सम्पादकीय
वालेन्द्र (बालेन) शाह प्रधानमन्त्री चुनिएपछि आजसम्म संसदमा बोलेका छैनन्। संसद नियमावलीमा महिनाको पहिलो साता संसदमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूसँग एक घन्टा प्रश्न–उत्तर गर्ने भनेर लेखिएको छ।
आज पनि उनी संसदमा उपस्थित नभएपछि विपक्षीहरूले संसद अवरूद्ध गरे। सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले भेटेरै आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तरका लागि समय दिएनन्।
प्रधानमन्त्री भएपछि बालेनले आजसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै विचार–विमर्शमा भाग लिएका छैनन्। कुनै प्रश्नको सामना गरेका छैनन्। उनलाई नेता चुन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद वा प्रधानमन्त्री चुन्ने सिंगो संसदका सांसदहरूलाई धन्यवाद दिएर एक शब्दसम्म बोलेका छैनन्, संवादको त कुरै छाडौं।
कति भन्छन् — बोल्ने प्रधानमन्त्री त पहिले थिए, गए। बालेन काम गर्ने प्रधानमन्त्री हुन्, उनलाई काम गर्न दिऔं। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर उनी दिनरात काम गरिरहेका छन्। किन बोल्नुपर्यो? किन विमर्शमा भाग लिनुपर्यो? किन कसैको प्रश्न सुन्नुपर्यो? किन त्यसको उत्तर दिनुपर्यो?
लोकतन्त्रका चिन्तकहरूको भनाइ छ — Democracy is continuous deliberations! (लोकतन्त्र भनेको निरन्तरको विचार–विमर्श हो।)
निरन्तर रूपमा एक–अर्कालाई सुन्ने, तर्क–वितर्क गर्ने, विवेक र तथ्यका आधारमा सोच्ने, आफ्ना तर्क अरूलाई मनाउन प्रयत्न गर्ने, अरूका जायज तर्क स्वीकार गर्न र आफू सच्चिन तयार हुने, सहमति खोज्ने र आवश्यक पर्यो भने मात्र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने पद्धति हो लोकतन्त्र।
यी माथिका वाक्य दार्शनिक रूपमा लेखिएका कुनै अमूर्त कुरा होइनन्। यिनको गहिरो व्यावहारिक अर्थ छ।
देशको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा प्रधानमन्त्रीले के निर्णय गरिरहेका छन्, के काम गरिरहेका छन्, किन गरिरहेका छन् — नागरिकलाई त्यसको जानकारी गराउनुपर्छ। संसदलाई त जानकारी गराउनैपर्छ। संसदप्रतिको जबाफदेहिता त उनको संवैधानिक जिम्मेवारी नै हो।
दुई मुख्य कारणले प्रधानमन्त्रीले संसदमा र सार्वजनिक रूपमा आफूले गरेका काम र देशका मूल मुद्दामा बोल्नुपर्छ, विमर्श गर्नुपर्छ।
पहिलो, आफूले गरेका काम नागरिकहरूलाई बताउने, किन त्यसो गरेको भनेर भन्ने। ती काम किन सही छन् भनेर बुझाउने। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ठिक काम गरिरहेका छन् भनेर नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने। उनीहरूलाई आशावादी बनाउने, प्रेरित गर्ने।
दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले गरेका सबै काम सधैं ठिक हुन्छन् भन्ने छैन। वा कम्तीमा ती काममा सबैको सहमति हुन्छ भन्ने छैन। आफूले गरेका काममा सांसदहरू र अरूको विमति छ भने सुन्ने, उनीहरूसँग बहसमा भाग लिने, आफ्नो तर्क राख्ने, उनीहरूलाई बुझाउन प्रयत्न गर्ने। यदि आफूले सही ठानेर वा सही चित्तले गरेको काम मिलेको छैन रहेछ, त्यसमा गल्ती भएको रहेछ भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने र सुधार गर्ने।
कसैलाई पनि लागेका सबै कुरा, सधैं ठिक हुन्नन्। आजको जटिल समय र समाजमा त त्यो झनै सम्भव छैन। समाजमा हुने वृहत् छलफल र विमर्शबाट हामी के ठिक र के बेठिक भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो।
समाजलाई अगाडि बढाउने त्यसरी नै हो। यो आजको ज्ञान होइन। हाम्रा पितापुर्खाको पालादेखि नै संश्लेषित ज्ञान हो यो।
त्यसैले एउटा संस्कृतको श्लोकले भन्छ — वादे वादे जायते तत्त्वबोधः!
अर्थात्, विचार–विमर्शबाटै सत्यको नजिक पुगिन्छ।
लोकतन्त्र भनेकै निरन्तर विचार–विमर्शको यही विराट परम्परा हो। प्रधानमन्त्रीले विचार–विमर्शलाई नकार्नु र अझ संसदप्रतिको जबाफदेहितालाई नकार्नु भनेको लोकतन्त्रको यही परम्पराबाट पछि हट्नु हो।
के प्रधानमन्त्री सर्वज्ञानी छन् र उनलाई सबै कुरा थाहा छ? के उनलाई सही लागेका सबै कुरा सही हुन्छन्? उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार हुँदा ल्याएका २८ बुँदे प्रतिबद्धताका कति बुँदा व्यावहारिक थिए र कति हावादारी थिए? उनले त्यो बेला मिडियामा बोलेका, वाचा गरेका कति कुरा हावादारी थिए?
अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको दिमागमा उब्जिएका कति कुरा सही छन् र कति हावादारी छन्? सत्ता सम्हालेको ५० दिनमा उनले गरेका कति काम ठिक छन् र कति बेठिक?
प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले गर्ने वा गरेका निर्णयले समाजमा मात्रै होइन, मानिसहरूको निजी जीवनमा समेत प्रभाव पर्छ। त्यसैले उनले गरेका निर्णय वा कामबारे सार्वजनिक विमर्श हुनुपर्छ। सांसदहरूले उनलाई ती कामबारे प्रश्न सोध्नुपर्छ, आवश्यक परे र्याखर्याख्ती पार्नुपर्छ। त्यो उनीहरूको संवैधानिक हक र जिम्मेवारी दुवै हो। अनि सांसदहरूको प्रश्नको जबाफ दिनु पनि प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक दायित्व हो।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर जबाफ दिनुपर्ने पहिलो विषय यही हो— उनी प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई के ठान्छन्? संसदीय दलको नेता छान्ने रास्वपाका सांसदलाई के ठान्छन्? जसले उनलाई निर्वाचित गरे, उनीहरूप्रति उनको जबाफदेहिता छ कि छैन? कि प्रधानमन्त्री पद उनको 'इनटाइटलमेन्ट' हो — स्वतः प्राप्त वा आकाशबाट झरेको विशेषाधिकार हो?
अनि उनी बहस र विमर्शको बाटोबाट अघि बढ्न चाहन्छन् कि कोठामा बसेर दिने एकल निर्देशनबाट शासन चलाउन चाहन्छन्?
दोस्रो विषय — सुशासनको प्रश्न।
हामीलाई अहिले पनि लाग्छ, प्रधानमन्त्री बालेन मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्ने कुरामा गम्भीर छन्। इमानदार रूपले प्रयत्नरत पनि छन्। तर उनी र उनको सरकारले सुशासन स्थापना गर्ने नाममा गरेका कतिपय काम–कारबाही कति ठीक छन्, कति जायज छन् भन्नेमा प्रश्न उठेका छन्। मुख्यगरी गलत प्रक्रिया समातेर मानिसहरूको आत्मसम्मानमाथि प्रहार गर्ने जुन काम भएको छ, त्यसबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
उदाहरणका लागि, देशका प्रसिद्ध निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मालाई उनले ठेक्का लिएको सडकको निर्माणमा किन अपेक्षाकृत प्रगति भएको छैन भनेर कुरा गर्नका लागि प्रहरीलाई लिन पठाइयो। अर्का निर्माण व्यवसायी अस्पताल जान ठिक्क परेका थिए, उनलाई लिन बिना खबर प्रहरी घर पुग्यो। अस्पताल जान दिने त कुरै छाडौं, उनलाई आफ्नो गाडीमा बसेर मन्त्रालय आउन पनि दिइएन। प्रहरीको गाडीमा राखेर ल्याइयो।
सडक निर्माण उनीहरूका कारण मात्र ढिलो भएको थिएन। अरू पनि प्रशस्त कमजोरी थिए। राज्यका, स्थानीय सरकारका पनि कमजोरी थिए। छलफलपछि उनीहरूलाई छाडियो।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल ३५ वर्षका भए।
रमेश शर्माको शर्मा एन्ड कम्पनीले नेपालमा ठेक्कापट्टाको काम गरेको ६० वर्ष भयो। मन्त्री सुनिलको उमेरभन्दा बढी त रमेशले निर्माणका क्षेत्रमा काम गरेको नै भयो। नेपालका कैयौं सार्वजनिक र निजी पूर्वाधारहरूमा शर्मा कम्पनीको 'फुटप्रिन्ट' छ। के रमेश शर्मा छलफलका लागि मन्त्रालयमा सम्मानपूर्वक बोलाइन पनि लायक छैनन्?
केही साताअघि व्यवसायी शेखर गोल्छा पक्राउ परे भन्ने हल्ला आयो। उनले आफू घरमै भएको मिडियामा बताए। त्यो हल्ला केही दिन चलिरह्यो। हिमालय रि–इन्सुरेन्सको कारोबारका विषयमा व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परिसकेका थिए।
शेखरले प्रहरीलाई आफूसँग पनि केही बुझ्न परे म आउँछु, आफ्नो कुरा राख्छु भनेर जानकारी गराए। प्रहरीले अहिले त्यस्तो केही छैन भन्यो। प्रहरीले बोलायो भने आफ्नो कुरा राख्न भनेर विदेश जाने कार्यक्रम सारेर उनी घरमै बसे।
केही दिनपछि प्रहरी उनीकहाँ गयो र उनलाई पक्रिएर लिएर आयो।
जो मान्छेले बोलाउनुभयो भने म आउँछु भनेर प्रहरीलाई जानकारी गराएको छ, त्यो मान्छे पक्रिन मिडिया पछिपछि लगाएर प्रहरी किन उसको घर जान्छ? के शेखर खुंखार अपराधी हुन्, जो भाग्न सक्छन्, त्यसैले प्रहरी सुटुक्क उनको घर/कार्यालय पुगेर मिडियाको तामझामसहित उठाउनुपर्छ?
हजुरबुबा रामलाल गोल्छाको पालादेखि नेपालको औद्योगिक विकासमा १०० वर्ष लामो योगदान गरेको विरासत छ गोल्छा परिवारसँग। शेखर अहिले पनि अग्रणी उद्योगी, व्यवसायी हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) का पूर्वअध्यक्ष हुन्।
सरकार किन यति मैमत्त कि अरू कसैको इज्जतको ख्याल छैन?
एनआइएमबी बैंकका सिइओ ज्योति पाण्डेलाई प्रहरीले सिन्धुलीबाट पक्रिएर ल्यायो र मिडियामा भन्दियो — उनी भागेर भारत जाँदै थिए, हामीले पक्रियौं।
बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले उनी कामको सिलसिलामा सिन्धुली गएको बताएका छन्।
ज्योति भाग्दै थिए भन्ने के प्रमाण छ प्रहरीसँग?
उनलाई जुन आरोपमा प्रहरीले पक्रियो, त्यो पेचिलो र जटिल विषय छ। ऋणीले ऋण नतिरेपछि बैंकको अधिनमा भएको सम्पत्ति सो बैंकले लिलाम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने पेचिलो कानुनी विवादको विषय हो यो। त्यसैले ज्योति भाग्दै थिए भन्ने प्रहरीको दाबीमा प्रश्न उठ्छ।
माथिका यी कुनै पनि व्यवसायी कसुरदार छन् वा बेकसुर, हामीलाई थाहा छैन।
हाम्रो भनाइ यत्ति हो — प्रमाणित नहुन्जेल इज्जतसाथ उनीहरूसँग कुरा गर, रीत पुर्याऊ, प्रक्रिया पुर्याऊ, मुद्दा हाल र अदालतले सजाय तोक्यो भने ५ वर्ष, १० वर्ष जेल हाल।
तर 'मलाई जनताले जिताएर पठाएका हुन्' भन्ने दम्भमा जो कसैको कठालो समात्ने वा कसैलाई घोक्र्याउँदै थुन्ने हक कसैसँग हुँदैन। चाहे व्यवसायी होस् वा सुकुम्बासी, हरेक नागरिकको आत्मसम्मान र मर्यादा हुन्छ। त्यसको सम्मान गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा आएर जबाफ दिनुपर्छ — उनले सम्हालेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रहरी किन यसरी मानिसहरूको हुर्मत लिन बारम्बार उद्यत छ?
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दीपक भट्टको गिरफ्तारीपछि सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, 'यो केस अलि फरक भएर हो, अब अरू व्यवसायी समातिँदैनन्।'
त्यसपछि पनि पक्राउ गर्न किन रोकिएन?
व्यवसायीले लामो समयदेखि भनिरहेका छन्— पहिले हाम्रा कुरा सुन अनि चित्त बुझेन भने प्रमाण देखाऊ, थुन।
यति भन्ने हक पनि नेपाली व्यवसायीसँग छैन? यति इज्जत पनि उनीहरूको छैन?
यदि छैन भने किन कसैले ऋण काढेर र जोखिम मोलेर व्यवसाय गर्छ नेपालमा? किन भोलि थप लगानी गर्छ?
नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा छ। बैंकमा पैसा थुप्रिएको थुप्रियै छ। यो आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बचत ४ खर्ब ८२ अर्ब रूपैयाँ बढेको छ भने कर्जा झन्डै त्यसको आधा मात्र बढेको छ। त्यसले गर्दा यी ८ महिनामै वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम दुई खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ थपिएको छ। कर्जा वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा झरेको छ।
लगानीका लागि राम्रो नीति चाहिन्छ। तर त्यतिले पुग्दैन। राज्यको राम्रो व्यवहार पनि चाहिन्छ।
बैंकका सिइओहरू भन्छन् — व्यवसायीहरू ऋण लिन आएका छैनन्। लगेको ऋण तिर्न सकेका छैनन्। बैंकको खराब कर्जाको ग्राफ लगातार उकालो लागेको छ।
यही कुरा उनीहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई पनि भेटेर भनेका छन्।
हामीले कुरा गरेका धेरै व्यवसायीहरूले भनेका छन् — उनीहरूको पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। ऋण लिने, लगानी गर्ने आत्मविश्वास उनीहरूमा अहिले नै आएको छैन।
प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई 'तपाईंको आत्मसम्मानमा राज्यले चोट पुर्याउँदैन' भनेर कसरी आश्वस्त पार्छन्, मुलुकलाई कसरी आश्वस्त पार्छन्— त्यो कुरा उनले संसदमा आएर भन्नुपर्छ।
तेस्रो विषय – राजनीतिक नियुक्तिहरूमा दलीयकरणको अन्त्य र मेरिटका आधारमा नियुक्ति!
राज्यका निकायमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति कुशासनकै एउटा पाटो हो। त्यसको अन्त्य जरूरी छ। र, रास्वपाले निर्वाचनमा त्यसको वाचा पनि गरेको हो।
त्यही वाचा कार्यान्वयन गर्न रास्वपाले राजनीतिक नियुक्ति पाएका करिब १५ सय मानिसलाई अध्यादेश ल्याएर एकै पटक हटाएको छ। त्यसरी हटाउँदा राज्यको कतिपय काममा असर परेको छ। त्यसैले नियुक्तिहरू छिटो गर्नुपर्ने छ।
रास्वपाले मेरिटका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने त भनेको छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा र छनोटको विधि के हो, त्यसको निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित हुन्छ— यसबारे प्रश्न उठेका छन्।
कतिपय मानिसहरूले मेरिट भनेको लिपपोत गरेका आफ्नै वा आफूले चाहेका मानिसलाई भर्ती गर्ने मेलो पनि भनिरहेका छन्।
पछिल्लो पटक भएका दुइटा नियुक्तिले धेरै मानिसका कान ठाडा भएका छन्। र, निष्पक्षताको मात्र होइन, राजनीतिक नियुक्तिहरूमा सरकारको नीतिबारे पनि प्रश्न उठेका छन्।
'अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति' को अध्यक्षमा पूर्वसैनिक अधिकारी नियुक्त भएका छन्। उनको नियुक्तिमा अन्तिम समयमा नाम हेरफेर गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अर्कोतिर नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त हुनेमा पहिलो नम्बरमा पनि पूर्वसैनिक अधिकारीकै नाम छ। सेवानिवृत्त बनेपछि उनले रास्वपाको सदस्यता समेत लिएको दावी कतिले गरेका छन्।
सिभिलियन जिम्मेवारीमा सेनाका पूर्वजर्नेलहरू नियुक्त हुनुले निष्पक्षताबाहेक एउटा नीतिगत प्रश्न पनि उठाएको छ— सरकारको नीति के हो? अब सबै सिभिलियन जिम्मेवारीमा प्रतिस्पर्धा गर्न पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो राज्यले? कि उनीहरूलाई प्राथमिकता नै दिने हो?
यी प्रश्न आज यस कारण पनि सान्दर्भिक छन् कि, सेनासँग प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मोह धेरै अघिदेखि प्रस्ट छ।
काठमाडौंको मेयरमा शपथ लिएलगत्तै उनी कुनै नागरिक जिम्मेवारीमा भएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा तालुकदार मन्त्रीलाई भेट्न गएका थिएनन्। सिधै जंगीअड्डा पुगेर प्रधानसेनापतिलाई भेटेका थिए!
प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर राजनीतिक नियुक्तिहरूमा उनको सरकारको नीति के हो भनेर प्रस्ट पार्नुपर्छ। दलका मानिसले नियुक्ति पाउने हुन् कि होइनन्? सेनाका पूर्वअधिकारीहरूलाई यी पदमा नियुक्त गर्नमा उनको सरकारको नीति के हो — भन्नुपर्छ।
चौथो विषय — प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति।
यसअघि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा दलहरूले र प्रधानन्यायाधीशले पटक पटक बदमासी गरे। दलहरूले दलीय भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरे। प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले पनि भागबन्डा र भनसुनमा आफ्ना मानिस पटक पटक घुसाए।
सेतोपाटीमा हामीले त्यसको पटक पटक तीखो आलोचना गरेका छौं। उच्च र सर्वोच्च अदालतमा कसरी निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन प्रक्रियामार्फत क्षमता र न्यायिक विवेक भएका मानिसहरू लैजाने भनेर बहस गरेका छौं।
उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू लैजाने ठाउँमा समस्या भए पनि प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो र प्रक्रिया नेपालमा लामो समयदेखि संस्थागत थियो। जो रोलक्रममा अगाडि छ, उही प्रधानन्यायाधीश हुन्थ्यो। यो रोलक्रम बहुदलकाल मात्र होइन, पञ्चायतकालमा पनि मिचिएन।
त्यसरी आधा शताब्दीदेखि एउटा लामो परम्परा बसेको थियो— गद्दीमा बसेका राजा वा सत्तामा बसेका प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भनेर 'सपिङ' नगर्ने, गर्न नपाउने!
यसले गर्दा पञ्चायतकालमा पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले निर्धक्क न्याय दिन सम्भव भएको थियो। राजनीतिक बन्दीहरूका सवालमा पनि उनीहरूले न्यायिक विवेक प्रयोग गरेर ढुक्कसँग फैसला सुनाउँथे।
त्यसैले बदल्नुपर्ने न्यायाधीशहरूको 'इन्ट्री' प्रक्रिया थियो। कायम राख्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा थियो।
रास्वपाले त्यसैलाई भत्कायो।
एकछिनका लागि मानौं— संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री हाबी रहने अहिलेको व्यवस्था कायम भयो। अनि संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश 'चुन्ने' प्रक्रिया कायम रह्यो।
त्यसो भएपछि सत्ता सम्हालेको हरेक प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश 'सपिङ' गर्ने भयो। आफूलाई अनुकूल प्रधानन्यायाधीश छान्ने भयो। अनि अहिले प्रहरी प्रमुख बन्न जसरी सबै एआईजीहरू तम्सिन्छन्, लबिङ गर्छन्, नेताका घरघर पुग्छन्, त्यही कुरा न्यायालयमा पुग्ने भयो। प्रधानन्यायाधीश बन्ने आकांक्षा पालेका न्यायाधीशहरू प्रधानमन्त्री र सत्तामा बसेका नेताहरूलाई रिझाउन वा कम्तीमा नचिढ्याउन सचेत हुने भए। उनीहरूका विरूद्ध फैसला गर्न हच्किने भए।
यो प्रक्रिया कायम रह्यो भने आउने २०–३० वर्षमा हाम्रो न्यायालय कहाँ पुग्छ? यस्तो स्तर कति खस्किन्छ?
यसरी प्रधानमन्त्री बालेनले स्थापित र सही परम्परा त भत्काए नै, आफूले चाहेको मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन झुट पनि बोले। उनले संवैधानिक परिषदमा अबदेखि क्षमता होइन, विज्ञताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश छान्ने हो भने।
सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सर्वोच्चमा सबभन्दा धेरै मुद्दा छिनेका आधारमा न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको बताए। जबकि सर्वोच्चमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा छिनेका मनोज शर्माले होइन। अनि प्रधानन्यायाधीश छान्ने यो मापदण्ड सही पनि होइन र त्यो मापदण्ड तय गर्ने प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयले होइन। त्यो मापदण्ड पनि ठिक छ कि छैन, के ठिक हुन्छ, छलफल गरेर संवैधानिक परिषदले तय गर्ने हो।
त्यसैले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्रीले संसदको पोडियममा उभिएर उत्तर दिनुपर्छ— दलगत स्वार्थका लागि उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको एउटा बलियो र विवेकपूर्ण परम्परा किन भत्काए? मनोज शर्मालाई नियुक्ति गर्दाको मापदण्डबारे सरकारले नागरिकहरूलाई किन ढाँट्यो? आउने वर्षहरूमा अदालतमा आउने विचलनको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
पाँचौं विषय — सुकुम्बासीको बिचल्ली।
राज्यले यसपालि सुकुम्बासीमाथि इतिहासमा कहिल्यै नभएको अत्याचार गर्यो।
प्रधानमन्त्रीलाई के सनक चढ्यो कुन्नि, आफ्नै पार्टीको प्रतिबद्धता विपरीत, आफ्नै सार्वजनिक वाचा विपरीत उनले एक साँझ प्रहरी प्रमुखहरूलाई बोलाएर भने — दुई दिनभित्र काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरू सबै भत्काउनू!
भोलिपल्टै सुकुम्बासी बस्तीहरूमा माइकिङ भयो— घर खाली गर्नू, भोलि बिहानदेखि डोजर चल्छ!'
नभन्दै बिहानदेखि डोजर चल्यो। सुकुम्बासीहरूको बिल्लीवाठ भयो। के वृद्धवृद्धा, के बालबच्चा, के सुत्केरी, के बिरामी, सबैको हाहाकार भयो।
भिडिओमा कैद र सुकुम्बासीका पीडा सामाजिक सञ्जालमार्फत संसारभर प्रसारित भएका छन्। सुकुम्बासीका पीडा र क्रन्दन इतिहासको रेकर्डमा सदाका लागि दर्ज भएका छन्।
यस्तो आततायी काम भएपछि प्रधानमन्त्रीले, सरकारका मानिसहरूले उनीहरूको घाउमाथि थप नुनचुक गरे — बाढी आउन लागेकाले तिमीलाई सुरक्षित गरेको!
यतिका वर्षमा काठमाडौंका कति सुकुम्बासीको बाढीमा परेर ज्यान गएको थियो? चिन्ता बाढीको थियो भने, बाढी बढेको बेला कोही विपदमा परे उद्धार गर्नू भनेर राज्यले सशस्त्र प्रहरीलाई खोला किनारमा बस्तीमा खटाउन सक्थ्यो।
सुकुम्बासीलाई जोगाउन भन्दै उनीहरूको घरमा धावा बोल्न प्रहरी जान्न थियो!
सुकुम्बासी बस्तीमा एक्कासि र अमानवीय रूपमा जसरी डोजर चल्यो, त्यो प्रधानमन्त्रीले कोठामा बसेर चुपचाप 'काम' गरेको, अरू कसैसँग संवाद नगरेको, कसैको कुरा नसुनेको परिणाम थियो। त्यसैले यसमा सबभन्दा ठूलो जबाफदेहिता प्रधानमन्त्रीकै छ।
सुकुम्बासीहरूले एउटा सरल प्रश्न सोधिरहेका छन्— सुकुम्बासीको पहिचान नगरी, स्थानान्तरण व्यवस्था नगरी, घरबाट सामानसम्म निकाल्ने र व्यवस्थापन गर्ने समयसम्म नदिकन हामीमाथि डोजर किन चलाइयो?
संसदको पोडियममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले यसको जबाफ दिनुपर्छ।
अचम्म, प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णयबाट र सनकको भरमा यत्रो अमानवीय कार्य हुँदा उनको दल रास्वपा र रास्वपाका नेताहरूले 'उनलाई यसो गर्नु हुन्न' भन्न सकेनन्, रोक्न सकेनन्।
चुनावका बेला रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वयंले 'सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो भने म छाती थाप्न आउँछु' भनेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर पठाउन हुँदैन भनेर छाती तानेर कुरा राख्नसम्म सकेनन् उनले। वा, राख्न आवश्यक ठानेनन्!
रास्वपा हेर्दाहेर्दै यस्तो पार्टी बनेको छ, जहाँ प्रश्न, छलफल, विमर्श र आलोचना वर्जित जस्तो बनेको छ। आज अर्को दल छैन, जहाँ सांसदहरू रास्वपा जस्तो आफ्ना नेतासँग यति भयभीत होऊन्, छलफल नगरून्, प्रश्न नगरून्।
त्यसैले सुकुम्बासीमाथि यत्रो अत्याचार हुँदा रास्वपाका एक जना सांसदले पनि सार्वजनिक रूपमा यो गलत भयो भन्न सकेन, भनेन। धन्न नवलपरासीका २५ वर्षीय तन्नेरी रास्वपा सांसद मनीष खनालले केही दिनपछि विमतिको एउटा स्टाटस लेखे।
बिहीबार सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल संसदमा बोल्नका लागि आग्रह गर्न जाँदा प्रधानमन्त्री बालेनले जसरी ठाडै इन्कार गरिदिए, अब प्रश्न रास्वपामाथि तेर्सिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले जसरी रास्वपाकै प्रचण्ड बहुमत भएको संसद लत्याएका छन्, त्यसबारे रास्वपाको धारणा के छ?
के पाँच वर्ष संसद यसरी नै चल्ने हो?
