नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको एउटा विषय अन्ततः नीतिगत निर्णयका रूपमा अगाडि आएको छ। मन्त्रिपरिषदको २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले 'शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची' अन्तर्गत कक्षा ५ सम्मका औपचारिक लिखित परीक्षा हटाई शतप्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
शैक्षिक सत्र २०८३ देखि लागू हुने यो व्यवस्था नेपालको विद्यालय शिक्षामा एउटा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।
यसअघि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप (एनसिएफ) २०७६ ले कक्षा ४ र ५ मा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत बाह्य मूल्यांकनको व्यवस्था गरेको थियो। अब भने त्यो मिश्रित मोडल हटाएर पूर्ण रूपमा विद्यालय र शिक्षकको निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीमा आधारित शिक्षण पद्धति लागू गर्न खोजिएको छ।
यो निर्णयसँगै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरू भएको छ। के यसले बालबालिकालाई अनावश्यक परीक्षा–तनावबाट मुक्त गरी सिर्जनशील र व्यावहारिक सिकाइतर्फ लैजान्छ? वा परम्परागत परीक्षा हटाउँदा शिक्षाको गुणस्तर र उत्तरदायित्वमा नयाँ चुनौती थपिन्छ?
परीक्षा होइन, सिकाइको निरन्तर मूल्यांकन
सरकारको यो निर्णयलाई 'परीक्षा हटाइयो' भनेर मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको मूल उद्देश्य विद्यार्थीको सिकाइलाई वर्षको अन्तिम तीन घण्टे लिखित परीक्षामा सीमित नगरी निरन्तर अवलोकन र सहभागितामार्फत मूल्यांकन गर्नु हो।
शिक्षाशास्त्रमा यसलाई 'निर्माणात्मक मूल्यांकन' भनिन्छ, जसको आधार 'Assessment for Learning' र 'Assessment as Learning' को अवधारणा हो। अर्थात् मूल्यांकन केवल नतिजा निकाल्ने प्रक्रिया नभई सिकाइ सुधार गर्ने साधन पनि हो।
यस प्रणाली अन्तर्गत विद्यार्थीको मूल्यांकन निम्न आधारमा गरिनेछ।
- दैनिक कक्षाकार्य र सहभागिता।
- परियोजनामा आधारित सिकाइ।
- सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति जस्तै कविता, कथा, चित्रकला आदि।
- पोर्टफोलियो वा विद्यार्थीका कार्यहरूको अभिलेखीकरण।
- व्यवहार, अनुशासन, सहकार्य र सामाजिक सीपको अवलोकन।
यसले विद्यार्थीलाई केवल 'उत्तर घोक्ने' अभ्यासबाट बाहिर ल्याई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी सिकाइतर्फ उन्मुख गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
बालमनोविज्ञान र आधुनिक शिक्षाको आवश्यकता
विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि प्रारम्भिक तहका बालबालिकामा उच्च जोखिमयुक्त परीक्षा प्रणालीले भय, तनाव र असफलताको मानसिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। विशेषगरी १०–११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि निरन्तर कक्षाकोठा–आधारित मूल्यांकन बढी प्रभावकारी र बालमैत्री मानिन्छ।
आधुनिक शिक्षाले जोड दिने '4Cs' (Critical Thinking, Creativity, Collaboration and Communication) अर्थात् आलोचनात्मक चिन्तन, सिर्जनशीलता, सहकार्य र सञ्चार सीपको विकासका लागि पनि यस्तो मूल्यांकन प्रणाली उपयोगी देखिन्छ। यस प्रक्रियामा विद्यार्थीलाई केवल पाठ कण्ठ गराउने होइन, बरू उनीहरूलाई समस्या पहिचान गर्न, समाधानका उपाय खोज्न, समूहमा सहकार्य गर्न तथा आफ्ना विचार प्रभावकारी रूपमा अभिव्यक्त गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ।
उदाहरणका लागि, कक्षा ५ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई 'आफ्नो गाउँमा हुने सामुदायिक कार्य' सम्बन्धी परियोजना दिइयो भने उनीहरूले गाउँमा सञ्चालन हुने सरसफाइ अभियान, वृक्षारोपण, सडक मर्मत, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रमजस्ता गतिविधिहरूको अवलोकन गर्छन्।
त्यसपछि ती कार्यहरूको उद्देश्य, समुदायमा परेको प्रभाव तथा सुधार गर्न सकिने पक्षहरूबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्छन् र आफ्ना निष्कर्षहरू कक्षामा प्रस्तुत गर्छन्। यस प्रकारको सिकाइ प्रक्रियाले विद्यार्थीलाई समाजसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुका साथै पाठ्यपुस्तकमा सीमित ज्ञानलाई वास्तविक जीवनका अनुभवसँग एकीकृत गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
शिक्षकको बदलिँदो भूमिका र मूल्यांकनको नयाँ आयाम
मूल्यांकन प्रणालीमा आएको परिवर्तनसँगै शिक्षकको भूमिका पनि रूपान्तरण हुन आवश्यक छ। अब शिक्षक केवल ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति (Knowledge Transmitter) मात्र नभई सिकाइ प्रक्रियाका सहजीकरणकर्ता, मार्गदर्शक, प्रेरक र सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।
आधुनिक शिक्षाका प्रमुख चिन्तकहरूमध्येका एक अमेरिकी दार्शनिक तथा शिक्षाविद जोन ड्यूई (John Dewey) ले शिक्षा जीवनको तयारी मात्र नभई जीवन स्वयं हो भन्ने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। उनको प्रगतिवादी (Progressivist) शैक्षिक दृष्टिकोण अनुसार विद्यार्थी सिकाइको केन्द्रमा रहन्छ र शिक्षकले सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ।
नयाँ मूल्यांकन प्रणाली पनि यही दर्शनबाट प्रभावित देखिन्छ। यस प्रणालीमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई केवल अंकका आधारमा होइन, रूब्रिक्स (Rubrics) मार्फत विभिन्न तहमा मूल्यांकन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। रूब्रिक्सले विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ अवस्था पहिचान गर्न तथा सुधारका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशन प्रदान गर्छ।
यसअन्तर्गत विद्यार्थीको उपलब्धिलाई चार तहमा वर्गीकरण गरिन्छ।
स्तर ४ – उच्च (Advanced): सिकाइ उपलब्धि पूर्ण रूपमा हासिल गरेको विद्यार्थी। यस्ता विद्यार्थीलाई थप चुनौतीपूर्ण र अग्रिम सिकाइका अवसर प्रदान गरिनेछ।
स्तर ३ – दक्ष (Proficient): सिकाइ उपलब्धि अधिकांश रूपमा हासिल गरेको विद्यार्थी। उनीहरूलाई थप परिष्कृत र गहिरो सिकाइतर्फ प्रोत्साहित गरिनेछ।
स्तर २ – आधारभूत (Basic): सिकाइ उपलब्धि आंशिक रूपमा हासिल गरेको विद्यार्थी। यस्ता विद्यार्थीका लागि सुधारात्मक सिकाइ (Remedial Learning) आवश्यक हुनेछ।
स्तर १ – आधारभूतभन्दा कम: अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्था। यस स्तरका विद्यार्थीलाई उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Support) मार्फत आवश्यक सहयोग प्रदान गरिनेछ।
यस प्रणालीको विशेषता के हो भने कुनै पनि विद्यार्थीलाई 'असफल' भनेर छोडिने छैन। बरू शिक्षकले विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ अवस्था पहिचान गरी आवश्यक सहयोग, व्यक्तिगत मार्गदर्शन र सुधारात्मक अभ्यासमार्फत कम्तीमा दक्ष (Proficient) स्तरसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेछ।
यसले शिक्षकबाट नयाँ प्रकारको व्यावसायिक दक्षता र कार्यशैलीको अपेक्षा गर्छ। शिक्षकले अब केवल पाठ्यपुस्तकका विषयवस्तु व्याख्या गरेर मात्र पुग्दैन; उनले परियोजना–आधारित सिकाइ, सहकार्यात्मक गतिविधि, समस्या समाधानमा आधारित शिक्षण, निरन्तर प्रतिपुष्टि तथा सिकाइ अभिलेखीकरणजस्ता अभ्यासलाई कक्षाकोठामा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।
मूल्यांकनको तरिका परिवर्तन भएसँगै शिक्षकको सोच, शिक्षण रणनीति र कक्षाकोठा व्यवस्थापनमा पनि गतिशील परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ।
तर नेपालको शैक्षिक सन्दर्भमा यो परिवर्तन कार्यान्वयन गर्नु सहज देखिँदैन। परम्परागत दृष्टिकोण अनुसार शिक्षक ज्ञानको मुख्य स्रोत हुन् र उनीहरूको प्रमुख जिम्मेवारी विद्यार्थीलाई ज्ञान हस्तान्तरण गर्नु हो भन्ने मान्यता विद्यमान छ। यस प्रणालीमा शिक्षकले विषयवस्तु व्याख्या गर्ने, विद्यार्थीले ध्यानपूर्वक सुन्ने, कापीमा टिपोट गर्ने र परीक्षामार्फत सिकाइ प्रमाणित गर्ने प्रक्रियालाई नै शिक्षण–सिकाइको मुख्य आधार मानिन्छ।
अर्थात् ज्ञान निर्माणभन्दा पनि ज्ञान स्थानान्तरणमा बढी जोड दिइन्छ।
तर निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीले शिक्षकबाट फरक भूमिका अपेक्षा गर्छ। यसले शिक्षकलाई केवल विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिको रूपमा होइन, सिकाइको वातावरण निर्माण गर्ने, विद्यार्थीको प्रगति निरन्तर अनुगमन गर्ने, व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि प्रदान गर्ने र सुधारात्मक सिकाइका अवसर सिर्जना गर्ने सहजीकरणकर्ताको रूपमा स्थापित गर्न खोज्छ।
यसका लागि परियोजना–आधारित सिकाइ, सहकार्यात्मक क्रियाकलाप, डिजिटल स्रोतको प्रयोग, सिकाइ अभिलेखीकरण तथा प्रमाणमा आधारित मूल्यांकनका सीप आवश्यक पर्छन्।
यद्यपि यस्ता अभ्यासहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तालिम, समय, प्राविधिक दक्षता र स्रोतसाधनको अभाव धेरै विद्यालयमा अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ। त्यसैले मूल्यांकन प्रणालीमा गरिएको नीतिगत परिवर्तनलाई व्यवहारमा सफल बनाउन शिक्षकको क्षमता विकास, निरन्तर व्यावसायिक प्रशिक्षण, विद्यालयस्तरमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन तथा शैक्षिक संस्कृतिमा क्रमिक रूपान्तरणलाई समान महत्त्वका साथ अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ।
अवसरसँगै चुनौती
नयाँ मूल्यांकन प्रणालीका सकारात्मक पक्षहरू स्पष्ट छन्। यसले विद्यार्थीलाई परीक्षा–केन्द्रित दबाबबाट मुक्त गर्दै घोकन्ते शिक्षाको अभ्यास घटाउन सक्छ र व्यावहारिक सीप तथा सिर्जनशीलताको विकासलाई प्रोत्साहन गर्छ।
तर यससँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गहिरा छन्।
मुख्य चुनौतीमध्ये एक हो— यस प्रणाली 'सफल हुन सक्दैन' भन्ने परम्परागत मानसिकता। यस्तो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न व्यापक बहस, सचेतना र कार्यशालामार्फत शैक्षिक संस्कृतिमा रूपान्तरण आवश्यक हुन्छ।
दोस्रो चुनौती शिक्षकको तयारी र व्यावसायिक दक्षता हो। पर्याप्त तालिमबिना यो प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्दैन। तेस्रो चुनौती भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार हो, विशेषगरी ग्रामीण विद्यालयमा इन्टरनेट, कम्प्युटर र डिजिटल सिकाइ सामग्रीको अभाव अझै ठूलो समस्या छ।
चौथो चुनौती निरन्तर मूल्यांकन लागू गर्दा विद्यालयको आन्तरिक खर्च र व्यवस्थापकीय भार बढ्नु हो। यसका लागि उचित बजेट व्यवस्थापन, क्षमता विकास, अनुसन्धानमूलक अभ्यास र स्रोत परिचालन आवश्यक पर्छ।
त्यसैगरी समाज र अभिभावकको मानसिकता पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो, जहाँ अझै पनि 'अङ्क' र 'जिपिए' लाई शिक्षाको मुख्य सूचक मान्ने प्रवृत्ति प्रबल छ। सूचना साक्षरता विकास पनि अर्को आवश्यक पक्ष हो, जसअन्तर्गत विद्यार्थीलाई केवल सूचना खोज्ने होइन, त्यसको विश्वसनीयता विश्लेषण गर्ने क्षमता विकास गराउनुपर्छ।
समग्रमा, नयाँ मूल्यांकन प्रणाली अवसर र चुनौती दुवै बोकेको छ, जसको सफल कार्यान्वयनका लागि नीति, पूर्वाधार, तालिम र सामाजिक सोचमा समानान्तर सुधार आवश्यक देखिन्छ।
समावेशी शिक्षातर्फ सकारात्मक संकेत
यो प्रणालीको अर्को सकारात्मक पक्ष समावेशी शिक्षामा देखिन्छ। अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि वैकल्पिक मूल्यांकन विधि अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि ब्रेल, अडिओ वा सहयोगीको व्यवस्था; सुनाइ सम्बन्धी समस्या भएका विद्यार्थीका लागि सांकेतिक भाषा वा विशेष सफ्टवेयर; तथा बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि क्षमता अनुसारका सरल मूल्यांकन विधि प्रयोग गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ।
यसले शिक्षा प्रणालीलाई केवल प्रतिस्पर्धामुखी नभई समावेशी र मानवकेन्द्रित बनाउने संकेत दिएको छ।
सफलताको आधारः कार्यान्वयन
नीतिगत रूपमा हेर्दा कक्षा ४–५ मा परीक्षा हटाउने निर्णय नेपालको विद्यालय शिक्षामा साहसिक र दूरगामी सुधार प्रयास हो। तर यसको वास्तविक सफलता नीति दस्तावेजमा होइन, कक्षाकोठाको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा मापन हुनेछ।
यस सन्दर्भमा कक्षा १–३ को एकीकृत पाठ्यक्रम तथा त्यसको मूल्यांकनका लागि बनाइएका मापदण्डहरू पनि महत्वपूर्ण आधार बनेका छन्। ती मापदण्डहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन कतिसम्म प्रभावकारी भयो भन्ने कुरा नै वर्तमान सुधारको सफलता वा असफलताको संकेत हो।
व्यवहारमा केही विद्यालयमा निरन्तर मूल्यांकन, अवलोकनात्मक विधि र बालकेन्द्रित सिकाइलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको देखिन्छ भने कतिपय स्थानमा अझै परम्परागत परीक्षा–केन्द्रित अभ्यास र औपचारिकतामा सीमित रहने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। यसले नीति र व्यवहारबीचको दुरीलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।
यसैले नीति सफल हुन यसको पृष्ठभूमि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ — शिक्षकको तयारी, स्रोतसाधनको उपलब्धता, स्थानीय तहको सक्रियता र अभिभावकको सहयोगबिना कुनै पनि मूल्यांकन सुधार केवल कागजी दस्तावेजमै सीमित रहन सक्छ।
अन्ततः 'परीक्षा नहुनु भनेको मूल्यांकन नहुनु होइन; सिकाइको शैली परिवर्तन हुनु हो' भन्ने तथ्य बुझ्न जरूरी छ। यदि शिक्षा प्रणालीले बालबालिकालाई केवल प्रमाणपत्रका लागि होइन, जीवनका लागि तयार पार्ने लक्ष्य राखेको हो भने यस परिवर्तनलाई गम्भीरता, तयारी र उत्तरदायित्वका साथ कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन।
अब बहस केवल परीक्षा रहने कि नरहने भन्नेमा सीमित छैन; प्रश्न यो हो—हामी कस्तो नागरिक तयार पार्न चाहन्छौं?
(लेखक जगत प्रसाद रिजाल माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान शोधार्थी हुन्।)
