दलहरूले जारी गरेका चुनावी घोषणापत्रमा धेरै मिठा कुरा लेखिएका छन्।
हामीले हेक्का नगरेको कुरा के हो भने — यी घोषणापत्रको आयु अत्यन्तै छोटो हुन्छ।
घोषणापत्र जारी भएको एकाध दिन एउटा सानो समूहमा त्यसको चर्चा हुन्छ, अनि बिर्सिइन्छ।
तर ख्याल गर्नुभएको छ — घोषणापत्र भनेको चुनावका लागि त हो नि भन्ने कुरा थाति राखेर साँच्चिकै ती दस्ताबेजमा लेखिएका कुरा लागू भयो भने के होला? ती घोषणापत्रले हामीलाई कहाँ पुर्याऊलान्?
सर्वसाधारणको कल्याण गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, रोगभोक हटाउने, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, आपतविपतमा परेकालाई बचाउने, सबैलाई आर्थिक रूपमा समान बनाउने कुरा कसलाई मन नपर्ला?
यसपालि पनि घोषणापत्रमा यस्तै कुरा आएका छन्।
रूपमा फरक भए पनि हाम्रा चार ठूला दलहरूले चुनावी घोषणापत्र मार्फत ल्याएका कार्यक्रमहरूको अर्थ–राजनीतिक मूल आधार विश्व इतिहासले असफल सिद्ध गरेको कल्याणकारी राज्यको अवधारणा नै हो।
समाजवाद वा कल्याणकारी राज्यको ब्रान्ड नाममा आउने पवित्र उद्देश्य सहितका यस्ता कार्यक्रम जोखिम रहित छैनन्। जहाँजहाँ लागू भएका छन्, त्यहाँको अनुभव सकारात्मक छैन।
किन त्यस्ता कार्यक्रम सफल हुँदैनन्? आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकट निम्त्याउने त्यस्ता कार्यक्रमहरूको मोहबाट हामी किन मुक्त हुन सकिरहेका छैनौं?
कल्याणकारी राज्यको जगमा दुई वटा समस्या छन्।
पहिलो, कल्याणकारी कार्यक्रमका लागि पैसा चाहिन्छ। र, त्यस्तो पैसा सरकारले जनताबाट करमार्फत उठाउँछ।
कर व्यावहारिक तहमा सभ्य, शिष्ट देखिए पनि नैतिक तहमा अश्लील र अशिष्ट हुन्छ। बल प्रयोग नगर्ने हो भने कसैले पनि कर तिर्दैन। त्यसरी अनैतिक तवरले जुटाइएको स्रोतबाट कथित कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च गर्नु आफैमा विरोधाभासी अभ्यास हो। तपाईंको खुट्टा भाँचिदिएर बैसाखी थमाइदिए जस्तो हो।
समर्थकहरूले चाहेकै दिशामा अगाडि बढ्यो भने कल्याणकारी कार्यक्रमले नागरिक स्वतन्त्रतामा ह्रास ल्याउँछ। एक हिसाबले समाजलाई एकैकाँटे बनाउँछ, फौजीकरण गर्छ। व्यक्तिगत छनोट समाप्त पार्छ। पल्टनमा जस्तो मान्छे एउटै भान्छामा खान्छन्, उस्तै लुगा लगाउँछन्। विविधता, बहुलता समाप्त हुन्छ।
दोस्रो, कल्याणकारी राज्यले फैलिएको सरकार माग गर्छ।
वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रवाहका लागि सरकार आर्थिक रूपमा असाध्यै अदक्ष संयन्त्र हो। सरकार स्वभावैले प्रक्रियामुखी हुन्छ। सरकारका विभिन्न तहमा स्रोतहरूको चुहावट हुन्छ। लक्षित समूहमा पर्याप्त स्रोत पुग्दैन। भुइँमान्छेलाई लक्ष्य गरी तय गरिएको कल्याणकारी कार्यक्रमबाट अधिक लाभ सम्भ्रान्त र मध्यम वर्गले प्राप्त गर्छन्। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले स्रोत कब्जा गर्छ।
तैपनि कल्याणकारी कार्यक्रमको आकर्षण घटेको छैन, बढ्दो छ। राजनीतिको बजारमा यो 'बिकाउ' चिज हो। त्यसैले दलहरूले घोषणापत्रमा विभिन्न कलेवरमा चल्तीका कल्याणकारी कार्यक्रम थुपारेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी सबैलाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भनिएको छ।
यो बहुचर्चित कार्यक्रमको चरित्र र नियति संसारका अरू मुलुकको भन्दा खास भिन्न छैन। तर हाम्रा दलहरूले पाठ सिकेका छैनन्।
आम जनतामा रहेको अज्ञानता दोहन गर्ने अल्पकालीन राजनीतिक लाभमा व्यस्त दलहरूलाई यस्ता कुरा सिक्नु पनि पर्दैन। किनभने, जब कल्याणकारी कार्यक्रम समस्यामा पर्छन्, त्यति बेला उनीहरू यो धर्तीमै हुँदैनन्। यही धर्तीमै भए पनि राजनीतिको मूलप्रवाहबाट बाहिरिइसकेका हुन्छन्।
कल्याणकारी राज्यको अवधारणाबारे धेरै अघिदेखि चर्चा सुरू भए पनि जर्मनीमा अटो भन बिस्मार्कले १९ औं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा सुरू गरेको कार्यक्रमलाई पहिलो मानिन्छ। उनले कामदारलाई उपचार, दुर्घटना र वृद्धावस्थाको सुरक्षा बिमा सुरू गरेका थिए।
बेलायतमा २० औं शताब्दीको थालनीबाट क्रमिक रूपमा सुरू भएको त्यस्तो कार्यक्रमले हाल 'क्रेडल टु ग्रेभ' को विस्तारित रूप लिएको छ। स्विडेनमा १९२० को दशमा कल्याणकारी कार्यक्रम लागू भयो भने अमेरिकामा 'न्यू डिल' को नाममा सन् १९३० को दशकमा सुरू गरियो।
यस्ता कार्यक्रमहरू प्रायः गरिब, वृद्ध, असहाय भनिएका जनसंख्याको सानो समूहबाट सुरू हुन्छ।
उदाहरणका लागि — ९० प्रतिशत जनसंख्याले योगदान गर्ने र १० प्रतिशतले लाभ प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम सुरू हुन्छ। त्यसपछि फैलिँदै गएर ५० प्रतिशत जनसंख्याले योगदान गर्ने र अर्को ५० प्रतिशतले लाभ प्राप्त गर्ने गर्दागर्दै १०० प्रतिशत जनसंख्याले योगदान गर्ने र १०० प्रतिशतले नै लाभ प्राप्त गर्ने बन्न जान्छ।
यसरी कल्याणकारी कार्यक्रमले १९ औं शताब्दी फ्रान्सेली अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ फ्रेडेरिक बास्टियाटको कथन 'सरकार यस्तो निकाय हो जस अन्तर्गत सबै जना अर्काको खर्चमा बाँचिरहेको छु भन्ने भ्रममा हुन्छन्' लाई चरितार्थ गर्छ।
अर्थात्, यस्ता कार्यक्रम विस्तार हुदै जाँदा खर्च बेहोर्ने थोरै र लाभग्राही धेरै हुन्छन्। कार्यक्रम आर्थिक संकटमा पर्छ। यस्तो आर्थिक संकटले राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउँछ।
सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री ली क्वान यूले बेलायतको कल्याणकारी कार्यक्रमबारे सन् २००२ मा इम्पेरियल कलेजमा बोलेको भिडिओ क्लिप युट्युबमा भेटिन्छ। सन् १९४६ मा उनी विद्यार्थीका रूपमा बेलायत गएका थिए।
उनी भन्छन् — युवा उमेरको मेरो सोझो बुझाइ के थियो भने, बेलायतले कल्याणकारी राज्यको महान परीक्षण गरिरहेको छ। (क्लेमेन्ट) एट्ली सरकारले नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म (क्रेडल टु ग्रेभ) रेखेदेख गर्ने समाजको रूपमा बेलायतको विकास गरिरहेका छन् भन्ने मलाई लागेको थियो। नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) भर्खरै सुरू भएको थियो। त्यति बेला मलाई चस्मा लगाउनुपर्ने भयो। चस्मा लिएँ, उनीहरूले मलाई पैसा तिर्नुपर्दैन, एउटा फाराम भरे पुग्छ भने। म दंग परे। मनमनै भने – ओहो ! कस्तो सभ्य समाज।
उनी अगाडी थप्छन् — (राज्यको) त्यस्तो लाडप्यारले मान्छेको उद्यमशीलतामा के असर गर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। कुनै चिज प्राप्त गर्ने मान्छेको इच्छा निस्तेज गर्छ। सफल हुने चाहना मार्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। कल्याणकारी राज्यका खेतबारीमा गहुँ आफै फल्छ, बगैंचामा फल आफै लाग्छ, कारखाना आफै चल्छ र आरामदायी जीवनयापनका लागि आवश्यक धनको सिर्जना हुन्छ भन्ने भान परेको थियो।
'त्यसको झन्डै दुई दशकपछि मैले थाहा पाएँ, उद्यमशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि जनतालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। जोखिम मोल्ने र जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने बनाउनुपर्छ। तब मात्र धनको सिर्जना हुन्छ। पहिला धन सिर्जना हुनुपर्छ तब मात्रै वितरण गर्न सकिन्छ,' ली क्वान यूले भनेका छन्।
उनले भनेजस्तै क्लेमेन्ट एट्लीको लेबर पार्टीले सुरू गरेको कल्याणकारी कार्यक्रमले बेलायती समाजमा यस्तरी जरा गाडेको थियो कि, कट्टर बजारवादी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले पनि त्यसलाई उल्टाउन सकिनन्। एनएचएसलाई त उनले छुनै सकिनन्।
अहिले बेलायतीहरू स्वास्थ्योपचारका लागि लामो समय पर्खिनुपर्यो भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। धनीहरू उपचारका लागि पूर्वी युरोप, सिंगापुर, थाइल्यान्ड पुग्छन्।
'न्यू डिल' अन्तर्गत अमेरिकामा सन् १९३५ मा सुरू भएर १९५६ मा पूर्ण आकार ग्रहण गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 'ओल्ड एज, सर्भाइभर्स एन्ड डिसएबिलिटी इन्स्योरेन्स' ले वित्तीय दबाब झेल्दै आएको छ। पटक पटक सरकार वा योगदानकर्ताले गर्ने भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बढाउँदै उक्त कोषलाई अमेरिकाले बचाउँदै आएको छ।
फेरि पनि सरकारले अनुदान नबढाउने वा योगदानकर्ताले बढी योगदान नगर्ने हो भने यो कोष अबको ६ वर्षपछि टाट पल्टिने प्रक्षेपण कंग्रेसको बजेट कमिटीले गरेको छ। कोष टाट पल्टिएन भने पनि लाभग्राहीले पाउने भनेर तोकिएको लाभमा २३ प्रतिशतसम्म कटौती हुने विवरण कमिटीले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा छ।
न्यू डिल अघि बढाउने राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन रूजभेल्ट हुन् वा नेसनल हेल्थ सर्भिस सुरू गर्ने प्रधानमन्त्री क्लेमेन्ट एट्ली, उनीहरू अहिले छैनन्। सर्वसाधारण अमेरिकी वा बेलायतीलाई ती कार्यक्रम कसले सुरू गरेको थियो भन्ने जानकारी छैन र मतलबको कुरा पनि भएन। तर ती कार्यक्रमको गलत ढाँचाका कारण पीडा खेप्नुपर्ने अवस्था वर्तमानको यथार्थ हो। तल्लो तहका जनता यसबाट बढी पीडित हुन्छन्।
हाम्रो आफ्नो कुरा गरौं। हामी अर्काको गल्तीबाट नसिक्नेमा पर्छौं। हामीले सफल उदाहरणहरूलाई छाडेर असफल ढाँचा अँगालेका छौं। सामाजिक सुरक्षा वा स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउने संसारभर धेरै ढाँचा छन्। तर हामी महँगो, भद्दा, उच्च चुहावटयुक्त र टिकाउ नहुने ढाँचा रोजिरहेका छौं। सरकार मात्र होइन, लाभग्राही पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुराई बिर्सिएका छौं।
हामीले सुरू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा, वृद्ध भत्ता र अरू धेरै किसिमका अनुदानले आम नागरिकलाई निरन्तर पराश्रित बनाउँदै लैजान्छ। उद्यमशील, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, जिम्मेवार र इमानदार बन्ने बाटोमा डोहोर्याउँदैन।
करदाताको पैसामा (सरकारी कोषमा) हिस्सा खोज्ने विभिन्न समूह हुन्छन्। तीमध्ये शक्तिशाली र वाचाल वर्गले सबैभन्दा धेरै स्रोत हात पार्छ। कमजोर र निमुखाहरूको पालो अन्तिममा आउँछ वा कहिल्यै नआउन पनि सक्छ। आजको दिनसम्म गरिबी, रोगभोक, अशिक्षा, कुशासन र भ्रष्टाचारका कारण जसले जीवन गुमाए, ती सबै पालो नआउने अभागी हुन्।
पछिल्लो उदाहरण स्वास्थ्य बिमालाई हेरौं। निरपेक्ष रूपले यो कार्यक्रमबाट सबैभन्दा बढी वित्तीय लाभ कसलाई हुन्छ होला?
नेताहरूले त प्रचार गरेका छन्, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित आम नागरिकले लाभ पाउँछन् भनेर।
के साच्चिँकै नेताहरूले भनेजस्तै आम नागरिक नै यो कार्यक्रमको प्रमुख लाभग्राही हुन्? बिमा व्यवस्थापनका उच्च प्रशासक होइनन्? अस्पताल सञ्चालक होइनन्? औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री उत्पादक तथा विक्रेता होइनन्? चिकित्साकर्मी होइनन्?
के उनीहरूले स्वास्थ्य बिमाको नाममा परिचालन हुने कोषमा आँखा गाड्दैनन्? के उनीहरूले बिमाको पैसा (अर्काको पैसा) लाई आफ्नै जसरी किफायती ढंगले खर्च गर्छन्?
राजनीतिक नारा मिठा हुन सक्छन् तर आर्थिक यथार्थ रूखो हुन्छ। स्वास्थ्य बिमा पुण्यको काम हो भनेर कुनै पनि पक्षले आफ्नो द्रव्यमोह दबाएर राख्न सक्दैन। व्यक्तिगत लाभलाई अधिकतम बनाउने अवसर कसैले चुकाउँदैन।
बजारको नियमले आर्थिक क्षेत्रमा जस्तै राजनीति र सामाजिक व्यवहारमा पनि काम गर्छ। राजनीतिको बजारमा चुनाव लड्ने हरेक नेताहरूको उद्देश्य अधिकाअधिक भोट बटुल्ने हुन्छ। आर्थिक संगठन र राजनीतिक संगठनमा ठूलो भिन्नता हुँदैन। दुवै संगठनमा सक्रिय रहने पात्र फरक हुँदैनन्। राजनीतिको बजारमा म एक मतदाता हुँ र उही म आर्थिक बजारमा एक उपभोक्ता हुँ।
लोभ, त्रास, भय, करूणा, साहस, घृणा, माया, मोह, आक्रोश जस्ता मानवीय भावनाले राजनीति र आर्थिक दुवै क्षेत्रका मान्छे प्रभावित हुन्छन्। यो तथ्य जानेर पनि असल नियतका कतिपय मान्छेहरू राजनीतिमा अधिकतम स्वतन्त्रताको माग गर्छन् भने आर्थिक विषयमा नियन्त्रणको वकालत गर्छन्।
यस किसिमको सोच र व्यवहारमा खोट छ, संगति छैन। राजनीतिक स्वतन्त्रताका पक्षधरले आर्थिक स्वतन्त्रताको पनि पक्ष लिनुपर्छ। आर्थिक स्वतन्त्रता प्रचार गरिएजस्तो भयानक हुँदा पनि हुँदैन। समाजका प्रभावशाली मान्छे दिग्भ्रमित भए भने सर्वसाधारण झन् अलमलमा पर्छन्।
त्यसैले जारी भएका घोषणापत्र साच्चिँकै लागू भए भने हामी कहाँ पुग्छौं भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक छ।
घोषणापत्र दल र नीतिमा चासो राख्ने जनताबीचको लिखित सम्झौता जस्तै भए पनि धेरैजसोले यसलाई पल्टाएर हेर्ने जाँगर पनि चलाउँदैनन्। अमेरिका, बेलायत, जापान, भारत लगायत आवधिक चुनावबाट सरकार चुन्ने सबै मुलुकमा राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने चलन छ।
भोट खसाल्ने, नेता चुन्ने, दलहरूलाई सत्तामा पुर्याउने काइदा हामीले युरोप, अमेरिका र भारतबाट सिकेका हौं। त्यसैगरी घोषणापत्र बनाउने कुरा पनि हामीले उनीहरूबाटै सिक्यौं। यसमा हामीले कुनै मौलिक प्रयोग गरेका छैनौं। घोषणापत्रका नाम, ढाँचा र भाषा फरक भए पनि अन्तर्वस्तु उही छ।
हामीकहाँ चुनावी घोषणापत्र तर्जुमा एउटा कर्मकाण्ड बनेको छ। निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि अन्य कागजातका अतिरिक्त घोषणापत्र माग गर्छ। कुनै दलको घोषणापत्रको गुणवत्तामा प्रवेश नगर्ने निर्वाचन आयोगले किन त्यसो गरेको होला? कुनै समूहले राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने, जातीय विभेद बढाउने, अशान्ति फैलाउने काम त दल खोलेर, घोषणापत्रमा लेखेर त गर्दैनन् होला?
घोषणापत्र सम्बन्धमा दलहरूलाई जबाफदेही नबनाउने हो भने, त्यसमा लेखिएका सैद्धान्तिक अडान नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा मूल्यांकन नगर्ने हो भने राजनीति सङ्लिँदैन। दल छान्ने आधार घोषणापत्र नभएर अरू नै चिज हुन्छन्। ती आधारले हामीलाई सुसंस्कृत राजनीति, आर्थिक उन्नति र सामाजिक सदभावको बाटोमा लैजाँदैन। झारा तिर्ने र जनता झुक्क्याउने घोषणापत्र बन्छन्।
अहिले हाम्रा दलहरूले ल्याएका घोषणापत्रको इमानदार कार्यान्वयन भयो भने पनि त्यसले आर्थिक उन्नति गर्दैन, सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गर्दैन। बरू आर्थिक संकट र राजनीतिक बन्धन उन्मुख बनाउँछ।
***
एक्सः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-1746009348.jpg)
