जीवन क्षत्री
उसो त राज्यको नेतृत्वमा रहने व्यक्ति हरक्षण परीक्षाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ। नागरिकले हरक्षण सत्तामा आसीन हुनेहरूको मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन्। अन्तिम परीक्षा मानिने आवधिक निर्वाचनहरूपछि ती सबै परीक्षाको एकमुष्ठ नतिजा आउँछ।
तर चुनावहरूको बीचमै पनि केही खास क्षण आउँछन् जुन अन्तिम परीक्षा जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। तिनमा आउने नतिजा उसरी नै दीर्घकालीन महत्वको हुन्छ।
केपी ओली झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा यो सरकारको वरिपरि एक किसिमको अजेयको आभाष अर्थात् 'औरा अफ इन्भिन्सिबिलिटी' थियो। २०४६ सालको परिवर्तनयता यति प्रस्ट म्यान्डेट लिएर कुनै पनि व्यक्ति सत्तामा पुगेका थिएनन्। त्यसमाथि खासगरी भारतीय नाकाबन्दी बेला हक्की व्यक्तिका रूपमा ओलीले बनाएको छविले त्यो आभाषलाई अझ गाडा पारेको थियो।
ओली सरकार बनेको केही समयपछि उबेलाको एमाले पार्टीसित चर्को मतभेद र कटुतापूर्ण सम्बन्ध भएको संघीय समाजवादी फोरमसमेत सरकारमा गयो। संसदमा सरकारको दुईतिहाइ बहुमत पुर्याइदिएपछि सरकारले आममानिसको सदिच्छाको ‘बोनस’ पाएको थियो। फोरमको सरकारमा उपस्थितिले मधेसको राजनीति थप ध्रुवीकरणतिर बढ्ने सम्भावना घटाइदिएको थियो।
त्यसको केही समयपछि नै प्रम ओलीको पहिलो परीक्षा सुरु भयो।
एक विश्लेषकका शब्दमा माइतीघर मण्डला लगायत ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने सरकारको काम ‘आ भैंस मुझे मार्’ भन्ने उखानको मूर्तरुप थियो। लगत्तै संसदको अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विकृत संस्करण पारित गर्ने कोशिस भयो। त्यसमा डा. गोविन्द केसीसित गत छ वर्ष अवधिमा विभिन्न सरकारहरूले (प्रम ओलीको पहिलो सरकारसहित) बारम्बार गरेका सम्झौताहरूलाई त लत्याइएको थियो नै, अहिलेकै सरकारले अध्यादेशका रूपमा पेस गरेको ऐनका धेरै सुधारमुखी प्रावधान काटिएका थिए।
दुवै विषयलाई मूल मुद्दा बनाएर डा. केसीको सत्याग्रह सुरु भयो।
त्यो सत्याग्रहको करिब एक महिना अवधिमा सरकारले आफ्नो लोकप्रिय वैधताको पुँजी गुमायो। दुईतिहाइको बलियो सरकारले समेत घेराबन्दी महशुस गर्न पुग्यो। त्यस क्रममा अस्पतालमा पुलिसको गुरिल्ला शैलीको आक्रमण लगायत कामहरू भए। तिनको बचाउ गर्दै जाँदा सरकारको साख मात्र खस्केन, उसको बचाउ गर्नेहरू चटकेजस्ता देखिन पुगे। डा. केसीको अनशन सम्झौतामा टुंगिएसँगै त्यो पहिलो अग्निपरीक्षामा ओली सरकार मुश्किलले उत्तीर्ण भयो।
आखिर सम्झौतामै सत्याग्रह टुंग्याउनु थियो भने सरकारले किन महिना दिनभर कुर्यो त? उतिबेला तलदेखि माथिसम्म सरकारमा रहेका मानिसले एक स्वरले भने- केपी ओली अरूजस्तो एकथरी सम्झौता गरेर अर्कैथरी काम गर्ने मान्छे हैन। उहाँले जति कार्यान्वयन गर्न मिल्छ, त्यति मात्रै सम्झौता गर्नुहुन्छ। जेमा सम्झौता हुन्छ, त्यो कार्यान्वयन भएरै छाड्छ।
अब प्रम ओलीको तेस्रो अग्निपरीक्षाको घडी आउँदैछ।
यसबीच निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणका रूपमा आएको दोस्रो अग्निपरीक्षामा सरकार फेल भएको छ। उसको विश्वसनीयता थला परेको छ। नागरिकको उसप्रतिको भरोसा नराम्रोसँग डग्मगाइसकेको छ।
ओली सरकारको तेस्रो अग्निपरीक्षामा ओलीको व्यक्तिगत इमान दाउमा छ।
जब डा. केसी पक्ष र सरकारबीच वार्ता निश्कर्षमा पुग्दै थियो, सम्झौताअनुसार संशोधन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न सरकार तयार भएको भन्ने हाम्रो सोझो बुझाइ थियो। यसअघि बारम्बार धोका भए पनि हामीलाई के बोध थियो भने यसअघि कहिल्यै दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकार थिएन। ओलीजतिको बलिया प्रधानमन्त्री थिएनन्। हरेक नौ महिने सरकारले आयु लम्ब्याउन विभिन्न निहित स्वार्थहरूसित झुक्नुपरेकाले डा. केसीसित हुने सुधारमुखी सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न सक्दैनथे। यसपालि अवस्था पूरै फरक थियो।
यसपालि ओलीको व्यक्तिगत पहल र बालुवाटारमै भएको अन्तिम वार्ताबाट सहमति निस्केको थियो। त्यो सहमतिमा थप विश्वास दिलाउन ओलीका विश्वासपात्रहरू नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र नेता विष्णु पौडेल सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा अनसन स्थलमै पुगेका थिए। हामी केही दिनमा ऐन पारित हुन्छ भनेर विश्वस्त थियौं।
त्यसपछि दिन बिते। संसद चल्यो। सरकार पक्षकै सांसदहरुले सम्झौताअनुसारको संशोधन पनि हाले। ती संशोधन समेटेर संसदको पूर्ण बैठकले ऐन पारित गर्ला भन्ने बेला विधेयकलाई समितितिर पन्छाउने काम गरियो।
‘रात गई, बात गई’ भनेझैं सरकारका मन्त्री र नेकपा नेताहरूले सम्झौतालगत्तै ऐन पारित गर्छौं भनेर गरेको वाचा भुलेजस्तो गरे। पहिले वर्षौंसम्म निहित स्वार्थवश जुन खोचे थापेर उक्त ऐन रोकिएको थियो, समितिमा त्यसैको पुनरावृत्ति भयो। ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसदीय समितिलाई प्रभावमा पार्न नखोज्नु राम्रै होला तर नेकपाको अध्यक्षका रूपमा आफूले ऐन सम्झौताअनुसार पारित गर्छु भनेर दिएको वाचाबारे पनि आफ्नो पार्टीका सांसदलाई ध्यानआकर्षण गर्नु उहाँको दायित्व हो। त्यो गरेको देखिएन।
संसदको वर्षे अधिवेशन चिकित्सा शिक्षा ऐन पारितै नगरी बन्द भएपछि डा. केसी सशंकित हुनु स्वाभाविक थियो। त्यसैले, अब कुनै पनि बेला सत्याग्रहको नयाँ चरण सुरु भयो भने अन्यथा नमाने हुन्छ।
यसपालि अनसन शुरु भयो भने यसअघि जस्तो ‘माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहँदा पनि डा. केसी हतार गरेर आन्दोलनमा उत्रेको’ भन्ने दाबी गर्ने ठाउँ सरकारहरूसँग हुने छैन।
ओलीको इमान यसपालि डगमगिए जस्तो देखिएको छ।
अब संसदीय समितिमार्फत् सही रूपमा विधेयक अघि बढाउने कुरा सुनिश्चित नभए इमानको अग्निपरीक्षामा प्रम ओली अनुत्तीर्ण हुनेछन्। त्यसको पृष्ठभूमिमा हुनेछ, निर्मला पन्त लगायतका प्रकरणहरूमा देखिएको सरकारको लाचारी, अकर्मण्यता र निरिहता, अनि त्यसले आममानिसमा उत्पन्न गरेको आक्रोश, विद्रोहभाव र चिड्चिडाहट।
त्यो सरकारका लागि पनि प्रीतकर हुनेछैन।
