जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन देशका मुख्य अंगहरू — राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद लगायत भवनहरू ध्वस्त भए। जलाइए, जले।
त्योभन्दा धेरै देशभरिका प्रहरी कार्यालय तथा ब्यारेकहरू मासिए। हतियार लुटिए। ड्युटीमा रहेका ३ जना प्रहरी कुटीकुटी मारिए। दुई हजारभन्दा बढी प्रहरी घाइते भए।
त्यो देखेर लाग्यो — समाज प्रहरीदेखि वाक्कदिक्क छ। बेथितिको कारण नै प्रहरी हो। अब देशलाई प्रहरी नै चाहिँदैन कि!
जेनजी आन्दोलन क्रममा उपत्यकाको कमान्डमा रहेर एकदम नजिकबाट सो दर्दनाक क्षण देखे–भोगेका वर्तमान प्रहरी प्रमुख आइजिपी दानबहादुर कार्कीले लेखेको 'आमा, म त फर्केर आएँ, खरानीबाट उठेर आएँ' भन्ने गीतले त्यो बेलाको पीडा अहिले अनुभूति गराएको छ।
त्यति बेला लागेको थियो — अब प्रहरी सजिलै उठ्न सक्ने छैन। खरानी बनेर जलेका भवन त बन्लान् वा बनाइएलान्, तर खरानी अवस्थामा पुगेको प्रहरी मनोबल के होला? भवन जस्तै प्रहरीको मनोबल उठ्ला?
आन्दोलनको भोलिपल्टैदेखि समाज र जनताले प्रहरीको आवश्यकता र अभाव महसुस गरे। प्रहरीको भूमिकाको खोजी गरे। प्रहरी भवनहरू समुदायहरूले मिलेर बनाउन थाले।
एक हप्तापछि यस्तो देखिन थाल्यो — यहाँ त केही भएकै थिएन!
आन्दोलनबाट उठ्दै गरेको यही प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्थामा, जेनजी आन्दोलनकै जगमा बनेको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउँदैछ।
सामान्य बेलामा पनि निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती हुन्थ्यो, हुन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा झनै धेरै चुनौतीपूर्ण छ।
सरकार वा सरोकारवालाले सोच्नु र सोध्नुपर्ने कुरा के भने — अहिले मनोबललाई एकातिर राखे पनि, के प्रहरीसँग अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्री छ?
उसै पनि प्रहरीले अड्कोपड्को तेलको धूप भन्ने अवस्थामा भएका सामग्रीबाट काम चलाइरहेका थिए।
तीन दशकअघिको माओवादी युद्धमा आक्रमण प्रहरी केन्द्रित थियो। एक दशक चलेको सो युद्धले प्रहरीका भौतिक साधन जले, ध्वस्त पारिए, लुटिए। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बिस्तारै प्रहरीले आफूलाई सुरक्षा सामग्री र भौतिक साधनबाट सुसज्जित गर्दै थियो। तर एक दिनको जेनजी आन्दोलनले त्योभन्दा बढी तहसनहस पारेको छ।
यी घटनाअघि पनि प्रहरीसँग स्रोतसाधनको अवस्था राम्रो थिएन।
म नेपाल प्रहरीमा हुँदाको एउटा प्रसंग सम्झिन्छु।
२०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोले गर्दा संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले कात्तिक २९ गते निर्वाचन मिति तोकेको थियो। यसै सिलसिलामा म मोरङको क्षेत्र नम्बर ७ को सुरक्षा कमान्डरका रूपमा खटिएको थिएँ।
मोरङ–७ मा विराटनगरको मुख्य बजार क्षेत्र, नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्रसहितका संवेदनशील ठाउँ पर्थ्यो।
उम्मेदवारहरू पनि 'हेभिवेट' थिए — कांग्रेसबाट शैलजा आचार्य, राप्रपाबाट पञ्चायत कालदेखिका राजनीतिक हस्ती बद्रीप्रसाद मण्डल, कांग्रेसकै विद्रोही नेता उमेश गिरी लगायत।
बृहत् र संवेदनशील क्षेत्रमा न पर्याप्त संख्यामा प्रहरी थिए, न स्रोतसाधन।
अरू त अरू, सवारी साधनका नाममा सिडिओ कार्यालयले तत्कालीन दुरसञ्चार संस्थानबाट प्रहरीका लागि भनेर मागेर पठाएको थोत्रो गाडी थियो। थोत्रो यस कारण कि, अगाडिको ढोकाको लक बिग्रिएर काठको सानो सिन्काको छेस्किनी बनाइएको थियो। अनि गाडी बेलाबखत प्रहरी आफैले धकेल्दै स्टार्ट गरेर चढ्नुपर्थ्यो।
सञ्चारको हकमा बेस–सेट बाहेक एउटा ह्यान्ड–सेट थियो, त्यो पनि दुरदराजमा टिप्थेन।
चुनाव प्रचार गर्न पाउने अन्तिम दिन (कात्तिक २६) दिउँसो म नेपाल–भारत सीमानाका निरीक्षण गरेर फर्किँदै थिएँ।
हस्याङ फस्याङ एक प्रहरी जवान मलाई खोज्दै आइपुगे र भन्न थाले, 'सर, हजुरलाई जिल्लाको डिएसपी साहेबले अघिदेखि कल गरेर खोजिरहनुभएको छ, अर्जेन्ट छ रे, एक पटक कल गर्नु रे!'
मैले हतार हतार डिएसपी ज्ञानुराजा कुँवरलाई कल गरेँ। उहाँले जरूरी परेको तर अघिदेखि प्रयास गर्दा किन सम्पर्क हुन सकेन भन्नुभयो।
मैले सीमा क्षेत्रमा भएर होला भनेँ।
अनि उहाँले एकै सासमा भन्नुभयो, 'प्रधानमन्त्री तपाईंको क्षेत्रमा पर्ने मझारे भन्ने ठाउँमा हेलिकप्टरबाट आउँदै हुनुहुन्छ अबको ४५ मिनेटमा। तुरून्तै पुगेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुस्।'
कस्तो सकस — म छु त्यहाँभन्दा धेरै टाढा भारतीय सीमा नजिक प्रहरीको गणमा, पुग्नुछ अर्को छेउको मझारे।
मैले आफ्नो टोलीलाई गाडीमा चढ्न भनेँ र चालकलाई सोधेँ, '४५ मिनेटमा पुग्न सकिन्छ?'
उनले 'असम्भव सर' भन्दै गाडी स्टार्ट गरे।
थोत्रो गाडी। गाडीमा प्रहरी भनेर चिनिने कुनै संकेत थिएन। त्यसमाथि त्यो बेलाको अस्तव्यस्त सडक।
चालकले पनि आपतको अवस्था बुझेनन्। जोखिम लिन पनि नमानेझैं देखिए। त्यसपछि मैले मान्छे र गाईवस्तु जोगाउनू, बाँकी म बेहोरूँला भनेर ढाडस दिएँ। उनले इमर्जेन्सी जनाउन हेडलाइट बालेर गाडी हुइँक्याए।
बाटोमा उनले भने, 'सर, अब चाहिँ समयमै पुगिन्छ होला।'
गाउँको कच्ची बाटोमा गुडिरहँदा एक व्यक्तिले इशारा गरेर गाडी रोक्न भने। गाडी अलि पर पुगिसकेको थियो। केही सूचना दिन वा आपत परेर प्रहरीलाई बोलाएको होला भनेर गाडी 'ब्याक' गर्न लगाएँ। गाडी रोकेको देखेर ती व्यक्ति पनि दौडिँदै आए।
नजिकै पुगेपछि ती व्यक्तिले भने, 'आपका हेडलाइट जल रहा है!' (गाडीको हेडलाइट बलिरहेको छ।)
न हाँस्नु, न उसलाई कराउनु।
हामी फेरि उही रफ्तारमा अगाडि बढ्यौं।
जे होस्, हामी पुगेर हेलिप्याडको तयारी गर्दागर्दै प्रधानमन्त्रीको हेलिकप्टर देखियो। कुनै विपत्ति नभई सबै व्यवस्थापन भयो।
प्रधानमन्त्रीको हेलिकप्टर उडेपछि सन्तोष भावमा हामी फर्किँदै थियौं। बाटोमा भारतीय नम्बर प्लेटका १०–१२ वटा गाडी लहरै रोकिएका थिए।
मैले ती गाडीका चालकलाई सोधेँ, 'के भन्सार चलानी काटेको अधकट्टी छ?'
नेपाली नबुझ्ने ती चालक सबै भारतीय रहेछन्। हिन्दीमा 'ये बद्री (बद्रीप्रसाद मण्डल) बाबुका गाडी है' भने।
सोधखोज गर्दै गर्दा नजिकै गाउँमा चुनाव प्रचार गर्दै गरेका मण्डलले मलाई बोलाउन पठाए। मैले उनलाई यतै आउनू भनेँ।
म चालकहरूलाई भन्सार कागज छैन भने गाडी प्रहरीकहाँ लैजान्छु भन्दै थिएँ, मण्डल आइपुगे।
उनले मलाई सोधे, 'के भो इन्स्पेक्टर साहेब?'
मैले भन्सारको कागजको कुरा उठाएँ।
उनले उल्टै मलाई माथि आकाशतिर इशारा गर्दै सोधे, 'त्यो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादको हेलिकप्टरको कागज चेक गरेको हो? जानुस्, त्यो चेक गर्नुस्।'
मैले भनेँ, 'प्रधानमन्त्री चढ्नुभएको हेलिकप्टरमा हाम्रो डिआइजी साहेब चढ्नुभएकाले चेक भएकै छ नि!'
मैले फेरि कागज हेर्न चाहेँ।
तब मण्डलले भने, 'छैन कागज, के जनतासँग भिड्न आउनुभएको हो? ल, हान्नुस् गोली!'
स्थिति निकै तनावपूर्ण हुन थाल्यो। वरपर करिब सय–डेढ सय जनाको भिड छ। आफूसँग ९–१० जना प्रहरी छन्, त्यो पनि लाठी बोकेर उभिएका म्यादी प्रहरीसहित।
मण्डलका बारेमा अनेक किस्सा सुनेको थिएँ। बहस गर्नु सुरक्षा स्थिति खल्बल्याउनु हो भन्ने पनि बुझेको थिएँ। त्यसैले मैले गाडी नम्बर टिपेर कुनै पनि ठाउँमा गाडी पक्रिन सक्छौं भन्ने सूचना दिएँ र आफू आएको गाडी चढेँ।
मण्डल भिड्ने र भिडाउने कुरा गर्दै थिए। हामी आफ्नो बाटो लाग्यौं।
अफिस पुग्न नपाउँदै डिएसपी साहेबको फोन आयो।
मण्डलले मुख्य निर्वाचन अधिकृत भैरवप्रसाद लम्साल (पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) लाई फोन गरेर 'इन्स्पेक्टरले आफू र कार्यकर्तालाई गोलीले उडाउने धम्की दिएर गयो' भन्न भ्याइसकेको डिएसपी साहेबले सुनाउनुभयो।
प्रहरीले निर्वाचनका बेला कस्ता कस्ता सुरक्षा चुनौती बेहोर्नुपर्छ भन्ने जानकारी होस् भनेर मैले यी दृश्टान्त यहाँ प्रस्तुत गरेको हुँ।
अहिलेको सुरक्षा संवेदनशीलता हेर्दा सरकारले अरू कुरा थाती राखेर भए पनि अति आवश्यक सुरक्षा सामग्री प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ।
किनभने अहिलेको परिस्थिति धेरै नै फरक छ। चुनौती थप्ने खालका डिजिटल माध्यमहरूको विकास धेरै माथि पुगिसकेको छ। पहिले सुरूमा प्रहरीकहाँ सूचना पुग्थ्यो र प्रहरीबाटै समुदायमा सञ्चार हुन्थ्यो। अहिले प्रहरीभन्दा अरूलाई नै धेरै थाहा हुने अवस्था छ। यो खालीपन चिर्न प्रहरीसँग स्रोतसाधनकै अभाव छ।
सरकारले सुरक्षा चुनौती र प्रहरीको सवारी साधनको अवस्था मध्यनजर गरेरै होला, भारतबाट केही सवारी साधन सहयोगमा लिएको छ। यो सुखद कुरा हो।
सरकारले प्रहरीलाई चाहिने स्रोतसाधनबारे पहल गरिदिनुपर्छ।
२०५० सालतिर, आइजिपी मोतीलाल बोहोरा हुँदा प्रहरीलाई हेलिकप्टर दिन बजेटसँगै पाइलट ट्रेनिङको तयारी भएको थियो। तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रहरीको त्यो हेलिकप्टर उडेन।
प्रहरीसँग हेलिकप्टर नहुँदा कस्तो अवस्था हुन सक्छ भन्ने जेनजी आन्दोलनका बेला पनि देखियो। त्यो बेला प्रधानमन्त्रीलाई सेनाको हेलिकप्टरले सुरक्षित स्थानमा लग्यो। प्रहरीले भने मन्त्री, नेताहरूलाई पटक पटकको प्रयासमा गाडीमा प्रहरी मुख्यालय लगेर जोगाउनुपर्यो। त्यसैले आन्दोलनकारीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा समेत आक्रमण गरे।
भैंसेपाटीको मन्त्री क्वार्टरबाट सेनाको हेलिकप्टरमा भाग्नुअघि पर्खिरहँदा मन्त्रीहरूले प्रहरीलाई पनि हेलिकप्टर व्यवस्था गरेको भए यसरी पर्खिरहनुपर्ने थिएन भन्ने महसुस गरे कि!
किनकि, सेनाको हेलिकप्टर प्रयोगमा ल्याउन एउटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। समय लाग्न सक्छ। प्रहरीसँग हेलिकप्टर भए आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार चल्ने प्रहरीले तत्कालै उद्धार गर्न पाउँछ।
प्रहरीलाई हेलिकप्टर कति आवश्यक छ भन्नेबारे मैले गत वर्ष दसैंताका भएको अविरल वर्षा र बाढीबाट आक्रान्त हुँदा पनि उल्लेख गरेको थिएँ। ऊबेला दुरदराजमा त छँदैछ, काठमाडौंको नख्खु खोलामा फसेका परिवारलाई समेत ३–४ घन्टासम्म उद्धार गर्न सकिएको थिएन। प्रहरीसँग हेलिकप्टर भइदिएको भए त्यो अवस्था हुने थिएन!
पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै प्रहरीलाई ब्रिफिङ र निर्देशन दिन पुगिहाल्ने गृहमन्त्री र गृहसचिवहरूले बुझ्नैपर्ने कुरा हो — ब्रिफिङ र निर्देशनले मात्रै प्रहरीको अवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सुध्रिँदैन। ती ब्रिफिङले सार्थकता पाउन प्रहरीका लागि त्यही अनुसार साधन र सुविधा व्यवस्था गर्न जरूरी छ। आवश्यक स्रोतसाधन बिनाको ब्रिफिङ र निर्देशनले मात्र प्रहरीको मनोबल बढ्दैन। अनि बिना मनोबलको प्रहरीले चाहे अनुसार सुरक्षा व्यवस्था गर्न सक्दैन।
माओवादी युद्धकै बेला थियो। आइजिपी अच्युतकृष्ण खरेल हुँदा कालिकोटको एउटा चौकीमा माओवादीले आक्रमण गर्यो। त्यहाँका प्रहरीले रातभर लडेर चौकी बचाए। केही माओवादी र केही प्रहरी हताहत भए।
भोलिपल्ट तत्कालीन कार्य विभाग प्रमुख एआइजी कृष्णमोहन श्रेष्ठ (पछि सशस्त्र प्रहरी बलका संस्थापक आइजिपी) निजी क्षेत्रको हेलिकप्टर भाडामा लिएर चौकी पुग्नुभएको थियो।
रातभर लडेर चौकी बचाएकामा उहाँले प्रहरीलाई स्याबासी दिँदै ब्रिफिङ गर्नुभयो।
त्यही क्रममा रातभर लडेर थकित प्रहरी जवानले एक्कासि हात उठाएर भनेछन्, 'सर, हामीलाई ब्रिफिङभन्दा पनि साधन र स्रोत चाहियो। आधुनिक हतियार अनि सञ्चार साधन चाहियो हजुर।'
नाजबाफ एआइजी साहेब ब्रिफिङ छोट्ट्याएर फर्किनुभएको थियो।
त्यसैले सुरक्षा चुनौती भोगिरहेका प्रहरीलाई समसामयिक रूपमा स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। यस्तो भए प्रहरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन समर्थ हुन्छ।
शान्तिपूर्ण निर्वाचनको पहिलो सर्त नै सुरक्षा हो। र, यो शान्ति–सुरक्षा स्रोतसाधन र मनोबलयुक्त प्रहरीबाट मात्रै सम्भव छ।
***
(लेखक शिवजी श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकारी हुन्। उनी हाल ब्रिटिस प्रहरीको ह्याम्प्सायर पुलिस कन्स्टेबुलरीका सल्लाहकार छन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-1746009348.jpg)
