चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ५७ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको हुने अनुमान गरिएको छ। यो अवस्थामा सरकारको तर्फबाट कुल खर्च १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको संघीय बजेट संसदमा पेस गरिएको छ।
बजेटका पाँच उद्देश्यहरूमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा पहिलो नम्बरमा राखिएको छ।
बजेटका पाँचवटा प्राथमिकतामा कृषि लगायत ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार दोस्रो नम्बरमा राखिएको छ।
त्यसैगरी, पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा कृषि रूपान्तरणलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ।
यसरी विगतका वर्षहरूमा जस्तै कृषिलाई बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकताका आधारमा बढी जोड दिइएको भनिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू, सम्बद्ध निकायहरू तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि नेपालको समग्र विकास गर्न कृषि विकास पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्दै आएका छन्। नेपालको इतिहासमा दोस्रो आवधिक योजना निर्माणदेखि हाल सोह्रौं योजना निर्माणसम्म पुग्दा कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको पाइन्छ।
यति हुँदाहुँदै पनि समग्र कृषिको उत्पादकत्व केही सीमित उत्पादनबाहेक अन्यमा वृद्धि हुन सकेको छैन।
पछिल्लो समय जनसंख्या वृद्धिदर न्यून छ र ठूलो मात्रामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गहिरहेका छन्। कृषिजन्य उत्पादनको खपत तुलनात्मक रूपमा कम हुने अवस्थामा समेत प्रत्येक वर्ष जस्तो आयात बढिरहेको छ। विगत सात वर्षको तथ्यांक हेर्दा कृषिजन्य उत्पादनको आयात दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। हाल कुल आयात करिब तीन खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ बराबरको पुगेको देखिन्छ।
यो लेखमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको भनाइ पुष्टि हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ कि छैन तथा किसान र कृषि व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम तथा नीतिहरू छन् कि छैनन् भन्नेबारे संक्षिप्तमा विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको छु।
समग्र कृषिको आशातीत विकास किन हुन सकेन?
नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई हामी निर्वाहमुखी भन्छौं। विकसित कृषिका रूपमा विकास गर्न त्यसका आधारभूत विषयवस्तुमा ध्यान दिँदै त्यसमै टेकेर अनुसन्धान गर्दै नयाँ प्रविधि विकास गर्नुपर्ने थियो। तर भूमण्डलीकरणको प्रभावमा रहेर हामीले नेपालको माटो र अवस्था नबुझेका विदेशी विज्ञको नेतृत्व तथा आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय कृषि नीति बनायौं। 'एग्रिकल्चर प्रस्पेक्टिभ प्लान', कृषि विकास रणनीति जस्ता दीर्घकालीन नीति बनाएर कार्यान्वयनमा लग्यौं।
विभिन्न अध्ययन, विश्लेषण र प्रभावकारिता हेर्दा, यी दुबै नीतिबाट आशातीत सफलता प्राप्त हुन सकेन।
उपयुक्त नतिजा प्राप्त गर्न नसक्नुका प्रमुख कारणहरू; नेपालको आधारभूत कृषि बुझ्न नसक्नु, कार्यक्रम अनुसार अत्यन्त कम बजेट वितरण गर्नु, जग्गाको चाक्लाबन्दी, रासायनिक मल र कीटनाशक औषधीको तुलनात्मक रूपमा अधिक प्रयोग, स्थानीय बिउको सट्टा अन्यत्र विकास गरिएका हाइब्रिड बीउ प्रयोग, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने दुई छिमेकी मुलुकमा दिइएको सरह सहुलियत तथा अनुदान नहुनु, विदेशबाट निर्वाध रूपमा कृषिजन्य वस्तु भित्रिनु, पोषणयुक्त रैथाने बालीमा अनुसन्धान तथा विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगरिनु, नेपाली विशेषता भएका प्रमुख केही वस्तु ब्रान्डिङ गरी विदेश निर्यात गर्ने योजना तथा कार्यक्रम नहुनु लगायत हुन्।
अत्यन्त सीमित मात्रामा भएका कृषि उद्योग, कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योग तथा कृषिलाई आवश्यक पर्ने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई राज्यको तर्फबाट संरक्षण नगरिनु जस्ता समस्या पनि छन्।
कृषिमा बजेटको अवस्था के छ?
कृषि क्षेत्रले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५.८ प्रतिशत योगदान गरेको छ। तर विगत दस वर्षको बजेट लगानी हेर्दा वार्षिक लगभग ३ प्रतिशत हाराहारी मात्र हुन आउँछ।
आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा ५८ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यो २०७९/८० को भन्दा तीन अर्ब नौ करोड रूपैयाँ बढी हो। तर रासायनिक मलमा मात्र १५ अर्ब रूपैयाँ वृद्धि गरेर अन्य शीर्षकमा करिब १२ अर्ब घटाइएको थियो।
२०८१/२०८२ को समग्र बजेट ६.२ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ। यही वर्षलाई 'कृषिमा लगानी दशक' कार्यक्रमको पहिलो वर्ष घोषणा गरिएको छ। कृषि बजेट भने अघिल्लो वर्षको भन्दा एक अर्ब ६९ करोड कम विनियोजन गरी ५७ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ घोषणा गरिएको छ।
यी तथ्यांक हेर्दा नीतिगत रूपमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइए पनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको पाइँदैन। राज्यको तर्फबाट अत्यन्त कम बजेट र निजी क्षेत्र पनि आकर्षित नहुने भएकाले कृषि विकासमा लगानीको समस्या प्रमुख देखिन्छ।
कृषि विकासका लागि प्रमुख रूपमा के गर्नुपर्छ?
वर्तमान अवस्थामा कृषि योग्य भूमि २१ प्रतिशत छ। आधिकारिक तथ्यांक अनुसार करिब ७ प्रतिशतमा खेती गरिएको छैन। खेती गरिएको भनिएको क्षेत्रफलमा पनि विगत केही वर्षदेखि बाली नै नलगाउने तथा एक बाली मात्र लगाउने जमिन बढ्दै गइरहेको छ। अर्कोतर्फ, राज्यको गलत नीति र संरक्षण कमीले कृषि व्यवसायीहरूका निम्ति व्यवसाय गर्ने जग्गा अभाव भएको छ। यो परिस्थितिमा भूमि बैंक व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गरी व्यावसायिक कृषिलाई संरक्षण गर्नु आवश्यक छ।
परम्परागत रूपमा जुन ठाउँमा जे बाली लगाइएको छ, त्यसलाई थप अनुसन्धान गर्दै 'एक स्थान एक बाली' अवधारणामा कृषि उत्पादन गर्न आवश्यक गुणस्तरीय बीउ, मलखाद व्यवस्थापन, सिँचाइ र उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गर्दै सामूहिक बिक्री-वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
धान गहुँ, मकै, कोदो र आलु जस्ता नेपालका प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व हाल अत्यन्त कम छ। त्यसैले कम्तीमा प्रतिहेक्टर अहिलेको उत्पादनको दोब्बर उत्पादकत्व हुने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्छ। आवश्यक उत्पादनका सामग्री, प्रविधि र यन्त्रको सहज र सरल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
प्रत्येक वर्ष माटोको उर्वराशक्ति घटिरहेको अवस्थामा रासायनिक र प्रांगारिक मल सँगसँगै अनिवार्य लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै, रासायनिक मलमा दिइने अनुदानको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रांगारिक वा कम्पोस्ट मलमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअगावै घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। समर्थन मूल्यमा पनि बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा राज्यले किनेर भण्डारण गर्ने वा अन्यत्र बेच्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृषिमा लगानी गरेमा कम्तीमा पनि उत्पादन लागत प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास आमकिसान र कृषि व्यवसायीलाई दिलाउनुपर्ने हुन्छ।
प्रत्येक पालिकाले आफ्नो प्रमुख एक वा दुई कृषि उत्पादनलाई पाँचवर्षे लक्ष्यका साथ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ तथा बिक्री-वितरण गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। कृषि उत्पादन हुने प्रत्येक पालिकाहरूमा कम्तीमा एउटा शीत भण्डार र खाद्यान्न जम्मा गरेर राख्ने व्यवस्थित भण्डारणका साथै कृषि बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कृषिजन्य कच्चा पदार्थका साथै कृषि व्यवसायलाई नभइ नहुने यन्त्र, उपकरण, औषधी जस्ता वस्तुमा लगाइएको कृषि सुधार शुल्क लगायत अन्य कर र हाल लगाउने निर्णय गरिएको अग्रिम कर तथा अन्य शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ।
नेपालको कृषि क्षेत्र छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी नभइन्जेल कृषिजन्य वस्तु आयात निरूत्साहित गरिनुपर्छ। अनिवार्य रूपमा प्रयोगशालामा परीक्षण भएपछि मात्रै कच्चा पदार्थभन्दा दुई तहमाथिको भन्सार शुल्कका साथ आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कृषि अध्ययन तथा अनुसन्धानमा नेपालका कृषक तथा कृषि व्यवसायीले भोग्नुपरेका प्रमुख समस्या प्राथमिकतामा राखी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा किसानसँग सहज र सरल किसिमले पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
कृषिलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथै बढीभन्दा बढी युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र भनी नीतिगत रूपमा घोषणा गरिएको छ। तर हालसम्मको बजेटको अवस्था हेर्दा नारामा मात्रै सीमित पाइन्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल, दूध, मासु र अन्डा स्वदेशमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुने र उच्च गुणस्तरीय वस्तु निर्यात गर्ने ठूलो सम्भावना छ। राज्यका तर्फबाट गरिने लगानी, निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागिता र वैदेशिक प्रविधि तथा पुँजीको उचित व्यवस्थापनले मात्रै यो सम्भव हुन्छ।
(लेखक डा. तिलचन्द्र भट्टराई उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य, उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)
