त भइसकेको थियो। अघिल्लो चुनावमा छानोमाथि पुर्याइएको माओवादी पार्टी अब धर्तीमा खसिसकेको थियो र स्टालिनवादी पारामा मतगणनाको बीचबाटै आफूले हार्ने नतिजा नमान्ने भन्दै बुथहरूबाट बाहिरिएको थियो। कम्तीमा मेरो भोटका कारण देशमा युद्ध अपराध भएको थिएन।
तर गंगामायाको कथा भन्छ- युद्ध रोकिए पनि अपराधको सिलसिला रोकिएको थिएन। पहिले जसले जनयुद्धको खोल ओढेर चित्त नबुझेका मानिसलाई घरबाट थुतेर मारे, ती अब राजनीतिक शक्ति र पहुँचका भरमा आफूलाई दण्डहीनता सिर्जना गर्ने मात्रै होइन, उत्पीडितहरूलाई झनै चर्को उत्पीडन गरेर तिनका आवाज दबाउन सक्रिय थिए। उत्पीडकहरू सत्ता र शक्तिको भर्याङ चढ्दै थिए भने उत्पीडितहरू झनै जमिनमा भासिंदै थिए।
र मेरो जस्तो भोटले ती उत्पीडकहरूको अपराधलाई वैधता दिइरहेको थियो।
सबैभन्दा ग्लानी लाग्ने कुराचाहिं के भने, मजस्तो शिक्षित र आफूलाई सचेत ठान्ने मानिसले पनि यतिका वर्षसम्म नन्दप्रसाद र गंगामायाको न्यायको लडाइँलाई पीडकहरूले बनाएको संकथनको लेन्सबाट हेर्न पुगेको थिएँ।
त्यो संकथन भन्छ- अधिकारी दम्पत्तीको लडाइँ न्यायका लागि नभई गाउँका वैरीलाई ठीक पार्नका लागि हो। शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीले समाधान गर्नुपर्ने समस्याका लागि उनीहरू अनावश्यक रूपमा अन्यत्र भौंतारिइरहेका छन् र मानिसहरुलाई पोलिरहेका छन्।
व्यक्तिगत रूपमा अधिकारी दम्पत्तीप्रति समानुभुति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको न्यायको लडाइँलाई यतिका वर्षसम्म मैले वास्तविक अर्थमा बुझ्नै सकेको रहेनछु। नत्र झिनै आवाजमा भए पनि उनीहरूका पक्षमा बोलिदिनु गाह्रो काम थिएन।
उनीहरूलाई समाज र राज्यले निरन्तर दिएको पीडा, यातना र अपमानको कथा पढेपछि हाम्रै समाज यतिसम्म क्रुर हुन सक्दोरहेछ भनेर पत्याउन करै लाग्यो। हिजो युद्धकालमा समाजले गुमाएको मानवीय संवेदना फर्किसक्यो भन्ने मजस्ता धेरै मानिसहरूको विश्वास मिथ्या रहेछ।
जसप्रति पुस्तकमा गंगामायाले आगो ओकलेकी छन्, उनीहरूका आफ्नै दाबी र अडान होलान्। गंगामाया र दिवंगत नन्दप्रसादप्रति उनीहरूका पनि आरोप होलान्। अधिकारी दम्पत्तीका स्वभाविक मानवीय कमजोरी पनि थिए होलान्। झगडा र वैमनस्य अक्सर एक पक्षको मात्र गल्तीले हुँदैनन् पनि।
तर अकाट्य कुरा के हो भने अधिकारी दम्पत्तीको कल्कलाउँदो किशोर छोरा अनाहकमा मारिएको थियो। त्यो हत्याको कथित जनयुद्धको घोषित नीतिसित कुनै साइनो नभए पनि हत्याराले जनयुद्ध र माओवादी पार्टीको ओत लिएका थिए।
बस्, यत्ति कारणले गंगामाया र उनले आरोप लगाएका मानिसलाई एउटै धरातलमा राखेर हेर्न सकिँदैन। सफाइ र निष्पक्ष न्याय सम्पादनको अवसर दुबै पक्षले पाउनुपर्छ तर राज्यले खेदेर ज्यानै लिन लागेका अधिकारी दम्पत्ती र राज्य शक्तिमाथिको पहुँचका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश अटेरी गरेका आरोपीलाई समाजले समान भावले हेर्नु हुँदैन।
सँगसँगै यतिका वर्ष स्थापित हुँदै गएको कुरा के हो भने आरोपीले विभिन्न चरणमा गरेर कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई मार्नमा भूमिका खेलेको कुरा स्वीकारेका पनि हुन्। अधिकारी दम्पत्तीले हत्याराको लाञ्छना लगाइरहन थालेपछि उनीहरू प्रतिशोधमा उत्रेको र त्यसको माध्यमका रूपमा माओवादी पार्टीलाई उपयोग गरेका पनि हुन्।
अधिकारी परिवारप्रति प्रतिशोधवश जति ज्यादती भयो, त्यो गंगामायाको आफ्नो कथन मात्रै नभई विभिन्न सञ्चार माध्यमले पुष्टी गरिआएको कुरा हो, मानव अधिकारवादी संगठनले अभिलेख राखेको कुरा हो।
संसारमा धेरै राज्य यस्ता छन् जहाँ ठाडो शिर गरेर राज्यसित प्रश्न सोधियो भने व्यक्ति सिधै मारिन्छ। अरु केही यस्ता छन् जहाँ व्यक्ति बेपत्ता पारेर मारिन्छ।
तर हाम्रो राज्य यस्तो भयो जहाँ न्याय खोज्ने नागरिकमाथि नाकाबन्दी लाग्छ, तिनलाई पानी पिउन र पसलबाट नुन किन्न दिइँदैन, घरबाट खेदेर भोक र जाडोले कक्रकिएर मर्न बाध्य पारिन्छ, तिनका दुई जिउका पशुवस्तु गोठका दाम्लामै भोक र तिर्खाले मारिन्छन्, तिनको सद्दे छोरालाई सहन नसकिने यातना दिएर असामान्य मानसिकताको बनाइन्छ। जहाँ पीडकहरू जितेर अवीरजात्रा गरिरहन्छन्, पीडितहरूलाई राज्यले यातना र अपमानको नारकीय जीवन बिताउन बाध्य बनाउँछ।
अनि अझै न्याय मागिरहे भने या त मानसिक अस्पताल लगेर जबर्जस्ती भर्ना गरिन्छ, या अस्पतालको बेडमा बन्धक बनाइन्छ।
जनयुद्धका नाममा मच्चाइएको देशव्यापी अपराध श्रृंखलामा यदि म आफूलाई त्यसविरुद्ध अहिलेसम्म नबोलेकोमा दोषी देख्छु भने त्यसमा डुबेर सत्ता र शक्तिका लागि मरिमेट्नेहरू त्यो अपराधका प्रत्यक्ष जिम्मेवार पात्रहरूका रूपमा देखिन्छन्।
ती पात्रहरूको नेतृत्व तहमा प्रचण्ड र बाबुराम छन् जसको सनक र बौलठ्ठीपनका कारण देशले अनाहक १४ हजार मानिसको ज्यान गुमायो। सर्वहारा अधिनायकवादको खोटो सिक्का लिएर मसानघाट पुगिसकेको माओवादलाई विश्वभर ब्युँताउन
निस्केका उनीहरूसित हिसिला यमीजस्ता पात्र थिए जसले अधिकारी परिवारलाई सघाउने दिलशोभा श्रेष्ठ र उनका भाइजस्ता मनकारीहरूलाई ज्यानको धम्की दिएर श्रृंखलावद्ध रूपमा उनीहरूको उठिबास लगाए।
मानवताविरोधी अपराधको त्यो श्रृंखला सकिएपछि देश प्रचण्ड र बाबुरामले वाचा गरेझैं स्वीट्जरल्याण्ड त भएन तर प्रचण्डपुत्री मेयरसित भरतपुरमा कुम जोडेर फोटो खिच्न तिनै आरोपी सफल भए, जसलाई कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। वाह! महान् जनयुद्धले प्रदान गरेको न्याय।
समाजलाई नै लज्जित पार्ने यो क्रुरताको कथामा धेरथोर दोषी हामी नागरिक पनि छौं जसलाई अरू नागरिकले न्याय पाए नपाएकोभन्दा यो वा ऊ पार्टी सरकारमा पुगेर आफूलाई यसो गरिदेओस् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन पुगेको छ। तर यो समग्र प्रकरणमा हामीभन्दा धेरै गुणा ती राजनीतिज्ञ दोषी छन् जसले गंगामायालाई सक्ने भएर पनि न्याय दिएनन्, जसका लागि गंगामाया र नन्दप्रसाद अकण्टक सत्ताभोगका बाधकभन्दा बढी केही लागेनन्। त्यस्ता संवेदनहीन शासकको सूचीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र खिलराज रेग्मीदेखि मन्त्रीहरू रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलासम्म थिए।
उसो भए समाजले निर्दोष छोरो गुमाएका नन्दप्रसाद र गंगामायामाथि जुन अन्याय र ज्यादती गर्यो, त्यसको प्रायश्चित के हुन सक्छ?
एक, न्यायालयले बिनाप्रभाव र बिनादबाब दोषीलाई दण्डित हुनुपर्छ। अदालतले थुन्नु भनेका व्यक्तिलाई संरक्षण दिने राजकुमारीसमेत न्याय अवरुद्ध गरेकोमा दण्डित हुनुपर्छ। हाल विदेशमा लुकेका भनिएका सुटरमध्येका एक तत्काल देशमा फर्काएर अदालतको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ।
दुई, देशमा अरू पार्टीसित मिलेमतो गरेर जति दण्डहीनता सिर्जना गरे पनि युद्ध अपराधीहरू विदेशमा गएको अवस्थामा उम्कन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि संसारभर रहेका नेपालीहरूले जहाँ जसरी सम्भव हुन्छ, उसरी पहल गर्नुपर्छ। गंगामाया र उनीजस्तै पात्रका कथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसम्म पुग्नुपर्छ।
तीन, दोषीलाई उन्मुक्ति सुनिश्चित गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाको छिनोफानो गर्ने अहिलेको सरकारको रणनीतिलाई पूर्ण रूपमा असफल बनाउँदै देशमा दण्डहीनताको अन्तका लागि लडिरहनुपर्छ। गंगामायाले मात्रै नभई राजनीतिक स्वार्थका लागि यतिका समयसम्म बन्धक बनाइएका सबै द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ। गंगामायाले पछिल्लो सत्याग्रहका क्रममा पाएको अधुरो र उधारो न्यायले पूर्णता पाउनुपर्छ।
अन्तमा, यही असार १९ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा गंगामायालाई न्यायकी प्रतिमुर्ति भनेर उनको पीडाको कथा बेलिबिस्तार लगाउनु अगाडि मलगायत धेरै मानिसहरू गंगामायाको न्यायको लडाइँप्रति त्यति गम्भीर थिएनौं। कसैलाई यो विषयमा अझ भ्रम वा अन्योल छ भने घनश्याम खड्काले सुन्दर भाषामा टिपोट गरिदिएको गंगामाया अधिकारीको आत्मकथाले सबै कुरा बोल्छ, त्यो पढ्न ढिलाइ नगरौं।
र आफैंलाई एउटा प्रश्न साधौं-के हाम्रा लागि हामीजस्तै नागरिकहरूको न्यायको हुटहुटी नभई प्रचण्डलगायतका नेताहरू र तिनको वंशको सत्ता, शक्ति र सुखचयन प्राथमिकतामा परेको हो?
यो देशमा न्यायका लागि ज्यान होम्न सक्ने फलामे इच्छाशक्ति भएका नन्दप्रसाद र गंगामायामाथि त यो राज्य र यी राजनीतिज्ञले यति ज्यादती गरे भने बाँकी कमजोर द्वन्द्वपीडितको अवस्था के होला? तिनका चहर्याइरहेका घाउ निको नपारी यो समाज कसरी अघि बढ्न सक्ला?
