नेपाल आज विकासको आकांक्षा र संरचनात्मक यथार्थबीच सन्तुलन खोजिरहेको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ।
एकातिर देशले तीव्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरण, निर्यात विस्तार, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन र डिजिटल रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।
अर्कातिर, ती लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पूर्वाधार, वित्तीय स्रोत, प्राविधिक दक्षता र संस्थागत क्षमता अझै पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेको छैन। सडक सञ्जालको विस्तार, विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति, सुरक्षित खानेपानी, आधुनिक स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता स्पष्ट छ।
यति धेरै आवश्यकताबीच सरकारी स्रोत सीमित छन्, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता चुनौतीपूर्ण छ र परम्परागत ठेक्का प्रणालीले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको अनुभव बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) नेपालको विकास यात्रामा केवल विकल्प होइन, एक अपरिहार्य रणनीतिक उपकरणका रूपमा अघि आएको छ।
पिपिपीलाई सामान्य रूपमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य भनेर बुझिन्छ। तर यसको वास्तविकता यसभन्दा धेरै गहिरो र संरचनात्मक छ।
पिपिपी एउटा दीर्घकालीन, कानुनी र परिणाममुखी साझेदारी हो। यसमा सार्वजनिक सेवा वा पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई डिजाइन, निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन, सञ्चालन र मर्मतसम्मको जिम्मेवारी दिइन्छ।
यसमा केवल लगानीको साझेदारी मात्र हुँदैन; जिम्मेवारी, जोखिम र प्रतिफलको वैज्ञानिक बाँडफाँट हुन्छ। परम्परागत मोडलमा सरकारले परियोजनाको सम्पूर्ण जीवनचक्र सम्हाल्ने हुँदा लागत वृद्धि, समय ढिलाइ र गुणस्तरमा कमी देखिने गरेको छ।
पिपिपीले यसलाई परिवर्तन गर्दै निजी क्षेत्रको दक्षता, नवप्रवर्तन र व्यवस्थापन क्षमतालाई सार्वजनिक हितसँग जोड्ने काम गर्छ।
नेपालमा पिपिपी सम्बन्धी एउटा गम्भीर समस्या भनेको यसको अवधारणागत अस्पष्टता हो। धेरैले पिपिपीलाई निजीकरणसँग जोडेर हेर्ने गर्छन्, जसले नीतिगत बहसलाई भ्रमित बनाउँछ।
निजीकरणमा सार्वजनिक सम्पत्ति स्थायी रूपमा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिन्छ, तर पिपिपीमा त्यस्तो हुँदैन।
पिपिपीमा सम्पत्ति सरकारकै स्वामित्वमा रहन्छ, सेवा सार्वजनिक हितकै लागि प्रदान गरिन्छ र सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि सम्पूर्ण संरचना पुनः सरकारकै नियन्त्रणमा फर्किन्छ।
यसले राज्यको भूमिका घटाउँदैन, बरू त्यसलाई अझ सक्षम नियामक, अनुगमनकर्ता र परिणाममुखी संस्थामा रूपान्तरण गर्छ। त्यसैले पिपिपीलाई सही रूपमा बुझ्नु नै यसको सफल कार्यान्वयनको पहिलो सर्त हो।
पिपिपीको संरचनात्मक शक्ति यसको जीवनचक्र दृष्टिकोणमा निहित हुन्छ। यसमा परियोजनालाई केवल निर्माणमा सीमित नराखी सञ्चालन र मर्मतसम्म जोडिन्छ, जसले दीर्घकालीन लागत नियन्त्रण र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ।
जोखिम बाँडफाँटको सिद्धान्तले 'जो जोखिम नियन्त्रण गर्न सक्षम छ, उसैले बोक्ने' भन्ने आधारमा काम गर्छ।
उदाहरणका लागि, निर्माण ढिलाइ वा लागत वृद्धि जस्ता जोखिम निजी क्षेत्रलाई दिइन्छ, जबकि नीतिगत र नियामक जोखिम सरकारसँग रहन्छ। निजी क्षेत्रले आफ्नो पुँजी लगानी गर्ने भएकाले परियोजनामा वित्तीय अनुशासन आउँछ।
कार्यसम्पादनमा आधारित भुक्तानी प्रणालीले सेवा गुणस्तरमा निरन्तर सुधार ल्याउँछ। यी सबै तत्वहरूले पिपिपीलाई केवल लगानी जुटाउने माध्यम नभई परिणाम सुनिश्चित गर्ने प्रणाली बनाउँछन्।
नेपालको विकास सन्दर्भमा पिपिपीको आवश्यकता पूर्वाधार घाटा र औद्योगिक सुस्तताको संयुक्त विश्लेषणबाट अझ स्पष्ट हुन्छ।
ऊर्जा अभावले उद्योग प्रभावित हुन्छ, कमजोर सडक सञ्जालले व्यापार र पर्यटन सीमित बनाउँछ, र स्वास्थ्य तथा शिक्षाको कमजोर संरचनाले मानव पुँजी विकासमा बाधा पुर्याउँछ।
यस्तो अवस्थामा सरकारी बजेट मात्र पर्याप्त हुँदैन।
पिपिपीले निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापन दक्षता भित्र्याएर विकासलाई गति दिन सक्छ। साथै, निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न परियोजना सफल बनाउनुपर्ने भएकाले समयमै काम सम्पन्न गर्ने र गुणस्तर कायम गर्ने प्रेरणा बढी हुन्छ।
पिपिपीको प्रयोग ऊर्जा, यातायात, सहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र डिजिटल पूर्वाधार जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ। जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन, एक्सप्रेस–वे, रेलमार्ग, विमानस्थल, अस्पताल, विद्यालय, पानी आपूर्ति र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता परियोजनाहरू पिपिपीका लागि उपयुक्त छन्।
विशेषगरी दीर्घकालीन सञ्चालन र मर्मत आवश्यक पर्ने परियोजनाहरूमा पिपिपी मोडलले बढी प्रभावकारी परिणाम दिन सक्छ।
डिजाइन–बिल्ड–फाइनान्स–अपरेट–मेन्टेन (Design-Build-Finance-Operate-Maintain (डिबिएफओएम) जस्ता मोडलहरूले परियोजनाको सम्पूर्ण जीवनचक्रलाई एउटै जिम्मेवारीमा राखेर लागत नियन्त्रण र गुणस्तर सुधार सुनिश्चित गर्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा पिपिपीको अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण आयाम 'ब्राउनफिल्ड' परियोजनाहरूको पुनरूत्थान हो। देशमा धेरै सरकारी उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, गोदाम, प्रशोधन केन्द्र र सेवा संरचनाहरू छन्, जुन या त पूर्ण रूपमा बन्द छन् वा आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा छन्।
यी संरचनाहरूमा ठूलो सार्वजनिक लगानी भइसकेको छ। तर कमजोर व्यवस्थापन, पुरानो प्रविधि, वित्तीय समस्या र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेको छैन। यस्ता परियोजनाहरूलाई पिपिपी मार्फत पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ।
निजी क्षेत्र व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण र सञ्चालनको जिम्मेवारी दिँदा यी संरचनाहरूलाई पुनः आर्थिक रूपमा व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ। यसले नयाँ परियोजना निर्माण गर्न लाग्ने समय र लागत दुवै बचाउँछ र 'डेड क्यापिटल' लाई 'प्रडक्टिभ एसेट' मा रूपान्तरण गर्छ।
ब्राउनफिल्ड परियोजनाको पुनर्जीवनसँगै पिपिपीले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पनि सुदृढ बनाउन सक्छ।
नेपालमा औद्योगिकीकरण सुस्त हुनुका कारणहरू —पुरानो प्रविधि, उच्च उत्पादन लागत, कमजोर आपूर्ति शृंखला र सीमित बजार पहुँच—लाई सम्बोधन गर्न पिपिपी प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ।
औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्लस्टरको विकास र साझा पूर्वाधार निर्माणमा पिपिपी प्रयोगले उद्योगहरूलाई लागत घटाउन, उत्पादन क्षमता बढाउन र प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यसले घरेलु उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने सम्भावना पनि बढाउँछ।
यसै सन्दर्भमा 'इन्डस्ट्री ४.०' को अवधारणा नेपालका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक छ।
विश्व अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा छ, जहाँ उत्पादन प्रणालीहरू डिजिटल, स्वचालित र डेटामा आधारित बन्दै गएका छन्। नेपालले यदि परम्परागत औद्योगिकीकरणको पुरानो बाटो पछ्याउने हो भने समय र स्रोत दुवै गुम्ने सम्भावना छ।
त्यसैले पिपिपी मार्फत आधुनिक प्रविधि—जस्तै आइओटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स र डेटा एनालिटिक्स—लाई उत्पादन क्षेत्रमा भित्र्याउनु आवश्यक छ। यसले नेपाललाई 'लिपफ्रग' गर्ने अवसर दिन्छ, जहाँ देशले पुराना चरणहरू पार नगरी सिधै उन्नत प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रणालीमा प्रवेश गर्न सक्छ।
पिपिपी प्रयोगले डिजिटल पूर्वाधार विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ। स्मार्ट सिटी, डिजिटल गभर्नेन्स, ई–हेल्थ, ई–एजुकेसन र डेटा सेन्टरहरू जस्ता क्षेत्रमा पिपिपी मोडल प्रभावकारी हुन सक्छ। यसले सेवा वितरणलाई छिटो, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउँछ।
डिजिटल प्रणालीहरू पिपिपीमार्फत विकास गर्दा निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन क्षमता र सरकारको सार्वजनिक उत्तरदायित्व एकै ठाउँमा आउँछ, जसले दीर्घकालीन सुधार सुनिश्चित गर्छ।
पिपिपीको सम्भावनासँगै गम्भीर चुनौतीहरू पनि छन्।
सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सही परियोजना छनोट र तयारी हो। सबै परियोजना पिपिपीका लागि उपयुक्त हुँदैनन्। यदि परियोजना आर्थिक रूपमा व्यावहारिक छैन वा जोखिम अत्यधिक छ भने निजी क्षेत्र आकर्षित हुँदैन।
दोस्रो, कमजोर सम्झौता संरचनाले भविष्यमा विवाद निम्त्याउन सक्छ। पिपिपी सम्झौताहरू जटिल र दीर्घकालीन हुने भएकाले तिनीहरू अत्यन्त सावधानीपूर्वक तयार गर्नुपर्छ।
तेस्रो, राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितताले निजी क्षेत्रको विश्वास घटाउँछ।
चौथो, दीर्घकालीन पुँजी बजार अभावले ठूलो लगानी जुटाउन कठिन बनाउँछ।
पाँचौं, सरकारी निकायमा पिपिपी परियोजना व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता अझै सीमित छ।
यी चुनौती समाधान गर्न नेपालले बहुआयामिक रणनीति अपनाउनुपर्छ।
पहिलो, स्पष्ट, स्थिर र लगानीमैत्री नीति तथा कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ।
दोस्रो, पिपिपी परियोजनाको तयारीमा लगानी बढाउनुपर्छ— फिजिबिलिटी स्टडी, वित्तीय विश्लेषण र जोखिम मूल्यांकनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।
तेस्रो, पिपिपी परियोजना व्यवस्थापनका लागि विशेषीकृत संस्थागत संरचना विकास गर्नुपर्छ।
चौथो, टेन्डर प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र निष्पक्ष हुनुपर्छ।
पाँचौं, निजी क्षेत्रसँग विश्वास निर्माण र निरन्तर संवाद आवश्यक छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र विकास साझेदारहरूको सहयोग पनि उपयोगी हुन सक्छ।
पिपिपी प्रभावकारी बनाउन 'फ्रेमवर्क एप्रोच' अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यसको अर्थ पिपिपीलाई छुट्टाछुट्टै परियोजनामा सीमित नराखी दीर्घकालीन रणनीतिक कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्नु हो।
पिपिपी परियोजनाहरूको स्पष्ट सूची (पाइपलाइन) तयार गर्नुपर्छ, प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले पिपिपीलाई योजनाबद्ध र परिणाममुखी बनाउँछ।
पिपिपीको सफलता 'साझा समझदारी” र 'विश्वास' मा आधारित हुन्छ। जब नीति निर्माता, सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र आम नागरिक सबैले पिपिपीको उद्देश्य, संरचना र लाभलाई समान रूपमा बुझ्छन्, तब मात्र यसले दीर्घकालीन प्रभाव दिन सक्छ।
बुझाइ फरक फरक भयो भने अपेक्षा पनि फरक हुन्छ, जसले अन्ततः विवाद र असफलता निम्त्याउन सक्छ।
नेपालका लागि पिपिपी केवल पूर्वाधार विकासको उपकरण मात्र होइन, यो आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ। ब्राउनफिल्ड परियोजनाहरूको पुनर्जीवन, उत्पादन क्षेत्रको आधुनिकीकरण, डिजिटल रूपान्तरण र इन्डस्ट्री ४.० तर्फको यात्रा— यी सबैमा पिपिपीको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ।
सही दृष्टिकोण, सक्षम कार्यान्वयन र दीर्घकालीन प्रतिबद्धतासहित पिपिपी अपनाइयो भने, नेपालले सीमित स्रोतका बाबजुद द्रुत, समावेशी र दिगो विकासको नयाँ अध्याय सुरू गर्न सक्छ।
(लेखक अक्षित राज पौड्याल औद्योगिक इन्जिनियर तथा एपिएमजी सर्टिफाइड पिपिपी प्रोफेसनल हुन्)
-1746009348.jpg)
