सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराबाहेकका १९ जना न्यायाधीश उनले तोकेको इजलासमा (बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक) नबसेको दुई साता भयो। सर्वोच्चमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूको संस्था सर्वोच्च बार र देशैभरिका वकिलहरूको संस्था नेपाल बार एसोसिएसन दुवै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा छन्। न्याय क्षेत्रमा थोरै मात्र पनि नाम, इमान र विश्वसनीयता भएका सबै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
राजीनामा राजनीतिज्ञको मागिन्छ, प्रधानमन्त्रीको मागिन्छ, सभामुखको पनि मागिएला तर कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बिरलै मागिन्छ। संसारमै यस्ता घटना दुर्लभ हुन्छन्।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु र अझ त्यसका लागि आन्दोलन गर्नु कति 'अभूतपूर्व' र 'हुन नहुने घटना' हो भन्ने न्याय क्षेत्रका मानिसलाई थाहा नभएको होइन। प्रधानन्यायाधीशलाई मार्गप्रशस्त गर भनेर स्वयं सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले भन्नु सामान्य अवस्थामा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। मिडिया र प्रबुद्ध नागरिकहरूलाई पनि थाहा छ, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा उनीहरूले हतपत उठाउने विषय होइन।
सब थाहा हुँदाहुँदै यी सबै किन र कसरी एकजुट भएर राणाको राजीनामा मागिरहेका छन्? के उनीहरू लहडमा त्यसो गरिरहेका छन्? के उनीहरू सबका सब कसैले परिचालित गरेर राणाको राजीनामा मागिरहेका छन्? के कुनै एउटा शक्तिले उनीहरू एकजुट हुन सम्भव छ?
यसको एउटै उत्तर छ- अति भएपछि सबै आफसेआफ र स्वतस्फूर्त उठेका हुन्। अब चुप बस्नुहुन्न, यसले न्यायालयलाई र अन्तत: लोकतन्त्र र नेपाली समाजलाई धेरै क्षति गर्छ भनेर उनीहरू उठेका हुन्। यी सबैलाई जोड्ने कुनै कसी छ भने त्यो प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयं हुन्। उनको आचरण, उनको न्यायिक विचलन र सर्वोच्च न्यायालयमा उनले अघोषित रूपमा संस्थागत गरेको न्याय किनबेच गर्ने जालोले सबैलाई एकठाउँ ल्याइपुर्याएको हो। सत्तासँगको साँठगाँठमा उनले कार्यपालिकामा आफ्नो भाग खोजेपछि त्यसले अन्तिम कडीको काम गर्यो र उनीविरूद्धको असन्तुष्टि विस्फोट भयो।
खासमा हिजो पनि राणा न्यायालयको चौकसमा खुट्टा राख्ने हैसियत र इमान भएका मानिस होइनन्। उनी न्यायालयमा कसरी छिरे र न्यायालयको सर्वोच्च कुर्सीमा कसरी पुगे भन्ने फेहरिस्त जगजाहेर छ। अब त्यो दोहोर्याउनुको कुनै अर्थ रहेन। आजको दिनमा न्यायालयको त्यो सर्वोच्च कुर्सीमा बसेका चोलेन्द्रशमसेर जबराको पनि कुनै अर्थ रहेन। आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीश र सिंगो न्यायिक समुदायको विश्वास गुमाएपछि आजका दिनमा 'राणा इज नन्-इन्टिटी’ बनेका छन् अर्थात् राणा अब कुनै अर्थ वा हैसियत भएका मानिस रहेनन्।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्राप्त सबै नैतिक बल गुमाएपछि अब उनी के बोल्छन्, के भन्छन् वा उनले के गर्छन् भन्ने कुराको कुनै दरकार रहेन।
अब यो प्रकरणमा बोल्ने वा गर्ने पालो राजनीतिज्ञको हो। नेताहरूलाई चोलेन्द्रशमसेर इमानका व्यक्ति हुन्, उनको आवश्यकता न्यायालयमा अझै पनि छ भन्ने लाग्छ भने सार्वजनिक रूपमा बचाउ गरे भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपालहरूले उनको पक्षमा बोले भयो। उनी राम्रा प्रधानन्यायाधीश हुन् र उनलाई हटाउनु हुँदैन भनेर भने भयो। नेताजीहरूको त्यही मनसुबा छ भने हामी त्यो सुन्न पनि आतुर छौं।
होइन भने अकर्मण्य भएर बस्ने राजनीतिज्ञको समय सकियो।
न्यायालयको बेथिति पिँधमा पुगेर विस्फोट भएको हो। बेथिति विस्फोट भएपछि त्यसले ल्याउने सम्भावना नै सुधारको हो। बहुदलीय व्यवस्था सुरू भएका पछिल्ला ३० वर्षमा न्यायालयमा कहिल्यै नआएको सुधारको अवसर अहिले आएको छ। मुद्दा कसरी व्यवस्थित गर्ने, पेसी कसरी व्यवस्थित गर्ने, न्याय-सम्पादनलाई कसरी चुस्त बनाउने, बिचौलियाको बिगबिगीबाट न्यायालय र न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्ने आमनागरिकलाई कसरी जोगाउने, न्यायाधीश नियुक्ति र बढुवामा कसरी पारदर्शी र न्यायपूर्ण प्रणाली बसाल्ने, ताकि राजनीतिक पहुँच भएका होइन, क्षमता र इमान भएका मानिस न्यायालयमा पुग्न सकून्। यी सबै सम्भावना हाम्रासामु छन्। नेताहरूलाई हाम्रो आग्रह छ, सुधारको यो सम्भावना पर्गेल्नुहोस्।
राजनीतिज्ञलाई प्रश्न छ- न्यायालयलाई हिजो रसातलमा पुर्याउन सहायक हुने तर सुधार गर्ने अवसर आउँदा टाउको लुकाउने?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नेताहरूमा न्यायालयलाई अहिलेको दलदलबाट उकास्ने सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी छ। सत्ता गठबन्धनका कतिपय नेताले भन्ने गरेका छन्, 'हामीले अदालतमा हात हाल्न ठिक हुन्न, न्यायालयले आफैं निकास देओस्।’
कम्तीमा देउवा र प्रचण्डले नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई यसो भन्ने नैतिक अधिकार छैन।
हिजो बिना कुनै कारण, फगत आफ्नो सत्ता संकटमा पर्ने आशंकामा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध छापामार शैलीमा महाअभियोग लगेका यिनै दुई पार्टीले होइन? कार्कीको इमानमाथि कसले प्रश्न गरेको थियो? उनलाई हटाउनुपर्छ भनेर कसले भनेको थियो? के आधार थियो जसमा टेकेर तपाईंहरूले त्यो निर्णय गर्नुभयो? आज इमानको 'इ’ पनि नभएका प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउन सारा लोकले माग गर्दा त्यसको पहल गर्न तपाईंहरूलाई केले रोकिराखेको छ?
आमनागरिकको प्रश्न चोलेन्द्रशमसेरको होइन, तपाईंहरूको ढोकामा आइपुगेको छ।
हामीलाई थाहा छ— सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षलाई अहिले 'जोगी देखी भैंसी डर, भैंसी देखी जोगी डर' को स्थिति छ।
प्रतिपक्षी एमाले र तिनका अध्यक्ष केपी ओलीलाई न्यायालयको गरिमा र त्यसको सुधारको कुनै चासो छैन। राणा हट्ने अवस्था आयो भने लोकतन्त्रको मर्ममा कुल्चेर अध्यादेशमार्फत प्रधानन्यायाधीश राणासँग भाग मिलाएर संवैधानिक अंगमा गरिएका नियुक्ति बदर होलान् भन्ने उनलाई पीर छ। यो कुरा उनले विराटनगरमा कार्यकर्तासँग बोल्दा प्रस्टैसँग राखेका छन्। संविधान र संसदमाथि 'कू’ गर्दा राणाको सहानुभूति र साथको पनि ऋण तिर्न चाहन्छन् अध्यक्ष ओली। त्यसैले उनी राणा हटाउने कुराको खिलाफमा उभिएका छन्।
सत्तारूढ दलका नेतालाई अर्कै डर छ- राणालाई संसदबाट हटाउन ओलीले साथ दिएनन् र राणा बौरिए भने उनले आफूहरूलाई ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छन् भन्ने डर।
राणाले हट्नुपर्ने भए पछिल्लोपटक संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय गर्ने चारै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने एमालेको अडानका कारण पनि सत्तारूढ दलका नेताहरू झस्किएका हुन्। राणाविरूद्ध आफूहरूले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दा एमालेले पनि चार न्यायाधीशविरूद्ध प्रस्ताव ल्यायो भने के हुन्छ भन्ने पिरलो उनीहरूलाई छ।
सर्वोच्चले संविधानको मर्मअनुरूप संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेका कारण राणा हट्नुपर्ने माग उठेको होइन। राणाको जोड लागेको भए सायद संसद पुनर्स्थापना नै हुने थिएन। प्रधानन्यायाधीशका रूपमा राणामा सुरूदेखि नै देखिएको चरम नैतिक विचलन र पछिल्लोपटक न्यायालयका सबै मर्यादा नाघेर सत्तासँग उनले जुन साँठगाँठ गरे, त्यस कारण उनी हट्नुपर्छ भन्ने माग प्रबल बनेको हो।
संवैधानिक इजलासमा राणासँगै बसेर संविधानको मर्मअनुरूप संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय गर्ने चार न्यायाधीशहरूको राजीनामाको विषय यहाँ कुनै अर्थमा प्रासंगिक छैन। संसद ब्युँतिएर संविधान 'ट्रयाक' मा आएपछि तिलमिलाएको एमालेले आफ्नो भडास पोख्नेबाहेक चार न्यायाधीशको राजीनामा माग्नुको कुनै अर्थ छैन। एमालेले अलिकति भडास पोख्यो र चार न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउँछु भन्दै 'ब्लफ' दियो भन्दैमा सत्तारूढ गठबन्धन प्रधानन्यायाधीश राणाको निकास खोज्नबाट अल्मलिनुहुन्न।
हरेक सत्यको आफ्नै तागत हुन्छ। चार न्यायाधीशको निष्ठाको पनि जबरजस्त तागत छ। इमानमा बसेर न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउँछु भन्नु र लगाउनुबीच आकाश-जमिन बराबरको फरक हुन्छ। एमालेले यी चार न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने साँच्चै निर्णय गर्यो भने त्यसले ल्याउने प्रतिक्रिया र एमालेलाई त्यसले गर्ने हानिको खतरा मोल्न केपी ओली र उनको पार्टीपंक्ति तयार हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन।
मूल कुरा, आज न्यायालय जुन अवस्थामा पुगेको छ, त्यसमा आफ्नो भागको अपजस सबै राजनीतिक दलले लिने वा नलिने भन्ने हो। त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, न्यायालयमा सुधारको जुन अवसर छ, त्यो अवसर छोप्ने कि नछोप्ने भन्ने हो।
आममान्छेका नजरमा न्यायालय बिग्रेको, राज्य बिग्रेको, लोकतन्त्र पंगु भएको सबभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक दलहरू हुन्। त्यसैले न्यायालय वा राज्यको कुनै अर्को अंगको विश्वसनीयता जति खस्किन्छ, दलहरूको विश्वसनीयता त्यति नै खस्किन्छ र अन्तत: उनीहरूको औचित्य सकिन्छ, समय सकिन्छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले समय घर्किनुअघि सोचून्। एकअर्कालाई दोष दिएर, एकअर्कालाई 'ब्लफ' दिएर न्यायालयलाई न त अहिलेको दलदलबाट निकाल्न सकिन्छ, न त सुधारको अवसर छोप्न सकिन्छ।
राणाको बहिर्गमनपछि न्यायालयमा गरिने सुधारले आममानिसमा आशा जाग्नेछ। लोकतन्त्रले बेथितिमा पनि निकास खोज्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा पैदा हुन्छ। आममानिसको त्यो विश्वासमै लोकतन्त्र टिक्छ, हुर्किन्छ।
