बेइजिङ डायरी
भेनेजुएलामा अमेरिकी सेनाले छापामार शैलीमा आक्रमण गरी त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई जबरजस्ती उठाएर लगेको केही दिनपछि द न्यूयोर्क टाइम्सले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो।
उक्त अन्तर्वार्ताका क्रममा डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरिदिए — मलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिँदैन!
डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर संकेत गरेको विषय सिधै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र बुझिन्छ। विश्वका सबै मुलुकले स्वीकार गरेको राष्ट्र संघको बडापत्र सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा लिइन्छ।
अमेरिकाले पछिल्लो समय सबै कुरामा सीमा नाघेको भनेर विश्वभर आलोचना भइरहेको छ। अमेरिकाको आलोचना अमेरिकाभित्रै पनि निकै व्यापक हुने गरेको छ।
अमेरिकाले आफ्नो निर्देशन नमान्ने अथवा आफ्नो गठबन्धनमा सहभागी नहुने राष्ट्रमाथि प्रभुत्व लाद्ने गरेका उदाहरण धेरै छन्। इराक, अफगानिस्तान, प्यालेस्टाइन, सिरिया लगायत मुलुकलाई खण्डहर बनाउने मुख्य भूमिका अमेरिकाले नै निर्वाह गरिरहेको छ।
प्रभुत्व लाद्ने क्रममा अमेरिकाले गर्ने कार्यको संयुक्त राष्ट्र संघले विरोध गर्न थालेपछि यति बेला अमेरिकालाई राष्ट्र संघ नै 'घाँडो' हुन थालेको छ। त्यही भएर डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्वार्ता क्रममा उक्त भनाइ राखेका हुन्।
हुन त उनको यो भनाइ व्यक्तिगत भए पनि उनी यति बेला अमेरिकाका राष्ट्रपति पदमा बसेकाले अमेरिकाकै भनाइ मानिन्छ.
अमेरिकाले आफ्नो अनुकूल संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रयोग (दुरूप्रयोग) गर्दै आएको छ। इरान र उत्तर कोरिया विरूद्ध नाकाबन्दी लगाउन अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघकै काँधमा राखेर बन्धुक पड्काएको छ। आफ्नो स्वार्थपूर्ति भएपछि अब अमेरिका राष्ट्र संघकै विरूद्धमा उभिन पनि सक्ने संकेत देखिनु सुखद होइन।
खासमा अमेरिकाको एकपक्षीय र प्रभुत्ववादी सोच र कथित अमेरिकी सर्वोच्चताको भ्रमले गर्दा अमेरिका सैन्य, आर्थिक वा राजनीतिक शक्तिका आडमा बाँकी विश्वलाई बन्धक बनाउन चाहन्छ।
अमेरिकाले साना र कम विकसित मुलुकमाथि गर्ने थिचोमिचो र विभिन्न देशको प्राकृतिक सम्पदामाथि अमेरिकाले गर्ने गिद्धेदृष्टि लगायत नीतिका विरूद्ध राष्ट्र संघले आवाज उठाउने, राष्ट्र संघमा भिटो लाग्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट एक्लिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नचाहिने तर्क गर्ने कुबुद्धि अमेरिकालाई आएको हो।
भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले गरेको आततायी हस्तक्षेपपछि अन्तर्राष्ट्रिय समाजले कडा निन्दा गरेको छ। त्यसमध्ये चीनको अडान निकै तिख्खर, सन्तुलित, तार्किक र जोडदार छ।
अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि हस्तक्षेप गरेपछि, लगत्तै अर्को दिन जनवरी ५ मा संयुक्त राष्ट्र संघस्थित चिनियाँ कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि सुन लैले सुरक्षा परिषदद्वारा आयोजित आकस्मिक बैठकमा अमेरिकाको एकतर्फी, अवैध र उत्पीडनमूलक कारबाहीले गहिरो आघातमा परेको र चीनले यसको कडा निन्दा गरेको बताएका थिए।
अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रबल आह्वानलाई गम्भीरतापूर्वक लिन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको उद्देश्य तथा सिद्धान्तहरूको पालना गर्न, अन्य देशहरूको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप रोक्न, भेनेजुएलाको सत्ता परिवर्तनको प्रयास बन्द गर्न र राजनीतिक समाधानका लागि छलफल गर्न भन्दै उनले वार्ताको मार्गमा फर्किन आग्रह गरेका थिए।
बैठकमा चिनियाँ प्रतिनिधि सुन लैले भेनेजुएला एक स्वतन्त्र र सार्वभौमिक सम्पन्न राष्ट्र भएको र यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय गरिमा रक्षा गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको भन्दै चीनले भेनेजुएला सरकार र जनतालाई आफ्नो सम्प्रभुताको सुरक्षा र यथोचित हकहितको रक्षा गर्न दृढतापूर्वक समर्थन गरेको बताएका थिए।
त्यति मात्र होइन चीनले यस क्षेत्रका राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर एकजुट भएर सहयोगलाई बलियो बनाउन र साझेदारीमा ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रको शान्ति र स्थिरता संरक्षण गर्न चीनले आह्वान गर्छ भन्दै घोषणा गरेपछि अमेरिका निकै क्रोधित बनेको थियो।
चीनको सशक्त अडान र अन्तर्राष्ट्रिय आह्वानपछि जनवरी ७ मा अमेरिकाले अर्को निर्णय गरिदियो। अमेरिकाले ६६ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट अलग भएको घोषणा गरेर लगभग एक्लै हिँड्ने मनसाय बनाएको हो।
जलवायु परिवर्तन, विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत ठूला संघसंस्थामा अमेरिकाले धेरै पहिल्यैदेखि बखेडा झिक्दै आएको छ।
कोभिड महामारी जस्तो विश्वव्यापी संकटको समयमा अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिनुपर्ने शुल्क नतिरेर अप्ठ्यारोमा पारिसकेको थियो।
जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी जल्दोबल्दो मुद्दाबाट अमेरिका पहिल्यै बाहिरिइसकेको छ। अहिले यस्तै महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट अमेरिका अलग भएको हो।
ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू अमेरिकी राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र आर्थिक समृद्धिको विपरीत छन् भनेर डोनाल्ड ट्रम्पले आरोप लगाएका छन्।
वास्तविकता चाहिँ के हो भने, ती संस्थाहरूले अमेरिकी हैकम र प्रभुत्वका विरूद्ध आवाज उठाएका थालेका थिए।
अमेरिकाले उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट अलग भएको घोषणा गरेको भोलिपल्ट अर्थात् जनवरी ८ मा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले बेइजिङमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे चीनको के प्रतिक्रिया छ भनेर पत्रकारहरूले प्रश्न गरेका थिए।
ती प्रश्नको जबाफ दिँदै चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता माउ निङले निकै सटिक र छोटो जबाफ दिए।
उनले पत्रकार सम्मेलनमा यो खबर नयाँ नभएको भन्दै अमेरिका विश्वबाट एक्लिँदै गएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र बहुपक्षीय संस्थानको अस्तित्वको अर्थ कुनै पनि मुलुकको निजी हितका लागि प्रतिनिधित्व नहुने र सदस्य मुलुकको साझा हितको संरक्षण गर्न हुने प्रवक्ताको भनाइ थियो।
यही सन्दर्भमा चाइना मिडिया ग्रुपको ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क (सिजिटिएन) ले अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रान्सेली, अरबी र रूसी भाषाका प्लेटफर्महरूमा भएको एक सर्वेक्षणमा निकै रोचक मत देखिएका छन्।
२४ हजार नेटिजनमध्ये ८४.१ प्रतिशतले अमेरिकी यो कदमबाट आफूहरू अचम्मित नभएको भनेका छन् भने ८८.९ प्रतिशतले यसलाई 'अमेरिका फर्स्ट' सिद्धान्त अन्तर्गत अर्को कट्टरपन्थी कदमका रूपमा देखेको बताएका छन्।
९३ प्रतिशतले त अमेरिकालाई अवसरवादी भनेका छन्। उनीहरूको तर्क अनुसार फाइदाजनक हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली प्रयोग गर्ने र नभएको बेला तिनीहरूलाई त्याग्ने अमेरिकी दृष्टिकोणले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र विश्वव्यापी निष्पक्षता र न्यायलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको बताएका छन्।
अमेरिकी उक्त कदमले एसियाका विशाल दुई अर्थतन्त्रलाई आकस्मिक रूपमा नजिक बनाएको छ। भारतले चिनियाँ लगानीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ र दुई मुलुकबीच सुलह बढेको छ।
मुख्य कुरा अमेरिकाले जहाँ हस्तक्षेप गर्छ, जहाँ प्राकृतिक सम्पदा घना हुन्छ वा रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ। अघिल्लो शताब्दीमै अमेरिकाले अफ्रिकी महाद्वीपलाई खोक्रो बनाइसकेको छ। अहिले भेनेजुएलाको तेल भण्डारमाथि अमेरिकाले आँखा गाडेको छ। यता रूसमाथि लगाएको नाकाबन्दीका कारण पनि चीन र भारत नजिकिएका हुन्।
कोभिड महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्र अझै शिथिल छ। यो समस्यामा अमेरिका निकै पीडित छ। सुस्त रहेको आफ्नो अर्थतन्त्र उकास्न र आफ्ना नागरिकको आक्रोश शान्त बनाउन अमेरिकाले विभिन्न फन्डा अपनाउँछ। त्यहीमध्ये एक हो भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले गरेको हुस्तक्षेप।
यता चिनियाँ अर्थतन्त्र अझै मदबुत हुँदै गएको छ। अमेरिकाले जतिसुकै भंसार कर बढाए पनि अमेरिकाले प्रतिकदम चालेर अमेरिकालाई घुँडा टेकाउँदै आएको छ। यति बेला चिनियाँ अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने केही उदाहरण हेरौं।
सन् २०२५ डिसेम्बर ३० मा टेस्लाले उत्पादन गरेको विद्युतीय कार ९ लाख वटा पुगेको अवसरमा चीनको शाङहाईस्थित सुपर कारखानामा एक समारोह आयोजना भएको थियो।
सो अवसरमा टेस्लाका मालिक इलोन मस्कले चीनको प्रभावकारी कानुनी सुरक्षा र प्रशासनिक दक्षताबाट यो सम्भव भएको बताए। एलन मस्क तिनै व्यक्ति हुन् जसले डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
ट्रम्पले राष्ट्रपति हुनासाथ मस्कलाई विशेष जिम्मेवारी दिएर आफ्नो सल्लाहकार दर्जा दिएर नियुक्त गरेका थिए। अहिले मस्क ट्रम्पबाट टाढिइसकेका छन्।
सन् २०२५ को आरम्भमा विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको चिनियाँ व्यवसायी सर्वेक्षण तथ्यांक अनुसार, शाङहाईको व्यापार वातावरणमा २२ वटा क्षेत्रको तथ्यांक विश्वको सबभन्दा राम्रो स्तरमा पुगेको छ। यसले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्रस्तुत गरेको विधिको शासन सबभन्दा राम्रो व्यापार वातावरण रहेको उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
विश्व अर्थतन्त्रको अनिश्चिततामा वृद्धि र व्यापारिक संरक्षणवाद पुनः उत्थान भइरहेका बेलामा चीनले अपनाएको विधिको शासनबाट राम्रो व्यापार वातावरण कायम रहेको र यसले आफ्नो विकासको आधार सुदृढ पार्नुका साथै विश्व आर्थिक विकासलाई निश्चितता दिएको छ।
चीनले सुधार र खुलापनलाई आफ्नो व्यवहारबाट उच्चस्तरमा लागू गर्दै आएकाले यस्तो प्रतिफल प्राप्त भएको हो।
चीनको यो आर्थिक स्थिरता सुधारका संकेतबाट चाँडै अमेरिकालाई उछिन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म अमेरिकाको हैकम सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र हतियारको व्यापार मात्र हो। अर्थतन्त्र र विश्व जगतका मुद्दामा चीनले नेतृत्व गर्न थालेपछि अमेरिकासँग हतियार मात्र बाँकी रहन्छ।
अमेरिकाले विश्व शासन व्यवस्थालाई नै ध्वस्त बनाउन थालेपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०२५ सेप्टेम्बर १ मा देशहरूलाई अझ न्यायपूर्ण र समतामूलक विश्वव्यापी शासन प्रणालीका लागि एकसाथ काम गर्न आह्वान गर्दै विश्वव्यापी शासन पहल (ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ 'जिजिआई') प्रस्ताव गरेका थिए।
सी चिनफिङले पाँच सिद्धान्तहरूको व्याख्या गर्दै सार्वभौम समानताको पालना, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी शासनको पालना, बहुपक्षीयताको अभ्यास, जनताकेन्द्रित दृष्टिकोणको वकालत र वास्तविक कार्यहरूमाथि जोड दिएका थिए।
अहिले पनि चीन ती अडानमा कायम छ।
अमेरिकाले शीतयुद्धको मानसिकता, आधिपत्यवाद र संरक्षणवाद अँगालेर विश्वलाई सताउन थालेको चीनको बुझाइ छ। आकार, शक्ति र धनमा फरक परे पनि सबै देशहरू विश्वव्यापी शासनमा समान सहभागी, निर्णयकर्ता र लाभार्थी हुने कुरामा चीनले जोड दिने गरेको छ।
तर अमेरिकाले दोहोरो मापदण्ड अपनाउने र आफ्नो स्वार्थका लागि बनाएको घरेलु नियमहरू अरूमाथि लाद्ने गरेकाले चीनले विश्वव्यापी शासन पहल नामक नयाँ विचार अगाडि सारेको हो।
अब विश्वका साना, कमजोर, गरिब र विकासोन्मुख मुलुकको सुरक्षाका लागि चीनप्रति आशावादी हुन थालेका छन्। त्यसैले त ब्रिक्स, एपेक, शाङ्हाई सहयोग संगठन, जी ७७, ग्लोबल दक्षिण, जलवायु परिवर्तन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन लगायतमा चीनले नेतृत्व लिन थालेको छ।
जानेर हो वा नजानिकन, अमेरिकाले चीनलाई मैदान खाली गर्दै विश्वको नेतामा स्थापित गराउँदैछ।
अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि गरेको सैन्य हस्तक्षेपले काल पल्किएको विश्लेषण हुन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाजले गरेका कडा निन्दापछि पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेनमार्कको स्वायत्त क्षेत्र ग्रिनल्यान्डलाई लक्ष्य बनाएका छन्।
जनवरी ६ मा अमेरिकी ह्वाइट हाउसका अधिकारी स्टेफन मिल्लरले ग्रीनल्यान्ड अमेरिकी क्षेत्रमा हुनुपर्ने धारणा राखिदिए। जसले ट्रान्स एटलान्टिक तनावलाई उत्तेजित बनाएको छ।
सोही दिन फ्रान्स, जर्मनी, इटाली लगायत धेरै देशका नेता र डेनमार्कका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त घोषणा जारी गर्दै सुरक्षा चिन्ता प्रकट गरेका थिए।
लगत्तै उत्तरी युरोपका पाँच देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले विज्ञप्ति जारी गरी आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षा र स्थिरतालाई कायम राख्न जोड दिँदै ग्रिनल्यान्डका मामिलाहरू डेनमार्क र ग्रिनल्यान्ड आफैले निर्णय गर्नुपर्छ र सो सार्वभौमिकता निर्विवाद हुन्छ भन्दै स्पष्ट रूपमा विचार व्यक्त गरेका छन्।
यी युरोपेली मुलुक पनि अब चीनतिर हेर्न थालेका छन्।
**
(चेतनाथ आचार्यका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-1746009348.jpg)
