केही दिनदेखि दौंतरी वा साथीभाइसँगको भेटघाटमा एउटा प्रश्न आदानप्रदान हुन्छ, के तपाईँले राजदूत बन्न दरखास्त हाल्नुभयो?
महामहिम बन्न इच्छुक योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमा गफ गर्ने रमाइलो एजेन्डा बनेको छ।
एकथरी मान्छे आशावादी भएर उत्साहित भएर कुरा गर्छन् भने अर्कोथरी मान्छेहरूले व्यंग्यको शैलीमा कुरा उठाउँछन्।
आशावादी हुने समूह उमेरका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा युवा देखिन्छन् भने व्यंग्य गर्नेहरू पाका उमेरका र पुराना सत्ताबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवसर पाएका व्यक्तिहरू देखिन्छन्।
नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छान्ने प्रक्रियाको सुरूआतले पचासौं वर्षदेखि चलिआएको राजनीतिक भागबन्डाको परम्परा सही अर्थमा बदल्न नै यस प्रक्रियाको सुरूआत भएको हो त?
आजको बहस यसैको सेरोफेरोमा हुनेछ।
जेठको मध्यतिर परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा सूचना जारी गरेर राजदूत पदका लागि खुला दरखास्त आह्वान गर्यो। यो अनपेक्षित र कूटनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक गरिएको आह्वानले बौद्धिक र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस छेडिदिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै सार्वजनिक पदमा योग्यताको आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका रूपमा निवेदन माग गरिएको हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ।
तर राजदूत पदमै दरखास्त नै माग्लान् भन्ने कुरा कमैले सोचेका थिए।
राजदूत नियुक्ति सधैं दरबार, पार्टी कार्यालय वा सत्ताधारीहरूले आफ्ना मान्छे, आफूलाई जागिरेहरूले पदमा हुँदा 'यस पर्सन' भएर ठूलै गुन लगाएका र आफ्ना अनुकूलताका लागि निर्णय गरिदिने व्यक्तिहरूलाई बक्सिस वा गुन तिर्ने शैलीमा बाँडिएको बढी उदाहरण छन्।
यसलाई सामान्यीकरण गर्ने हिसाबले नहेरियोस्। विगतका केही राजदूतहरू अब्बल नभएका होइनन्, तर उनीहरूको संख्या न्यून थियो। राजनीतिक नियुक्तिबाट गएका राजदूतहरू रिटायर्ड क्लबका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता हुन्थ्यो।
कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्थामा राम्रा व्यक्ति पर्नु त्यो सिस्टमको सफलताभन्दा केवल संयोग मात्र हो। सायद यसलाई 'लक्की नेपोटिजम' भन्दा उपयुक्त हुन्छ कि?
अहिले ४४ वटा वैदेशिक मिसनमध्ये १७ वटामा राजदूतको पद रिक्त छ भनिएको छ। स्वाभाविक रूपमा हालको सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारद्वारा नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएपछि यी रिक्तता सिर्जना भएको हो।
भनिन्छ, भदौसम्ममा थप सात पद रिक्त हुने भएर रिक्त पदको संख्या २४ पुग्नेछ। चीन, अमेरिका, भारत, बेलायत, अस्ट्रेलिया, इसराइल, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रिया, बहराइन, बंगलादेश, मलेसिया, ओमान र साउदी अरेबियासहित थुप्रै मुलुक नेपाली राजदूतको प्रतीक्षामा छन्।
राजदूत रिक्त रहेका मुलुकहरू नेपालका लागि राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रणनीतिक महत्त्वका छन्।
नियुक्तिका कानुनी प्रावधान
राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी कानुनी आधार 'सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४' को दफा ४५ र 'राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५' (२०७८ र २०७९ मा संशोधित) मा आधारित छ। यसमा राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि र विशेषदूतको नियुक्ति, जिम्मेवारी र कार्यकाललाई नियमन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ त गर्छ, तर यो समितिको सिफारिस बाध्यकारी हुँदैन। राजदूत नियुक्तिको अन्तिम अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित छ।
निवेदन मागिएको भनिएको अहिलेको अवस्थामा प्रक्रियाको कुरा गर्दा, परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राप्त आवेदनहरूको प्रारम्भिक स्क्रिनिङ गरी योग्यता र उपयुक्तताका आधारमा रोस्टर/सर्टलिस्ट तयार गरी उक्त सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारलाई मात्र थप प्रक्रियाका लागि सम्पर्क गरिनेछ।
सम्पर्क गरिएका व्यक्तिहरूले लोकसेवामा झैं लिखित र अन्तर्वार्ता दुवै वा अन्तर्वार्ताबाट मात्र राजदूत छानिन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि स्पष्ट गरिएको छैन।
छानिएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रिपरिषदले राजदूतको सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्। नियुक्त राजदूतले मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी पदस्थापना हुन्छन्।
अहिलेको प्रश्न भनेको के हो भने, के महामहिम हुन सबै खाले मान्छेहरू लोकसेवाको प्रक्रियामा झैं आवेदन दिएर परीक्षामा सामेल होलान्?
राजदूत हुन दुई द्वार
नेपालमा राजदूत नियुक्तिका दुई मुख्य द्वार छन्।
पहिलो हो, परराष्ट्र सेवाका करिअर कूटनीतिज्ञ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गरेर अनुभव प्राप्त कर्मचारीहरू निश्चित अवधि काम गरेपछि त्यसका दावेदार हुने द्वार खुल्छ। सामान्यतया सरकारी सेवा प्रवेशको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पार गरेर वर्षौंसम्म कूटनीतिक प्रोटोकल, वार्ता कला र वैदेशिक नीतिबारे जानकार रहने करिअर कूटनीतिज्ञहरू राजदूत हुँदा तुलनात्मक रूपमा व्यावसायिकता बढी देखिन्छ।
तर जागिरे जीवनको लामो समय ब्युरोक्रेसीमा बिताएका करिअर कूटनीतिज्ञहरू व्यापारिक वा आर्थिक कूटनीतिमा र माथिल्लो तहमा राजनीतिक सम्बन्ध र सुझबुझ राख्न 'आउट अफ द ब्राकेट' मा गएर सोच्न गाह्रो हुने भएकाले प्रभावकारी हुन सकेको कम देखिन्छ।
यसमा खुला समाजबाट आउने प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू यस अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्।
दोस्रो राजनीतिक नियुक्ति हो। आफ्ना मान्छे, दाता र कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न महामहिम बनाउने प्रचलन धेरै अगाडिबाट सुरू भएको हो। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाट भर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था छ।
निर्देशिकामा जे लेखे पनि समय समयमा व्यवहारमा यो सन्तुलन कायम भएन र राजनीति बढी हावी भयो। परराष्ट्रका कर्मचारी र सत्तासीन पार्टी र मन्त्रीको बैमनश्यताको कारण यही भएको छ।
त्यसो त वर्तमान सरकारले कति प्रतिशत राजदूत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिने छ भन्नेबारे स्पष्ट पारिसकेको छैन।
कुनै बेला राजनीतिक नियुक्तिका लागि आफैले कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता तोकेको सरकारहरूले उक्त मापदण्ड नमानेको उदाहरणहरू छन्। पछि सरकारले नै स्नातकको अनिवार्यता हटाइदियो।
यसरी विगतमा सरकारहरूको राजदूत नियुक्तिमा 'मनपरीतन्त्र' भएकै हो।
समाजमा राम्रा छवि भएका काबिल व्यक्तिहरू राजदूत हुँदा पनि पैसा लगानी नगरी हुनै असम्भव छ र कसरी भयो भनेर चर्चा र निन्दा सामान्य थियो।
राजनीतिक नियुक्तिका बेफाइदाहरू मात्र छैनन्। मूलतः नामैले राजदूतहरू देशका दूत वा प्रतिनिधिहरू हुन्। राजनीतिक रूपमा कार्यकारी प्रमुख वा परराष्ट्रमन्त्रीको विश्वासिलो र प्रभावकारी पहुँच हुने र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उच्च राजनीतिक स्तरमा सम्बन्ध निर्माण गर्ने क्षमताका साथसाथै सम्बन्धित देशका शीर्ष नेतासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्ने सम्भावना भएको व्यक्तित्व छनोट गर्न सकिने हुन्छ।
भारत, चीन, अमेरिका, जापान र बेलायतजस्ता रणनीतिक महत्त्वका मुलुकहरूमा क्षमतावान व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन सके कूटनीतिक सम्बन्धबाट दुवै देशको सम्बन्धमा इँटा थप्न सकिन्छ।
तर रणनीतिक हिसाबले सम्बन्ध सुधार्न सक्ने काबिल मान्छे दरखास्त बोकेर महामहिमको जागिर माग्न जाने सम्भावना त्यति देखिँदैन।
खुला प्रतिस्पर्धाका फाइदा र जोखिम
खुला प्रतिस्पर्धाको आह्वान हुनेबित्तिकै नेपालमा पुराना कूटनीतिज्ञ र राजनीतिमा चेत राख्ने बुद्धिजीवीहरूले एकै स्वरमा विरोध गरेको सुनिएको छ। उनीहरूको विरोधका जायज कारणहरू नभएका होइनन्।
मेरिटोक्रेसीका आधारमा ल्याइने भनेको यस प्रक्रियाका दुवै पाटाहरू हेरौं।
सिद्धान्ततः मेरिटोक्रेसीबाट दक्ष वा क्षमतावान मान्छे आउने कुरामा दुई मत पक्कै हुँदैन। यसका पक्षधरहरूले आजसम्म राजनीतिक दलहरूको भागबन्डामा परेको राजदूत पद अबदेखि विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई अवसर, प्रक्रियागत पारदर्शिता, राजनीतिक बफादारी होइन, योग्यताको कदर र, नागरिक समाजको सहभागिता हुन सक्छ भन्छन्।
अर्को पक्ष भनेको राजनीतिक सञ्जालमा पहुँच नभएका कारण कहिल्यै यस्ता अवसरका बारेमा सोच्दै नसोच्नेहरूलाई यस्तो दरखास्त हाल्ने प्रक्रियाले समाजमा वञ्चितीकरणमा परेका योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि अवसर दिन सक्छ।
तर राजदूत जस्तो गरिमामय पदमा दरखास्त माग्नुका जोखिमहरू पनि उत्तिकै छन्। राजदूत भनेको प्रतिस्पर्धी परीक्षा दिएर सरकारी जागिरे हुने पद हुँदै होइन। यसका लागि अनुभव, परिपक्वतासहितको प्रभावकारी कला र राजनीतिक विश्वासको संयुक्त मिश्रण हो।
राजदूत हुन निर्धारित सूचकहरू पूरा गरेका अनुभवी व्यक्तिहरूले दरखास्त हालेर राजदूत हुन जाने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन।
सत्तासीन व्यक्तिहरूले पहिल्यै दरखास्त हाल्ने इसारा गरे कुरा बेग्लै हो। त्यसो हो भने मेरिटोक्रेसीको कुरा नगर्दा राम्रो।
अरू देशको चलन हेरौं।
खुला आवेदन मागेर राजदूत छान्ने नेपालले लागू गर्न लागेको नौलो प्रक्रिया के विश्वका अन्य देशहरूले पनि अपनाएका छन् भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने मेरो उत्तर हुनेछ, यो 'कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा' झैं हो।
मेरो अनुसन्धानले विश्वका बहुसंख्यक लोकतान्त्रिक देशहरूमा राजदूत पदका लागि यसरी खुला विज्ञापन गरेर आवेदन माग्ने चलन कतै पनि भेटेन।
कूटनीति स्वभावैले संवेदनशील, रणनीतिक र राज्यको गोप्य नीतिसँग जोडिने भएकाले विभिन्न देशहरूले आफ्नै स्थापित र मर्यादित विधि अपनाउँछन्।
अमेरिकामा नेपालको परराष्ट्र सेवाजस्तै 'फरेन सर्भिस अफिसर' बन्न अत्यन्त कडा जाँचको प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। तर एक पटक फरेन सर्भिसमा प्रवेश गरेपछि राजदूत बन्न पुनः सार्वजनिक आवेदनमा जानुपर्दैन।
राजदूत नियुक्तिमा करिब ७० प्रतिशत करिअर कूटनीतिज्ञ र ३० प्रतिशत राष्ट्रपतिका राजनीतिक नियुक्ति हुन्छन्। तर ट्रम्प प्रशासनले राजनीतिक नियुक्ति बढाएको कुरा सुनिन आएको छ।
हाम्रो छिमेकी देश भारतमा इन्डियन फरेन सर्भिसको अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी संघीय लोकसेवा परीक्षाबाट छानिएकाहरू दशकौंको अनुभवपछि मात्र राजदूत पदमा पुग्छन्। भारतको परराष्ट्र सेवा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा व्यावसायिक मानिन्छ र राजनीतिक नियुक्ति निकै विरलै हुन्छ। त्यही भएर नेपालका परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरू नेपालले भारतीय मोडल अपनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
बेलायतका दस्तावेजहरू पढ्दा त्यहाँ करिब ८० प्रतिशत राजदूत करिअर कूटनीतिज्ञ हुन्छन् भन्ने भेटिन्छ। 'डिप्लोमेटिक सर्भिस अपोइन्टमेन्ट बोर्ड'ले पारदर्शी आन्तरिक भर्ना प्रक्रियाको अवलम्बन गर्छ। विशेष सीप वा सम्पर्क आवश्यक भएको अवस्थामा परराष्ट्रभन्दा बाहिरका विशेषज्ञ पनि नियुक्त हुन सक्छन्।
जापानमा पनि भारत र बेलायतमा झैं परराष्ट्र मन्त्रालयका क्यारियर अधिकारी नै प्रायः राजदूत हुन्छन्। राजनीतिक नियुक्ति अत्यन्तै दुर्लभ मानिन्छ।
आफ्नो निष्पक्षता र तटस्थ छविका कारण विश्वमा अनुकरणीय स्विट्जरल्यान्डमा परराष्ट्र सेवाका प्रतिस्पर्धी परीक्षाबाट छानिएका क्यारियर कूटनीतिज्ञ नै राजदूत हुन्छन्। तटस्थताको परम्परालाई जोगाउन यहाँ व्यावसायिकता र निरन्तरतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।
स्विस परराष्ट्र सेवाले केही पश्चिमा मुलुकहरू जस्तै अस्ट्रेलिया वा न्युजिल्यान्डका विशेष नियोगहरूमा कहिलेकाहीँ जलवायु परिवर्तन वा व्यापार कूटनीति जस्ता प्राविधिक विषयका लागि सार्वजनिक क्षेत्रबाहिरबाट हेड हन्टिङ (योग्य व्यक्ति खोज्ने) गरे पनि हाम्रोमा जस्तो खुला फाराम भराएर अन्तर्वार्ता लिने वा अन्य प्रक्रिया गर्ने काम कतै हुँदैन।
सार्वजनिक आवेदन नलिई युरोपेली युनियनको परराष्ट्र सेवाले यस्ता रणनीतिक पदहरूका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र सदस्य देशका योग्य नागरिकहरूलाई अवसर दिन्छ।
यसरी विश्वका चर्चित पाँचवटै लोकतान्त्रिक देशको अनुभवबाट एउटा साझा प्रक्रिया देखिन्छ। राजदूत हुन दरखास्त हाल्नु पर्दैन।
अब के होला?
खुला प्रतिस्पर्धाको नेपालको नयाँ प्रयोग हो। यस प्रयोगको सफलतामा सरकारको पारदर्शी कदम र आवेदकहरूको सरकारप्रतिको निष्पक्षतामा भर पर्छ।
तर केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर तुलनात्मक रूपमा काबिल मानिएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र उनको टिमको व्यवहारबाट मूल्यांकन गर्न सकिने छ।
पहिलो प्रश्न, सर्टलिस्टमा निष्पक्षताको मापक के हो र कसरी बन्छ? सर्टलिस्टिङको मापदण्ड सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन?
दोस्रो, आवेदकहरूको छनोटको प्रक्रिया के हो?
तेस्रो, मन्त्रिपरिषदले कुन आधारमा अन्तिम छनोट गर्छ?
चौथो, करिअर कूटनीतिज्ञहरूको ५० प्रतिशत कोटा कायम रहन्छ?
पाँचौं, कडा र निष्पक्ष संसदीय सुनुवाइ हुन्छ कि समितिमा बहुमत प्राप्त दलको हालीमुहाली हुन्छ?
छैटौं, सफल उम्मेदवार कुन देश जाने भन्ने टिओआरमा उल्लेख नभएको खण्डमा नियुक्तिपछि सरकारले देशको छनोट कसरी गर्छ?
माथिका सवालको जबाफमै यो अभ्यासको सफलता वा असफलता निर्भर छ।
प्रचण्ड बहुमत पाएको सरकारले राजदूत नियुक्तिमा सुशासन र मेरिटोक्रेसी ल्याउने उद्देश्यले चालेको यो कदम सैद्धान्तिक रूपमा प्रश्न उठाउन नसकिएला, तर कूटनीतिक संवेदनशीलताका आधारमा यसका व्यावहारिक चुनौतीहरूको सूची लामै हुन्छ।
कूटनीति भनेको केवल एउटा जागिर वा परीक्षा पास गरेर लिइने पद होइन, यो देशको सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय साखसँग जोडिएको विषय हो।
सरकारले साँच्चिकै सुधार चाहेको हो भने आवेदनसँगै पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र उच्चस्तरीय सर्च कमिटीमार्फत देशका ख्यातिप्राप्त विज्ञहरूलाई कूटनीतिमा भित्र्याउनु आजको आवश्यकता हो।
महामहिम हुन खोज्ने ज्ञात, अज्ञात महानुभावहरूलाई एउटा अन्तिम प्रश्न — के तपाईंले राजदूत हुन आवेदन हाल्नुभयो?
हाल्ने मित्रहरूलाई 'अल द बेस्ट!'
***
(लेखक रमेश अधिकारीले तीन दशक सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा नेपालसहित श्रीलंका र अफगानिस्तानमा काम गरेका छन्। उनका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
