प्रधानमन्त्री तथा कुलपति बालेन्द्र (बालेन) शाहले ११ विश्वविद्यालय र सात शैक्षिक संस्थाका उपकुलपतिहरूसँग तीन घन्टा लामो बैठक बसेको दुई हप्ता नबित्दै सरकारले उपकुलपति मात्र नभई प्रायः सबै तहका पदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशमार्फत अपदस्थ गरेको छ।
राजनीतिक दलसँग सामीप्यताका आधारमा नियुक्ति गरिएका भनी संघ, संस्था, समिति, कोष, परिषद, संस्थान, विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थानका १५९५ पदहरू अध्यादेश जारीसँगै एकै पटक खारेजीमा परेका छन्। यससँगै देशकै ध्यान अध्यादेशतर्फ तानिएको तथा समाचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल क्रिया–प्रतिक्रियाले सजिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले खुला रूपमै शैक्षिक संस्थाहरूमा दलका झण्डा र सरकारी कर्मचारीहरूमा झोला निषेध गर्ने घोषणा गरेका छन्। समग्रमा सरकारले सर्वप्रथम राजनीतिक दल सामीप्यताका आधारमा गरिएका नियुक्ति खारेजी नगरी संघ, संस्था, संस्थान तथा विश्वविद्यालय सुधारको सुरूआतै गर्न नसकिने आकलन गरेको छ।
सरकारको ध्येय प्रस्टै देखिँदा पनि यत्रतत्र सरकारी सेवा, उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय सुधार सम्बन्धित गहकिला, प्राज्ञिक तथा बौद्धिक बहस, छलफलहरू कम र सन्देह बढी देखिन्छ। ठूलो संख्यामा पदाधिकारी अपदस्थ हुँदा शून्यतासँगै सेवा प्रवाह असर पर्ने भन्दै समाचार तथा विश्लेषण बढी सुनिन्छन्।
समग्रमा सरकारले विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा कस्ता व्यक्तिहरू नियुक्त गर्छ र आमूल परिवर्तनको लय र गति कस्तो लिन्छ भन्ने विषय पर्ख र हेरको स्थितिमा छ।
नेपालको विश्वविद्यालय सञ्चालनको छोटो तर गर्विलो इतिहास छ। स्थापनाको केही दशकमै त्यस समयको नेपालको एक मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रममार्फत विश्वस्तरीय शैक्षिक संस्थाको रूपमा नाम कमायो।
राज्यको प्राथमिकता, नीति, नेतृत्व र राजनीतिक इच्छाशक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, कठोर प्रयास, गुणस्तरीय मानव संसाधन र अनुसन्धानका कारण त्यो गति लियो।–
नेपालले आफ्नै त्यो गर्विलो इतिहासको समीक्षा गर्दै हाल संकटमा रहेका, पतन उन्मुख प्रायः सबै विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। विगत चार दशकमा विश्वविद्यालयको संख्या र दीक्षित हुने विद्यार्थी संख्या बढे पनि गुणस्तरमा सबै प्रायः रसातलमै छन्।
त्यसैले अहिले नेपालका विश्वविद्यालयबाट एउटा स्नातक/स्नातकोत्तर बाहिरिँदा हातमा प्रमाणपत्र त हुन्छ, तर मनमा प्रश्न हुन्छ— अब के गर्ने? डिग्री त लिइयो तर मेरो दक्षता के? मेरो रोजगार के हुन्छ? पेसा व्यवसाय के गर्ने?
विश्वविद्यालयहरूले आफूले दिने प्रमाणपत्रसँगै स्नातकको बौद्धिकता, समालोचनात्मक चेत, विश्लेषण क्षमता र समस्या समाधान गर्ने दक्षता निर्माण गर्नुपर्थ्यो। त्यस्तो व्यक्तित्वले मात्र आजको जटिल विश्वका समस्याको नयाँ समाधान खोज्न सक्छ।
समग्रमा एउटा स्नातक आफ्नो विषयमा गहिरो बुझाइ राख्ने तर अन्तरविषय सम्बन्ध बुझी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने हुनुपर्छ। साथै ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याउने समसामयिक सीप, खासगरी डिजिटल साक्षरता, अनुसन्धान क्षमता, टोलीमा काम गर्ने कला र सञ्चार दक्षताबिना आजको स्नातक अधूरो हुन्छ।
एउटा स्नातकको अनुकूलन क्षमता, उद्यमशीलता, व्यावसायिकताले उसलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँछन्। समग्रमा भन्दा विश्वविद्यालयको एउटा स्नातक नेपाल सरकारले सोचेजस्तै नोकरी खोज्ने पेशेवर होइन, अवसर सिर्जना गर्ने जिम्मेवार नागरिक हुनुपर्ने हो।
तर हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा मेरिट र स्वस्थतामा आधारित प्राध्यापक–कर्मचारी भर्ना, नियुक्ति, अनुसन्धान–केन्द्रित शिक्षा, उद्योगसँगको सहकार्य, र परिणाम–आधारित शिक्षण प्रणालीको अभावमा उच्च शिक्षा स्वदेशमै पनि अप्रिय बनेको छ।
स्थापित मान्यता छ, विश्वविद्यालय दीक्षितहरू कुनै पनि समाजका बौद्धिक मेरूदण्ड हुन्। समाजको बौद्धिकता, चेत, बहस तथा विश्लेषणका स्तर विश्वविद्यालयका प्रतिबिम्ब हुन्।
भनिन्छ— शिक्षण संस्था कमजोर हुँदा समाजमा बौद्धिक क्षमताको ह्रास, तथ्यहीन बहस, र अराजक प्रवृत्ति बढ्छन्। कुनै पनि समाजमा देखिने विश्लेषणहीनता, अफवाहप्रति झुकाव, तर्कहीन आक्रोश र अराजकताका शिक्षा प्रणालीको विफलतासँग गहिरो रूपमा जोडिएका हुन्छन्।
त्यसैले जबसम्म विश्वव्यापी मान्यतानुसार हामी अन्तर्राष्ट्रियता, गुणस्तर, र उत्तरदायित्व केन्द्रमा राखेर हाम्रा विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थान सुधार गर्दैनौं, तबसम्म न त सक्षम मानव संसाधन उत्पादन हुन्छ, न त ज्ञान, अन्वेषण र नवप्रवर्तनको विकास हुन्छ।
विश्वविद्यालयका समस्या तथा त्यसको निधानका कुरा गरौं।
हामीलाई थाहा छ, कुनै पनि गम्भीर प्रकृतिको रोगको निधान तथा उपचार सामान्य परीक्षण, शल्यक्रिया तथा औषधिले सम्भव हुँदैन। भनौं, क्यान्सर सिटामोलले निको पार्न सकिँदैन।
प्रधानमन्त्रीले कुलपतिको हैसियतमा विश्वविद्यालय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखी उपकुलपतिहरूसँग ३ घन्टा लामो छलफल गरेर समयसीमा तोकी पाँच बुँदे निर्देशन दिए।
सरकारले विश्वविद्यालयहरूको अहिलेको गम्भीर संरचनागत र बौद्धिक संकटको मूल कारणका रूपमा दलीय विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक संघ/संगठनहरूसँगै मौलाएको दलीयकरणलाई मूल समस्याको रूपमा ठम्यायो। जरैदेखि नियाल्दा अधिकांश विश्वविद्यालयहरूमा विभागीय प्रमुखदेखि माथिल्लो तहसम्मको विश्वविद्यालय नेतृत्व दलगत भागबण्डामै नियुक्त रहेको सरकारले निष्कर्ष निकाल्यो।
तीसौं वर्षदेखि चलिआएको दलीय भागबण्डा र राजनीतिकरणले विश्वविद्यालयहरू थलो परी कोमामा उपचाररत बिरामीजस्ता रहेको अवस्थामा अध्यादेशीय शल्यक्रियाको विकल्प देखेन।
हुन पनि विगत केलाउँदा प्राध्यापकहरूको ठूलो हिस्सा राजनीतिक सौदाबाजी, भागबण्डा र दलीय सान्निध्यताका आधारमा करार, अस्थायी हुँदै स्थायी नियुक्त भएका देखिन्छन्। बिरलै प्राध्यापक अनुसन्धान, अन्वेषण, नवीनतम ज्ञानमा पारखी छन् तथा अध्यापनमा सिर्जनशीलता ल्याउन सक्षम, अभ्यस्त तथा क्रियाशील छन्।
परिणाम स्वरूप, विश्वविद्यालयहरू ज्ञान उत्पादनका केन्द्र नभई दलीय कचहरी, राजनीतिक सौदाबाजी, शक्तिको हानथाप, झैझगडा र झडपका पर्याय तथा अन्योल, अराजकता र आन्दोलनका केन्द्र बन्न पुगे। त्यसैले विगतमा उत्कृष्ट मानिएका प्राविधिक विषयका संकाय, संस्थानहरूमा समेत छात्रवृत्ति पाउँदा पनि तोकिएको संख्यामा विद्यार्थी भर्ना नहुने तथा विकल्प भेट्दा भर्ना रद्द गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो थियो।
यी सबै कारणहरू सुक्ष्म रूपमा केलाएरै सरकारले अध्यादेशको कदम चालेको हुनुपर्छ।
QS, THE, ARWU जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मान्दा नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयहरू गुणस्तरका दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर देखिन्छन्। कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीहरूको संख्या अध्यापन तथा अनुसन्धानमा संलग्न जनशक्तिभन्दा बढी छ।
आवास सुविधा, कार्यालय सवारी, चालक, सुरक्षाकर्मी, बैठक भत्ता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण र अन्य सुविधा जोड्दा प्रशासनिक पदहरू अत्यन्त खर्चिला तर आकर्षक बनाइएका थिए। तर तिनै पदाधिकारीहरूको शैक्षिक पृष्ठभूमि, अनुसन्धानमा योगदान, प्राज्ञिक प्रकाशन र नैतिक धरातल परीक्षण गर्दा अवस्था निराशाजनक थियो।
त्यसको प्रत्यक्ष तथा स्वाभाविक मार विद्यार्थीमा र परोक्ष रूपमा न्यून संख्यामा रहेका असल र इमानदार प्राज्ञ र कर्मचारीमा परेको थियो।
अर्को विडम्बना के छ भने, आधा दर्जनभन्दा बढी विशिष्टीकृत तथा प्रादेशिक भनिएका सबै विश्वविद्यालयहरूमा त एकदेखि पाँच हजारभन्दा कम (सबै जोड्दा पनि १५ हजार नपुग्ने) विद्यार्थी मात्र अध्ययनरत छन्।
यिनीहरूले राज्यको सीमित स्रोतसाधन अन्य स्थापित विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गरेका पुरानै स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रयोग गरेका छन्। नाम 'विश्वविद्यालय' भए पनि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हेरिने आवश्यक पूर्वाधार, विद्यार्थी संख्या, अनुसन्धान उत्पादन र शैक्षिक विविधता नपुगेका यस्ता संस्थाहरू वास्तवमा विश्वविद्यालयको परिभाषामै पर्दैनन्।
यस्ता खर्चालु, अनावश्यक, व्यक्ति लहडमा, बिना योजना स्थापित जटिल र गम्भीर अवस्थामा रहेका विश्वविद्यालयहरूको मर्जरमा जानुको विकल्प सरकारसँग देखिँदैन।
सरकारले हालै उपकुलपतिहरूलाई दिएका निर्देशन अत्यावश्यक नै हुन्र तर तिनको कार्यान्वयनमा पुराना दल सामीप्य पदाधिकारीहरू इच्छुक हुने थिएनन्।
त्यसैले निर्देशन कार्यान्वयनकै क्रममा सरकारका कदम प्रतिउत्पादक बन्न सक्थे।
जेनजी आन्दोलनसँगै कतिपय कलेज तथा विश्वविद्यालय क्याम्पसहरूमा प्रायः विद्यार्थी आफैले दलगत संगठनहरूले झण्डा, ब्यानर, बोर्ड आफै जलाएर स्वतः निष्क्रिय बनेका थिए। विद्यार्थीहरू स्वयंले दलगत संघ तथा संगठनहरूको आवश्यकताबारे प्रश्न गरेको अवस्था थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारले विधानतः विद्यार्थी काउन्सिलको चुनावको मिति तोक्ने तथा बृहत् अध्ययन, अनुसन्धान र गहिरो विश्लेषण गर्दै विश्वविद्यालय सुधारका निधानात्मक बाटो रोजेको हुनुपर्छ।
विश्वविद्यालय सुधारका लागि निम्नानुसारका नीतिगत तथा रणनीतिक कार्यक्रमहरू सुझाउन सकिन्छ।
संस्थागत तथा संरचनागत सुधार
गहिरो संकटमा परेका संस्थालाई सामान्य सुधारले छुँदैन, कठोर र संरचनात्मक हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ।
आज नेपालका सबैजसो विश्वविद्यालयहरू न्यून विद्यार्थी भर्ना, कमजोर शैक्षिक संरचना र गुणस्तर, दल सान्निध्यतामा नियुक्त प्राध्यापक, कर्मचारीजस्ता समस्याले ग्रस्त छन्। सरकारले हालै जारी अध्यादेशमार्फत गरेको संशोधनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हाल संकटमा रहेको नेतृत्व प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ।
आज पनि हाम्रा विश्वविद्यालयहरू फाइल र हस्ताक्षरमै अड्किएका छन्। आधुनिक प्रविधिको समुचित प्रयोगबिना गुणस्तर सम्भव हुँदैन। त्यसैले डिजिटल सिकाइ प्लेटफर्म, अनलाइन परीक्षा तथा परीक्षण, सूचना प्रणाली व्यवस्थापन पद्धतिको अनुसरण गर्दै मागमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम, सुदूर तथा सघन शिक्षा प्रणालीमार्फत विश्वविद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ।
मानव जीवन र बजारसँग असम्बन्धित पाठ्यक्रम बन्द गर्ने तथा अन्यलाई गाभेर सुदृढ बनाउन सकिन्छ। दलगत राजनीतिबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त गरी अन्वेषण, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आधारित ज्ञान केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
संकटमा परेको नेपाल बैंक लिमिटेडलाई २००२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएर विदेशी व्यवस्थापन टोली (ICCMT) मार्फत गरेको सुधार विश्वविद्यालयहरूका लागि पनि पाठ हुन सक्छ। नेपाल बैंकको जस्तै बाह्य व्यवस्थापन, नियामक निगरानी र स्वायत्त सञ्चालन मोडलमा चरणबद्ध दीर्घकालीन योजना पनि सञ्चालन गर्न सक्छ।
विदेशी उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबाट लिएका डिग्रीलाई देशमा वर्षौं समकक्षताका तगारोसँगै अन्य व्यवधानको हैरानीमा विदेश फर्केका हजारौं पीडादायी कथा जीवित छन्। 'एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली' भन्ने नारालाई सार्थकता दिने हो भने कम्तिमा प्राज्ञिक, उच्च व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा प्राध्यापन क्षेत्रमा अनुभवी विदेशमा रहेका नेपाली मात्रलाई रातो कार्पेट नीति सहित देश फर्किन सरकारले विशेष आह्वान गर्नुपर्छ।
दोस्रो चरणमा दक्ष विदेशीहरूका लागि पनि ती क्षेत्र खुला राख्नुपर्छ। यसका लागि दलको सान्निध्यमा रही दशकौंदेखि विश्वविद्यालय नेतृत्वमा रहेकालाई बर्खास्त गरिएकालाई शैक्षिक संकटका कारक मानी कानुनी कारबाही समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। खुला प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नुपर्छ।
विश्वविद्यालयबाट उत्पादित मानव संसाधन नै समग्र समाज सुधारका वाहक हुन्। त्यसैले जबसम्म त्यहाँको नेतृत्व योग्य हुँदैन, देश विकास नारामै सीमित रहन्छ।
अन्य देशका अनुभवबाट सिकाइ
चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाइल्यान्ड जस्ता एसियाली देश र फिनल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, क्यानडा, संयुक्त अधिराज्य (युके) र अमेरिकाका विश्वविद्यालयले कसरी उत्कृष्ट प्राध्यापक, विद्यार्थी आकर्षण गरे, शिक्षाको व्यवसायीकरण, अन्तर्राष्ट्रियकरण र अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय विकास र प्रतिष्ठासँग जोडे भन्ने उदाहरणबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ।
प्रशासनिक नेतृत्वमा पेसागत दक्षता ल्याउनुपर्छ र उत्कृष्ट प्राध्यापकहरूलाई आकर्षित गर्न नेपालभित्र मात्र होइन, नेपाली डायस्पोरा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म हात फैलाउनुपर्छ।
छिमेकी चीनका सिङ्घुआ र पेकिङ विश्वविद्यालय एक दशक अवधिमै विश्वकै अग्रपंक्तिमा पुग्न कसरी विदेशी प्राध्यापकको ठूलो संख्यामा भर्ती, अनुसन्धानमा आधारित कोष, उच्च प्रभावका प्राज्ञिक प्रकाशनलाई नगद पुरस्कार र विश्वस्तरका प्रयोगशाला स्थापना र अन्यसँग खुला रूपमा साझेदारीजस्ता कार्यक्रम र तिनको महत्त्वबारे नेपालले बुझेर सिक्नुपर्छ।
विश्वविद्यालयहरू गाभ्ने निर्णय
हामीकहाँ निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभिएका प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यसैगरी राज्यको लगानीमा खुद्रा पसलझैं खुलेका विशिष्टीकृत तथा प्रादेशिक भनिएका तर असफल प्रायः भइसकेका विश्वविद्यालय गाभेर सक्षम, स्रोतसाधनयुक्त र अनुसन्धानमुखी बनाउने बहस, नीति र योजना छलफलमा ल्याउनुपर्छ। सरकारले गम्भीरताका साथ अघि बहस बढाउनुपर्छ।
विश्वभर उच्च शिक्षा सुधारका प्रयासमध्ये साना, स्रोतविहीन वा दोहोरिएका कार्यक्रम चलाउने विश्वविद्यालय गाभेर साधन, स्रोत र मानव संसाधन एकत्रित गरेका प्रशस्त सफल उदाहरण छन्।
फिनल्यान्डले तीन विविध विधाका विश्वविद्यालय गाभेर सन् २०१० मा बनाएको आल्टो युनिभर्सिटी अन्तरविषय ज्ञान र उद्योगसँगको सम्बन्धका कारणले विश्वकै उत्कृष्ट सूचीमा दर्ज छ। बेलायतले सन् २००४ मा मध्यस्तरका दुई विश्वविद्यालय गाभेर बनाएको युनिभर्सिटी अफ म्यानचेस्टर विश्व शीर्ष सूचीमा पर्ने एक प्रतिष्ठित संस्था हो।
त्यस्तै चीनको जेजाङ युनिभर्सिटी पनि सन् १९९८ मा चार वटा मध्यम विश्वविद्यालय गाभिएर बनेको एक ठूलो र बहु–विषयक विश्वस्तरको उत्कृष्ट संस्था हो।
हामीकहाँ पनि राज्यले ठूलो व्ययभार बोकेका, अव्यवस्थित, कमजोर, सानालाई गाभेर बढीमा ४–५ वटा गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुको विकल्प देखिँदैन। दीर्घकालीन रूपमा प्रशासनिक खर्च घट्ने, स्रोत एकत्रित हुने, अनुसन्धान, अन्वेषण र नवप्रवर्तनमा खर्च गर्न सकिँदा सशक्त, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
शैक्षिक पाठ्यक्रममा सुधार र कार्यक्रममा विविधता
नेपालका १६ विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने केही दर्जनमा सीमित कार्यक्रम सबैजसो पुरानै छन्। समय र प्रविधि विकाससँगै विश्व समस्या पनि बदलिएका छन् र विश्वव्यापी रूपमा १ लाख थरीका स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालय हेर्दा एउटैमा ३०० हाराहारी स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिन्छन्।
विश्वविद्यालयहरू केवल प्रमाणपत्र वितरण गर्ने संस्था होइनन्। त्यसैले नेपालमा पनि विश्वव्यापी रूपमा सान्दर्भिक र देश, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने शैक्षिक कार्यक्रमहरू विकास तथा सञ्चालन गर्नुपर्छ। विषयगत विविधता, अन्तर्राष्ट्रियता, गुणस्तर केन्द्रमा राखी देशको परिवेश, आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय सान्दर्भिकताका आधारमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा सयौं कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालले हाल सबै विश्वविद्यालयले कुल सञ्चालनमा रहेका केही दर्जन होइन, सयौं स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। कार्यक्रमगत विविधता हुँदा मात्र विभिन्न विधामा चाहिने सक्षम मानव संसाधन उत्पादन, ज्ञान र नवप्रवर्तनको समेत विकास हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रियकरण अबको अपरिहार्यता
अस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, बेलायत, न्युजिल्यान्डले आफ्नो कार्यस्थलमा विश्वकै उत्कृष्ट प्रतिभा कसरी आकर्षित गरे? तिनको शिक्षा नीति खुला, अन्तर्राष्ट्रिय र प्रतिस्पर्धी कसरी बन्यो?
नेपालले पनि आफ्ना विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक भर्तीबाट मुक्त गरी व्यावसायिक र प्राज्ञिक संस्था कसरी बनाउने भन्नेबारे विशाल सम्भावना बोकेको विश्वका उत्कृष्ट शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थामा कार्यरत नेपाली डायस्पोरालाई पनि खुला रूपमा स्थान दिएर देश फर्किने आह्वान गर्नुपर्छ।
यसका लागि विश्वविद्यालयस्तरका सेवा आयोगहरू खारेज गर्दै एउटा अधिकारसम्पन्न आयोग तथा समिति बनाउनुपर्छ। राष्ट्रलाई चाहिने जनशक्ति स्वदेशमा तथा विश्वव्यापी रूपमा त्यसले खोज्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण बिना मानव स्रोत तथा नवप्रवर्तन विकास गर्न र हालको घरेलु तथा अन्तरसम्बन्धित विश्वव्यापी चुनौती सामना गर्न कठिन हुनेछ।
सरकारले ११ विश्वविद्यालय तथा अन्य सात शैक्षिक संस्थाका उपकुलपतिहरूसँग बसेको सुरूआती बैठक तथा हालै अध्यादेशमार्फत कानुनहरू संशोधन हुँदा धेरैमा सुधारको आशा पलाएको छ।
यो बहससँगै विश्वविद्यालय सुधारका गहकिला र ताता बहससँगै विश्वविद्यालय सुधार सम्बन्धी गहकिला प्राज्ञिक तथा बौद्धिक छलफलहरू आवश्यक छन्।
प्रधानमन्त्रीका पहिलो निर्देशन नै दलीय विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र परीक्षा परिणाम एक महिनाभित्र निकाल्ने थिए। सरकारका कदम तथा जारी अध्यादेश विश्वविद्यालय पदाधिकारी फेरबदलमा सीमित हुनु हुँदैन। आशा छ, सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वको गहन तथा निधानात्मक विश्वविद्यालय सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ।
(लेखक डा. मिन राज पोख्रेल, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर चितवनका सह-प्राध्यापक हुन्। उनले अस्ट्रेलियाबाट विद्यावारिधि गरेका हुन्।)
-1746009348.jpg)
