लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली होइन, यो जनताको सार्वभौम अधिकारको संस्थागत अभ्यास हो।
यसले शक्ति पृथकीकरण र जनप्रतिनिधित्वका सिद्धान्तहरू मार्फत राज्य सञ्चालन सन्तुलित र उत्तरदायी बनाउँछ।
नेपालको संविधानले यसै आधारमा संसदलाई जनताको इच्छा र आकांक्षाको प्रतिनिधि मञ्चका रूपमा स्थापित गर्दै कानुन निर्माण, कार्यपालिकामाथि प्रभावकारी निगरानी, सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमाथि नियन्त्रण तथा बजेटको अनुमोदन र परीक्षण जस्ता आधारभूत जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।
जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई केवल संसदमा उपस्थित हुनका लागि होइन, गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्न, कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउन र राज्यका कामकारबाहीलाई जनहित अनुकूल बनाउन चयन गरी पठाएका हुन्छन्।
त्यसैले संसद राज्यको दिशा निर्धारण गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली र संवेदनशील संस्था हो।
आज विश्वव्यापी परिवर्तनशील शासन परिवेशले बढ्दो रूपमा तथ्य, अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्ने संसदको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ, जुन नेपालको सन्दर्भमा विकसित हुन नसक्दा लोकतन्त्रको मर्म र संसदको प्रभावकारिताबीच गम्भीर खाडल सिर्जना भइरहेको छ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ सन्देश दिएको छ, जहाँ विशेषगरी युवापुस्ताको उदयसँगै लोकतन्त्रप्रति जनअपेक्षा पुनः उकासिएको देखिन्छ।
तर परिवर्तनको यो उत्साहपूर्ण क्षणमा चुनौती केवल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुमा सीमित छैन, बरू निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यसम्पादनमार्फत लोकतन्त्रको लाभ आम जनता समक्ष वितरण गर्नुमा छ।
संघीय संसदको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा विधेयक निर्माण, बजेट परीक्षण, विषयगत समितिको अनुगमन तथा जटिल नीतिगत बहसहरू दिनानुदिन बहुआयामिक र प्राविधिक बन्दै गएका छन्, जसले सांसद तथा संसदीय संयन्त्र दुवैबाट उच्च स्तरको तयारी, विश्लेषणात्मक क्षमता र अद्यावधिक ज्ञानको अपेक्षा राख्छ।
जलवायु परिवर्तन, संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन र सामाजिक समावेशिता जस्ता समसामयिक विषयहरूमा प्रभावकारी निर्णय लिन अब केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति पर्याप्त छैन; यसका लागि तथ्यमा आधारित विश्लेषण, अनुसन्धान र सुसूचित दृष्टिकोण अपरिहार्य भइसकेको छ।
तर यस्तो क्षमताको व्यवस्थित विकास गर्ने संस्थागत संरचनाको अभावले संसदीय कार्यसम्पादन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नबन्न सक्छ, जसले अन्ततः संसदको भूमिकामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई हेर्दा अस्ट्रेलियाको डिपार्टमेन्ट अफ पार्लियामेन्टरी सर्भिसेस (डिपिएस) ले वार्षिक रूपमा हजारौं अनुसन्धानमा आधारित 'ब्रिफिङ मटिरियल्स' र 'लेजिस्टेटिभ एनालाइसिस' उपलब्ध गराउँदै सांसदहरूको निर्णय प्रक्रिया तथ्यमा आधारित बनाउँछ।
भारतीय संसद अन्तर्गत स्थापना भएको ब्युरो अफ पार्लियामेन्टरी स्टडी एन्ड ट्रेनिङ (बिपिएसटी) ले सांसद, संसद सचिवालयका कर्मचारी, राज्यसभा र लोकसभासँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको लागि निरन्तर अध्ययन, अभिमुखीकरण तथा तालिम प्रदान गर्दै आएको छ।
त्यस्तै भारतको संसदीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण संस्था (PRIDE) ले अझ व्यापक स्तरमा काम गर्दै आएको छ, जहाँ ४,५०० भन्दा बढी तालिम कार्यक्रममार्फत १,६५,००० भन्दा बढी सहभागीलाई प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिइएको तथ्यांकले यसको प्रभावकारिता पुष्टि गर्छ।
यसले विधायिकी लेखन, नीति विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदानमा सांसदहरूको क्षमता विस्तार गरेको छ।
त्यस्तै बेलायतको हाउस अफ कमन्स लाइब्रेरी र पोस्ट जस्ता संसदीय निकायहरूले सांसदहरूलाई नियमित r=अनुसन्धान ब्रिफिङ र विशेषज्ञ विश्लेषण सेवा उपलब्ध गराउँदै संसदीय कामकारबाहीलाई तथ्यमा आधारित बनाइरहेका छन्।
यस्ता सेवाहरूले सांसदहरूलाई समयसापेक्ष तथ्या|s, तुलनात्मक विश्लेषण तथा नीतिगत सुझावहरू उपलब्ध गराउँदै निर्णय प्रक्रियालाई अझ वैज्ञानिक र उत्तरदायी बनाएका छन्।
अर्गनाइजेसन फर इकनमिक को–अपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओइसिडी) को अध्ययन प्रतिवेदनहरूका अनुसार संसदीय क्षमतामा लगानी गरेका मुलुकहरूमा विधेयकको गुणस्तर, बजेट निगरानी र कार्यपालिकाको संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व उल्लेखनीय रूपमा उच्च हुन्छ। उ
दाहरणका लागि दक्षिण कोरियाको नेसनल एसेम्ब्ली बजेट अफिस (एनएबिओ) ले प्रत्येक वर्ष सयौं विधेयकहरूको खर्च विश्लेषण गर्छ, जसले नीति निर्माणलाई केवल राजनीतिक निर्णय होइन, आर्थिक रूपमा पनि जिम्मेवार बनाउँछ। यसले कानुन निर्माण प्रक्रिया केवल राजनीतिक सहमतिको विषय होइन, ठोस आर्थिक विश्लेषणमा आधारित प्रक्रिया भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ।
यी उदाहरणहरूले एउटा स्पष्ट निष्कर्ष दिन्छन्, जहाँ संसदीय अनुसन्धान र प्रशिक्षण प्रणाली संस्थागत र सुदृढ हुन्छ त्यहाँ विधेयकहरूको गुणस्तर उच्च, प्रभावकारी समिति प्रणाली र बजेटमाथिको निगरानी अझ सबल हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा एउटा विधेयक पारित हुनुअघि दर्जनौं अनुसन्धानमा आधारित सुझावहरू समावेश हुन्छन्, जसले अन्तिम निर्णयलाई अझ बढी परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउँछ।
अर्थात् 'वेल–इन्फर्म्ड लेजिस्लेचर' कुनै सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र होइन, यो मापनयोग्य शासकीय परिणामसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यथार्थ हो।
नेपालमा पनि संघीय संघीय संसद सचिवालय अन्तर्गत केही अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा प्रयासहरू विद्यमान छन्।
हाल सचिवालयभित्र संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान सचिवको नेतृत्वमा संसदीय प्रशिक्षण र कर्मचारी प्रशिक्षण दुई शाखाहरू क्रियाशील भए पनि सीमित स्रोतसाधन, जनशक्ति र प्राविधिक पूर्वाधारको अभावका कारण ती प्रयासहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन्।
हाल न्यून संख्यामा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सचिवालयबाट सञ्चालन भइरहेका छन्, केही युएनडिपी अन्तर्गतको पार्लियामेन्ट सपोर्ट प्रोजेक्ट मार्फत भइरहेका छन्। केही सांसदहरूले निजी सल्लाहकार प्रयोग गर्छन्। तर एकीकृत, वैज्ञानिक र निरन्तर अनुसन्धान प्रणाली तथा संस्थागत संरचनाको अभाव स्पष्ट छ।
सरकारी प्रतिवेदनहरूले नै संसदीय अनुसन्धान क्षमता अपर्याप्त रहेको औंल्याएका अवस्थामा अबका अभिमुखीकरण तथा तालिम कार्यक्रमहरू अझ तथ्यांक केन्द्रित, आवश्यकतामा आधारित र निरन्तर रूपमा रूपान्तरण हुन आवश्यक देखिन्छ।
विशेषगरी सांसद तथा कर्मचारी दुवैका लागि तथ्यांक साक्षरता, फिस्कल विश्लेषण सीप, लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ क्षमता तथा डिजिटल सीपको विकास अपरिहार्य भइसकेको छ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटल रिसर्च प्लेटफर्महरूको प्रयोगमार्फत विधेयक विश्लेषण, जनमत अध्ययन तथा नीति प्रभाव मूल्यांकन अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। विद्यमान संरचनालाई सुदृढ र एकीकृत गर्दै संस्थागत रूप दिन सकिएमा यी प्रयासहरूलाई अझ प्रभावकारी र दिगो बनाउने आधार तयार गर्न सकिन्छ।
कर्मचारीको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपालमा विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संस्थागत व्यवस्था विद्यमान छन्।
निजामती सेवाका कर्मचारीहरूका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनएएससी) ले नियमित तालिम तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ भने न्याय सेवाका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीका लागि पनि छुट्टाछुट्टै प्रशिक्षण संयन्त्रहरू सक्रिय छन्।
संसदभित्र कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्य प्रकृति विशिष्ट, संवेदनशील र उच्च स्तरको प्राविधिक ज्ञानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। विधेयकको तयारीदेखि विषयगत समितिको कामकारबाही तथा संसदीय प्रक्रिया व्यवस्थापनसम्मका जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्न उनीहरूलाई निरन्तर अद्यावधिक ज्ञान, विश्लेषणात्मक क्षमता र व्यावसायिक सीप आवश्यक पर्छ।
यस्तो अवस्थामा संसदीय कर्मचारीहरूका लागि लक्षित, अनुसन्धानमा आधारित र निरन्तर क्षमता विकास सुनिश्चित गर्ने संस्थागत संयन्त्रको अभाव महसुस हुन्छ।
त्यसैले संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले केवल सांसदहरूलाई होइन, संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई पनि समयसापेक्ष, दक्ष र सक्षम बनाउँदै लैजाने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
तसर्थ नेपालमा 'संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान' स्थापना गर्ने विषय केवल सुधारको विषय मात्र होइन, एक संरचनात्मक आवश्यकता पनि हो। संसदकै संरचनामा आबद्ध रहने वा एक छुट्टै स्वतन्त्र निकायका रूपमा रहन सक्ने यस्तो प्रतिष्ठानले सांसद तथा संसदीय कर्मचारी दुवैलाई निरन्तर अनुसन्धानमा आधारित सहयोग, नीति विश्लेषण र क्षमता अभिवृद्धिको संस्थागत आधार प्रदान गर्न सक्छ।
यसमार्फत विधेयक निर्माण, बजेट विश्लेषण, समिति अनुगमन तथा नीतिगत बहसहरूलाई तथ्यमा आधारित र व्यवस्थित बनाउने आधार सुदृढ हुन सक्छ।
साथै सांसदहरू स्वयं पनि अध्ययन, अनुसन्धान र स्व–विकासका लागि सहज रूपमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने, संसदीय मूल्य–मान्यता, कार्यविधि तथा प्राविधिक विषयवस्तुहरूमा निरन्तर अद्यावधिक भइरहने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
यसलाई संघीय संसदमा मात्र सीमित नराखी प्रदेश सभा र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सकेमा यसको प्रभाव अझ व्यापक हुनेछ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई समेत कानुन निर्माणको अधिकार दिएको सन्दर्भमा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि अनुसन्धानमा आधारित प्रशिक्षण र अनुभव आदानप्रदानको आवश्यकता उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
एकीकृत र समन्वयात्मक दृष्टिकोणबाट अघि बढ्दा यस्तो प्रतिष्ठान संघीय शासन प्रणालीकै गुणस्तर अभिवृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्छ। यदि यस्तो संस्थागत संयन्त्रहरूको विकास गरिएन भने संसद केवल औपचारिक बहस र अनुमोदन गर्ने निकायमा सीमित रहने जोखिम रहन्छ, जसले दीर्घकालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र नीति प्रभावकारितामा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
अन्ततः लोकतन्त्र केवल निर्वाचनबाट स्थापित हुँदैन, यसलाई सक्षम, सूचित र उत्तरदायी अभ्यासद्वारा जनतासमक्ष लाभ वितरण गरिनुपर्छ।
आजको जटिल शासन परिवेशमा संस्थागत ज्ञान र विश्लेषण बिना प्रभावकारी विधायिकी सम्भव छैन।
तसर्थ संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना अब विकल्प होइन, यो लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने अनिवार्य पूर्वाधार हो।
अन्यथा परिवर्तनको यो ऐतिहासिक अवसर केवल आशामै सीमित रहनेछ, जुन हाम्रो लोकतान्त्रिक यात्राका लागि सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हुनेछ।
-1775034286.jpg)
-1746009348.jpg)
