गृहमन्त्री सुधन गुरूङको राजीनामासँगै नयाँ सरकार आएको एक महिना पनि नभई आशा गरिएका दुई जना मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिनु परेपछि धेरैतिरबाट विभिन्न पक्षमा बहस सिर्जना भएको छ।
यस सन्दर्भमा बाहिरिएका मन्त्रीहरू सम्बद्ध कुराहरूसँगै मन्त्री नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर बहस सिर्जना भएको छ। भटाभट मन्त्री नियुक्त गर्ने र फटाफट हटाउनुभन्दा नियुक्तअघि सम्भावित उम्मेदवारबारे सोधखोज हुनुपर्छ भन्ने कुरा बहसमा आउनु जरूरी छ।
मन्त्री हुने योग्यता के होला? के यसमा कुनै सर्त हुँदैन? के सांसद हुनु वा पार्टी र प्रधानमन्त्रीले चाहनु (उपयुक्त ठान्नु) मात्रै यसका लागि योग्य हो त?
यी प्रश्न अहिले टड्कारो रूपमा उठाउनु सान्दर्भिक देखिएको छ।
हाम्रो देशमा एउटा कार्यालयमा खरिदार नियुक्तिका लागि पनि हजारौं उम्मेदवारका बीच लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षासँगै अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण हुनुपर्छ। प्रहरी रिपोर्ट पनि पास गर्नुपर्छ। प्रहरीले क्लिन चिट नदिए उत्तीर्ण परीक्षार्थीको परिणाम नै रोकिन्छ वा अनुत्तीर्ण गरिन्छ।
देश हाँक्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक अंगका प्रमुख, देशकै प्रतिनिधित्व गरेर जाने राजदूतहरूबारे भने कुनै निकायमार्फत जाँचपड्ताल गरिँदैन।
अहिले अधिकांश राजदूतावास राजदूतविहीन छन्। सरकारले छिट्टै राजदूतहरू नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। मन्त्री नियुक्ति गर्दा देखिएका विवादास्पद अवस्था मध्यनजर राखेर सरकारले राजदूतजस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति दिँदा सही पात्रले स्थान पाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
यसनिम्ति 'सेक्युरिटी भेटिङ' अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।
के हो भेटिङ सिस्टम?
भेटिङ सिस्टम भन्नाले नियुक्ति दिनुअघिको सम्बन्धित व्यक्तिबारे जाँच–पड्ताल भन्ने बुझिन्छ। अझ सामान्य अर्थमा बुझ्दा यो ती व्यक्तिको पृष्ठभूमि बुझ्ने काम हो।
यसलाई यसरी पनि अर्थ्याउन सकिन्छ — उम्मेदवारको छनोटपूर्व जाँच वा पात्र परीक्षण वा उपयुक्तता मूल्यांकन।
यसको सुरूआत र अनिवार्य प्रयोग बेलायतबाट भएकाले बेलायतकै सन्दर्भमा यो कसरी गरिन्छ भन्ने बुझौं।
बेलायतमा मन्त्री, उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू, राजदूतहरू नियुक्त गर्दा कडा जाँचपड्ताल (भेटिङ सिस्टम) लागू हुन्छ। यसलाई सामान्यतया ठूला निर्णय लिनु भन्दा अगाडि गरिने जाँच ड्यू डिलिजेन्स (due diligence) र सेक्युरिटी क्लियरेन्स (security clearance) को संयोजन भनेर बुझिन्छ।
एक शताब्दीभन्दा अगाडि नै सुरू गरिएको भेटिङ सिस्टममा स्तर वा जिम्मेवारी अनुसारका पदाधिकारीहरूको भेटिङ फरक फरक हुन्छ। करिब ३ दशक अगाडि यसलाई अझ आधुनिकीकरण गरियो।
सन् २०१७ जनवरीमा आएर युनाइटेड किङडम सेक्युरिटी भेटिङ (यूकेएसभी) नामक भेटिङ एजेन्सी क्याबिनेट अफिस (मन्त्रिपरिषद) को मातहतमा स्थापना गरियो। यसले मन्त्रीहरूको भेटिङ (जाँचपड्ताल) गर्छ।
बेलायतमा मन्त्रीहरू प्रायः बेलायती संसदका निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट चयन हुन्छन्। तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्नुअघि सम्भावित मन्त्रीहरूबारे निम्न कुराहरूको गहिराइमा खोजबिन गरिन्छ— पृष्ठभूमि (व्यक्तिगत, आर्थिक, कानुनी हैसियत), स्वार्थ बाझिने अवस्थाको जाँच (व्यापार, लगानी, सम्बन्ध), कर अनुशासन (कर तिरेको छ कि छैन?)।
उच्च पदका मन्त्रीलाई प्रायः युके सेक्युरिटी भेटिङमार्फत 'उच्चस्तरीय सुरक्षा जाँच क्लियरन्स' दिनुपर्छ।
त्यसै गरी बेलायतका राजदूतहरू 'फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसिडिओ) बाट नियुक्त गरिन्छन्। एफसिडिओले राजदूत नियुक्त गर्दा विभिन्न प्रक्रिया अपनाइन्छ। उनीहरूको प्रोफेसनल ट्र्याक रेकर्ड जाँचिन्छ। सेक्युरिटी क्लियरन्स (धेरैजसो मन्त्रीहरूको झैं डिभी स्तरको) गरिन्छ। राजदूत भएर जाने देशको संवेदनशीलता अर्थात् कुन देशमा पठाइँदैछ भन्ने आधारमा थप जाँच गरिन्छ। साथै कूटनीतिक योग्यता (भाषा, अनुभव, व्यवहार) पनि मध्यनजर राखिन्छ।
अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरू कमिस्नर फर पब्लिक अपोइन्टमेन्ट्सको नियम अनुसार हुन्छन्। यसमा खुला आवेदन वा सिफारिस, मेरिटको आधारमा नियुक्ति, इन्डिपेन्डेन्ट प्यानल अन्तर्वार्ता, अन्तमा पृष्ठभूमि वा जाँचपड्ताल गरिन्छ।
यसरी मन्त्री वा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूको नियुक्ति अघि गरिने भेटिङ जाँचमा मुख्य यी कुराहरू जाँचिन्छन् — आपराधिक रेकर्ड, आर्थिक इमानदारिता (ऋण, कर, भ्रष्टाचार जोखिम), व्यक्तिगत व्यवहार वा प्रतिष्ठा, राष्ट्रिय सुरक्षामा पुग्न सक्ने आँच, कहिलेकाहीँ मिडियाको चासो वा सर्वसाधारणको प्रतिक्रियालाई पनि मध्यनजर राखिन्छ।
यो भेटिङको मुख्य विशेषता भनेकै पारदर्शिता र जबाफदेहितामा जोड, स्वतन्त्र निकायहरूद्वारा निगरानी, विशेष गरी संवेदनशील पदमा अझ उच्च स्तरको सुरक्षा जाँचिन्छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा बेलायतमा यस्ता नियुक्ति 'राजनीतिक मात्र' होइन, कडा प्राविधिक, कानुनी र सुरक्षा जाँच पार गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुन्छ।
यही कुराहरू हाम्रो देशमा दाँजेर हेर्दा, प्रधानमन्त्रीले सांसद वा बाहिरबाट पनि मन्त्री बनाउन सक्छन्। साथै नेपालमा औपचारिक भेटिङ सिस्टम धेरै कमजोर हुनुको साथै यस्ता नियुक्तिमा दलगत निष्ठा नै धेरै प्रभावशाली देखिन्छ।
त्यसै गरी धेरैजसो राजदूतहरूको नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति अर्थात् आफ्ना दलका नजिकका व्यक्तिहरू हुन्छन् भने संसदीय सुनुवाइ त हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ औपचारिक मात्र। साथै प्रोफेसनल अर्थात् करिअर कूटनीतिज्ञहरू सधैं प्राथमिकतामा पारिएको हुँदैन।
साथै अन्य नियुक्तिहरू संवैधानिक परिषद वा सरकारद्वारा गरिन्छन् तर देखाउने गरी नियुक्ति प्रक्रिया भए पनि पारदर्शिता र निरन्तरताको निकै कमी छ। बरू विवादै ल्याउने गरी राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको देखिन्छ।
बेलायत मात्रै होइन, कि नेपालको सन्दर्भसँग मिल्ने गरी अन्य मुलुकको अभ्यास पनि हेर्न सकिन्छ।
जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा नियुक्ति प्रक्रिया धेरै औपचारिक र जनचासोको विषय रहन्छ। मन्त्री र राजदूतलाई त्यहाँको सिनेटले स्वीकृति दिनुपर्छ। सँगसँगै एफबिआईले सम्बन्धितको पृष्ठभूमि जाँच गर्छ। साथै आर्थिक अनुशासन अर्थात् आर्थिक मामिला खुला हुनुपर्छ भने खुला रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिन्छ।
त्यसैगरी छिमेकी देश भारतमा मन्त्रीहरू संसदका सदस्यबाट नियुक्त गरिन्छन्। औपचारिक भेटिङ कम तर राजनीतिक र कानुनी पृष्ठभूमि हेरिन्छ। तर राम्रो पक्ष, भारतका राजदूतहरू भारतीय विदेश विभागबाट नियुक्त गरिन्छन्। करिअर डिप्लोम्याटलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ।
उसैगरी अर्का छिमेकी देश चीनमा सबै नियुक्ति चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा हुन्छ। अत्यन्त कडाइका साथ आन्तरिक भेटिङ अनि आफू प्रतिको इमानदारिता जाँचिन्छ। त्यहाँ सार्वजनिक पारदर्शिता नगन्य देखिन्छ र सुरक्षा र आस्थागत इमानदारितालाई धेरै महत्व दिइन्छ।
यसबारे विश्वका विकसित देशका साथै आफ्ना छिमेकीहरूको मोडल हेर्दा नेपालले कुन देशको मोडेल अपनाउनु उपयुक्त होला त?
नेपालले अमेरिकाको जस्तो प्रक्रिया पूरै लागू गर्न गाह्रो हुन्छ। चीनको जस्तो मोडल नेपालका लागि उपयुक्त छैन। त्यसैले यथार्थपरक विकल्प भनेको बेलायत र भारतबीचको संयुक्त अर्थात् मिश्रित हाइब्रिड प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ।
त्यसो भए बेलायतबाट नेपालले के सिक्ने त?
स्वतन्त्र भेटिङ प्रणाली
युके सेक्युरिटी भेटिङजस्तो औपचारिक सुरक्षा जाँच निकाय बनाउने, जसमा मन्त्री/राजदूतका लागि ३ महत्वपूर्ण पाटाहरू — आर्थिक पारदर्शिता, आपराधिक रेकर्ड, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पार्ने जस्ता कुराहरूमा जाँचपड्ताल गराउनुपर्छ। जुन कुरा नेपालमा अहिले यो पक्ष सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।
त्यसै गरी सार्वजनिक नियुक्ति नियमन तथा सार्वजनिक नियुक्ति आयोग (सिपिए) जस्ता निकायमार्फत मेरिट–आधारित नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्नुप्छ। यसो गर्दा 'हाम्रो मान्छे राख्ने' प्रवृत्ति घटेर राम्रो मान्छे राख्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ।
भारतले राजदूत नियुक्तिमा एकदम प्रभावकारिता देखाएको छ। उनीहरूबाट करिअर डिप्लोम्याट सिस्टम सिक्न सकिन्छ, जसमा भारतीय विदेश विभागले जस्तो प्रोफेसनल डिप्लोम्याटिक क्याडर उत्पादन गर्दै राजनीतिक नियुक्तिका राजदूतहरू कम गर्न सकिन्छ।
नेपालमा धेरैजसो राजदूतहरू राजनीतिक नियुक्ति हुने र सरकार परिवर्तन भएपिच्छे राजदूत पनि परिवर्तन हुने हुँदा यही कुरा सधैं चुनौती छ।
त्यसै गरी अमेरिकाबाट पनि सिक्न सकिने कुरा छ। त्यो हो संसदीय सुनुवाइ प्रणाली जसमा एकदम कडा र यथार्थपरक प्रश्न सोधिन्छ, प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर पारदर्शी बनाइएको हुन्छ।
नेपालमा पनि संसदीय सुनुवाइ प्रणाली त छ, तर धेरैजसो देखावटी जस्तो मात्र हुन्छ।
हुन त हामीले अन्य मुलुकको प्रणाली हेरेर आफ्नोमा बनाउनेभन्दा पनि त्यसलाई लागू गर्ने कुरा मुख्य चुनौती हो जस्तो लाग्दछ। अनि कानुन वा प्रणाली मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। अझ भनौं, हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई स्थान दिने इच्छाशक्तिको टड्कारो खाँचो देखिएको सन्दर्भमा र नयाँ परिवेशमा अब यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरूरी छ।
साँच्चै विवादमा नपरी आफ्नो नेतृत्वको सरकार वा निकायलाई सफल बनाउने हो भने माथि उल्लिखित प्रणालीलाई स्थापना गर्दै सशक्त ढंगले काम गर्न लगाउने हो भने यो सम्भव छ।
अझ नेतृत्व वा प्रधानमन्त्री आफैले पनि आफ्नै अग्रसरतामा वा आफ्नै स्रोतबाट पनि आफ्नै सूचना प्रणाली विकास गरी आफैले गोप्य रूपमा रेकर्ड राख्ने परिपाटी बनाउन सकिन्छ। यो अझ भरलाग्दो हुन्छ र आफूले चाहेका बेला सदुपयोग गर्न सकिन्छ।
दृष्टान्तका लागि, २०१६ सालमा बिपी कोइरालाको सरकारमा मन्त्री गणेशमान सिंह र शिवराज पन्त अनि बिपीका स्वकीय सचिव तारिणी प्रसाद कोइरालाको बारेमा आर्थिक घोटालाका प्रश्न उठेको थियो। त्यो बेला राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका कमिस्नर विष्णुमणि आदिलाई उपयोग गरेका थिए। यो कुरा कोइरालाले आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैले, देशको प्रशासन चलाउन हाम्रा भन्दा पनि राम्रा व्यक्ति ल्याउन र आफू सफल हुन अब नेपालमा पनि कडाइका साथ भेटिङ सिस्टम लागू गर्नु सान्दर्भिक भइसकेको छ।
***
(लेखक शिवजी श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकारी हुन्। उनी हाल ब्रिटिस प्रहरीको ह्याम्प्सायर पुलिस कन्स्टेबुलरीका सल्लाहकार छन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
