राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्ततः संवैधानिक परिषद अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारले दोहोर्याएर अध्यादेश पठाएपछि राष्ट्रपतिसँग 'विकल्प' थिएन। उनले जारी गर्नैपर्थ्यो, गरे।
संवैधानिक राष्ट्रपतिको सीमा नाघेनन्, त्यो राम्रो भयो। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदले दुई–दुई पटक पास गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जारी नगरेर मुलुकको सर्वोच्च संस्थाको सीमा र मर्यादा उल्लंघन गरेकी थिइन्।
सरकारले संवैधानिक परिषद अध्यादेशमा नियुक्तिबारे जस्तो व्यवस्था गरेको छ, त्यसमा कतिपयले आपत्ति जनाएका छन्। परिषदका कति जना सदस्यको सहमतिमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अंगहरूका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मिल्ने भन्ने जुन प्रावधान राखिएको छ, त्यसमा उनीहरूको आपत्ति हो।
संविधानले संवैधानिक परिषदमा ६ जना सदस्यको व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता।
सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अंगहरू सरकारका शाखा होइनन्। यी संस्थाहरू स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो काम गर्ने, सरकार र राज्यका अरू अंगहरूलाई 'चेक्स एन्ड ब्यालेन्सेस' गर्ने (सन्तुलनमा राख्ने) र नागरिकहरूका हक–अधिकारको रक्षा गर्ने हो।
त्यसैले यी संस्थाहरूमा हुने नियुक्ति सरकारको साँघुरो घेराबाट मात्र नहोस् भनेर संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासहित न्यायालय र व्यवस्थापिकाको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको हो।
उपसभामुख सभामुखभन्दा फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषदमा उपसभामुखको पनि प्रतिनिधित्व गराउदा संविधान लेख्नेहरूले यसमा सकेसम्मको विविधता समट्ने आकांक्षा राखेको देखिन्छ। उपसभामुख पनि संवैधानिक परिषदमा रहने व्यवस्थाले त्यहाँ कम्तिमा एक जना महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरिएको छ।
संवैधानिक परिषदको संरचनामा जोर संख्या अर्थात् ६ जना सदस्यको व्यवस्था भएकाले सुरूदेखि नै बहुमत कति सदस्यको हुने भन्ने एउटा प्रश्न रहिरह्यो। संविधानको 'स्पिरिट' यी पदहरूमा सहमतिमै नियुक्ति हुन् भन्ने नै हो। तर सधैं त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसैले बहुमत–अल्पमतको अवस्था आउँछ।
परिषदमा तीन जना एकातिर हुँदा ५० प्रतिशत हुन्छ। चार जना हुँदा दुई–तिहाइ हुन्छ। यसो हुँदा बहुमतले पास हुने भन्ने कुरा नरहने भयो। सिधै दुई–तिहाइ चाहिने जस्तो भयो।
यसले पैदा गरेको सकस हामीले केही समयदेखि झेल्दै आएका छौं।
हाम्रोमा जसरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमा फरक फरक दलका नेताहरू चुनिइरहेका छन्, त्यसले गर्दा संवैधानिक परिषदले बहुमत पुर्याएर नियुक्ति गर्न सधैं चुनौती छ। त्यसमा पनि संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने सम्भावना रहँदै आएको छ। विगतमा यही कारण पटक पटक माथापच्ची भयो। र, संवैधानिक परिषदबारे विभिन्न संस्करणमा अध्यादेशहरू आए। संविधानको स्पिरिट मिचियो।
अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको संवैधानिक परिषदको अध्यादेशलाई पनि यही पृष्ठभूमिमा हेरिनुपर्छ।
के राष्ट्रपतिबाट अहिले जारी भएको अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था ठिक छ?
संवैधानिक परिषदको संरचना र विगतका विवादको सिलसिलाको एउटा कोणबाट हेर्दा यसमा गरिएको व्यवस्था ठिकै छ।
यो अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदमा ६ जना सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको मतलाई बहुमत मान्ने, ५ वा ४ जना मात्र उपस्थित भएको अवस्थामा पनि नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना नै चाहिने व्यवस्था गरिएको छ।
यो समाधान सामान्य अवस्थामा व्यावहारिक बाटो नै हो। यसअघि केपी ओली सरकारका बेला ल्याइएका कतिपय प्रावधानभन्दा यो राम्रो छ। यसपालि गणपूरक संख्या पुग्न चार जना चाहिने भनिएको छ, जुन पहिले थिएन।
संसदीय व्यवस्थामा संसदले छानेको प्रधानमन्त्री देशको नेता हो। संसदमा बहुमत प्राप्त गरेर बनेको प्रधानमन्त्रीसहितको तीन जनालाई ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा बहुमत मान्नु नाजायज होइन।
नत्र संसदको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई पन्छाएर अल्पमत हावी हुने र प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति हुने सम्भावना रहन्छ। त्यो संसदीय लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हुन्छ।
तर अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा अर्को कोण पनि छ। अहिले संशय पनि त्यही कारणले जन्मिएको हो। अहिले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त छ। यस्तो अवस्थमा अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदको बैठकमा कानुनमन्त्री उपस्थित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
अहिले अध्यादेशले गरेको व्यवस्था अनुसार, एउटै दलका प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुनमन्त्री तीन जना उपस्थित भएपछि बहुमत हुने अवस्था बन्छ।
संविधानको स्पिरिट भने यो होइन। मुख्यगरी कार्यपालिकालाई आवश्यक नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने संस्था सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त कार्यपालिका प्रमुखको दलले एक्लै चाहेको व्यक्तिलाई गर्ने परिस्थिति बनोस् भन्ने होइन।
त्यसैले यो विषय यी दुवै कोणबाट हेर्नुपर्छ।
अब तत्कालका विषयहरूको कुरा गरौं।
भोलिको संवैधानिक परिषद बैठकले प्रधानन्यायाधीश कसरी छान्छ र सिफारिस गर्छ? पछि बस्ने परिषद बैठकले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू कुन प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्छन्?
अहिलेको सबभन्दा अहम प्रश्न यही हो। र, यो विषय सिधै हाम्रो लोकतन्त्रको स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ।
पहिले, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे कुरा गरौं।
मैले यसबीच सर्वोच्च अदालतका कतिपय न्यायाधीशहरूसँग कुरा गरेको छु।
सर्वोच्च अहिले तरंगित छ — रोलक्रममा रहेकी सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्छिन् कि बन्दिनन्? सत्तारूढ रास्वपाले कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहेको छ? प्रधानमन्त्रीले कसलाई बनाउन चाहेका छन्?
यसैबीच कतिपय संशयपूर्ण आकलन पनि छन् — रोलक्रममा माथि रहेका चार–पाँच जना न्यायाधीशहरूलाई फालेर त्यसपछिकालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने रे! अनि सर्वोच्चमा नयाँ चार–पाँच जना न्यायाधीश लैजाने रे।
अहिले यस्ता आकलन र हल्लाले सर्वोच्चको 'मुटु' काँपेको छ। संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता, आम नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षक र राज्यका अरू अंगलाई 'सन्तुलन' मा राख्ने सर्वोच्च अदालत यसरी तरंगित हुनु, उसको मुटु काँप्नु कदापि राम्रो संकेत होइन।
खुला समाजको गतिशिलता र अनिश्चयबीच राज्यका केही महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूले निश्चितता माग गर्छन्।
सेना, प्रहरी, सर्वोच्च न्यायालयमा अब को प्रमुख बन्छ भन्ने विषयमा हानथाप भयो वा कुन दल सत्तामा छ, त्यसका आधारमा नियुक्ति तय हुन्छ भन्ने पर्यो भने त्यसले समाजका धेरै तन्तुहरू बिस्तारै गडबड र भताभुंग बनाउँदै लैजान्छ।
हामीले नेपाल प्रहरीमाथि बारम्बार त्यस्तो अनिश्चय थोपरिसक्यौं। प्रहरी प्रमुखको विषय धेरै अघिदेखि राजनीतिक लेनदेन र खिचातानीको विषय बनाइसक्यौं। त्यसले नेपाल प्रहरीलाई कति कमजोर बनाएको छ र त्यसको दुष्प्रभाव कहाँसम्म परेको छ, हामीले भोगिरहेका छौं।
सौभाग्यबस्, नेपाली सेना प्रमुख र न्यायालय प्रमुख नियुक्तिको विषय अहिलेसम्म जोगिएको छ। बहुदलकालमा यी दुवै संस्थाका प्रमुखको नियुक्ति रोलक्रम अनुसारै भएका छन्।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पार्टीभित्रै र नागरिक समाजबाट पनि तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापालाई सेना प्रमुखबाट हटाउन दबाब परेको थियो। दोस्रो रोलक्रममा रहेका रूक्माङ्गद कटवाललाई पनि हटाएर तेस्रो व्यक्तिलाई सेनापति बनाउनुपर्ने दबाब थियो।
धेरैले कोइरालालाई भनेका थिए — दोस्रो जनआन्दोलनको मान राख्न पनि त्यसो गर्नुपर्छ।
कतिले तर्क गरेका थिए — जनआन्दोलनको म्यान्डेट पनि त्यही हो।
तर कोइरालाले मानेनन्।
'हामीले प्रहरी बिगार्यौं, अब सेना बिगार्नु हुँदैन' भन्ने तर्क गरे र अडिए।
२०४८ सालमा बहुदल पुनर्स्थापना भएयता प्रधानसेनापतिको नियुक्तिमा रोलक्रम मिचिएको छैन। त्यसले नेपाली सेनाको संस्थालाई तुलनात्मक रूपमा स्थिर राख्न र राजनीतिबाट अलग राख्न भूमिका खेलेको छ। २०६४ सालमा प्रचण्डले सेनाको नेतृत्व हठात फेर्ने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन।
बहुदल स्थापना कालपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि रोलक्रम मिचिएको छैन। रोलक्रममा रहेका एक जना न्यायाधीश भने प्रधानन्यायाधीश बन्न पाएनन्। २०७४ सालमा संवैधानिक परिषदले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय समितिले उनलाई अनुमोदन गरेन। उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न पाएनन्।
फरक फरक पृष्ठभूमि भएका नेपाली सेना र सर्वोच्च अदालत मुलुक र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि फरक कारणले महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू हुन्। त्यसमाथि पनि अदालत त हरेक विवादको अन्तिम 'आर्विटर' हो। चाहे त्यो व्यक्ति बीचको विवाद होस्, चाहे संस्थाहरू बीचको, चाहे दलहरू बीचको होस् वा राज्य र नागरिक बीचको — हरेक नागरिकले कसैका कारण आफूलाई अन्याय पर्यो भने जाने अन्तिम ठाउँ हो अदालत। सबैले अन्तिम आशा राख्ने ठाउँ हो अदालत।
त्यसैले यो संस्थाको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया गिजोल्नु हुँदैन। एक पटक एउटा दलले मिचेपछि अर्कोको लागि पनि बाटो खुल्छ। त्यसले मुलुकमा ल्याउने अनिश्चितता र अस्थिरताको मूल्य दीर्घकालीन र ठूलो हुनेछ।
यही कुरा मनन गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०५६ सालमा सर्वोच्चको रोलक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न इन्कार गरेका थिए।
२०५६ साल मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले अवकाश पाउँदै थिए। कांग्रेसको बहुमतको सरकार थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा चर्चा चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री भट्टराई आइपुगेका थिएनन्। प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा केशवप्रसाद उपाध्याय थिए। मन्त्रीहरूबीच भएको छलफलमा भने उनीभन्दा कनिष्ठ लक्ष्मण अर्याललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने कुरा चल्दै थियो। त्यत्तिकैमा प्रधानमन्त्री भट्टराई प्रवेश गरे।
'बाबुहरू के कुरा गरिरहनुभएको थियो,' उनले सोधे।
एक जना मन्त्रीले भने, 'प्रधानन्यायाधीशको अवकाश हुने बेला भयो। रोलक्रममा भएका न्यायाधीश दरबार निकटका हुन्। त्यसैले बरू लक्ष्मण अर्याललाई बनाउने हो कि भनेर। उनी डेमोक्र्याट पनि हुन्, हामीलाई सजिलो हुन्छ।'
'बाबुहरू यस्ता कुरा नगर्नुस्। त्यो सर्वोच्च अदालत हो, त्यसलाई चलाउनु हुँदैन। आफ्नै तरिकाले चल्न दिनुस्,' प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने।
पछि केशवप्रसाद उपाध्याय नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए।
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले यही किस्सा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष (हाल नेकपा) पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई सुनाएका थिए, जति बेला उनी प्रधानसेनापति रूक्माङ्गत कटवाललाई हटाउने प्रयास गरिरहेका थिए।
'म किशुनजीको चेला हुँ। संस्थाहरू बिगार्न हुँदैन भन्ने मैले उहाँबाट सिकेको हुँ,' यादवले प्रचण्डलाई भनेका थिए, 'तपाईंले प्रधानसेनापति हटाउन खोज्नुभयो भने म त्यसलाई रोक्छु।'
यादवले उनी राष्ट्रपति भएकै बेला म र मेरा मित्र नारायण वाग्लेलाई यो कुरा भनेका हुन्। त्यो बेला नारायण नागरिक दैनिक र म रिपब्लिकाको सम्पादक थियौं।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम नबिगारे पनि सर्वोच्चमा पुर्याउने न्यायाधीशहरूमा चरम राजनीति घुसाउने काम कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैले गरे। यो क्रम गणतन्त्रकालमा झनै बढ्यो। त्यसले न्यायालयलाई कति कमजोर र कतिपय सन्दर्भमा कति विकृत बनायो त्यो हाम्रा सामु छर्लंगै छ।
हिजोको गल्ती सुधार्ने र हिजो ठिक गरेको जोगाउने समय हो यो। त्यसैले सेना, न्यायालय र प्रहरीको नेतृत्व छान्दा अब राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन। एउटा निश्चिन्तता सुनिश्चित गरिनुपर्छ जसले राज्यका यी महत्त्वपूर्ण अंगहरूलाई बलिया बनाओस्। स्थिर बनाओस्।
त्यस अर्थमा अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश हुने रोल क्रममा रहेकी सपना मल्ल प्रधान कसलाई मनपर्छ वा पर्दैन, त्यो गौण कुरा हो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरू पनि कसैलाई मनपर्नु वा नपर्नु गौण कुरा हो।
आजका दिनमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश कायम रहेका २१ जना कसरी त्यो ठाउँमा पुगे? उनीहरूको क्षमता, प्रखरता वा न्यायिक निष्ठा कस्तो छ — त्यो पनि गौण कुरा हो।
सर्वोच्चमा पुग्ने जुन छनोट प्रक्रिया हिजो थियो, त्यही अनुसार छानिएर उनीहरू त्यहाँ पुगेका हुन्। निष्पक्ष र 'मेरिट' मा आधारित छनोट प्रक्रिया भएको भए पनि सर्वोच्चका अहिलेका धेरै न्यायाधीश त्यहाँ पुग्ने थिए। किनभने आज पनि त्यहाँ कैयौं काबिल न्यायाधीशहरू छन्। यो पनि पक्का हो, कतिपय न्यायाधीश छनोट हुँदैन थिए।
सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा जसरी न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन्छन्, संवैधानिक निकायहरूमा जसरी पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन्छन्, त्यो अपारदर्शी छनोट प्रक्रियाको म सधैं आलोचक हुँ। त्यसमा सुधार हुनुपर्छ भनेर बारम्बार लेखेको छु। बहसको शृंखला चलाएको छु। ती केही शृंखलाको लिंक यो लेखको अन्तिममा छन्।
भोलि पनि हामी सबै मिलेर सुधारका लागि काम गर्ने हो। नयाँ थिति बसाल्दै जाने हो।
क्षमता, इमान र न्यायिक विवेक भएका 'बेस्ट अफ लिगल माइन्ड्स' उच्च, सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने पारदर्शी र भरपर्दो प्रक्रिया न्याय परिषदले तय गरेका दिन, त्यो लोकतन्त्रका लागि, मुलुकका लागि ठूलो योगदान हो। त्यसैगरी संवैधानिक परिषदले संवैधानिक अंगहरूमा जाने मानिसहरू छान्ने सही प्रक्रिया तय गरेको दिन पनि ठूलो कुरा हुनेछ।
अब गर्ने त्यही हो। यत्रो अभूतपूर्व म्यान्डेट पाएर सत्तामा पुगेको रास्वपाले आफ्नो कार्यकालमा त्यसैको नेतृत्व गर्ने हो।
विगततर्फ हेरेर, विगत कोतरेर आफ्नो समय र ऊर्जा फाल्ने होइन। विगतमा फर्केर आफ्नो तजबिजका आधारमा वा आफ्नो आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा सर्वोच्चमा अहिले भएका कुन न्यायाधीश ठिक र बेठिक छन् भनेर रास्वपाले छान्न थाल्यो भने त्यसले ठूलो समस्या ल्याउनेछ।
हिजो एउटै प्रक्रियाबाट छानिएर आएका न्यायाधीशहरूमध्ये को ठिक र को बेठिक भनेर कसले छुट्ट्याउने हो? केका आधारमा छुट्ट्याउने हो? कुन प्रक्रियाबाट छुट्ट्याउने अनि कसलाई राख्ने र कसलाई फाल्ने हो?
एकछिनका लागि मानौं — अहिले हल्ला चले जस्तो, सर्वोच्चका सिनियर ४–५ जना न्यायाधीशलाई छाडेर अर्कोलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो रे! अनि ती सिनियर न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब सिर्जना गरियो रे!
बाँकी न्यायाधीश चाहिँ किन र कसरी चोखा भए? केका आधारमा उनीहरू ठिक ठहरिए? केका आधारमा रास्वपाले त्यो तय गर्यो? कि केहीलाई हटाएर अरूलाई 'आफ्ना' बनाउने रणनीति अनुरूप त्यसो गरियो? कि सर्वोच्च र न्यायाधीशहरूलाई दबाबमा राख्ने प्रपञ्च अन्तर्गत यसो गरियो?
खुला समाजमा यी जायज प्रश्नहरू उठ्नेछन्। जोडतोडले उ्ठनेछन्।
अनि रास्वपाले के भनेर जबाफ दिन्छ? के भनेर आफ्नो बचाउ गर्छ? हिजो न्यायालयमा भएका दलीयकरणभन्दा पनि खतरनाक खेल खेलर रास्वपा कसरी चोखो बन्छ?
अनि सबभन्दा ठूलो कुरा, यसले दीर्घकालमा मुलुक र लोकतन्त्रलाई गर्ने क्षतिबारे रास्वपा के भन्छ?
कतिपय रास्वपा नेता वा समर्थकले भनेको सुनिन्छ — पुराना दलले नियुक्त गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले सरकारलाई काम गर्न दिँदैनन्, काममा भाँजो हाल्छन्, पुराना दलको स्वार्थमा काम गर्छन्।
यी सबै बेकारका कुरा हुन्। न्यायाधीशहरूले त्यस्तो गर्दैनन्। जनमतको अर्थ उनीहरट्ठले पनि बुझ्छन्। साँच्चै त्यस्तो भएछ र सर्वोच्चका न्यायाधीशले विवेक गुमाएछन् भने, भोलि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याए भयो। गलत गर्ने वा न्यायिक विवेक नपुर्याउने न्यायाधीशलाई खुला रूपमा महाअभियोग लगाएर, संसदीय समितिमा र्याखर्याख्ती पारेर प्रश्न गरे भयो। आम मानिसको नजरमा उनीमाथिको कारबाहीको औचित्य पुष्टि गरेर हटाए भयो।
रास्वपासँग महाअभियोग लगाउन चाहिने ठूलो मत छँदैछ। गलत न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न नपुग दुई मत अरू दल र स्वतन्त्र सांसदहरूले दिइहाल्छन्।
त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, 'सेन्स' भएका रास्वपाका अरू नेताहरूले ठण्डा दिमागले सोचून्। के गर्दा मुलुक अघि बढ्छ भन्नेमा विवेक पुर्याऊन्। तत्कालको तुजुकमा सवार नहोऊन्। अहिले त मजा आउँछ। भोलि पछुतो हुन्छ।
मुलुकको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका संवैधानिक परिषदका ६ जना राजनीतिज्ञहरू सम्मिलित संवैधानिक परिषदले शुक्रबार साँझ विवेक पुर्याएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरोस्। त्यहाँ चार दलको प्रतिनिधित्व छ। सबैले नै तत्कालको आवेग होइन, मुलुकको दीर्घकालको हितको ख्याल गरून्।
बहुदलकालमा धेरै कुराहरू बिग्रिए। तर यी ३४ वर्षमा नबिग्रिएका दुई महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् — प्रधानसेनापति र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति।
यति वर्षपछि आएर त्यसलाई नबिगारौं।
यो पनि बिगारेको श्रेय लिन रास्वपा अग्रसर नहोस्।
हेर्नुहोस्—
न्यायालय सुधार्न निर्देशिका ल्याउने मन्त्रीसँग बहस
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसँग बहस– कति बिग्रेको छ हाम्रो न्यायालय, कसरी सुधार्ने?
अदालत र अख्तियारमा चाहिएको सुधार
अख्तियारको अधिकार काटौं, अनुसन्धान मात्र दिऔं– राधेश्याम अधिकारी
-1746009348.jpg)
