अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिजले कुनै बेला भनेका थिए — विकास भनेको केवल अर्थतन्त्र परिवर्तन गर्नु होइन, मानिसहरूको जीवन रूपान्तरण गर्नु हो।
उनको भनाइ नेपालमा पूर्वाधार परियोजनामा बेलाबेलामा देखिने स्थानीय बासिन्दाको विरोधको पृष्ठभूमिमा अझ सान्दर्भिक देखिन्छ। स्थानीय समुदायको भावना, जीवनशैली र सहभागितालाई बेवास्ता गर्दा नेपालमा विशेष गरी ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको विषय उजागर गर्न स्टिग्लिजको भनाइले थप बल पुर्याएको छ।
नेपालमा विकास परियोजनाको इतिहास हेर्ने हो भने एउटा कटु यथार्थ बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ—पूर्वाधार निर्माण अघि बढ्छ, तर स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्ध कमजोर बन्छ। सडक, जलविद्युत, विमानस्थल, प्रसारण लाइन, सिमेन्ट, केवलकार वा अन्य ठूला परियोजनाहरू घोषणा हुनेबित्तिकै कतिपय ठाउँमा उत्साहभन्दा बढी आशंका र विरोध पैदा हुन्छ।
पछिल्लो समय ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेको केवलकार परियोजनाविरूद्ध भएको आन्दोलनलाई परियोजनाहरूमा स्थानीय विरोध शृंखलाको पछिल्लो उदाहरण मान्न सकिन्छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—किन नेपालमा विकास परियोजना र स्थानीय बासिन्दाबीच विश्वासको सम्बन्ध निर्माण हुन सकेको छैन?
स्थानीय समुदाय विकासका विरोधी होइनन् र हुनु पनि हुँदैन। उनीहरू आफ्नो भूमि, आयआर्जनको स्रोत, संस्कृति, धार्मिक आस्था, वातावरण, जीविकोपार्जन र पहिचानको संरक्षण खोजिरहेका हुन्छन्। जब कुनै परियोजनाले उनीहरूलाई सुन्नेभन्दा 'सूचना दिने' मात्रै गर्छ, त्यहाँबाट अविश्वास जन्मिन्छ।
यही अविश्वास क्रमशः आन्दोलन, अवरोध र द्वन्द्वमा परिणत हुने गरेको छ।
नेपालमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, अरुण–३, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विभिन्न प्रसारण लाइन, सडक विस्तारदेखि हालको पाथीभरा केवलकार परियोजनासम्म स्थानीय असन्तुष्टि कुनै न कुनै रूपमा देखिएको छ।
यसको अर्थ विकासको आवश्यकता नभएको होइन। समस्या त परियोजना विकास गर्ने शैली, संवादको अभाव र सहभागितामूलक अभ्यास कमजोर हुनुबाट जन्मिएका हुन्छन्।
जब स्थानीयलाई परियोजनाको 'साझेदार' होइन 'अवरोध' का रूपमा हेरिन्छ, त्यहाँ सम्बन्ध बिग्रनु स्वाभाविक हुन्छ।
पाथीभरा केवलकार परियोजनाको सन्दर्भमा स्थानीय समुदायले धार्मिक तथा सांस्कृतिक संवेदनशीलता, वातावरणीय प्रभाव र स्थानीय पहिचानमाथि असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्छ।
नेपालका धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरू अझै पनि 'टप-डाउन एप्रोच' अर्थात् माथिल्लो तहमा गरिएका निर्णयहरू तल्लो तहमा जानकारी गराउने तर तल्लो तहकालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने सोचमा आधारित देखिन्छन्।
स्थानीयको सुझाव, भावना, अपेक्षा, डर, धार्मिक विश्वास वा सांस्कृतिक भावना र सामाजिक प्रभावलाई पर्याप्त महत्व नदिँदा परियोजनाले 'सोसल लाइसेन्स' अर्थात् सामाजिक स्वीकृति गुमाउने गरेका छन्।
विकासको सफलताका लागि प्राविधिक सम्भाव्यता मात्रै पर्याप्त हुँदैन; सामाजिक स्वीकार्यता अझ महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने चेत परियोजनाहरूमा निकै कम देखिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिक सहभागिता, समावेशी विकास र स्थानीय सरकारको अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले परियोजनालाई स्थानीय समुदायसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले जारी गरेका फ्रेमवर्कहरूमा पनि वातावरणीय अध्ययनका क्रममा सार्वजनिक सुनुवाइ, सुझाव संकलन र स्थानीय सहभागिता अनिवार्य मानिएको छ।
तर व्यवहारमा यी कानुनी प्रावधान धेरैजसो औपचारिकतामा सीमित हुने गरेका छन्। कतिपय परियोजनामा सार्वजनिक सुनुवाइ केवल प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यम बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
सूचना स्थानीय भाषामा नदिइने, प्रभावित समुदायलाई समयमै जानकारी नहुने, गुनासा सुन्ने संयन्त्र कमजोर हुने तथा निर्णय प्रक्रियामा स्थानीयलाई वास्तविक रूपमा सहभागी नगराइने समस्या देखिन्छ।
धेरै परियोजनाले स्थानीयसँगको सम्बन्धलाई केवल 'संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी' कार्यक्रममा सीमित राख्ने गरेका छन्। तर सम्बन्ध पैसा बाँडेर होइन, विश्वास निर्माण गरेर बलियो हुन्छ।
परियोजना र स्थानीय समुदायबीचको सम्बन्ध बिग्रनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो। कतिपय अवस्थामा स्थानीय राजनीतिक दलले जनभावना बुझेर समाधान खोज्नुको सट्टा राजनीतिक लाभका लागि मुद्दालाई चर्काउने गर्छन्।
अर्कोतर्फ परियोजनाहरूले पनि स्थानीय नेतृत्वसँग सीमित समन्वय गरेर समुदायलाई विभाजित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसले समुदायभित्र अविश्वास र ध्रुवीकरण बढाउँछ।
स्थानीय तह अर्थात् पालिकाहरूको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। संघीय संरचनापछि विकास परियोजनामा स्थानीय सरकारको सहभागिता अझ आवश्यक बनेको छ। तर कतिपय अवस्थामा पालिकाहरूलाई पर्याप्त जानकारी नदिइने, समन्वय कमजोर हुने वा उनीहरूको सुझावलाई महत्व नदिइने समस्या छ।
स्थानीय सरकार समुदाय र परियोजनाबीचको सबैभन्दा प्रभावकारी पुल बन्न सक्थ्यो, तर त्यो भूमिका अझै संस्थागत रूपमा बलियो हुन सकेको छैन।
परियोजनामा रणनीतिक सञ्चार
द्वन्द्व समाधान तथा परियोजना र स्थानीय समुदायबीच विश्वास निर्माण गर्न रणनीतिक सञ्चारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। रणनीतिक सञ्चार भनेको केवल सूचना प्रवाह गर्नु होइन, सम्बन्ध निर्माण, विश्वास कायम, सहभागिता अभिवृद्धि र साझा समझदारी विकास गर्ने प्रक्रिया हो।
नेपालका धेरै पूर्वाधार परियोजनामा समस्या उत्पन्न हुनुको एउटा प्रमुख कारण प्रभावकारी संवादको अभाव पनि हो। परियोजनाले प्रायः निर्णय भइसकेपछि मात्रै स्थानीयलाई जानकारी दिने, एकतर्फी सूचना प्रवाह गर्ने तथा स्थानीयको भावना, संस्कृति र चिन्तालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा रणनीतिक सञ्चारले परियोजना र स्थानीय समुदायबीच पुलको काम गर्न सक्छ। नियमित संवाद, सार्वजनिक छलफल, पारदर्शी सूचना प्रवाह, स्थानीय भाषामा सञ्चार, गुनासा सुन्ने संयन्त्र तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिताले अविश्वास कम गर्न मद्दत गर्छ।
विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमको बढ्दो प्रभावका कारण परियोजनाले समयमै सही सूचना दिन नसके अफवाह र असन्तुष्टि तीव्र रूपमा फैलिन सक्छ। त्यसैले विकास परियोजनाहरूले सञ्चारलाई केवल प्रचारको माध्यम होइन, द्वन्द्व रोकथाम र सहकार्य निर्माणको रणनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ।
स्थानीय समुदायसँग सुमधुर सम्बन्ध निर्माण गर्न सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले, परियोजनाहरूले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। स्थानीय समुदायलाई 'समस्या' होइन 'साझेदार' का रूपमा हेर्नुपर्छ।
परियोजना प्रारम्भ हुनुअघि नै निरन्तर संवाद, पारदर्शी सूचना प्रवाह र वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। स्थानीय भाषा र सन्दर्भमा सूचना दिनु, नियमित सार्वजनिक छलफल गर्नु, गुनासा सुन्ने र समाधान गर्ने विश्वसनीय संयन्त्र बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ।
प्रभावित समुदायलाई रोजगारी, सीप विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष लाभ हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्नुपर्छ।
स्थानीय समुदायको अत्यधिक अपेक्षा पनि बाधक
स्थानीय समुदायको पनि भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर स्थानीय समुदायले एउटा परियोजनाबाट सबै माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने अव्यावहारिक अपेक्षा पनि राखेको पाइन्छ। एउटा परियोजनाले सबै मानिसका सबै माग पूरा गर्न सक्दैन। स्थानीय बासिन्दाले विकासका हरेक परियोजनालाई सुरूमै शंका गरी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने दृष्टिकोणले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन।
स्थानीयले आफ्ना जायज माग र चिन्तालाई संगठित, शान्तिपूर्ण र संवादमार्फत व्यवहारिकताका आधारमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। परियोजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने अवसर, रोजगारी, पूर्वाधार विकास र आर्थिक सम्भावनालाई पनि वस्तुगत रूपमा मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ। विरोध र संवादबीच सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने दुवै पक्षलाई लाभ हुने वातावरण बन्न सक्छ।
परियोजनामा द्वन्द्व कम गर्न सरकारको भूमिका झन् निर्णायक र महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले केवल परियोजना स्वीकृत गर्ने निकायको रूपमा होइन, निष्पक्ष मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्नुपर्छ। कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्नु, वातावरणीय अध्ययनलाई पारदर्शी बनाउनु, सार्वजनिक सुनुवाइलाई अर्थपूर्ण बनाउनु र प्रभावित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो।
यदि सरकारले परियोजनाको पक्ष मात्र लिएर स्थानीय आवाजलाई बेवास्ता गर्छ भने राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। अनि परियोजनाको सहज कार्यान्वयनमा स्थानीयको सहयोग गुम्न जान्छ।
स्थानीय राजनीतिक दलहरूले विकासलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यम बनाउनु भन्दा सहमति निर्माणको माध्यम बनाउनुपर्छ। समुदायको भावना र विकासको आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको पनि हो।
त्यस्तै स्थानीय पालिकाहरूले परियोजना र समुदायबीच निरन्तर संवादको वातावरण बनाइराख्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई विश्वासको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सकियो भने धेरै द्वन्द्व समाधान हुन सक्छन्।
आज नेपाललाई विकास चाहिएको छ, द्वन्द्व होइन। सडक, ऊर्जा, पर्यटन, यातायात र पूर्वाधारबिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन। तर विकासको नाममा स्थानीय आवाजलाई दबाएर अघि बढ्ने अभ्यासले दीर्घकालीन रूपमा परियोजनालाई नै कमजोर बनाउँछ भन्ने कुरा विश्वका धेरै देशका उदाहरणबाट सिक्न सकिन्छ।
समुदायको सामाजिक स्वीकृतिबिना कुनै पनि ठूलो परियोजना सफल मानिँदैन भन्ने पाठ नेपालमा पनि सिक्न र लागू गर्नु आवश्यक छ।
विकास परियोजनामा स्थानीय विरोधका विभिन्न घटनाले विकास केवल निर्माण होइन, सम्बन्ध निर्माण पनि हो भन्ने कुरालाई उजागर गरेको छ। स्थानीय समुदायको विश्वास जित्न नसक्ने परियोजना जतिसुकै ठूलो भए पनि र आर्थिक रूपमा रूपान्तरणकारी भए पनि जनस्वीकृति पाउन सक्दैन।
त्यसैले अब नेपालमा विकासको नयाँ मोडल आवश्यक छ, जहाँ परियोजनाको सफलता केवल लागत, समय र संरचनाले होइन, स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्धले पनि मापन गरिनुपर्छ।
नेपालका पूर्वाधार परियोजनामा देखिने द्वन्द्व केवल विकास निर्माणको प्राविधिक पक्षसँग मात्र सम्बन्धित छैन, बरु यो सञ्चार, विश्वास, अपेक्षा व्यवस्थापन र संस्थागत व्यवहारसँग गहिरोसँग जोडिएको छ। धेरै परियोजनामा स्थायी रूपमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र अर्थात् ग्रिभेन्स मेकानिजम प्रभावकारी रूपमा स्थापना नहुनु वा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर हुनु एक प्रमुख समस्या हो।
सरोकारवालासँग नियमित संवाद र अन्तरक्रिया तथा पारदर्शी सञ्चार प्रक्रियाको अभावले स्थानीय समुदायमा असन्तुष्टि बढाउने गरेको छ। परियोजनाहरूले स्थानीय पालिकासँग प्रभावकारी समन्वय नगर्ने, उनीहरूलाई औपचारिक साझेदारका रूपमा होइन केवल प्रशासनिक निकायका रूपमा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले पनि विश्वासको खाडल अझ गहिरो बनाएको छ।
त्यस्तै, सूचना लुकाउने वा पर्याप्त सूचना नदिने, परियोजनाका निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुने र स्थानीयलाई समयमै सही जानकारी नपुग्ने समस्याले अफवाह, आशंका र विरोधलाई बढावा दिएको देखिन्छ। धेरै परियोजनामा स्थानीय सञ्चार माध्यमसँगको सीमित सम्बन्धले पनि सूचना प्रवाहलाई एकतर्फी र अपूर्ण बनाएको छ, जसले समुदायमा गलत बुझाइ फैलिने वातावरण सिर्जना गर्छ।
परियोजनाहरूमा स्पष्ट सञ्चार रणनीति र व्यवस्थित सञ्चार योजनाको अभाव हुँदा कुन सूचना कहिले, कसरी र कसलाई दिने भन्ने विषय नै अस्पष्ट रहन्छ, जसले संवादलाई प्रतिक्रियात्मक बनाइदिन्छ।
अर्कोतर्फ, परियोजनाले गरेका प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू नहुनु वा ढिलाइ हुनु पनि परियोजनाप्रति स्थानीय बासिन्दाको विश्वास घटाउने अर्को महत्वपूर्ण कारण हो। स्थानीय समुदायले विकास परियोजनाबाट कहिलेकाहीँ यथार्थभन्दा बढी अपेक्षा राख्ने गर्छन्, तर परियोजनाहरूले आफ्ना सीमाहरू, बजेट, प्राविधिक बाधा र समयसीमा स्पष्ट रूपमा बुझाउन नसक्दा अपेक्षा र यथार्थबीच ठूलो अन्तर पैदा हुन्छ।
यही अपेक्षा–यथार्थको खाडलले निराशा र विरोधलाई जन्म दिन्छ। साथै, संवाद र सहमतिको सट्टा माथिल्लो तहमा गएर निर्णय गराउने र त्यसलाई तलबाट लागू गर्ने प्रवृत्ति पनि द्वन्द्वको महत्वपूर्ण स्रोत हो। स्थानीय तहमा समस्या समाधान गर्न सकिने अवसर हुँदाहुँदै पनि केन्द्र वा उच्च निकायमार्फत निर्णय थोपर्ने अभ्यासले समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा बनाउँछ।
परिणामस्वरूप, स्थानीय बासिन्दाले आफूलाई उपेक्षित र असहभागी महसुस गर्छन्, जसले विरोध र प्रतिरोधलाई थप बलियो बनाउँछ।
यसरी हेर्दा नेपालका विकास परियोजनामा देखिने द्वन्द्व केवल 'विकास भर्सेस स्थानीय बासिन्दा' भन्ने रूपमा होइन, बरु 'सामाजिक विश्वास भर्सेस कमजोर सञ्चार र असन्तुलित सम्बन्ध व्यवस्थापन' को परिणाम हो।
अन्ततः विकास परियोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय जनता बाधक होइन, सम्मानित साझेदार बन्ने वातावरण आवश्यक छ।
(लेखक प्रभाकर घिमिरे परियोजना सञ्चार विज्ञ हुन्।)
